गत फागुन १७ गते प्रदेश नम्बर १ को नामकरण भयो । प्रदेश सभाका दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा प्रदेश १ बाट कोशी नामकरण गरिएको थियो । नामकरणदेखि नै कोशी अशान्त छ । पहिचान पक्षधरहरूले कोशी नामकरणको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । दुई तिहाइ पुर्‍याउन साथ दिएका कांग्रेस, माओवादी र जसपा पछिल्लो समय नामकरणबाट भाग्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले भने कोशी प्रदेश नामकरणबाट कांग्रेस, माओवादी र जसपा भागे पनि एमाले पछि नहट्ने बताउँदै आएका छन् । कोशी नाम अहिले एमालेलाई ‘पहिचानविरोधी’ करार गर्ने ‘पहिचानवादी अभियान्ता’को नारा बनेको छ ।

आन्दोलनरत पक्षबाट एमालेलाई ‘पहिचानविरोधी’ करार गर्दै श्रृखंलाबद्ध रूपमा नेताहरूमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओली, कोशी प्रदेशका प्रस्तावक प्रदेश सांसद रामबहादुर थापामगर हुँदै पछिल्लो पटक पार्टी सचिव योगेश भट्टराई उनीहरूको निसाना बनेका छन् । 

प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि हिक्मतबहादुर कार्कीले नेतृत्व गरेको एमाले सरकार ढलेको छ । नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहे पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनले कोशीमा कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति गरिसकेको छ । तर, उनलाई पनि बहुमत जुटाउन सकस परेको छ । बहुमतको चाबी राप्रपासँग छ । 

कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकार हुनु र ठूलो दलको नाताले प्रदेश नामकरणको पहल लिनु स्वाभाविक थियो । दुई तिहाइ बहुमतले नामकरण भए पनि अपजस भने एमालेमाथि थोपर्ने काम भएको छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपा पछि हटेका छन् । के कांग्रेस, माओवादी र जसपाले ‘पहिचनवादी’हरूले भनेजस्तै नाम फेर्ने सामर्थ्य राख्लान् ? प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि  ‘पहिचानवादी’को माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी गठबन्धनकै हुनेछ । 

दुई तिहाइमा मतदान गरेर कुनै पनि बहानामा कोशी नामकरण एमालेबाट मात्रै भएको हो भनेर गठबन्धन पन्छिन मिल्दैन । एमालेलाई ‘पहिचान विरोधी’को बिल्ला भिराएर गठबन्धन उम्किन मिल्दैन । नयाँ सरकार बन्दै गर्दा गठबन्धनले नामकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिने कि न लिने ? नयाँ सरकार गठन गर्दा नामकरण विवादले झन् ठूलो रूप लिने सम्भावना छ ।

‘पहिचान’को नारा गुलियो जहर

पहिचान पक्षधरको आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ ? यो विषय सधैं समीक्षामै रहेको छ । किरात र लिम्बुवान सभ्यता हो । उसको दाबी पक्कै पनि नजायज होइन । पहिचानको आन्दोलन भनिएको छ, नेतृत्व कसको भन्नेमा एकमत छैन । किरात र लिम्बुवानमै मत विभाजन छ । केही एनजीओ/आइएनजीओबाट सञ्चालित कथित अभियन्ताहरूले पहिचानको नाराभित्र ‘गुलियो जहर’ मिसाएका छन् । यसले आन्दोलन अघि बढ्ने देखिन्न । भावनात्मक उत्तेजनामा केही युवाहरूलाई उचालेर निरन्तर एमालेका नेताहरूप्रति आक्रमण गराउनु अर्को ‘सामाजिक/राजनीतिक द्वन्द्व’को लागि निमन्त्रणा हो । 

कोशी प्रदेशमा पहिचान आन्दोलन चर्काउनेमा तिनीहरू नै देखिएका छन् जसले पहिलो संविधानसभा भंग हुने समयताका उत्तेजित जातीय नारा उछालेका थिए । एनजीओ/आईएनजीओको टेकोको भरमा गरिने आन्दोलनले केहीलाई भावनात्मक उत्तेजित बनाउला, सचेत बनाउला तर निष्कर्षमा पुर्‍याउँदैन भन्ने बोध अभियन्ताहरूले बेलैमा चाल पाउनु जरुरी छ ।

गत बिहीवार एमाले सचिव योगेश भट्टराईलाई इलाममा कालो झण्डा देखाएपछि उनले भनेका थिए– ‘एमाले फरक विचार र मतलाई सम्मान गर्ने पार्टी हो । आज मलाई कालो झन्डा देखाउनेहरूको अधिकारका लागि म स्वयं र मजस्ता लाखौंले लडेर ल्याएको विरोध गर्ने अधिकारको अभ्यास गर्नु भएकोमा लोकतन्त्रको संघर्षमा हामीले बिताएको समयले सार्थकता पाएको अनुभूति भएको छ ।’ उनले विरोध शान्तिपूर्ण मान्यताभित्र हुनुपर्ने बताएका छन् ।  उत्तेजनात्मक, निषेधकारी र हिंसात्मक तरिका मान्य नहुने उनको भनाइ छ । ‘एमाले र एमालेको नेतृत्वलाई हमला गरेर कोशी प्रदेशको समस्या हल हुँदैन । एमाले वार्ता र संवादका लागि हरबखत तयार छ,' भट्टराईले भनेका छन् । 

संघीय सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले नामकरणको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशमा भइरहेको गतिविधिलाई अराजकताको संज्ञा दिएकी छन् । भट्टराईलाई इलाम जिल्ला प्रवेश गर्ने क्रममा आक्रमणको प्रयासको विषयलाई लिएर प्रवक्ता शर्माले अराजक गर्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताएकी छन् ।

‘पहिचानवादी’हरूको व्यवहार र शैली हेर्दा आन्दोलन यति साँघुरो घेराभित्र चलाइएको छ कि एनजीओ/आईएनजीओले व्यक्ति र विचारका आधारमा कित्ताकाट गरिदिएको छ । एनजीओ/आईएनजीओले पहिचानवादी र विरोधी भनि एउटा भाष्य नै निर्माण गरिदिएको छ । त्यसैको भरमा केही मुठ्ठीभर पहिचानवादीहरूले आन्दोलन उचाल्ने र समाधान कहिल्यै नहुने ढंगले प्रशिक्षित गराउँदै छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो २०८० वैशाख ८ गतेको एक वक्तव्य ।

‘पहिचान पक्षधर पत्रकारहरूको समूहिक वक्तव्य’ भनि एक अपिल सार्वजनिक गरिएको थियो । जबकि स्थापनाकालदेखि आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) पहिचानको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । वक्तव्यमा फोनिज आबद्ध पत्रकारहरूलाई किन पहिचान विरोधीजस्तो देखाएर अपिल निकालियो फोनिज अनभिज्ञ रहेको महासचिव मिलन लिम्बू बताउँछन् । 

स्थापनाकालदेखि वैकल्पिक धारलाई स्थापित गरी पहिचानको मुद्दा उजागर गर्ने फोनिजका संस्थापक, पूर्व पदाधिकारी कसैको नाम छैन विज्ञप्ति जारी गर्ने १०६ जनामा ।

यही दृष्यबाट थाहा हुन्छ, कोशी प्रदेशमा पहिचानको आन्दोलन कसको हातमा छ ? तल्लो तहसम्म किरात/लिम्बुवान प्रदेश नामकरण गरिएन भन्ने एउटा जागरण पुगेको सत्य हो । यद्यपि त्यसको टुंगो राजनीतिक रूपबाट मात्रै सम्भव छ । तर अराजक गतिविधिमार्फत् कुनै एक अमुक दलप्रति लक्षित गरिएका आन्दोलनले जातीय, क्षेत्रीय र राजनीतिक ध्रुवीकरणबाहेक केही गर्दैन । यस्ता कार्य र व्यवहारले कोशी समस्या झन् ऐंजेरु बन्दै जान्छ ।

अहिले कोशी प्रदेशको नामकरणबाट कांग्रेस, माओवादी र जसपाले पछि हट्ने बताए पनि त्यसले वैधानिकता पाउँदैन । केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनबाट उनीहरूले कोशी नामकरणका पक्षमा मतदान गरेका हु । ‘गल्ती भयो, बाध्यता थियो, नामकरणबाट पछि हट्छौं’ भन्ने तर्क उनीहरूको फगत हुन् । आलोपालो मुख्यमन्त्री पाउने ‘लोभ’मा माओवादीले कोशी प्रदेश नामकरणमा मतदान गरेको हो । कांग्रेस किरात/लिम्बुवानको पक्षधर कहिल्यै होइन । एमालेलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयले पहिचानवादी आन्दोलन पार लाग्दैन । 

प्रचण्ड सरकारले पहिचानवादीहरूको आन्दोलनलाई उल्टै दमन गर्‍यो । प्रहरीको लाठी प्रहारबाट पदम लिम्बु (लाजेहाङ)को निधन भयो । व्यवहारमा पहिचान पक्षधरजस्तो देखिने माओवादीको भित्री चरित्र दोहोरो देखिन्छ । 

एउटा सत्य के हो भने माझ किरात, लिम्बुवानको भूगोल सभ्यता, राजनीतिक, जातीय चेतनाका हिसाबले संवेदनशील छ । इतिहासलाई सिंहावलोकन गर्दा सन् १७७० किरात निस्कासन, सन् १८७० को लिम्बूहरूको सैनिक विद्रोह, सम्वत् २०३० पुस १७ गते स्वतन्त्र माझ किरात राज्य घोषणा किरात याक्थुङ ल्हीम उर्फ भूइँदल राईको गिरफ्तारी उल्लेख्य घटना छन् ।

जातीय, भाषिक, सभ्यतामा माझ किरात, लिम्बुवान संवेदनशील छ भन्ने वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भई माझ किरात भ्रमण गर्दा आफ्नो अनुभव आत्मवृत्तान्तमा समेत उल्लेख गरेका छन् ।