मंसिर ३०, २०८०
बुधवार काभ्रेको धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयका १ हजार ८३८ जना विद्यार्थीमाझ सनम ढकाल दृश्यमा आए । एमबीबीएसमा सर्वोत्कृष्ट भएर गोल्ड मेडल ल्याउँदै सनम दीक्षित भएसँगै सबैमाझ परिचित भएका हुन् । काठम...
असोज ४, २०७५
काठमाडौं – म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकमका सम्बन्धमा दुईथरी मापदण्ड बन्ने भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीहरूको धरौटी रकम ६ करोड पुर्याउने तयारी गरेको थियो । मन्त्री गोकर्ण विष्टले सो सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए ।
गत शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएपछि धरौटीको मापदण्ड दुईथरी बनाउने गरी प्रस्तावमा परिमार्जन गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
अब वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीको धरौटी रकम ६ करोड हुनुपर्ने छ भने त्यसभन्दा कम कामदार पठाउनेले ३ करोड रुपैयाँ मात्र धरौटी राखे पुग्छ ।
‘मन्त्रीज्यूले सबै म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम ६ करोड बनाउने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लानुभएको थियो,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘तर क्याबिनेटमा भएको छलफलमा सबै म्यानपावरलाई ६ करोड धरौटी बनाउने विषयमा सहमति भएन । मन्त्रीज्यूले लानुभएको प्रस्ताव क्याबिनेटबाट अस्वीकृत भएपछि परिमार्जन गरिएको हो ।’
६ करोड धरौटीको मापदण्डमा पर्ने कम्पनीले २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनुपर्ने छ । यस्तै ३ करोड धरौटी तोकिएकाहरूका लागि १ करोड नगद र २ करोड रकम बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्ने व्यवस्था सहितको वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन विधेयक तयार भएको छ ।
उक्त विधेयक केहीदिन भित्रै संसदमा दर्ता हुने जनाइएको छ ।
दुई कम्पनीलाई मात्र ६ करोड !
वैदेशिक रोजगार विभागको आर्थिक वर्ष २०७४/७५को तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी दुईवटा मात्रै छन् ।
द रिभर ओभरसिज प्रा.लि. र कोशी इन्टरनेसनल प्रा.लि.ले मात्रै वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् । तर म्यानपावर कम्पनीको संख्या भने दुई हजारभन्दा माथि छ ।
हाल म्यानपावर कम्पनी दर्ताका लागि अनुमति लिन ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्री विष्टले म्यानपावर कम्पनी मात्रै धेरै हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा विकृति बढेको भन्दै कम्पनीलाई मर्जरमा प्रेरित गर्न धरौटी रकम ६ करोड पुर्याइने बताउँदै आएका थिए ।
आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धता शत प्रतिशत पूरा नभए पनि धरौटी रकम लाखबाट करोड पुग्नुलाई उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्ने मन्त्री विष्टको तर्क छ ।
‘सबैलाई नभए पनि ५ हजारभन्दा माथि कामदार पठाउने म्यानपावरलाई ६ करोड नै छ, त्यो भन्दा कम कामदार पठाउनेलाई पनि ३ करोड पुर्याइँदैछ,’ मन्त्री विष्टले लोकान्तरसँग भने, ‘सात लाख मात्रै धरौटी भएको म्यानपावरको धरौटी करोड पुर्याउनु पनि सकारात्मक कुरा हो, यसरी बुझ्नुस् न ।’
यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन उनको आग्रह छ ।
बुधवार काभ्रेको धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयका १ हजार ८३८ जना विद्यार्थीमाझ सनम ढकाल दृश्यमा आए । एमबीबीएसमा सर्वोत्कृष्ट भएर गोल्ड मेडल ल्याउँदै सनम दीक्षित भएसँगै सबैमाझ परिचित भएका हुन् । काठम...
रोल्पाका देवराज बुढामगर गाउँकै साधारण किसान हुन् । परिवर्तन गाउँपालिका–४ पाथावाङ निवासी देवराजका ६ छोरी र एक छोरा सरकारी जागिरे छन् । छोराको आसमा ६ छोरी जन्माए देवराज र उनकी श्रीमती नन्दाले । हुन पन...
भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वकै लागि शान्तिक्षेत्र हो । यो क्षेत्र आउँदो महिना विशेष हुने भएको छ । विश्वकै प्रतिष्ठित र ठूलो पुरस्कार मानिने नोबेल पुरस्कार विजेताहरूको जमघट हुने भएपछि विशेष हुन लागेक...
प्रगतिशील राजनीतिको 'फ्रन्टलाइन'मा देखिने नेताहरू जति कठोर हुन्छन्, त्यो भन्दा बढी ‘इमोसनल र सेन्टिमेन्टल’ पनि हुन्छन् । त्यस्तै ‘इमोसनल फिलिङ्स’का बाबजुद परिस्थितिले कठोर बन्दै गएक...
बुटवलका कुलचन्द्र पाण्डे सफल पर्यटन व्यवसायी हुन् । कुनै समय भारतको एउटा कम्पनीमा काम गरेका पाण्डे अहिले रूपन्देहीमा ‘एसियन ब्राण्ड’ चम्काउने ‘टुरिजम’ उद्यमीका रूपमा चिनिन्छन् । तीन दशकअघि...
२०५८ साल वसन्त ऋतुको समय । घमाइलो त्यो समयमा एउटा फूल काँडाको बाटो डोरिँदै थियो । बहकाउ र त्रासमा १३ वर्षको बालक सत्तालाई बन्दुक नाल तेर्स्याउन कस्सिएको थियो । लहडमा हिँडेको बाटोमा न ऊ फुल्न पायो, न ओइलियो ।...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...