पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
घटस्थापनाको भोलिपल्ट अर्थात् असोज २५ गते दिउँसो जङ्गी अड्डामा प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापा र आमन्त्रित पत्रकारहरूबीच ‘अन्तर्क्रिया’ भएको थियो । तर लगत्तै बडादशैं परेकोले यस सम्बन्धी चर्चा, परिचर्चाको क्रम कार्तिक थालनीसम्म आइपुगेको छ । सुरक्षाविद्, विज्ञहरूका विवेचना आगामी दिनहरूमा पनि पढ्न पाइएला ।
त्यस दिन करीब दुई घण्टाको कार्यक्रम सकिएपछिको जलपानको थालनीमा एउटै टेबुल वरिपरि बसेकामध्ये मभन्दा कम उमेरका तर प्रखर एक पत्रकारले मैसित जिज्ञासा राखे : दाइ, सेनापतिले पत्रकार सम्मेलन गर्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन ? केही बेरअघि मात्र सम्पन्न अन्तर्क्रियामा महारथी थापासित प्रश्न गरिएको थियो - कतै यो पहल सेनाको राज्यसत्ता हात लगाउने योजनाको सङ्केत त होइन ? उत्तरमा प्रयोग भएको शब्दवलीले ‘होइन’ भनेको बुझ्न गाह्रो थिएन । तर यता सहकर्मी पत्रकारले मेरो प्रतिक्रिया जान्न खोजिरहेका थिए । मैले सेनाप्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गर्न हुन्छ भन्ने विचार प्रकट गर्दा नव-नियुक्त पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकालका लक्ष्य र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नु सामयिक अभ्यास नै हो भन्ने मानें । किनभने पत्रकार सम्मेलनको आरम्भमा लिखित ‘मन्तव्य’ प्रस्तुत गर्दा महारथी थापाले आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट पारिसक्नुभएको थियो । र, सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रम ‘रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यू’ समेतको रोहबरमा भएको थियो ।
नेपाली सेना ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको पहरेदार संस्था’ हो भने त्यसको नेतृत्व गर्ने सेनाप्रमुखले आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नु अनौठो हुँदैन । लोकतान्त्रिक परिपाटी भएका अन्य देशमा पनि सेनाप्रमुखले प्रेसको सामना (र भेटघाट) गर्ने प्रचलन छ, त्यस हिसाबले पनि असोज २५ को अभ्यासको औचित्यबारे आशङ्काको ठाउँ देखिँदैन । हो, पहिले-पहिलेका सेनापतिले नगरेको काम अहिलेकाले गरेकोमा कसै-कसैलाई आश्चर्य लागेको हुनसक्छ, परन्तु विगतमा आवश्यक नपरेका कुरा वर्तमानमा आवश्यक पर्न सक्छन् । यो सामान्य समझले धान्ने विषय हो । प्रधान सेनापतिको पदमा बहाल गरेको ठीक एक महिनापछि गरिएको पत्रकार सम्मेलन गरेको तथ्यलाई नियाल्दा महारथी थापाले महिना दिनको अध्ययनपछि, सोच-विचारका साथ, सेनासम्बन्धी जन-जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न अघिसरेको बुझ्न कठिन पर्दैन । सेना व्यापार कारोबारतिर लाग्यो, ठेक्का-पट्टाहरूको सन्दर्भमा सेनाभित्र भ्रष्टाचार मौलायो तर निवारण गर्ने पहल र संयन्त्र भएन , सेनाभित्र आफन्तवाद मौलायो कार्यकुशलताको कदर हुने गर्दैन, सानो नेपाललाई ठूलो सैन्यशक्ति किन चाहियो, सेना महत्वाकांक्षी र भड्किलो हुँदै गएको छ आदि, इत्यादि जनस्तरबाट उठ्ने गरेका प्रश्न र चासोहरूको जवाफ दिन सेनाप्रमुख आफैं अघिसर्नु तारिफयोग्य कुरो हो । पारदर्शी हुने प्रयत्नलाई अन्यथा मान्ने कुरा पनि आएन । जलपानको समयमा एकै टेबुलमा रहँदा महारथी थापाले म र सहकर्मी मित्रहरूलाई भनेको सम्झिन्छु : ‘सधैं सबै कुरामा म अगाडि आइरहन्न; दैनिक काम सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले गरिरहेकै छ’।
पछि सेनाप्रमुखको वाचन गरेको लिखित मन्तव्यको प्रतिलिपि पनि पाइयो; ११-१२ पृष्ठमा लिपिबद्ध सो वक्तव्यमा माथि चर्चित विषयहरूका साथै सेनाका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना परियोजनाका विषयमा विस्तृत जानकारीहरू आएका छन् । तराई जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सम्पन्न गर्ने चुनौतीको पनि उल्लेख छ । त्यसैगरी, सेनाको आन्तरिक व्यवस्थापन सेनाको आफ्नो जिम्मेवारी हो भन्दाभन्दै पनि महारथी थापाबाट ‘नागरिक सर्वोच्चता’लाई सर्वोपरि मान्ने नीति निरन्तर रहने वाचा भएको छ । यसरी वाचा गरे अनुरूपका कामहरू भए-नभएको लेखाजोखा समयको अन्तरालमा भैहाल्ला; हुनैपर्छ । त्यसको निमित्त अरूले पाएसरहको शङ्काको सुविधा सेनाध्यक्षले पनि पाउनु पर्छ । अर्थात् सुधार लगायतका कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न न्यायोचित समय सैनिक नेतृत्वलाई उपलब्ध हुनुपर्छ ।
‘संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गरी राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डता सुनिश्चित गर्नु नेपाली सेनाको परम कर्तव्य हो’। महारथी थापाको यो भनाइ वर्तमान संविधानको धारा २६७(१) र २६७ (६) मा तोकिएका प्रावधानसम्मत छ । त्यस्तै, धारा २६६ मा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को परिपूरक भूमिकामा रहने सेनाका प्रमुखलाई सदस्य राखिएको छ । तसर्थ मुलुकको भौगोलिक अखण्डतालाई खण्डित गराउने दुष्प्रयास नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सेनाले सरोकारवाला सबै पक्षको सहयोग अपेक्षा गर्नुलाई स्वाभाविक मानिनुपर्छ । र, ‘विखण्डनवादी तत्वहरूका गतिविधि’बारे सेनाको सजगतालाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु समयोचित होला । सेनाको होस्टेमा अरूको हैंसे हुँदा राष्ट्रिय एकतालाई बल पुग्ने हो । भित्री, बाहिरी जुनसुकै खतरा आए पनि तिनबाट नेपाली भू-भागको रक्षा गर्नु सेनाको मूल जिम्मेवारी भएको हुँदा शान्तिकाल, संक्रमणकाल जस्तोसुकै स्थितिमा पनि नेपाली सेना तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने हुन्छ । देशमा राजनीतिक उथलपुथल हुन गई संविधान नै निष्क्रिय रहेको बेला परेछ भने पनि सेनाले आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्नैपर्ने हुन्छ ।
संविधानको चिन्ता
प्रधान सेनापतिको लिखित मन्तव्यमा परेका सबैजसो बुँदाहरू सम-सामयिक छन्, र सैनिक अनुशासन र मर्यादालाई हेक्का गर्दै विस्तृत र खुलस्त ढङ्गले प्रस्तुत गरिएका छन् । तर म एक ठाउँमा अल्मलिएको छु; र सम्भवत: यस्तो अलमलको अनुभव अन्यत्र पनि भएको छ । विषय संविधानसँग गाँसिएको हुनाले संवेदनशील मानिन सक्छ । तर २०७२ सालमा जारी भएको संविधान शुरूबाटै विवादमा परेको हुनाले यो एकाएक झस्काउने मामिला पनि होइन । जग-जाहेर छ, संशोधनका माग छन्; पुनर्लेखनका आग्रह छन्; अन्तर्विरोधका चर्चा छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा प्रधान सेनापतिले ‘नेपालको संविधानको रक्षा गर्नु नेपाली सेनाको परम कर्तव्य हो’ जस्तो अभिव्यक्ति नदिएको भए बेश हुन्थ्यो । आखिर संविधानमै पनि यस्तो कर्तव्यको किटान उल्लेख छैन ।
त्यसैगरी, संविधानविरोधी र विखण्डनवादी तत्त्वहरूलाई एउटै कित्तामा राखेर सूक्ष्म अध्ययनको दायरामा पार्नु उचित हुँदैन । संविधानका कतिपय प्रावधानप्रति शान्तिपूर्ण शैलीमा संविधानको विरोध गर्नु, त्यसका विवादास्पद पक्षलाई निरूपणको लागि अदालत लैजानु नागरिक हकका कुरा हुन् । तसर्थ संविधानविरोधीलाई विखण्डनकारीहरूका गतिविधिसँग तुलना गर्नु मनासिब हुँदैन । संविधानबारे निस्केका विवाद मूलत: राजनीतिक प्रकृतिका हुन् । यिनलाई राजनीतिक ढङ्गले नै सम्बोधन गरिनुपर्छ । महारथी थापा आफैंले ‘अन्य विकल्पहरू’ मा जानुअघि आन्तरिक द्वन्द्वको समाधान राजनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्छ भन्नु पनि भएको छ । बरू उहाँको आगामी अध्ययन संभाव्य विकल्पतिर केन्द्रित हुनु व्यावहारिक हुन सक्दो हो ।
प्रधानसेनापति थापाका एक पूर्ववर्ती रुक्माङ्गद कटवालको कथन हुनेगर्थ्यो: सेनाले राजनीति गर्दैन, तर सैनिक नेतृत्वले राजनीतिक क्रियाकलाप नियालिरहनै पर्छ ।
घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ, वर्तमान संविधान हतार-हतारमा जारी गरिएको ‘एकथान संविधान’ हो । अर्को शब्दमा, यो विधि-प्रक्रिया पूरा गरेर घोषणा गरिएको संविधान नै होइन । तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव समेत यस विषयबारे जानकार धेरै व्यक्तिले कुन परिस्थितिमा कसरी यो काम फत्ते गराइयो त्यसबारेका सूचना सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूका बीचमा पर्याप्त बहस नभएको र जनताको राय बुझ्ने क्रममा सङ्कलित राय-सुझाउलाई जानकारीमा नलिइएको हुनाले हतारमा पारित यस संविधानलाई राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त छैन; कानूनी हिसाबले वैध तुल्याउनु भिन्दै कुरो हो । भन्नु परोइन, वैधता र वैधानिकतामा ठूलो अन्तर छ । र, यो तथ्य औंल्याउन डिग्रीधारी वकिलको बिल्ला आवश्यक पर्दैन ।
२०७० साल मंसीरमा भएको मतादेश सम्पूर्ण देशको जनादेश थिएन; हुन सक्दैन । र, संविधान यस्तो कमजोर धरातलमा ठडिएको लिखत हो भन्ने तथ्य सेना, प्रहरी, गुप्तचर निकाय कसैबाट लुकेको छैन । देशको जनमत प्रष्टरूपले विभाजित छ । तसर्थ नेपाली सेनाले यस्तो संविधानको बचाउमा आवाज उठाउनु सान्दर्भिक हुँदैन । राजनीति गर्छौं भन्दै आएकाहरूले नै हल पत्ता लगाउलान्; अप्ठेरो स्थितिमा पुर्याइएको मुलुकलाई निकास उपलब्ध गराउलान् । संविधानसित गाँसिएको जिम्मेवारी तिनको हो ।
सरोकारवाला सबैले बुझेको सत्य हो, जनता कहिल्यै विकल्पविहीन हुँदैन ।
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...