दशैं भत्ताबापत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सांसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा तिनका पीएहरूको खातामा एक महिनाको अतिरिक्त तलब जम्मा भएको छ ।

अघिल्लो वर्ष भत्ताको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि केहीले फिर्ता गरे पनि केहीले भने चुपचाप लिएका थिए । अघिल्लो वर्ष भएको आलोचना र विरोधलाई बेवास्ता गर्दै यस वर्ष पनि दशैं भत्ता वितरण गरिएको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले पदाधिकारीहरू र स्वकीयहरूले पाउनुपर्ने दशैं भत्ताबापतको रकम भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हामी कहाँ एकमुष्ट रकम भुक्तानीका लागि फाइल आउँछ, तर मैले प्रदेश सभा सचिवालय, वन मन्त्रालयलगायत मन्त्रालयमा बुझ्दा पदाधिकारीहरूको एक महिना बराबरको तलब दशैं भत्ता भनेर भुक्तानी भइसकेको छ ।’

तर चालू वर्ष संघीय सचिवालयले संघीय सांसदहरूलाई भने दशैं भत्ता भुक्तानी गरेन ।

संघले भत्ता नदिए पनि प्रदेश सांसदहरू भने आफूहरूले दशैं भत्ता पाउनु कानूनसम्मत रहेको तर्क गर्छन् ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ अनुसार सभामुख, विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र सदस्यहरुलाई सुविधा दिइँदै आएको छ ।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूलाई भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ अनुसार सुविधा दिइन्छ ।

यिनै ऐनअनुसार नै सेवा सुविधा दिँदै आएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताए ।

‘ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार पदाधिकारी तथा सदस्यले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा व्यवस्था रहेकाले पाउँदै आएका छन्,’ धामीले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५२ जना प्रदेश सांसदहरू विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्, जसमध्ये ७ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री गरी ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेको छ ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश सभाका सदस्य र पदाधिकारीहरूको मासिक तलब ४८ हजारदेखि ५५ हजार रहेको छ । 

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ अनुसार राज्यमन्त्रीले अन्य सुविधा बाहेक मासिक तलब मात्रै ५१ हजार, मन्त्रीले ५४ हजार र मुख्यमन्त्रीले ६० हजार ९७० रुपैयाँ पाउँछन् ।

गत वर्ष आमनागरिक कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको र उपचार नपाएरै ज्यान गुमाइरहेको समयमा सांसदहरूले दशैं भत्ता बुझेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

आलोचनाका बीच केहीले सस्तो लोकप्रियताका लागि भत्ता फिर्ता गर्ने घोषणा समेत गरेका थिए ।

तर चालू आर्थिक वर्षमा पनि महामारीको जोखिम उत्तिकै छ । यद्यपि सत्ता पक्ष मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत दशैं भत्ता वितरणको पक्षमा देखिएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेताले भने, ‘गत वर्ष कोरोनाको कारण विरोध भएको थियो । यो वर्ष त्यो खास अवस्था देखिन्न । अहिलेसम्म मेरो खातामा आएको मलाई जानकारी छैन । लिने वा नलिनेबारे संसदीय दलमा छलफल पनि भएको छैन ।’

प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता तथा आन्तारिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले कानूनमा भएको व्यवस्था र सरकारलाई महामारी व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो नभएको अवस्थामा निर्णय पुनर्विचार हुन नसक्ने बताइन् । चाडपर्व पनि महंगो हुँदै गएको बताउँदै उनले पाएको पारिश्रमिक रमाइलो गर्नकै लागि मात्रै खर्च नहुने तर्क गरिन् । दशैं भत्ता लिने वा नलिनेबारे प्रदेश सरकारले निर्णय समेत नगरेको मन्त्री जोशीको भनाइ छ ।

तर नागरिक अगुवाहरूले जनप्रतिनिधिले लिने लिँदै आएको दशैं भत्ताको कडा आलोचना गर्दै आएका छन् ।

शिक्षा विद् डा। हेमराज पन्तले भने, ‘दशैं भत्ता भनेको तलबी कर्मचारीका लागि हो । अब राजनीति गर्नेहरू पनि कर्मचारी जस्तै भइसके । यो पटक्कै सुहाएको छैन । उहाँहरू समाज सेवा गर्नका लागि आएको हो । आफैँ ऐन बनाउने, आफैँ सुविधा भोग गर्ने राम्रो होइन । हाल राज्यले धान्नै नसक्ने अवस्थामा र कोराना महामारीकै बेला भत्ता लिनु राज्य शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग नै हो ।’