पुँजीगत खर्च न्यून हुने समस्या लुम्बिनी प्रदेशले स्थापनाकादेखि नै झेलिरहेको छ । आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ विकास बजेट भए पनि खर्च गर्न प्रदेश सरकार सधैं असफल हुँदै आएको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ९ महिना बित्नै लाग्दा लुम्बिनी प्रदेशमा विकास बजेट खर्च जम्मा २५ प्रतिशत मात्र छ । जम्मा एक चौथाइ खर्च हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।

लुम्बिनी सरकारले फागुन मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ जम्मा २५.४१ प्रतिशत र चालूतर्फ २९.८१ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

विकासका लागि छुट्ट्याएको पुँजीगत खर्चको ग्राफले प्रदेश सरकारलाई गिज्याएको छ भने प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू कछुवाको गतिमा छन् । 

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार समग्रमा २७.२९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ११ अर्ब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । 

पुँजीगततर्फ ५ अर्ब १३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र चालूतर्फ ५ अर्ब ९१ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको ज्ञवालीले बताए । हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च घट्दो छ । 

केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणले लुम्बिनीमा पनि नयाँ सरकार बनाउने कसरत शुरू भएपछि मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीलाई बर्खास्त गरेका छन् । अहिले लुम्बिनीमा अर्थमन्त्री छैनन्, जसले गर्दा बजेट खर्चको प्रक्रिया समेत ओझेलमा छ । 

मन्त्रालयगत खर्च कस्तो ?

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय छन् । प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट १३ अर्ब ३१ करोड ६० लाख रहेकोमा हालसम्म २३ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २८ करोड ८० लाख खर्च गरेको छ । 

सबैभन्दा कम खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको छ । गृह मन्त्रालय धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमा दरिएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालूतर्फ ७.४९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ शून्य दशमलव ८५ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । यो कार्यालयले समग्रमा ७.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । 

यस्तै, गृह मन्त्रालयले चालूमा ४२.५८ प्रतिशत र पुँजीगतमा ४४.३२ प्रतिशत गरी समग्रमा ४३.४० प्रतिशत खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४१.३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उसले चालूमा ४०.८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४३.४१ प्रतिशत खर्च गरेको हो । यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले चालूतर्फ २७.६६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १०.४३ गरी समग्रमा २६.३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चालूतर्फ २४.१३ र पुँजीगततर्फ १२.९४ प्रतिशत गरी २१.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । 

वन मन्त्रालयले कूल बजेटको ३० प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन मन्त्रालयले चालूतर्फ ३८.९० र पुँजीगत १८.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जम्मा ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले जम्मा २५.२० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर रहेको दाबी गरे । 

कार्यान्वयन नहुने बजेट ल्याउँदा सधैं समस्या

सरकारले बजेटको सिलिङ तोक्दा स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्ने हुन्छ । राजस्व संकलन कति हुन्छ, अनुदान कति आउने र ऋणको स्रोतको सम्भाव्यता हेरेर सिलिङ तोकिनुपर्ने हो । स्रोतको सम्भाव्यताभन्दा टाढा रहेर सिलिङ तोक्नु गलत हुने आर्थिक मामिलाका जानकार माधव पौडेल बताउँछन् ।

पौडेलले अस्थिर सरकार र अलमलमा रहेको नेतृत्वका कारण बजेट खर्चमा सधैँ प्रदेशहरू कमजोर देखिँदै आएको बताउँछन् ।

‘स्पष्ट भिजन र योजना नहुनु, बेकम्मा प्रदेश योजना आयोग, कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीच विश्वासको संकट, मन्त्री र शक्तिशाली नेताको आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित सोच र तीन तहका सरकारबीच उचित समन्वय एवं सहकार्यमा कमीले बजेट खर्चमा कमजोर हुँदै आएका छन्,’ पौडेलले भने । 

महत्त्वाकांक्षी भएर बजेट बनाउनु नहुने पौडेलको भनाइ छ । 

अर्का अर्थ विश्लेषक मनिकर कार्की भन्छन्, ‘स्रोतको सुनिश्चितता गरिसकेपछि अनावश्यक खर्च कटाएर पुँजीगत खर्चको दायरा बढाउनुपर्छ । कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । त्यस्ता आयोजनाको सिलिङ पनि तोकिनुपर्छ । बजटेको आकार कम होस्, तर फजुल खर्च कटाउनुपर्छ ।’ 

लुम्बिनीको पञ्चवर्षीय योजना पनि असफल 

लुम्बिनीको गरिबीको दर ५ वर्षमा १० प्रतिशतमा झार्नेगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ल्याएको योजना पनि असफल भएको छ ।

दिगो एवं प्रभावकारी विकास गर्ने भन्दै २०७६/०७७ देखि शुरू भएको आवधिक योजना चालू आव २०८०/०८१ मा सकिँदै छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन ९.५ प्रतिशत पुर्‍याउने गार्हस्थ बचत २० प्रतिशत र स्थिर पुँजी लगानी ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने लक्ष्य थियो । तर, आवधिक योजनाअनुसार कति काम भए र कति बाँकी छन् भन्ने मूल्यांकन समेत सरकारले गर्न भ्याएको छैन ।

लुम्बिनीका पूर्व मुख्यमन्त्री लिला गिरीले सरकार पद जोगाउने र कार्यकर्ता रिझाउने होडमा लाग्दा आवधिक योजनाको उद्देश्यअनुसार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम बन्न र आवधिक योजनाको लक्ष्य भेटाउन नसकेको बताए । 

लुम्बिनी प्रदेशकेन्द्रित पटक–पटकका छलफलमा सरकारलाई प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन, सामुदायिक क्याम्पसको गुणस्तर सुधार्न, लैंगिक उत्तरदायी बजेटमार्फत महिला र लैंगिक अल्पसंख्यकको क्षमता र आय बढाउन, रोजगार प्रवर्द्धनका लागि रोजगारदाता र श्रमिकबीच समन्वयमा काम गर्न सुझाव आएका छन् ।