२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादीका माग सम्बोधनका लागि भन्दै २०७१ भदौ ३१ गते संसद भवनमा गोलमेच सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । ड्यास माओवादी (नामको बीचमा ड्यास राखिएको)को माग अनुसार नै दलहरू ‘गोलमेच’ सम्मेलन आयोजना गर्न सहमत भएका थिए । 

ब्यानरमा ‘सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन’ लेखिए पनि कार्यक्रमलाई गोलमेच भन्न राजनीतिक दलहरू सहमत भए । संविधानसभा भवनको ल्होत्से हलमा वर्गाकार रूपमा कुर्सी मिलाएर राखिएको थियो । मोहन वैद्यको कुरा सुन्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तत्कालीन एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू बिहान ८ बजे नै संसद् भवनमा आइपुगेका थिए । 

तर, मोहन वैद्य लगायत ड्यास माओवादीका नेताहरू आएनन् । उनीहरू बुद्धनगरस्थित माओवादी पार्टी कार्यालयमा बैठकमा थिए । सम्मेलनस्थलबाट प्रधानमन्त्री कोइरालाले वैद्यलाई फोन गरे, ‘हामी उ (कुरिरहेको) गरी रहेका छौं, तपाईंहरू कतिबेला आउने ?’ त्यो बेला अहिले एमाले बनेका रामबहादुर थापा बादल, माओवादीका महासचिव देव गुरुङ पनि ड्यास माओवादीमै थिए । संविधानका अन्तरवस्तु मात्र नभई समग्र विषयमा छलफल गर्नुपर्ने वैद्यको माग थियो । 

मोहन वैद्य लगायतका नेतालाई कुरेर प्रधानमन्त्रीसहित संविधानसभामा रहेका नेताहरू संसद् भवनमा कुरिरहेका थिए, केहीबेरपछि फेरि वैद्य नआउने कुरा आयो । कोइरालाले नेताहरू बसेको बीचबाटै वैद्यलाई फोन लगाएर सोधे, ‘तपाईंहरू नआउने भए हामीलाई किन कुराएको ? यत्रो तयारी गर्न लगाएर नआउने ?’

वैद्यहरू नआएपछि त्यो गोलमेच सम्मेलन भएन, खाना खाएर नेताहरू हिँडे । माओवादीले सशस्त्र जनयुद्धको समयदेखि नै उठाउँदै आएको गोलमेच सम्मेलनको तृष्णा मेटाउन त्यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । गोलमेच सम्मेलन र अन्तरिम सरकार गठन माओवादीको युद्धकालीन नारा थियो । 

अस्थायी संयुक्त सरकारको असान्दर्भिक राग

गोलमेच सम्मेलन असफल भएको ९ वर्षपछि मोहन वैद्यले फेरि एउटा राजनीतिक तुरूप फ्याँकेका छन्, अस्थायी संयुक्त सरकार गठन गर्ने भनेर ।

२०८० असोज १६ देखि २१ सम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले अस्थायी संयुक्त सरकार गठनको कार्यदिशाको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । 

केन्द्रीय समितिबाट राजनीतिक कार्यदिशाको विषयलाई लिएर वैद्य नेतृत्वको पार्टीले मंसिर २१ गते काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गरेको थियो, जहाँ मूलधारका दलका नेताहरू थिएनन् । एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको नेकपालाई चुनौती दिएर पार्टी जोगाएका ऋषि कट्टेललगायत संसदबाहिरका केही नेता सहभागी भए ।  

‘अस्थायी संयुक्त सरकारले संघर्षका उपलब्धिको रक्षासहित राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयमा आधारित तात्कालिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नेछ । र, पुरानो संविधान खारेज गरी दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवाद, सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरोधी अन्तरवस्तुमा आधारित जनसंविधान निर्माणका लागि आधार तयार पार्नेछ,’ वैद्यको राजनीतिक प्रतिवेदनको अंश । 

वैद्यले पुरानो (नेपालको संविधान, २०७२) खारेजीको माग राखेका छन्, जुन असम्भव प्रायः जस्तो देखिन्छ । संविधान र व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन कस्तो हुन्छ भनेर मंसिर ७ गते पटाक्षेप भइसकेको छ । गरिब किसानको ऋण मुक्तिको आकर्षक नारा दिएर शुरू गरेको आन्दोलन एक दिनमै तुहियो । 

वैद्यले माग गरेजस्तो अस्थायी सरकार किन पनि सम्भव देखिँदैन भने, संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि एउटा राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएर मुलुकमा स्थायी सरकार बहाल छ । देशको राजनीतिले एउटा कोर्स लिएको अवस्थामा वैद्यको माग एकप्रकारले असान्दर्भिकजस्तो देखिन्छ । भइरहेको सत्ता टिकाउन सबै जोडबल लगाइरहेका दलहरू वैद्यले अगाडि सारेको मागअनुसार अस्थायी संयुक्त सरकार बनाउन राजी हुनु त परको कुरा, छलफल गर्न समेत तयार छैनन् । 

यति हुँदाहुँदै पनि कम्युनिस्ट राजनीतिका एकजना ‘अर्थोडक्स’ नेताले अगाडि सारेको यो प्रस्ताव चर्चा नै गर्न नहुने विषय पनि होइन । अहिले सत्ता राजनीतिमा कुनै भूमिका नभए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्दा मोहन वैद्य र मोहनविक्रम सिंह छुटाउन नसिकिने पात्र हुन् । नेपालको कम्युनिस्ट इतिहास उनीहरूको नामविना अधुरो हुन्छ, भलै उनीहरू निर्णायक भूमिकामा छैनन् ।

विगतमा ‘त्याग गरेका’ माओवादीमा दुइर्वटा प्रवृत्ति देखापर्‍यो । एकथरी माओवादीहरू विगतमा त्याग गरेकाले त्यसको प्रतिफल असुल्नुपर्छ भन्नेतर्फ लागे, जसले शान्ति प्रक्रियामा आएको दशकमै आफ्नो वर्ग रुपान्तरण गरेर विलासी बने अनि ऐश आरामका लागि शहरमा भिल्ला बनाए ।  

वैद्यलगायतका केही नेताहरू भने विगतमा गरिएको  त्याग अवसर लुट्न या लगानी असुल्नका लागि थिएन भन्ने गर्छन् । 

विप्लवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी र शिथिल माओवादी आन्दोलन

मोहन वैद्यले संविधान खारेजी र अस्थायी सरकार गठनको माग राखिरहँदा माओवादी आन्दोलनकै एउटा हाँगो नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरू भने अर्कै समस्यामा फसेका छन् । चार वर्ष पुरानो मुद्दालाई लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि विप्लवसहितका नेताहरू लुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

‘माओवादी जनयुद्धलाई’ अपराधीकरण गर्न खोजिएको भन्दै विप्लवले आक्रोश व्यक्त गर्दै आइरहेका थिए । माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध गरेर आएका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री छन् । प्रचण्ड क्वाबिनेटले माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध शुरू गरेको दिन फागुन १ लाई दिवस मनाउँदै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । 

फागुन १ ‘जनयुद्ध दिवस’ नभई हिंसात्मक आन्दोलन शुरू भएको दिन भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ । र, संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा दबाब दिएर यो निर्णय फिर्ता गराउने एमालेको योजना छ । यो पनि स्मरणीय छ कि निर्णय गर्दा एमालेसहितको मन्त्रिपरिषद् थियो । 

आफ्नै सहगोत्री (प्रचण्डप्रति वैद्यको भाषा)को नेतृत्वमा सरकार भए पनि माओवादीकै घटकहरू सरकारको कार्यशैलीप्रति आशावादी छैनन् । पक्राउ नगर्न भनेर विप्लवका प्रवक्ता बालुवाटार धाइरहेका छन् । यस्तो बेला मोहन वैद्यले भने अस्थायी सरकारको मृगतृष्णा देख्न छाडेका छैनन् ।