‘सहकारी सुशासन प्रविधि र एकीकरण’को आदर्श वाक्यसाथ ६७ औं सहकारी दिवस बनाइँदै छ । यसअघि कहिल्यै कल्पना गरिएभन्दा बढी आलोचना यस क्षेत्रले भोगिरहेको छ । सहकारीका सदस्य,  नियामक संस्था र सरोकारवालाहरू मात्र होइन, स्वयं सहकारी अभियानभित्रबाट पनि सहकारी आलोचित छन् । सहकारीका सदस्यप्रति, सञ्चालकप्रति र सरकारप्रति आलोचना गरिरहेका छन् भने सर्वसाधारण सरकारले कठोर नियमन नगरेर सञ्चालकलाई अनुशासनमा नराखेकोमा  आलोचना गरिरहेका छन् । 

केहीअघि सञ्चालकहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरे । सदस्यहरू सञ्चालकविरुद्ध आन्दोलित भए । सहकारी पीडितहरूसँग सरकारले पटक–पटक सम्झौता गर्‍यो । हजारौं सदस्यबाट सञ्चालकविरुद्ध प्रहरी प्रशासनमा उजुरी परेको छ । आफ्नै सञ्चालकबाट सदस्य ठगिनु सहकारीको आधारमूल्य विपरीत हो । 

शहरबजारका र वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू बेथितिमा छन् । पटक–पटक नेतृत्व लिइरहेका सञ्चालकहरू भएका संस्था बेथितिमा छन् । सरकारले सहकारीभित्र हुर्किँदै गएको बेथिति नियन्त्रणका लागि सुझाव लिन उच्चस्तरीय कार्यदल पनि गठन गर्‍यो । तर, दिइएका सुझावहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । 

सहकारी समस्यामा पर्नुमा सहकारी व्यवसायबारे कमजोर बुझाई प्रमुख रहेको छ । अन्य व्यवसायजस्तो व्यवसाय सहकारी होइन । सञ्चालक तथा सदस्यहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सहकारी व्यवसाय सदस्यबाट शुरू हुन्छ । सहकारी व्यवसायको लक्ष्य सदस्यको हित हो । व्यवसायको पूँजी तथा लगानी सदस्यको पसिना हो । व्यवस्थापनमा सदस्यकै नियन्त्रण र स्वामित्व रहन्छ । व्यवसायको फाइदा सदस्यहरूले उपयोग गर्छन् । उत्पादन र सेवामा सदस्यको वर्चस्व हुन्छ । 

तर, अहिल्यै सहकारीलाई नाफामूलक कम्पनी वा बैंकको रूपमा लिने गरिएको छ । सहकारी सदस्यकेन्द्रित व्यवसाय हो, बैंक होइन । सहकारी शिक्षा लिएका सदस्यहरू मात्र यसका सदस्य बन्ने गर्दछन् र सदस्यमाथि मात्र सहकारीको लगानी हुन्छ । तर यो विषय पूरै भुलिएको छ । नबुझेकाबाट होइन, बुझेकाहरूबाट यस्तो भएको छ । त्यसैले सहकारी सदस्य सहकार्यबाट जोकुनैलाई ऋण दिने संस्था, ठूलो मुनाफा क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्था, जग्गा कारोबार गर्ने संस्था, सदस्यको पसिनामा लुकेको एजेन्डा भएकाहरूले मोज गर्ने संस्था बन्यो । र, फेरि सञ्चालकहरूबाटै नबुझेझैँ गरी नियमन गर्नुपर्‍यो, सरकारी प्रत्याभूतिमा समस्या समाधान गर्नु पर्‍यो, कानून परिवर्तन गर्न पर्‍यो, अर्को नियमन संरचना चाहियो भनेर समस्यालाई जटिल बनाइँदै छ । 

जनस्तरमा पुगेको विधि निर्माता र संविधानले धेरै अपेक्षा गरेको तथा सामाजिक स्तरबाट आर्थिक संरचनाको जग हाल्ने सहकारी अभियान यस अवस्थामा आउनुमा नियमन नहुनु प्रमुख कारण हो । यदि नियमन भएको थियो भने मूल्यसिद्धान्तबाट पर नपुग्दै सहकारी नियमित हुने थिए । समाजको परिचालक र अर्थतन्त्रका दह्रिला जग हुने थिए । 

नियामक निकायहरू नियमन तथा प्रबद्र्धनका कार्यमा गहन नभई सतही छन् । सहकारीको कार्यक्षेत्र विभाजनपछि विभाग आफैँ अल्मलिएको छ । नीति नियामक भूमिकामा रहनका लागि चाहिने बोधगम्यता, क्षमता, अनुभव र सूचना आधार कमजोर छ । सहकारीलाई नियमन/प्रबद्र्धनको पृष्ठपोषणका लागि जीवन्त सूचना प्रवाह गर्न स्थापित प्रणाली कोपोमिस– २०७४ नै पूर्णता पाउने क्रममा रहेको थियो । अहिले यो छिन्नभिन्न छ । सूचनाको आधार नभएकाले रिएल टाइममा सहकारी जानकारी प्राप्त नहुने अवस्था छ । कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना नभएकाले सहकारी पूँजी प्रवाह, सबलता र जोखिम विश्लेषण स्थापित छैन ।

शासकीय तहहरूबीच नियमन तथा पबद्र्धनमा साझा बुझाइ विकास भैसकेको छैन । नियामक निकायको कमजोरीको फाइदा उठाइ केही व्यक्तिहरूले सहकारीको नाममा गैरसहकारी संस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् । आफ्नै संस्थाबाट सदस्यहरू ठगिएका छन् । यस प्रवृत्तिले आउने दिनमा सहकारीलाई राइट ट्र्याकिङ्मा लैजाने समस्या अरू जटिल हुने देखिन्छ । 

सहकारीको नियमनका लागि विषयगत संघहरूसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । तर, सहकारी अभियान र नियामक निकायबीच कतिपय कुरामा समान बुझाई कायम गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी छ । क्षमता अभाव एवं न्यून प्राथमिकताका कारण स्थानीयस्तरमा सहकारी शिक्षा, सञ्चार र प्रशिक्षणका कामहरू हुन सकेका छैनन् । 

मुलुकले व्यहोरेको कोरोना महामारीको मारबाट पनि सहकारी क्षेत्र बेस्सरी प्रभावित भयो । यही समय सदस्य सेवाको अधिक अपेक्षा भयो तर तरलता अभावका कारण सहकारीहरू खुम्चिन पुगे । ऐनले भनेका संरचनाहरू क्रियाशील बनाइएन । 

निर्वाचित स्थानीय तहहरूले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका सन्दर्भमा सहकारीलाई प्राथमिकता दिए । स्थानीय कार्यपालिका र प्रदेश तहमा सहकारी विषयगत शाखा/प्रशाखा तोक्ने र त्यहा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने काम बाँकी छ । स्थानीय सरकार गठन भएको छैठौं वर्षमा पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (१) (घ) अनुसारका सहकारी नीति, कानून तथा वार्षिक योजना तर्जुमाको कार्यमा सहजीकरण भएको छैन । प्रदेश तहमा यो स्थिति झनै कमजोर छ । 

कतिपय स्थानीय तहहरू सहकारीलाई बैंक वा नाफा व्यवसायको रूपमा व्यवहार गरिरहेका छन् । सहकारीलाई करको दायरामा त ल्याएका छन्, तर नियमन र प्रबद्र्धनमा ध्यान दिएका छैनन् । 

लामो समयदेखिको आर्थिक तथा राजनैतिक संक्रमणको प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा पनि छ । सहकारीहरूमा राजनैतिक प्रभावमा देखिन थालेको । परिणामतः सहकारी क्षेत्रको सहुलियत, सेवा र सुविधाहरूको असमान वितरण भएको छ । 

राष्ट्रिय सहकारी दिवस २०७५ मा सरकार तथा अभियानका तर्फबाट संयुक्त रूपमा वाचा गरिएको सहकारी मर्जिङको काम भएको छैन । परिस्थतिले स्वैच्छिक मात्र होइन, बाध्यात्मक मर्जिङको माग गरेको छ । यसर्थ कमजोरी स्वनिमयन, सदस्य केन्द्रियताको अभाव, विभागबाट जारी निर्देशिका कार्यान्वयन नहुनु, नियामक निकायको क्षमता तथा अभिरुचिको अभाव, सहकारी संघहरूको निष्क्रियता, आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरी, संस्थागत सुशासनको अभावजस्ता कारणले सहकारी सुशासनबाट पर पुगेका छन् । कानूनमा भएका व्यवस्थाको उल्लंघन भएको छ । गैरसदस्यमा लगानी छ । सदस्य र सञ्चालकबीच साझा बन्धन टुटेको छ । राजनीतिक ओतमा सञ्चालक र व्यवस्थापक रहेकाले बेथिति प्रोत्साहित छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले पनि सहकारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तर सम्भावनाको उपयोग छैन । 

सहकारी दिवसले नियामक तथा सहकारी अभियानलाई आफूले गरेको कामको स्वविवेचना गर्न नैतिक दबाब दिनुपर्छ । प्रत्येक नियामक र सहकारी सञ्चालकले आफ्ना समयमा विगतको भन्दा राम्रो प्रणाली निर्माण गरी झनै राम्रो गर्न अर्कोलाई प्रणाली हस्तान्तरण गर्ने दायित्वबोध हुनुपर्छ । सञ्चालकले आफ्नो नेतृत्वमा संस्था किन बिगार्‍यो भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । नियामकले पनि के कारणले सहकारीहरू मूल्य सिद्धान्ततबाट बाहिर गएका हुन् भनेर गहन विश्लेषण गरी त्यसै अनुरूप सुधारका उपाय लिनुपर्छ । विस्तृत वित्तीय फैलावट भएका सहकारी अरू बिग्रिए वित्तीय अस्थिरताको चरम अवस्था आउने छ । के बुझ्नुपर्छ भने वित्तीय अस्थिरता राजनीतिक अस्थिरताभन्दा कैयन गुणा खतरानक हुन्छ । (@mainaligopi)