प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने समस्यालाई समाधान गरिने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी सधैं अभाव हुने र कर्मचारीको सरुवा प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा काम कारबाहीमा बाधा परिरहेको विषय समाधान गरिने उनले बताए ।

'कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदन तयार भएपछि तहगत अन्तरसम्बन्ध, अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट तथा अन्तर तह समन्वयका बारेमा यहाँ छलफलमा उठेका विषयहरू, कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या तथा अस्पष्टताहरू अन्त्य हुने र यो सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनको कोशेढुंगा सावित हुनेछ', प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्ला भित्रका स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको प्रदेश समन्वय परिषद् एवं विषयगत समितिका बैठक लगायतका अभ्यास भएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानअनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी, नीतिगत तथा संरचनागत विषयहरू पहिचान भएको बताए ।