सरकारले दुर्गा प्रसाईंलाई इजाजत दिनै नमिल्ने खालको हतियार प्रयोगको इजाजत दिएको खुलेको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दिनै नमिल्ने खालको हतियारको इजाजत दिएको खुलेको हो ।

गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय समेतको अनुमतिमा उनले हतियार आयात गरेको देखिन्छ ।

'रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएको बेलामा हतियार विदेशबाट आयात गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको पाइएको छ,' गृह स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'गृहले गरेको निर्णयानुसार वाणिज्य विभागले हतियार आयात गर्न अनुमति दिएको हो ।'

वाम तालमेलका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर मार्सी भात समेत खुवाएका प्रसाईंको तत्कालीन अवस्थामा सरकारमा राम्रै पहुँच थियो । त्यसैको आधारमा उनलाई अनुमति दिएको हुन सक्ने देखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको निर्णयानुसार वाणिज्य विभागले दिएको आयात अनुमतिकै आधारमा इटालीबाट आयात गरिएको उक्त हतियार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएर आएको देखिन्छ ।

२०७५ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक दाहालको कार्यकालमा गरिएको सिफारिशको आधारमा गृह मन्त्रालयले हतियार आयात गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

'इटलीबाट आयात गरिएको उक्त हतियार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पास भएर आएको हो,' स्रोतले थप्यो, 'त्यसपछि आयात गरिएको उक्त हतियार देशभर लिएर घुम्न पाउनेगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट इजाजत दिइएको हो ।'

२०७५ असार २१ गते प्रसाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट 'अमेरिया पारानी एसआरएल- इटली राइफल गज २२ एलआर, मेड इन जर्मनी' नामक हतियार प्रयोगको अनुमति पाएका थिए ।

वाणिज्य विभागबाट पाएको आयात अनुमतिको प्रज्ञापन पत्र नम्बर एम ३०७४ जीएसजी छ । प्रसाईंले पाएको इजाजत पत्रको नम्बर १०१३१ हो । उक्त स्वचालित हतियार (एसएलआर राइफल) प्रसाईंको नाममा अनुमति दिइएको भए पनि हतियार बोक्ने बाहक भने झापाको बुद्धशान्ति- ३ कै दीपक खड्का रहेको इजाजतपत्रमा उल्लेख छ ।

२०७९ पुस ७ मा ३ सय रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरी २०८१ असार मसान्तसम्मका लागि उनको हतियार नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट भएको देखिएको छ । नेपाल राज्यभर जुनसुकै अवस्थामा लिएर हिँड्न पाउने साथै प्रयोग गर्न पाउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट इजाजत अनुमति दिएर नवीकरण हुँदै आएको छ ।

हतियार इजाजतको २ वर्षमा  नवीकरण गराउने गरिन्छ । पहिले त नवीकरण गर्न पनि ३ सय रुपैयाँ मात्र थियो । परारदेखि त्यो नवीकरण शुल्क बढेर ३ हजार भएपनि उक्त शुल्क तिरेर प्रसाईंले  नवीकरण गराएका छन् ।

२०८० जेठ ५ गते प्रसाईं सर्वोच्च अदालतमा जाँदा उनका अंगरक्षक दीपक खड्काको साटो रामकुमार धितालले बोकेर लागेको अवस्थामा प्रहरीले धिताललाई हतियारसहित सर्वोच्च अदालतको परिसरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

हतियार बोक्न अनुमति पाएका प्रसाईंका अंगरक्षक दीपक खड्काले नबोकेका कारण हतियार बरामद गरिएको थियो । उक्त प्रकरणमा प्रहरीले प्रसाईंका दुवै अंगरक्षक धिताल र खड्कालाई पक्राउ गरी थुनामा राखी अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । त्यही बेला उनीहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

इजाजतप्राप्त हतियार इजाजतपत्रको शर्तबमोजिम बोकी हिँडेको कार्यलाई प्रचलित कानूनले कसूर कायम गरेको नदेखिएको भन्दै २०८० चैत १३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि उनीहरू थुनामुक्त भएका थिए ।

तर, उक्त हतियारको विषयमा भने गृह मन्त्रालयको नाममा छुट्टै आदेश समेत दिएको थियो । सुरक्षा निकायले मात्र राख्न पाउने हतियार देशभर बोकेर जुनसुकै अवस्थामा प्रयोग गर्न पाउने गरी सर्वसाधारणले कसरी इजाजत पाएको र नवीकरण पनि भएको हो भन्ने विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयको नाममा सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

'मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा १३१ को उपदफा (१) मा खास किसिमका हतियार प्राप्त गर्न नहुने शीर्षकअन्तर्गत देहाय (घ) मा जुनसुकै प्रकारको राइफल तथा त्यसको खरखजाना समावेश गरी त्यस्ता हतियार राख्ने इजाजत प्राप्त गर्न नसकिने नकारात्मक सूची राखेको देखिएमा सुरक्षा निकायका अधिकारीबाहेक सर्वसाधारण नागरिकले बरामद भएको वर्गको हतियार राख्न इजाजत प्राप्त गर्न नै नसक्ने स्थिति देखिएकोमा इजाजतपत्रवाला दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट उक्त हतियार राख्न पाउने गरी लिएको इजाजत पत्र २०७९ पुस ७ मा के कसरी नवीकरण भएको हो? सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न तथा अदालत, न्यायिक निकाय वा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि हतियार लिई प्रवेश गर्न नपाउने सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नू भनी विपक्षी गृह मन्त्रालयको नाउँमा यो आदेश जारी गरिएको छ,' सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

गृहद्वारा गठित समितिले शुरू गर्‍यो छानबिन  

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट हतियार इजाजत तथा नवीकरणसम्बन्धी सक्कल कागजात झिकाएर छानबिन शुरू गरिसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र देव पाण्डेको नेतृत्वमा गठित चार सदस्यीय छानबिन समितिले छानबिन गरिरहेको हो ।

'सहसचिव राजेन्द्र देव पाण्डेको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले छानबिन गरिरहेको छ,' प्रवक्ता भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'छानबिन समितिले दिने प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले पछि आवश्यक कारबाही गर्छ ।'

छानबिन समितिमा मन्त्रालयका कानून उपसचिव ऋषि पौडेल, सूचना अधिकारी समेत रहेका उपसचिव एकदेव अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई छन्  ।

छानबिन समितिका सदस्य समेत रहेका सूचना अधिकारी अधिकारीले सर्वोच्चले दिएको आदेश र इजाजतमा भएको कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्नेगरी छानबिन भइरहेको बताए ।

'अहिले छानबिनकै क्रममा छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई सम्बोधन गर्नेगरी छानबिन गरिरहेका छौं,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'जुनसुकै अवस्थामा देशभर बोक्न र प्रयोग गर्न पाउने भनेर कसरी इजाजतपत्रमा लेखियो भन्ने विषयमा पनि हामीले हेरिरहेका छौं ।'  

कानूनविपरीत भए/गरेको पाइए आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिश गरिने उनले खुलाए । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेलले गृह मन्त्रालयको आयात अनुमतिको निर्णयानुसार नै हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति दिने गरेको बताए ।

'दुर्गा प्रसाईंको हकमा पनि गृह मन्त्रालयबाट नै आयात अनुमति आएको हुनुपर्छ । पुरानो फाइल भएकाले ठ्याक्कै के हो भन्ने खोज्न सकिन्न,' पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'ठूला हतियार वा विस्फोटक पदार्थ हो भने गृहसँगै रक्षा मन्त्रालयको पनि आयात अनुमतिको निर्णय आवश्यक पर्छ ।'

गृह वा रक्षा मन्त्रालयले आयात अनुमति दिएपछि आयात गर्ने व्यक्तिको नागरिकता नम्बर समेत खुलाएर, त्यो व्यक्तिले खोलेको एलसीसहितका कागजात राखेर अनुमति दिने गरिएको उनले खुलाए ।