नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक फागुन २५ र २६ गते राजधानीमा सम्पन्न भएको छ । बैठकले संसदबाट अनुमोदन भएको एमसीसी, पार्टीको संगठन विस्तार, निर्वाचन तयारी, घोषणापत्र, उम्मेदवार चयन प्रक्रिया आदिका बारेमा विभिन्न निर्णय गरेको छ । एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निष्कर्ष, चुनावी तयारी, सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूबीच चुनावी तालमेलको छलफल, पार्टीको आगामी योजना र समसामयिक राजनीतिक विषयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका महासचिव डा. बेदुराम भुसालसँग लोकान्तरडट्कमका लागि उद्धव थापाले कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक केही दिनअघि सम्पन्न भयो । बैठकको मुख्य निष्कर्ष के रह्यो ?

दोस्रो बैठकयता गरेका कामको समीक्षा गर्ने र नयाँ कार्ययोजना बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको बैठक थियो ।

अहिलेको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र पार्टी पुनर्गठन गरेर आजसम्म आइपुग्दा गरेका कामका बारेमा समीक्षा गरेका छौं ।

आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने कार्ययोजना तय गरेका छौं ।

मुख्य उद्देश्यचाहिँ आगामी कार्ययोजना नै थियो । विगतको समीक्षा र वर्तमानको विश्लेषण गरेर कार्ययोजना तय गर्नुपर्ने भएकाले तदनुरूप नै गरेका छौं ।

बैठकले तय गरेका आगामी कार्ययोजना के–के हुन् ?

पार्टीको संगठन विस्तार अभियानलाई अझै अघि बढाउनुछ । पार्टी पुनर्गठन गरेको साढे ६ महिना भएको छ । यसबीचमा मनाङबाहेक सबै जिल्लामा कमिटी बनेको छ ।

सबैजसो पालिका र वडा तहमा पनि कमिटी बनिसकेका छन् । पार्टीका कमिटीहरू टोल तहमा पुर्‍याउने योजना बनाएका छौं ।

त्यसैगरी, जनसंगठनका कमिटीहरू कम्तिमा पनि पालिकाको वडा तहसम्म पुर्‍याउने योजना बनाएका छौं ।

चुनावी तयारीको सन्दर्भमा घोषणापत्र निर्माण, निर्वाचन निर्देशिका, उम्मेदवारहरूको मापदण्ड बनाउने र उम्मेदवार चयन प्रक्रिया तय गर्न लागेका छौं । त्यसका लागि बैठकमा सुझाव मागेका थियौं । 

जनपरिचालन अभियान सञ्चालन गरौं भनेर सुझाव मागेका छौं । सुझावको आधारमा सचिवालयले निर्णय गर्छ । त्यसबाहेक, प्रचार अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल र निर्णय भएको छ । 

केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष (माधव नेपाल)ले नेता कार्यकर्तालाई एमसीसीका सम्बन्धमा सोसल मिडियामा लेखिएका स्टाटसहरू मेट्न निर्देशन नै दिनुभयो । सम्मानित नेता (झलनाथ खनाल) अझै पनि एमसीसीको विपक्षमा हुनुहुन्छ । यसैलाई लिएर बन्दै गरेको पार्टीको भविष्यकै बारेमा पनि टिप्पणी हुने गरेको छ । यो विवाद टुंगो लाग्यो कि अझै बाँकी छ ?  

एक शब्दमा भन्ने हो भने टुंगो लाग्यो । बैठकमा प्रस्तुत भएको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । त्यसमा एमसीसी के हो ? किन विवाद भयो ? यसमा हामीले आपत्तिजनक भनेका बुँदाहरू के–के थिए ? त्यसमा गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ के हो ? किन व्याख्यात्मक घोषणाको पक्षमा गयौं भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ ।

पार्टीका ‘सम्मानित नेता’को संयोजकत्वमा बनेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि त्यस विषय उल्लेख भएको छ । संसदबाट अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक घोषणालाई समेत सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा राखेर, यी सबै हेरेर सुझाव दिनुस् भनेर केन्द्रीय सदस्यलाई भनेका थियौं । उहाँहरूले राजनीतिक प्रतिवेदनमा आएको विषय ठीक छ भनेर सर्वसम्मतिले पारित गर्नुभएको छ । 

त्यसो भए अब ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूको एमसीसी बारेको असन्तुष्टि बाँकी छैन भन्ने तपाईंहरूको निष्कर्ष हो ?

‘सम्मानित नेता’ स्वयंले पनि बैठकमा बोलेर हाम्रा केही फरक मत छन् । तर, त्यो निर्णय गर्नु अगाडिको फरक मत हो । निर्णय भइसक्यो भनेपछि निर्णयलाई जसरी व्याख्यात्मक घोषणाले भनेको छ त्यसैगरी कार्यान्वयन गराउन लाग्नु नै अहिलेको सन्दर्भमा ठीक हुन्छ भन्नुभएको छ ।

कुनै बेला समीक्षाको आवश्यकता पर्‍यो भने गरौंला तर, अहिले यसलाई विवादको विषय बनाउन हुँदैन र बनाउँदैनौं भन्नुभएको छ । अब पार्टी पंक्ति निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले बैठकमा राख्नुभएको छ । 

राजनीतिक अप्ठ्यारोबाट जोगिनका लागि मात्रै एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा पार्टी गएको हो, तर पार्टीमा अहिले पनि एमसीसी देशको हितमा छैन भनेर बुझ्ने ठूलो जनमत छ भन्ने कतिपय नेता कार्यकर्ताको भनाइ सुनिन्छ । देश हितभन्दा बढी पार्टीको हितमा ध्यान दिइएको हो ?

तपाईंले उल्लेख गरेका दुवै पक्ष होइनन् । तेस्रो पक्ष के हो भने हामीले शुरूदेखि नै एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित नगर्ने भनेको हो । त्यो भन्दा बढी पार्टीले केही भनेको छैन ।

व्यक्तिगत रूपमा अध्ययन गरेर पार्टीका नेता कार्यकर्ताले विभिन्न कुरा भन्नुभयो होला । त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा भयो । एमसीसीमा केही न केही परिमार्जन आवश्यक छ भनेर नै पार्टीले जस्ताकोतस्तै पारित हुँदैन भनेर अडान लिएको हो । 

संसदमा पेश गर्ने सन्दर्भमा हामी संसदमा बहस गर्न तयार छौं भनेका थियौं । पार्टी सचिवालयले त्यो निर्णय नै गरेको थियो । संसदमा घनिभूत बहस हुने वातावरण नै बनेन ।

पारित गर्ने बेलामा स्थायी कमिटी नै बसेर ठूलो दायरामा छलफल गरेका थियौं । व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय स्थायी कमिटीको अत्यधिक ठूलो बहुमतले गरेको छ । तर, केही कमरेडको फरक मत थिए ।

यसका कतिपय प्रावधानहरू राष्ट्रहित विपरीत छन् भन्ने बुझेरै जस्ताको तस्तै अनुमोदन हुँदैन भन्ने कुरा गरेका थियौं । तर, सिंगो सम्झौता नै राष्ट्रघाती हो भनेर कहिल्यै भनेनौं । केही प्रावधान राष्ट्रहितविपरीत छन् भनेको बुँदाहरूमा नै व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको हो । यसमा सबैभन्दा ठूलो विषय आईपीएसको अंग हो कि होइन भन्ने नै थियो ।

यसलाई सदनबाट पारित गराउनेतिर किन लगियो भन्ने महत्त्वपूर्ण विवाद थियो । पहिलो सम्झौतामा त संसदमा लैजाने विषय थिएन । केपी ओलीको सरकारले सन् २०१९ मा संसदमा लैजाने गरी सम्झौता गरेको थियो । त्यसरी किन लगियो भन्ने हाम्रो प्रश्न थियो । अर्कातर्फ तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएपछि नेपाल पनि आईपीएसको नयाँ सदस्य बन्यो भन्ने कुरा बाहिर आयो । त्यसले थप विवादित बनाएको थियो । 

सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले अमेरिकाले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार गर्‍यो भन्ने निष्कर्ष निकालेको कुरा आयो । के आधारमा त्यो निष्कर्ष आएको हो ?

एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछि अमेरिकाले विज्ञप्ति निकालेर हामी यो निर्णयलाई आत्मसाथ गर्छाैं भन्यो । एमसीसी कम्प्याक्टको अनुमोदन गर्ने निर्णयलाई आत्मसाथ गर्छौं भन्यो । अनुमोदनलाई मात्रै आत्मसाथ गर्छौं भनेन कि अनुमोदन गर्ने निर्णयलाई आत्मसाथ गर्छौं भन्यो । त्यो निर्णय त हामीले व्याख्यात्मक घोषणासहित गरेका छौं । त्यो निर्णयलाई कूटनीतिक भाषामा अमेरिकाले स्वीकार गरिसक्यो । अब यसमा समस्या रहेन ।

नेपालमा एमसीसी अनुमोदन भएको विषयलाई छिमेकी मुलुक चीनले राम्रो मानेको छैन । एमसीसीकै कारण नेपाल भू–राजनीतिक चपेटामा परेको भन्ने विश्लेषणमा एकीकृत समाजवादीको धारणा के हो ?

पहिलो कुरा त हाम्रो मुलुकको विषयलाई लिएर दुई राष्ट्रबीच द्वन्द्व हुनु बेठीक हो । अनुमोदनको सन्दर्भमा चीनको टिप्पणी नकरात्मक भने छैन । चीनले ध्यान दिएका छौं मात्रै भनेको छ । हामीले ख्याल गरेका छौं, यसमा समर्थन वा विरोध रहेन भन्ने उनीहरूको कुरा छ ।

अमेरिकाको मन्त्रीले नेपालका नेताहरूसँग फोनमा कुरा गरे भनेर सार्वजनिक भएपछि अमेरिकाले दबाबमूलक कुटनीति गर्‍यो, उपहार पनि शर्तसहित हुन्छ र ? भन्ने ढंगले चीनले चुनौतिपूर्ण शब्द प्रयोग गरेको थियो । तर, अनुमोदनपछिको शब्द प्रयोग त्यस्तो छैन । त्यसकारण, अनुमोदनपछि पहिलाको अवस्था रहेन भन्ने देख्छु । चीनका राज्यमन्त्री नेपाल आउँदै छन् । उनी आएपछि केही कुराकानी होला, त्यसपछि थप स्पष्ट होला । 

एमालेले संसद् चल्न नदिएको भनेर संसद् विघटन र अर्ली इलेक्सन गर्नुपर्नेबारे पार्टी अध्यक्षको धारणा सार्वजनिक भएको थियो । अर्ली इलेक्सनको सम्भावना देख्नुभएको छ ?

संसद् चल्दै नचल्ने अवस्थामा के गर्ने त भन्ने बारेमा उहाँले धारणा राख्नुभएको हो, अरू हिसाबले होइन । स्थानीय चुनावको मिति तोक्नुअगाडि नै गठबन्धनको बैठकमा चुनावलाई कसरी लिएर जाने भन्ने बारेमा छलफल गरेका थियौं । त्यतिबेला नै हामीले तीन तहकै चुनाव एकैपटक गरौं भनेका थियौं । समय र पैसाको हिसाबले चुनाव खर्चिलो भयो भनेर संस्थागत हिसाबले नै एकैपटक चुनाव गरौं भनेका थियौं ।

एउटा चुनावमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका लागि सरकारी ढुकुटीबाट नै ५०/६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च छुट्टै छँदै छ । तसर्थ, एकैपटक गर्दा खर्च कम हुन्थ्यो कि भन्ने हिसाबले हामीले भनेका थियौं । त्यतिबेला एकैपटक निर्वाचन गर्न सम्भव छैन भन्ने भयो । अहिले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना टर्‍यो । स्थानीय तहको चुनाव नै प्राथमिकतामा छ । 

स्थानीय तहको चुनाव पहिला भएर संघीय संसद्को चुनाव हुँदा अघिल्लो निर्वाचनको परिणामले पछिल्लो निर्वाचनलाई प्रभावित गर्छ भन्ने डरका कारण एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र सबै चुनाव एकैपटक गराउन चाहन्छ भन्ने टिप्पणी पनि हुने गरेको नि ?

यो चाहिँ नबुझेर गरिने टिप्पणी हो भन्ने लाग्छ । किनभने, स्थानीय तहको निर्वाचन अहिले हुँदैछ । संघीय संसद्को चुनाव हुँदा अर्को वर्षको फागुन लाग्छ । किनभने, संसद्को कार्यकाल शुरू भएपछिको गणना गर्ने हो भने फागुन २१ गते सांसदको शपथ भएको थियो । शपथग्रहण गरेको मितिबाट कार्यकाल गणना हुन्छ ।

पूर्णकार्यकाल भनेपछि फागुन २१ पछि चुनावमा जानुपर्छ । त्यो भनेको अझै एक वर्ष समय बाँकी छ । त्यसबेलासम्म त अहिलेको चुनावमा भएका विवाद, मतभेद समाधान भइसक्छ नि ।

त्यसो भए, संघीय संसद्को चुनाव आगामी मंसिरमा होइन फागुनमा मात्रै गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको तयारी हो ?

मैले कानूनी र प्राविधिक सन्दर्भ उल्लेख गरेको हुँ । पूर्ण कार्यकाल भनिएको छ, त्यो भनेको मंसिर हो कि फागुन हो भन्ने टुंगिएकै छैन । चुनाव भएको मंसिरमा हो, शपथ भएको चाहिँ फागुनमा हो ।

निर्वाचनपछिको पहिलो बैठक फागुनमा बसेको हो । त्यसो हुँदा फागुनबाट कार्यकाल गणना हुन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत बुझाइ हो । मंसिरमै चुनाव गर्ने हो भने पनि त पर्याप्त समय हुन्छ । स्थानीय तहको चुनावको बेलाका मनमुटावहरू त्यसबेलासम्म मेटिइसक्छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब ठ्याक्कै दुई महिना बाँकी छ । तपाईंहरू सत्तारूढ गठबन्धनबीच नै तालमेल गरेर चुनावमा जानुपर्छ भनिरहनुभएको छ । तर, कांग्रेसमा यसबारेमा एकमत छैन । कांग्रेस उपसभापतिले त तपाईंहरूलाई हात्तीको कानमा झुण्डिएको चमेरोको विम्ब दिनुभएको छ । यति चर्को टिप्पणी हुँदा पनि गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल हुनुपर्छ भन्ने रटान किन ? 

व्यक्तिगतरूपमा कसले के टिप्पणी गर्छ, त्यो मुख्य विषय होइन् । त्यो व्यक्तिकै छुद्रता हो भन्ने लाग्छ । गठबन्धन हामीलाई मात्रै आवश्यक परेको होइन, अरूलाई पनि आवश्यक छ ।

कांग्रेसले पनि एक्लै चुनाव जित्छु भन्ने आँट गरेको छ र ? त्यो आँट गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सबैभन्दा ठूलो पार्टी भनेर दाबी गर्ने एमालेले पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गर्ने कुरा गरेको छ । गठबन्धन कसैले चाहने, कसैले नचाहने भन्ने हो जस्तो मलाइ लाग्दैन ।

हामीले गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भनेको कारण के हो भने जुन उद्देश्यका लागि गठबन्धन बनायौं, त्यो उद्देश्य अनुरूप काम गर्न बाँकी नै छ । त्यसको सान्दर्भिकता सकिएको छैन ।

गठबन्धन र चुनावको तालमेल केही फरक पनि हुनसक्छ । गठबन्धन सरकारसँग जोडिएको छ । चुनावको तालमेलचाहिँ स्थानीय अन्तरविरोधका कारणले नहुने पनि हुन सक्छ । तर, आमरूपमा गठबन्धन गरेर चुनावमा जान सकियो भने अहिलेको गठबन्धनको भावना अनुरूप हुन्छ भन्ने हो । 

अर्कोचाहिँ, एमालेले अलि धेरै फुर्ती लगायो, गठबन्धन गरेर चुनावमा जान पाए एमालेलाई तह लगाइदिन सकिन्छ भन्ने पनि होला, हैन ? 

प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूले त एकले अर्कालाई हराउने कोशिश गरिहाल्छन् नि, यो स्वाभाविक कुरा हो । यसमा अन्यथा सोच्नै परेन ।

गठबन्धनमा रहेका सबै दल तालमेल गरेर चुनावमा जाने र गठबन्धनमा रहेकामध्ये कांग्रेसबाहेकको तालमेल हुने विकल्पमध्ये कुन विकल्पको सम्भावना बढी देख्नुभएको छ ? 

अहिले त पाँच दलकै बीचमा चुनावी गठबन्धनको सम्भावना बढी देख्छु । भोलि परिस्थिति बिग्रिएर गयो भने भन्न सकिँदैन । एमसीसीको अनुमोदनपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धनबाट बाहिरिएको भनेको छ, तर चुनावमा सँगै जान सकिन्छ भनेको छ  । आजको दिनसम्म सरकारमा रहेको पाँच दलीय गठबन्धन नै चुनावमा सँगै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ । केही गरी त्यसो भएन भने त्यही बेला विश्लेषण गर्ने र भन्ने हो ।

हामीले चुनावी गठबन्धन भनिरहेका छौं । माओवादी केन्द्रले पनि त्यही भनेको छ । प्रधानमन्त्रीले अस्ति मात्रै चुनावी गठबन्धन हुनुपर्ने बारेमा स्पष्ट रूपमा बोल्नुभएको छ, भनेपछि त वातावरण त्यही देखिन्छ ।

एकीकृत समाजवादीले आगामी स्थानीय तहको चुनावमा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने सम्भावनाचाहिँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न ? 

राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुन्न । मानौं, अरू गठबन्धन भएन भने स्थानीय तहमा स्थान विशेषमा तालमेल हुन पनि सक्छ । तर, आमरूपमा केन्द्रीय तहबाट चाहिँ चुनावी तालमेलको सम्भावना म देख्दिनँ । स्थानीय तहमा स्थान विशेषमा अर्को गठबन्धन भएन भने एमालेसँगको तालमेल असम्भवचाहिँ भन्न सकिँदैन ।

स्थानीय तहको चुनावमा तपाईंहरूको प्रतिस्पर्धी एमाले हो कि अरू पार्टी ?

त्यो त स्थान विशेषमा भर पर्छ । देशभरको समग्र अवस्था हेर्ने हो भने पनि अहिले एमाले कांग्रेसभन्दा बलियो पार्टी हो भन्ने लाग्दैन ।

गएको चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडेको बेलामा पनि समानुपातिक मत हेर्ने हो भने कांग्रेसको भन्दा एमालेको ७५/७६ हजार भोट मात्रै त बढी हो नि ! समानुपातिकमा एउटा सीट त बढी पाएको हो नि ! अहिले त एमाले विभाजित छ । त्यसले कति क्षति पुर्‍यायो भन्ने आ–आफ्नो दावी छ । तर, त्यो शक्ति त विभाजित छ ।

नेताहरूको व्यक्तिगत इगो र टकरावकै कारण नेकपा फुटेर तीन टुक्रा भयो । नेताहरूको अहंकै कारण कम्युनिस्ट शक्ति कमजोर भयो भन्ने आत्मबोधचाहिँ हुने गरेको छ कि छैन ? 

प्रमुख कुरा चाहिँ कुन विचार बोकेर जाने भन्ने हो । संविधानले निर्दिष्ट गरेको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि पार्टी एकता भएको थियो । तर त्यस किसिमको योगदान पुगेन ।

त्यतिबेलाको एमाले र माओवादीको बीचमा मोर्चाबन्दी गरेर संविधानले भनेको समाजवादको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउन मत मागेको होइन ? त्यो त भएन नि ! जे कुरा भनिएको हो त्यो नगरेपछि हामी हार्छौं कि जित्छौं भन्ने ठूलो कुरा होइन । स–साना समूहलाई त हामीले नै ठूलो बनाएको हो । एमाले भन्ने पार्टी स–साना समूहसँग एकता गरेरै बनाएको हो नि त । त्यो पार्टी खराब दिशामा गयो भनेपछि फेरि पुनर्गठनको आवश्यकता पर्‍यो ।

भविष्यमा फेरि पनि एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिलेर एउटै पार्टी बन्ने हो, अहिले नेताहरूको व्यक्तिगत टकरावका कारण फरक पार्टी भएको मात्रै हो भनिन्छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच खासै मतभिन्नता छैन त्यसकारण चाँडै एउटै पार्टी बन्छ भन्ने विश्लेषण पनि छ । यो दुई पार्टीको एकीकरण चुनावअघि कि चुनावपछि ? 

चुनावअघि त एकीकरण हुँदैन । सबैलाई स्पष्ट हुन अनुरोध गर्छु अहिले तत्कालै एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको बीचमा पार्टी एकता हुँदैन । हाम्रो बीचको सहकार्य जारी रहन्छ । कार्यगत एकता छ,  जारी रहन्छ । हामीले विगतको एकताबाट हतारमा एकता गरेर फेरि विभाजनमा जाने गल्ति गर्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा प्राप्त गरेका छौं ।

धेरै कुरामा अहिले पनि भिन्नता छ । दुई पार्टीको बीचमा विचारमा आमरूपमा एकरूपता छ । जस्तो, समाजवादको कार्यदिशा बोकेर जाने भन्नेमा हामी एक ठाउँमा छौं । विगतको घटनाको विश्लेषण गर्ने कुरामा, संगठनात्मक संरचना, संगठन सञ्चालन गर्ने विधि, पद्धति, कार्यशैलीका बारेमा एकरूपता भइसकेको छैन ।

तसर्थ, अहिले तत्कालै पार्टी एकता गर्ने परिस्थितिमा छैनौं । दीर्घकालसम्म सहकार्य गरेर हाम्रो बीचमा रहेका मतभिन्नताहरू मेटिएपछि पार्टी एकता हुनसक्छ । 

त्यसो भए, माओवादी केन्द्रलाई माझेर आफूअनुकूल बनाउन कति समय लाग्ला ?

माओवादीमात्रै किन, हामी पनि माझिनुपर्ने होला । तर, माझिन कति समय लाग्ला भन्ने अहिले भन्न सकिने विषय होइन । 

चुनावी तालमेल हुँदा तपाईंहरूले कांग्रेसको चुनाव चिह्न रूखमा पनि भोट माग्नुपर्छ । जिन्दगीभर सूर्यका लागि भोट माग्नुभयो, अब रूखको पक्षमा भोट माग्नुपर्ने अवस्था आउँदा कत्तिको सहज होला ?

किन अप्ठ्यारो मान्नुपर्‍यो र ? रूखलाई भोट त राष्ट्रिय सभामा हालिसक्यौं । हँसिया हथौडालाई अघिल्लै चुनावमा भोट हालेको हो । भोट नै हालिसक्यौं भने भोट माग्न के अप्ठ्यारो भयो र ? गठबन्धन भएपछि भोट माग्न सकिहालिन्छ नि । 

पार्टीकातर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको कामको मूल्यांकन कस्तो छ ?

ठीकै छ । जे भएको छ, एकदमै राम्रो भएको छ भन्ने पनि छैन । साह्रै हुँदै भएन, बर्बादै गर्नुभयो भन्ने पनि छैन । कतिपयले राम्रो काम गर्नुभएको छ । कतिपयका कमी कमजोरी पनि भएका छन्, सुधार गर्नुपर्छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेमाथिको सार्वजनिक टिप्पणीहरूमा तपाईंहरूको ध्यान गएको छैन ? 

उहाँले गरेका काम अलि बढी प्रचारमा पनि आएका छन् । शब्द प्रयोग लगायतका केही विषय टिप्पणी योग्य विषय पनि बने । हामीले पनि टिप्पणी गरेका छौं । तपाईं मन्त्री हो, त्यही हिसाबले बोल्ने तथा चल्ने गर्नुपर्छ भनेका छौं । यस्ता कमजोरीलाई नदोहोर्‍याउनुस् भनिसकेका छौं र उहाँले महशुस पनि गर्नुभएको छ । 

आर्थिक विषयसँग जोडेर पनि उहाँको बारेमा टिप्पणी हुने गरेको छ । त्यसको जानकारी तपाईंहरूलाई आएको छ कि छैन ?

ठोस रूपमा आएको छैन । पहिले पार्टीमा आउनुपर्‍यो । कमीकमजोरी कहीँ भएको छ वा अनियमितता भएको छ भने ठोसरूपमा आएपछि मात्रै भन्न सकिने कुरा भयो । बाहिर बजारमा आएको हल्लाको विषयमा त के हो, यस्तो हल्ला आइरहेको छ भन्नेसम्मको कुरा मात्रै हुनसक्ने भयो ।

पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर दोस्रो लटलाई पठाउने चर्चा पनि भएको थियो, मन्त्रीहरू फेरिने सम्भावना हो ?

मन्त्री भनेको कुनै पनि बेला हट्न सक्ने र कुनै पनि बेला बन्न सक्ने पद हो । मन्त्रीको कुनै कार्यकाल हुँदैन । कार्यकाल सांसदको चाहिँ हुन्छ । मन्त्री पार्टीले चाहेका बेलासम्म बस्छन्, पार्टीले चाहेन भने हट्छन् । अहिले तत्कालै फिर्ता बोलाउने ढंगले कुनै कुरा भएको छैन ।