विराटनगर, ११ वैशाख– विराटनगर (साविकको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र)को व्यापारिक केन्द्र तथा देशकै दोस्रो ठूलो शहरको रूपमा स्थापित शहर हो । वि.सं. २०६२/६३ को आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको एउटा शहर पनि हो । विराटनगरको राजनीति विस्तारै अहिले ओरालो लाग्दै गएको छ । तर २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म देशको आन्दोलन नेतृत्व गर्ने अभिभावकत्व विराटनगरले लिन्थ्यो । आज दोश्रो जनआन्दोलनको १३ वर्ष पूरा भएको छ ।  एकपटक आन्दोलनलाई फर्किएर हेरौँ है त ! 

पहिलो जनआन्दोलन २०४६ साल

२०४६ सालमा आन्दोलन गर्न सजिलो थिए । २००७ सालको आन्दोलनको समयमा विराटनगरका उद्योगहरूबाट निस्किएर जसरी मजदूरहरुले प्रजातन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेका थिए त्यो भन्दा केही सजिलो जस्तो भए पनि त्यो समयसम्म आउँदा पनि आन्दोलन गर्नु भनेको मर्नु नै थियो । पहिलो जनआन्दोलन २०४६ सालको आन्दोलनमा संयुक्त आन्दोदल भएको थियो । एकातर्फको नेतृत्व एमालेले र अर्को तर्फको आन्दोलन कांग्रेसले गरेका थिए  । त्यो बेलामा आन्दोलन गरेका संयुक्त आन्दोलन समितिको तर्फबाट कांग्रेसको नेतृत्व रामप्रसाद रिजालले गरेका थिए भने वामपन्थीको नेतृत्व जीवन घिमिरेले गरेका थिए । आन्दोलन स्थल भनेको महेन्द्र मोरङ क्याम्पस र आसपाससँगै महेन्द्रचोक र ट्राफिक चोक थिए । आन्दोलनको समयमा एउटा पर्चा भेटियो भने पनि प्रहरीको हिरासतमा बस्नु पर्ने, एक्लै देख्यो भने प्रहरीले गोली ठोक्नेसम्मको समस्या झेल्दै आएका उनीहरू २०६२/६३ को आन्दोलनमा पनि उसैगरि देखिए । 

यस्तो थियो २०६२/६३ को आन्दोलन

२०४६ मा भएको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था ढलेर संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना भयो । बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा लामो समयसम्म चल्न सकेन । राजनैतिक दलहरूको आपसी बेमेल तथा वि.स. २०५२ मा शुरू भएको माओवादी जनयुद्धका कारण देश झन् अस्थीरता तर्फ बढ्यो । २०५८ सालमा राष्ट्र प्रमुख रहेका राजा वीरेन्द्र लगायत उनको परिवारका सबै सदस्यहरूको नारायणहिटी दरबारमा हत्या भयो । त्यसपछि उनका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र नेपालका नयाँ राजाका रूपमा गद्दीमा बसे । 

सोही साल देशमा संकटकालीन अवस्था लागू गरियो । तर न त माओवादी जनयुद्ध रोकियो न त दलहरूबीच नै सहमति बन्न सक्यो । फलतः राजाले निर्वाचित संसद भंगगरी सत्ता आफ्नो हातमा लिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा राजकीय सत्ता तथा राजाको अधिकारको विषयमा केही व्यवस्थाहरू स्पष्ट नभएकाले राजाले यो कदम उठाउन सकेका थिए । अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ का दिन एउटा घोषणामार्फत् सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरे । त्यसपछि देशभरका टेलिफोन तथा मोवाइलहरूका लाइन काटिए । 

रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका लगायतका सञ्चारमाध्यमहरूमा सेन्सरसिप लागू भयो । मौलिक हकमा समेत प्रतिबन्ध लाग्यो जनताले धेरै दुःख पाए । हो यहीँबाट शुरु भयो विराटनगरमा पनि जनआन्दोलन दोस्रो चरण । विराटनगरको महेन्द्रचोक जहाँ अहिले यसलाई जनआन्दोलन चोकको नाम परिवर्तन भएको छ ।

शुरुका दिनहरूमा आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्तामा राजनीतिक दलहरू थिए । ७ दलले शुरु गरेको आन्दोलनमा शुरुका दिनहरुमा ४०–५० जना कांग्रेसका कार्यकर्ता हातमा झण्डा बोकेर सडकमा निस्किएको देख्दा विराटनगरका केहीले गिरिजाप्रसाद कोइराला बहुलाएसम्म भन्न भ्याएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक दिनेश सुवेदी सम्झन्छन् । आन्दोलनलाई बलियो बनाउनका लागि सबै पेशाकर्मी सम्मिलित एउटा समूह बन्यो त्यसको नाम पापड राखियो । त्यसमा सबै पेशाकर्मी सहभागी भए । 

त्यही पापडको नेतृत्वमा दिनैपच्छिे कार्यक्रम हुन्थ्यो । १९ दिने देशव्यापी हड्ताल थियो । आन्दोलनमा सहभागी हुनको लागि त्यो बेलाकी बारकी अध्यक्ष तथा हालको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रकाश सिटौला, वीरबहादुर थापा लगायतले ठूला–ठूला भाषण गर्थे । 

२०६२/६३को जन आन्दोलनलाई सफल पार्नका लागि एमालेका तर्फबाट नरेश पोखरेल र कांग्रेसबाट अशोक कोइरालाले नेतृत्व गर्दै आएका थिए । ‘विराटनगरको आन्दोलनलाई सफल बनाउनका लागि काठमाडौंमा रहेका केन्द्रीय नेताहरू भरतमोहन अधिकारी तथा गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि कहिलेकाँही झुक्याएर आउँथे,’ एमाले मोरङका पूर्वअध्यक्ष महेश रेग्मीले भने, ‘शुरुका दिनमा जनसहभागिता जुटाउन नसक्दा निकै सकस परेको थियो ।’  जब काठमाडौँ लगायतका अन्य क्षेत्रमा आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै जान थाल्यो त्यसपछि मात्र विराटनगरका व्यापारी तातिएको त्यो बेलामा नेतृत्व गर्दै आएका अगुवाहरू बताउँछन् । 

देशका अन्य जिल्लाहरूमा अन्दोलन दबाउनका लागि गोली हान्ने, मान्छे मार्नेसम्मका हिंसात्मक आन्दोलन भइरहँदा विराटनगरले त्यस्ता कुनै पनि धरपकडसम्म भोग्नु परेन । पोखरिया, पुष्पलालचोक, विराटनगरमा गोली पड्काउने तर्साउने लगायतका केही पनि त्यस्ता धडपकड नभएको उनी सम्झन्छन् । 

आन्दोलनमा आगो ओकल्ने बृद्धा

जन आन्दोलन २०६२/६३ सालको त्यो दिनमा आन्दोलनमा लागेका कतिपयले ज्यान नै गुमाइसकेका छन् । पूर्वमा देखिएको त्यो बेलाको आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी चर्चामा आएकी छायाँदेबी पराजुली ७६ वर्षको उमेरमा सबैभन्दा अघिअघि बसेर गरेको आन्दोलनले सबैलाई चकित तुल्याएको थियो । 

सुनसरीकी छायाँदेवी पराजुली इटहरीको आन्दोलनमा सक्रिय भएर लागेपछि उनको हुँकारले आन्दोलनमा आगो ओकल्थ्यो । उनको अहिले देहान्त भइसकेको छ ।  जनआन्दोलन चोक हिमालय टाकिज अगाडि सबैतिरबाट जुलुस आउँथ्यो, त्यहीँ भेला भएर आक्रोश पोखिन्थ्यो । पूर्वका सबैभन्दा बढी आन्दोलन हुने जिल्लाहरूमा धनकुटा, धरान, इटहरी, विराटनगर तथा दमक र भद्रपुरमा आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा  बिराटनगरमा ८० काटेका वृद्धा आमाहरूका जोशिला नाराले सबैलाई हौस्याउँथ्यो । आन्दोलनमा ८३ वर्षीया राधा पौडेल, ७६ वर्षीया नोना कोइराला पनि आएर उफ्री–उफ्री नारा लगाउँथे । 

आन्दोलनको उपलब्धि

राजा ढाल्ने भन्दै शुरु भएको आन्दोलनले १९ दिनपछि राजसंस्थालार्ई पाखा लगाएरै छाड्यो । देशमा जनताबाट गुमेको लोकततन्त्र फर्किएको अनुभूति भयो । २०४६ सालको आन्दोलनको अगुवाई गरेका रामाप्रसाद रिजाल अहिले देश संघीयतामा गएर पनि विकासका एजेण्डाहरू अघि आउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । 

उनी बीपी कोइरालाको शुरूवाती राजनीतिक यात्रादेखि सँगै हिँडेकामध्ये एक हुन् । तर जे सोचेर आन्दोलनहरू भए त्यसबाट जनताले उपलब्धि भने हाँसिल गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । जनता जहाँका त्यही छन्, नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ बाहेकको कामै गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । अबको यो अवस्थामा पनि काम गर्न नसक्ने हो भने जनताको आक्रोश दलका नेताहरूप्रति ओकलिने र त्यो भनेको भयानक अवस्था हुने उनको विश्लेषण छ ।