कात्तिक १९, २०८०
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
लोकतान्त्रिक विश्व समुदाय ‘खुला सरकार’को बहसमा रहेको समयमा नेपाली समाजलाई अँध्यारो युगतिर फर्काउने सोचसहित सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने प्रयास भएको छ ।
संविधानले नै सुनिश्चित गरेको सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने ढंगले सूचना वर्गीकरणको प्रस्ताव मुख्यसचिव नेतृत्वको समितिले गरेपछि सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका छन् । सूचनाको हकको शक्तिबारे बुझेका राजनीतिक दलका नेता बोल्न थालेका छन् ।
अपारदर्शी ढंगले भइरहेका कामलाई सूचनाको हकको प्रयोगमार्फत बाहिर ल्याउने प्रयास भएपछि यसलाई रोक्ने अस्त्रका रूपमा सूचनाको हकलाई संकुचित पार्न यो वर्गीकरणको प्रस्ताव ल्याइएको बुझ्न कठिन छैन ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार जाँदै गरेको र नयाँ सरकार बन्न नपाउँदै जसरी यो प्रस्ताव तयार गरियो त्यसमा बदनियत देखिन्छ । अपारदर्शी ढंगले गरिएका निर्णय लुकाउने मनसायले यो वर्गीकरणको प्रपञ्च रचिएको प्रस्ट हुन्छ ।
‘कालो नियत’ले गरिएको वर्गीकरणको प्रयासलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नमान्ने संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सरोकारवालासँग छलफल समेत गर्न लागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
पञ्चायतको झल्को दिनेगरी ल्याइएको यो प्रस्ताव स्वीकार गरे भने प्रचण्डले भन्दै आएको पारदर्शिताको गफ केवल ढोंगमा सीमित हुनेछ । सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने दुस्साहस कुनै शासकमा पलायो भने त्यसको पतन त्यही दिनबाट शुरू हुनेछ ।
सूचनाको हकले सरकारलाई पारदर्शी बनाएको कतिपयलाई मन परेको छैन । स्वेच्छाचारी र अपारदर्शी निर्णय गर्न पल्केकाहरूका लागि सूचनाको हकको कानून काउसो बनेको छ ।
राजनीतिक दल र सरकारलाई यो कानून घाँडो बनेको हो भने उनीहरूले संसद्मा विधेयक ल्याएर सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने हिम्मत गरुन् । संविधानको तीन ठाउँमा उल्लेखित सूचनाको हकको विरुद्धमा जाने दुस्साहस शायद अहिले संसद्मा आएका दलले नगर्लान् । गरे भने त्यसको परिणाम उनीहरूले नै भोग्नेछन् ।
अपारदर्शी नीतिका कारण नेपाल वित्तीय रूपमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा टड्कारो देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कामयावी बनेको पारदर्शीताको अस्त्रलाई भत्काउने कोशिश गरे भने नेपालका प्रतिनिधिले विश्वसामु कुन मुख देखाउलान् ? हामीलाई पारदर्शिता मन परेन, भ्रष्टाचार स्वीकार्य छ भनेर विकास साझेदार संस्था र देशसँग नेपालले कुरा उठाउन सक्ला ?
सूचनाको हकको कानून प्रभावकारी बन्दै जाँदा राज्यका निकाय केही हदसम्म भए पनि जनताप्रति जावफदेही बन्न लागेका थिए । प्रस्तावित वर्गीकरणले सूचनाको हकको कानूनलाई बन्ध्याकरण गरेजस्तो हुनेछ ।
देशलाई पञ्चायततर्फ फर्काउने निर्णयको साक्षी लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका दलहरू नबस्नु पर्ने हो ।
राजनीतिक दलहरू पनि देशलाई बन्द समाज बनाउने कुराको साक्षी बसे भने सचेत नागरिक सडकमा आउने छन् । अभियन्ताहरूले सत्याग्रह शुरू गर्नेछन् । संसद् मूकदर्शक बन्यो भने सडकले सरकारलाई झुकाउने छ ।
तेस्रो कार्यकाललाई उदाहरणीय बनाउने उद्घोष गरेका प्रचण्ड बदनामीको भारी बोक्न तयार हुने छैनन् । आशा गरौं, जनताको सूचनाको हकमाथि धावा बोल्नेलाई कारबाही हुनेछ ।
सरकारको उच्च ओहोदामा पुगेका अस्थायी पात्रहरूले आफ्नो कर्तुत लुकाउन गरेको षड्यन्त्र सफल हुनेछैन । अहिलेको सचेत समाज निरंकुशता स्वीकार्ने पक्षमा छैन ।
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...