जेठ १६, २०८०
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
पुस २८, २०७७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुकको राजनीति अहिले अन्योल र संक्रमणको अवस्थामा छ ।
राष्ट्रपतिले आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि चुनावको मिति घोषणा गरे पनि चुनाव हुने नहुने यकिन भइसकेको छैन ।
प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट परेका छन् । ती रिटहरू विचाराधीन रहेकाले सिंगो मुलुक यतिबेला सर्वोच्चकै फैसलाको प्रतिक्षामा छ ।
यसबीचमा सत्तारुढ दल विभाजित भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एउटा खेमा चुनावको माहोल बनाउन खटिएको छ भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधव नेपाल खेमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको मागसहित सडक आन्दोलनमा छ ।
तर, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र भने आन्दोलन कि चुनाव भन्नेमै मतभेद देखिएको छ ।
कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई आधिकारिक रूपमा असंवैधानिक भनेर आन्दोलन घोषण गरे पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको पाइला भने आन्दोलनमा अघि सरिरहेका छैनन् । उनी सर्वोच्चको फैसला कुर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन र यिनै समसामयिक विषयमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग लोकान्तरकर्मी अजय अनुरागीले जनकपुरमा कुराकानी गरेका छन् ।
प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक कदम हो । अधिनायकवादी कदम हो । सर्वसत्तावादी, वर्चस्ववादी कदम हो । जनताको जनादेश र मतको समेत अपमान हो । यो नै नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा हो र मेरा पनि व्यक्तिगत धारणा तिनै हुन् । देश, जनता, संविधान र प्रणालीको रक्षाका लागि पनि अब विघटित संसद् पुनःस्थापना हुनु आवश्यक छ ।
त्यसो भए विघटित संसद्को पुनःस्थापना होला त ? विकल्प के–के छन् ?
अहिले उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । एउटा विकल्प भनेको अदालतले जे निर्णय गरेर निरूपण गर्ने हो, त्यसैअनुसार हुने हो ।
अदालतले जे निर्णय दिनेछ, त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नेछ । अदालतलाई कुनै पनि पक्षले दबाब दिने, धम्क्याउने काम गर्नुहुँदैन । हो, लोकतन्त्रमा व्यक्तिले आफ्नो धारणा राख्न पाउँछन् । त्यो भनेको राजनीतिक दलदेखि व्यक्तिसम्मले पाउने हो । तर, त्यसलाई अदालतले दबाबको रूपमा लिनुहुँदैन । हाम्रो भनाई के हो भने अदालतले छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरेर निरूपण गर्नुपर्यो ।
अर्को उपाय भनेको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचन गराएर प्रतिनिधि सभाको गठन गर्नु हो । त्यसैले अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरे वा निर्वाचनमार्फत पुनःस्थापना भए पनि दुवै विकल्पका लागि नेपाली कांग्रेस तयार छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरेका बेला हामीले गरेको जनआन्दोलनको माग संसद् पुनःस्थापना मात्र थिएन । संसद्को पुनःस्थापनासँगै पुनर्गठन पनि थियो ।
राज्यको पुनःसंरचना, संविधान सभाको गठनसहित अन्तरिम संविधानको निर्माण समेतका माग थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरेका बेला म आफैं पनि प्रतिनिधि सभामा पराजित भएको थिएँ ।
त्यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष दूत बनेर आएका डा. करण सिंहले मध्यस्थता गरेर संसद् पुनःस्थापनाका लागि राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ८ गते घोषणा गर्दा हामीले मानेका थिएनौं । किनभने संसद्को पुनःस्थापना मात्र त्यतिबेलाको माग थिएन । जनताबाट तिरष्कृत अत्यन्त कमजोर राजा थिए, जसमाथि त्यतिबेला दरबार हत्याकाण्डको आक्षेप समेत लागेको अवस्था थियो ।
जनतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन समेत गुमाएका कारण राजा जनतासामु घुँडा टेक्न बाध्य भएका थिए । पछि वैशाख ११ गते संसद्को पुनःस्थापना मात्र होइन माओवादीसहित अन्य दलका प्रतिनिधि राखेर पुनर्गठन भएको थियो । म आफू पराजित भए पनि पुनर्गठित संसद्को सांसद भएको थिएँ ।
त्यस संसद्ले अन्तरिम संविधान बनाएर नयाँ संविधान सभा गठन नहुँदासम्म काम गरेको थियो । तर, अहिले भने त्यस्ता मागहरू छैनन् । मात्र संसद् पुनःस्थापनाको कुरा हो ।
विघटित प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस अत्यन्त कमजोर थियो, तपाईंहरू विघटनप्रति खुशी हुनुहुन्छ पनि भनिन्छ नि !
बहुमतप्राप्त सरकारले संसद् विघटन गर्दा कुन प्रतिपक्षीले रुने काम गर्छ ? उसले हाँस्ने काम गर्नु त स्वाभाविकै हो नि ! अब संसद् विघटन भयो भनेर प्रतिपक्षीले रुने काम त गर्ने कुरा पनि त हुँदैन ।
तर, कांग्रेसले बाहिरबाट विरोध पनि गर्ने र भित्रभित्र चुनावको तयारी पनि गरेको देखियो । अर्को कुरा कांग्रेसमा पनि फरक–फरक मत आएको छ । त्यसलाई के भन्ने ?
नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो । फरक–फरक विचार हुनु, मत व्यक्त हुनु स्वाभाविक हो । विगतमा बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई हुँदा पनि मत फरक–फरक हुन्थ्यो । तर, पार्टीले निर्णय गरेपछि सबैले स्वीकार गर्ने गर्छन् । अहिले पनि त्यस्तै भएको हो । प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएका कारण कांग्रेसले पनि त्यसको सशक्त विरोध गरेको छ ।
निर्वाचन भयो भने नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा पनि भाग लिन्छ । निर्वाचनलाई बहिस्कार गर्दैन ।
निर्वाचन हुँदा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वका समूहसँग गठबन्धन गर्न सक्ने कुरा छ । त्यसमा कति सत्यता छ ?
निर्वाचन भयो भने नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुनै पनि तालमेल गर्दैन । त्यति मात्र होइन, विभाजित अन्य कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीसँग समेत तालमेल गर्दैन । यो चुनाव नेपाली कांग्रेसले एक्लै लड्छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत ल्याउँछु भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ नि ?
चुनाव भयो भने ओली मात्र होइन कम्युनिस्ट पार्टीकै पत्तासाफ हुन्छ, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीका कारण देशमा संघीयता, गणतन्त्र सबै खतरामा छ । कम्युनिस्ट पार्टीले भन्ने गरेको जनताको जनवाद नै एकल पार्टीको अधिनायकवाद हो । त्यसैले ती सबै उपलब्धिको रक्षा नेपाली कांग्रेसको सरकारले मात्र गर्छ । आगामी चुनावमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत आउँछ ।
हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डामा नेपाली कांग्रेस लचक भएको हो ?
हिन्दू हुनुमा मलाई गर्व छ । तर, राज्यको धर्म भने हिन्दू हुन सक्दैन । राज्य धर्मनिरपेक्ष नै हुन्छ । अहिलेको संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार नै कांग्रेस अडिग रहन्छ ।
नेपाली कांग्रेस के मुद्दा लिएर चुनावमा जान्छ ?
संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, विकासका एजेण्डा लिएर जान्छ । संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई चाहिने प्रहरी, निजामती लगायत संविधानको अनुसूचीमा लेखिएका अधिकारका कुराहरूका लागि कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले कानून बनाउनुपर्ने ठाउँमा बनाएनन् । ती सबै कानून निर्माणसहित प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका एजेण्डा लिएर कांग्रेस चुनावमा जान्छ ।
प्रदेश २ मा नेकपाभन्दा पनि जसपाको गढ बनेको छ । जसपासँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ ?
केन्द्रमा कम्युनिस्ट सरकारजस्तै प्रदेश २ मा जसपाबाट समेत जनता आजित भइसकेका छन् ।
मधेशी जनताको अधिकार, स्वाभिमान, पहिचानसहित विकास निर्माण समेतका काम मधेशवादी सरकारले गर्न सकेको छैन । त्यसैले यो प्रदेशमा जसपाको पनि पत्तासाफ हुन्छ ।
तपाईं आफैं राजेन्द्र महतोसँग पराजित हुनुभएको थियो? अब जित्ने के आधार छ ?
जनताले नै अब आइदिनुपर्यो भनेर मलाई भनिरहेका छन् । जीत पक्का छ भनेर जनताले नै भनिरहेका कारण म उत्साहित छु ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा पनि तपाईं सभापतिमा उठ्ने कुरा गर्नुभएको थियो ? अब के हुन्छ ?
त्यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिलेको जस्तो परिदृश्य थिएन । संसद विघटन भएपछि चुनाव पहिले हुने कुरा आयो । त्यसैले अहिले अब मेरो ध्यान चुनावतर्फ छ ।
यदि अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्यो भने पार्टीको महाधिवेशन पहिले हुन्छ । त्यसका लागि मैले सभापतिमा उठ्छु भनेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत कुरा गरेको छु ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...