आसन्न लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरी नेपाल सरकारले विभिन्न १२ वटा कानुन र नियमावलीमा अध्यादेशमार्फत गरेको संशोधनको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्वागत गरेको छ ।

कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ० दशमलव २ प्रतिशतमात्रै विदेशी लगानी आइरहेको सन्दर्भमा महासङ्घको आग्रहमा गरिएको सुधारले लगानीको वातावरण बन्ने विश्वास गर्न सकिने महासङ्घले आज विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

यसअघि महासङ्घले निजी क्षेत्रले लगानी सम्मेलनअगावै सो सम्मेलनमार्फत नेपालमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि सहयोगीसिद्ध हुने गरी विद्यमान नियम तथा कानुनमा संशोधन तथा सुधारका लागि सरकारलाई सुझाएको थियो ।

सोही आधारमा नेपाल सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, वन ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐनलगायतका कानुनमा संशोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, हदबन्दीलगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।

यही वैशाख १६ र १७ गते हुन गइरहेको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी महासङ्घको पहलमा नियमावली बनाई स्टार्ट अपको परिभाषा दिने विषय पनि यस पटकको केही नेपाल ऐन संशोधनमा परेकामा महासङ्घले खुसी व्यक्त गरेको सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यसअघि परिभाषाको अभावमा स्टार्ट अपलाई सुविधा दिन सकिएको थिएन । महासङ्घले नै नियमावलीमार्फत परिभाषा खोजे पनि यसपटक सिधै ऐनबाट सम्बोधन हुनु सकारात्मक छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालका तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित नीतिगत सुधार कार्यदलको सुझावअनुरुप ऐन नियममा संशोधन भएको हो । सो कार्यदलमा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि सदस्य थिए । अध्यादेशबाट पारित यी नियम तथा कानुनी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका लागि पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।