बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वृद्धभत्ता पाउनका लागि हाल कायम रहेको ७० वर्षको उमेर हदलाई घटाएर ६५ वर्षमा झारेको छ । झट्ट हेर्दा जनताले सुविधा पाउने निर्णयजस्तो लागे पनि सही मनसायका साथ यो निर्णय भएको छैन । निर्वाचनमा जनमत गुमाइसकेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा केही प्राविधिक कारणले मात्र सरकारमा बसिरहेका छन् । यसै पनि काम चलाउन सरकारले दैनन्दिन नगरी नहुने कामहरुबाहेक कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैन । 

त्यसमा पनि कानूनका छिद्र केलाएर आवश्यकताभन्दा बढी सत्ता लम्ब्याएको सरकारले त लोकलाजका लागि समेत दीर्घकालीन असर पर्ने कामहरु नगर्नु पर्ने हो । तर, यी सबै कुराहरुलाई पन्छाएर काम चलाउ सरकारले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गरेको छ । आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने दलले जनमत गुमाइसकेपछि यस्तो निर्णय गर्न मिल्छ ? जुन दललाई निर्वाचनमा जनताले विश्वास गरेनन् र पराजित हुन पुगेको छ, त्यही दलले दीर्घकालीन निर्णय गर्ने हो भने जनमतको त्यसभन्दा बढी अपमान के हुन सक्छ ?

विना कुनै सन्दर्भ गरिएको यस निर्णयको उद्देश्य एउटै छ: यसपछि आउने वामपन्थी सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने । सबैलाई थाहा छ, अहिले निर्णय गरे पनि यसको कार्यान्वयन कांग्रेसले गर्नुपर्ने छैन, वामपन्थी सरकारले गर्नुपर्नेछ । निर्वाचनका क्रममा एउटै घोषणापत्र बोकेर जनतासमक्ष पुगेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवाली केन्द्र) ले आफ्नो सरकार बनेमा वृद्धभत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेका छन् । त्यसैलाई असफल पार्ने कुत्सित् मनसायका साथ कांग्रेसको सरकारले यस्तो निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेसलाई लागेको छ: वृद्धभत्ताको प्रचार गरेका कारण वामपन्थीहरुले चुनाव जिते । हो, नेपालमा वृद्धभत्ताको शुरुआत कम्युनिष्टहरुले गरेका हुन् । कम्युनिष्टहरु सत्तामा पुगे भने ६० वर्ष नाघेका मानिसहरुलाई गोली हानेर मार्छन् भन्ने कांग्रेसको आरोपको व्यवहारबाट खण्डन गर्नका लागि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारले ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकलाई सय रुपैयाँ भत्ता दिएर यसको शुरुआत गरेको हो । अहिले यो रकम मासिक दुई हजार पुगेको छ ।

यसबाट असहाय, जेष्ठ, एकल महिला जस्ता नागरिकमाथि राज्यको दृष्टि पुगेको छ र उनीहरुले आफ्ना पछाडि राज्य भएको महसुस गरेका छन् । तर, नक्कल गर्न पनि अक्कल चाहिन्छ, भन्ने सामान्य कुरालाई पनि कांग्रेसले बुझ्न सकेन । वृद्ध भत्ताको उमेर ६५ वर्ष पुर्‍याउने, मासिक पाँच हजार बनाउने जस्ता कुरा चुनावमा जनतासमक्ष बोकेर गएको भए त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो । अहिले मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो भनेजस्तै कामचलाउ हैसियतमा पुगेको बेलामा निर्णय गरेर कांग्रेसले आफ्नो अनुत्तरदायी शैली प्रदर्शन गरेको छ ।

नेपालीहरुको औसत आयु बढिरहेको छ । अहिले ६९ वर्ष रहेको नेपालीहरुको औसत आयु १४ औँ त्रिवर्षीय योजना सकिँदासम्म ७१ वर्ष पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । वृद्धभत्ता वितरण गर्दा एउटा मुख्य मानक औसत आयुलाई बनाउन सकिन्छ । यसरी एकैपटक पाँच वर्ष घटाइदिँदा राज्यकोषले धान्न सक्छ कि सक्दैन ? एक वर्षमा कति रकम राज्यलाई भार पर्दछ ? नेपाली कांग्रेसजस्तो आफूलाई सदाबहार संस्थापन मान्ने पार्टीले विश्लेषण गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो त आफूले सत्ता छाड्नु परेपछि जेसुकै होस् भन्ने गलत मानसिकताबाट गरिएको निर्णय मात्र हो ।

वृद्धभत्ताका लागि ६५ वर्ष उमेर तोक्दा कांग्रेसको दिमागमा निर्वाचनको भूत मात्र घुमिरहेको प्रतित हुन्छ । उसले यसबाट दोहोरो फाइदाको अपेक्षा गरेको हुन सक्छ । एउटा, कार्यान्वयन भइहालेछ भने हामीले ६५ वर्षमा झार्‍यौँ भनेर चुनावी नारा बनाउने । दोस्रो, कार्यान्वयन भएनछ भने हामीले त निर्णय गरेका थियौँ, कम्युनिष्टहरुले कार्यान्वयन गरेनन् भनेर चुनावी नारा बनाउने ।

कांग्रेसलाई थाहा हुनुपर्ने हो, पाँच वर्षपछिसम्म समय धेरै बदलिसक्नेछ । कम्युनिष्टहरुले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाए र उनीहरुले घोषणापत्रमा भनेका कामहरु आधा मात्र पूरा हुन सके भने अर्को चुनाव जित्नका लागि उनीहरुलाई वृद्धभत्ताको साहरा लिनुपर्ने छैन । लामो समयदेखि कुण्ठित भएर बसेको नेपालीहरुको विकासको चाहनालाई अलिकति मात्रै निकास दिन सक्दा पनि जनताले स्वतः विश्वास गर्ने स्थिति छ, जुन बाचा कम्युनिष्टहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा गरेका छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा बजेटको प्रस्ताव सरकारले गर्दछ, त्यसलाई अन्तिम रुप संसद्ले दिन्छ । संसद्ले पारित नगरी करका दरदेखि अरु कुनै पनि प्रमुख आर्थिक निर्णयहरु लागू गर्न सकिँदैन । अहिले संसद् छैन, बन्ने क्रममा छ । नयाँ संसद्सँगै नयाँ सरकार निर्माण हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । यस्तो बेलामा आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको पहरेदार ठान्ने कांग्रेसले जुन निर्णय गरेको छ, राजनीतिक दाउपेचको घिनलाग्दो उदाहारणबाहेक केही होइन ।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेपाल प्रहरीका सन्दर्भमा शेरबहादुर देउवा नराम्ररी फसिसकेका छन् । आफूले चाहेकै व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनका लागि उनले गरेको हर्कतको नराम्रो मूल्य चुकाइसक्दा पनि त्यसबाट उनी बाहिर निस्किन चाहिरहेका छैनन् । अहिले कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानलाई हटाएर आफूले चाहेको निर्णय गराउनका लागि उनले अध्यादेश ल्याउन खोजेका छन् ।

राजनीतिक रुपमा मात्र होइन, नैतिक रुपमा पनि यो लाजमर्दो हर्कत हुन्छ । राज्य संयन्त्रलाई आफू अनुकूल दुरुपयोग गरेर निर्वाचन जितिन्छ भन्ने भ्रम त हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट चिरिसकेको छ भने प्रहरी संगठनमा यस्तो फेरबदल गरेर केही हुन्छ भन्ने कुराको के अर्थ हुन्छ र ?

कांग्रेसको यस कदमले फेरि राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने कोशिस हुनेछ । यदि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरेमा जारी गर्नका लागि शीतल निवास पुग्छ । बद्नियतपूर्वक अघि बढाइएको यस्तो अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्ने प्रश्नै आउँदैन । त्यस्तो बेलामा फेरि आलंकारिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी सरकारले गरेको निर्णयहरु अनुमोदन गर्नैपर्छ भनेर सिद्धान्त पढाउने कोशिस हुनेछ । जनमतप्राप्त सरकार संघारबाहिरै रहेको बेला काम चलाउ सरकारले गरेका सिफारिश कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुनुहुन्न भन्ने जानकारी कांग्रेसीजनहरुले बेलैमा थाहा पाउँदा राम्रो हुन्छ ।

अहिले कांग्रेसप्रति वितृष्णा जाग्नुका पछाडि विगतमा यस्तै प्रकरणहरुले काम गरेका थिए भन्ने कुरा स्वयम् कांग्रेसकै मानिसहरुले भनिरहेका छन् । जनताका नजरमा गलत देखिएका कुराहरुलाई पनि कांग्रेसले सही भनेर बोकिरहेका अनेक उदाहरणहरु छन् । इतिहासमा अनेक दृर्गन्धित पात्र र प्रवृत्तिहरुको सम्वाहकका रुपमा कांग्रेसले धेरै मूल्य चुकाइसकेको छ । तर पनि, कांग्रेसमा चेत फिरेको देखिँदैन ।