कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ल्याउन लागेको बजेटमा वैदेशिक ऋणको भार बढेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार हुँदै गरेको बजेटमा वैदेशिक अनुदान घट्नुका साथै ऋणको मात्रा बढेको हो । त्यसबाहेक स्थानीय तहमा पठाउने गरिएको सशर्त अनुदानको रकम समेत घटाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय शाखाका उपसचिव लालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए, जसमध्ये  चालूतर्फ  ४८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ  तथा पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र सिलिङ तोकिएको छ ।

५१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसको स्रोतअन्तर्गत सरकारको तर्फबाट ४४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक स्रोतबाट ७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ जुटाइने छ । वैदेशिक स्रोततर्फ छुट्याइएको ७ अर्ब ५७ करोडमध्ये अनुदानबाट २ अर्ब ३० करोड  र ऋणबाट ५ अर्ब ३१ करोड स्रोत छुट्याइएको श्रेष्ठले बताए ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल बजेटको सिलिङ १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ५० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा चालूतर्फ ४६ अर्ब ८३ करोड र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक स्रोततर्फ ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा अनुदानतर्फ २ अर्ब ३२ करोड र ऋणतर्फ ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो । यसरी हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक अनुदानतर्फ ५ करोड रुपैयाँ घटेर आएको छ भने ऋणतर्फ २८ करोड बढेर आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सशर्त अनुदानतर्फ स्थानीय तहका लागि ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/९२ का लागि स्थानीय तहको सशर्त अनुदान घटाएर २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा झारिएको श्रेष्ठले बताए । प्रदेशतर्फको सशर्त अनुदान भने जस्ताको तस्तै छ । चालू आर्थिक वर्षमा रहेको १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि समान राखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षकै नयाँ कार्यक्रम भएन कार्यान्वयन

आगामी आर्थिक वर्षका लागि किसानलक्षित आकर्षक कार्यक्रम आउने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

गत वर्ष प्रस्ताव गरिएको नयाँ कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमै आउन नसकेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि खासै थप कार्यक्रमहरू आउने सम्भावना नरहेको श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार अहिले भइरहेको छलफलमा चैते धानलाई फोकस गरिएको छ ।

'चैते धानलाई केन्द्रित गरी केही कार्यक्रम आउन सक्छ,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'राष्ट्रिय फलको रूपमा घोषणा गरिएको सुन्तला खेतीलाई मध्यपहाडी लोकमार्गमा विस्तार गर्ने नीति ल्याउन लागिएको छ ।'

आगामी दशकलाई कृषिमा लगानी दशकको रूपमा घोषणा गर्नेगरि नीति तयार भइरहेको उनले खुलाए ।

'सरकारले मात्र नभएर निजी क्षेत्र, साझेदार संस्था, सहकारी आदि समेतको लागनी हुनेगरि आगामी दशक कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेर जाने तयारी भएको छ,' उनले थपे, 'त्यसैगरी कृषि उद्योगमा आधारित कच्चा पदार्थलाई फोकस गरी कार्यक्रम तयार भइरहेको छ ।'

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बाँझो जग्गामा खेती गर्न अनुदान दिने घोषणा गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा त्यसका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रम लागू नै हुन सकेन । त्यसैगरी कृषि उद्योगमा आधारित व्यवसाय गर्नेलाई अनुदान दिइने कार्यक्रम पनि चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

'बाँझो जग्गामा खेती गर्न अनुदान दिइने र व्यवसाय गर्न अनुदान दिइने कार्यक्रमका लागि बजेट पनि विनियोजन भएको थियो,' कृषि मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'तर, त्यसका लागि कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नै नभएका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन ।'

ती दुई कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको रकममध्ये केही रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको छ भने केही रकमको बजेट सरेन्डर गरिएको उनले खुलाए ।

त्यसबाहेक कृषि क्षेत्रमा रोजगारी बढाउने, कृषिमा उत्पादकत्व बढाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी भएको उनले बताए ।

रासायनिक मल, उखु किसानलाई अनुदान र कृषि/पशु बिमा नै प्राथमिकता

पुँजीगततर्फ बजेट न्यून हुने गरेकाले किसानलाई लक्षित गरेर थप कार्यक्रम ल्याउने अवस्था नरहेको श्रेष्ठले बताए ।

रासायनिक मल खरिदमै झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उनले बताए ।

'त्यसैगरी उखु किसानको अनुदानबापत चालू आर्थिक वर्षको १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ,' श्रेष्ठले थपे, 'अर्कोतर्फ कृषि र पशुबिमाकै चालू आर्थिक वर्षसम्मको ३ अर्ब ३२ करोड र आगामी वर्षको समेत थप रकम विनियोजन गर्नुपर्ने स्थिति छ ।'

त्यसबाहेक स्थानीय तहमा संघ सरकारको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नमा झन्डै १ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि, प्राविधिक, भेटिरिनरी डाक्टर लगायतका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न १ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन हुने गरेको श्रेष्ठले बताए । त्यसैगरी पशुसेवा विभागबाट स्थानीय तहका लागि भ्याक्सिन खरिदमा १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको उनले बताए ।