रेशम चौधरीको नाम फेरि एकपटक चर्चामा छ । विगतमा उनी देषी हुन् कि होइनन् भन्ने विषयले चर्चा पायो । अहिले माफी दिन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा वादविवाद चल्दैछ।

मधेश आन्दोलनयता बाग्मतीमा धेरै पानी बग्यो । राजनीतिमा धेरै उतारचढाव आयो। तर चौधरी भने डिल्लीबजार कारागारमा सत्ताको बार्गेनिङको अस्त्र बनेर थुनिएका छन्। 

कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यमा यस्तो हुनु नपर्ने हो। न्यायको सिद्धान्त सबैलाई समान रूपमा लाग्नु पर्ने हो।

आन्दोलनका क्रममा अप्रत्याशित रूपमा घटेको घटनाको मुद्दा नेपालमा हुने गरेका अन्य आन्दोलन र घटनाक्रम जस्तै राजनीतिक मुद्दा हुनुपर्ने थियो, तर भनियो फौजदारी अपराध ।

जेहोस्, पछिल्ला दिनहरूमा जसपा र सत्ता पक्षको हिमचिम निकै बाक्लो छ । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि जसपा प्राणवायु बनेर सतिसाल झैँ खडा छ । चौधरी जसपाकै सांसद हुन् ।

जसपा भित्रको पूर्व राजपा समूहलाई फकाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सरकार बचाउने प्रयत्न जारी राखेका छन्। सम्भवत: उनी यही गठबन्धनलाई टिकाएर निर्वाचनमा जान चाहेका छन् । 

विगतमा चौधरीको सन्दर्भमा राज्य पक्षको जे जस्तो सोच देखिएपनि अहिले परिस्थिति “फेलेक्जिबल” भएको छ । यो निकै सकरात्मक पक्ष हो ।

जसपाकै माग अनुरूप हाल मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएका कैयौंं मुद्दा फिर्ता भैसकेका छन् । नागरिता विधेयक जारी भैसकेको छ।

जसपाको अर्को प्रमुख माग रेशम चौधरीको रिहाइ अब सम्बोधन हुने क्रममा छ ।

रेशम  चौधरीले फरार रहेका बेला संसदको निर्वाचनमा भाग लिएर जितेका थिए।

उनले थुनामा रहेकै अवस्थामा सांसदको शपथ पनि लिए । पछि अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्‍यो र अहिले उनी सांसद पदबाट निलम्बित छन्।

पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरवलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्‍याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने भन्दै उनको रिहाइ गर्न यस अगाडिका सरकारहरूले आनाकानी गरिरहेका दिए ।

पछिल्लो समय  सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभाबीच भएको ६ बुँदे सहमति पत्रमा टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका सांसद रेशम चौधरीसहित ५८ जनामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानूनसम्मत पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

यो सहमतिसँगै कैलालीमा रहेका चौधरीका बुवा लालवीरले 'छोरा निर्दाेष थियो, खै किन हो अहिलेसम्म जेलमा राखेका छन् । अबचाहिँ रिहा हुने आशा पलाएको छ,' भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

उनले आफ्नो छोरो बिरामी रहेकाले धेरै दु:ख नदिन पनि अपिल गरेका छन् ।

चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलले कर्तव्यज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । पछि उनले उक्त फैसलाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन्।

यस्तो अवस्थामा उनलाई जेलमुक्त गर्ने अर्को उपाय भनेको सजाय माफी हो ।

आन्दोलनकारी र प्रहरीको बीचमा झडप हुँदा निषेधाज्ञा तोड्न भाला, बञ्चरो र खुकुरीसहित आएका आन्दोलनकारीले प्रहरीलाई घेरा हालेका थिए ।

त्यसक्रममा भीड अनियन्त्रित हुन गई  झडपमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने र इन्सपेक्टर केशव बोहरासहित सात सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो ।