सर्वोच्च अदालतमा चोलेन्द्र शमशेर राणाले नेतृत्व सम्हाल्न लाग्नुभएको छ । संवैधानिक परिषद्बाट सर्वसम्मत रूपमा सिफारिश हुनुभएका राणाको हातमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइको कर्मकाण्ड सकिएपछि विधिवत रूपमा चार वर्षका लागि मुलुकको न्यायिक नेतृत्व जाँदैछ । विश्वनाथ उपाध्यायपछि सम्भवतः सबैभन्दा लामो समय न्यायिक नेतृत्व गर्ने सौभाग्य राणालाई प्राप्त हुँदैछ ।

यतिबेला मुलुकको न्यायिक क्षेत्र सर्वाधिक विवादमा छ । ठूला भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततासँग जोडिएका मुद्दाहरू अन्यत्र मिलाउनुभन्दा अदालतमा मिलाउन सजिलो छ भन्ने मनोविज्ञान सर्वत्र निर्माण भएको छ ।

एनसेलले नेपालमा तोकिएको कर नतिरी नाफा बाहिर लैजान खोज्दा सरकारले त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर एनसेल सर्वोच्च अदालत गयो र ६५ अर्ब रुपैयाँको मुद्दामा सहजै जीत हासिल गर्‍यो । भन्नलाई कानूनका दफाहरूको हवाला दिन सकिएला तर कुनै कानूनभन्दा माथि राष्ट्र छ, त्यसभन्दा माथि अदालत पनि छैन ।

नेपालीहरूबाट उठाएको राजश्व नतिरीकन नाफा विदेश लैजान्छु भन्नेलाई हाम्रो अदालतले यत्तिकै उन्मुक्ति दिएको थिएन भनेर कसले बुझेको छैन र ? मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका ठेकेदारका सम्बन्धमा पनि यस्तै उदेकलाग्दो समाचार बाहिर आएको छ । धरौटी राखेको रकम फिर्ता लैजान दिने आदेश अदालतले दिएको छ ।  

भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि अदालत उदार देखिएको छ । तल्लो अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रमाणित भएका अभियोगहरू सर्वोच्च अदालतबाटै खारेज हुनु सामान्य कानूनको कुरा मात्र होइन । प्रधानन्यायाधीश बिदा हुने बेलामा एकाएक ठूल्ठूला मुद्दाहरू किन हतारहतार पेसीमा चढ्छन् ? आर्थिक चलखेलमा मुद्दाहरूमा किन प्रधानन्यायाधीशको ध्यान बढी जान्छ ? यसले बुझाउँछ, न्यायपालिकामा कस्तो अवस्था छ ।

ओमप्रकाश मिश्रले बिदा हुनै लाग्दा अस्वाभाविक मुद्दाहरूमा चासो दिएको, पेसीमा चढाएको र तिनलाई आफ्नै इजलाशमा राखेका समाचारहरू यत्तिकै सार्वजनिक भएका छैनन् । नेपालको न्यायिक इतिहासमा कालो पोतेर बिदा भएका दामोदर शर्माकै पदचाप पछ्याइरहने हो भने बेग्लै कुरा नत्र भने न्याय क्षेत्र सुधार धेरै ढिलो भइसकेको छ । 

मानिसहरूको ध्यान नेताहरूमाथि जान्छ । उसका निजी सहायकको तलब कसले बुझेको छ, गाडीमा तेल कसरी हालेको छ ? मानिसहरूलाई चासोको विषय हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । तर, मुलुकको भ्रष्टाचार बढेको, कुशासन भएको र मुुलुक आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको सांसदहरूले पिएको तलब आफैँ बुझेर वा मन्त्रीले १ सय ५० लिटर तेल हालेर हो त ? पक्कै पनि यस्तो गर्न पाइँदैन तर समस्याको जड यो होइन । 

अख्तियार दुरूपयोग असुन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैगर्दा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा अधिक सफलता प्राप्त गरेको कुरा उल्लेख गरेको छ । प्रतिशतमा हिसाब गर्दा आयोगलाई ६८ प्रतिशत सफलता हात लागेछ । तर रमाइलो तथ्य के छ भने त्यस्तो मुद्दामा खरिदार, सुब्बा र बढीमा शाखा अधिकृतसम्म मुछिएका छन् र तीन केही हजार वा लाखका मुद्दा हुन् । ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियार एकदमै कमजोर देखिएको छ । अझ अदालतमा हुने अनियमितता त अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्रै पर्दैनन् । यतिसम्म कि न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार पनि अख्तियारलाई छैन । यसले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ । 

चोलेन्द्रशमशेर राणासँग पर्याप्त समय छ । हिजोका प्रधानन्यायाधीशहरूको अवधि एकदम कम थियो । त्यसैले पनि उनीहरूलाई दुनियाँले थाहा पाए पाओस् भनेर ठूला मुद्दाहरूमा ‘फैसला गर्ने’ हतार हुन्थ्यो । खासगरी, प्रधानन्यायाधीशबाट बिदा हुने बेलाका उनीहरूका फैसला हेर्ने हो भने उनीहरूको प्राथमिकता के हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । चोलेन्द्र शमशेरसँग चार वर्ष समय भएकाले त्यति हतार गर्नु पनि आवश्यक छैन । उहाँले चाहनुभयो भने न्यायालयमा धेरै सुधार गर्न सक्ने अवस्था छ । 

न्यायालय सम्मानित छ, यसप्रति सबैको आस्था हुनै पर्दछ । तर यसको मतलब न्यायालय कुनै पनि मुुलुको राजनीतिक प्रणाली र मुलुकभन्दा ठूलो छैन । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि पनि परिवर्तनले नछोएको एउटा निकायका रूपमा अदालत देखा परेको छ । यस अवधिमा अदालत बलियो होइन, कमजोर देखिएको छ । न्यायालयप्रति जनआस्थामा कमी आउनु नै यो कमजोर हुनु हो । कुन न्याायाधीशको इजलाशमा कुन मुद्दा पर्दछ र यसमा के आदेश आउँछ भन्ने जब पहिल्यै थाहा पाउन सकिन्छ भने त्यहाँ निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?

सर्वोच्च अदालतमा हुने राजनीतिक नियुक्तिले न्यायालयलाई विवादमा पार्ने गरेको छ । कम्तीमा न्यायालयलाई यसबाट मुक्त पार्नै पर्दछ । ०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा नियुक्त गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाउनै पर्ने चाहनाले सर्वोच्च अदालतलाई कति क्षति पुर्‍यायो, त्यसको साक्षी हामी सबै छौँ ।

प्रकाश वस्ती प्रत्यक्ष प्रमाण हुनुहुन्छ, सर्वोच्चमा वरिष्ठ हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश हुन नदिनका लागि त्यतिबेला कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा स्वयंले ‘तपाईं गोपाल पराजुलीभन्दा पछिको रोलक्रमा बस्न तयार हुनुहुन्छ भने मात्र सिफारिश गर्न सक्छु,’ भन्नुभएको थियो । यस्तो भन्नुका पछाडि प्रकाश वस्तीले सक्नुहुन्न वा उहाँको योग्यता छैन भनेर होइन, हिजो आफूले भर्ना गरेका मानिसलाई जसरी पनि प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गरेको थियो । 

नेपाली कांग्रेसभित्र नरहरि आचार्य एकजना बौद्धिक, शालीन र निष्कलंक नेताका रूपमा चिनिहुन्छ । पार्टीभन्दा अघि बढेर अग्रगामी एजेन्डाका बारेमा छलफल चलाउन साहस गर्ने नेताका रूपमा उहाँको सम्मान पनि छ । तर, नेपालको न्यायिक इतिहासमा चाहिँ उहाँको नाम कालो अक्षरमा लेखिएको छ ।

प्रकाश वस्ती जस्ता काविल न्यायाधीशलाई घर न घाटको बनाएर अस्थायीबाटै घर फर्काउने अनि गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्याायाधीशको लाइनमा राख्ने काम उहाँ कानूनमन्त्री भएकै बेला भएको थियो, जुन कुरा सच्याउन आजपर्यन्त हम्मेहम्मे परेको छ ।

अदालतलाई त्यही मर्यादामा रहनुपर्छ । पार्टीमा प्रत्यक्ष लागेका मान्छेहरूलाई कुनै हालतमा पनि न्यायाधीश बनाउनहुँदैन । त्यसले न्यायालयको स्वच्छता र अक्षुण्णतामा बल पुर्‍याउँदैन । नेपालमा चाहिँ त्यस्तो भएको छैन । यो वा त्यो पार्टी कुनै हालतमा पनि यसबाट अछुतो छैनन् । हिजो कांग्रेसले अदालतमा कांग्रेसीकरण गर्‍यो भनेर त्यसको उत्तर बढी कम्युनिस्टकरण गरेर दिन मिल्दैन, निष्पक्ष न्यायालय बनाएर देखाउनुपर्छ । 

अदालतबाट आर्थिक चलखेलका आधारमा हुने फैसलाहरू जननिगरानीमा छन् । संसद्मा त्यसका बारेमा खुलेर छलफल हुनुपर्छ । अदालतको अक्षुण्णता कायम राख्ने भनेको त्यसलाई घुसको अखडा बन्न दिएर होइन, त्यसबाट जोगाएर मात्र गर्न सकिन्छ ।

गणतन्त्र आएपछि न्यायालयमा हुनुपर्ने अपेक्षित सुधार भएन । यतिसम्म कि न्यायाधीशलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने कुरामा पनि राजनीतिक नेतृत्वले आँट गरेन । हामीले न्यायालयलाई यसरी नै पुल्पुल्याउँदै र त्यहाँ भएका विकृतिहरूलाई आँखा चिम्लिँदै गयौँ भने कुनै दिन गणतन्त्रकै विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्ने र यसमा प्रक्रिया मिलेन भनेर खारेजीकै निर्णय गरिदिए पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ ।