नागरिकता व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । तर नागरिकता प्राप्त गर्नु पहिले नागरिक हुनुपर्नेतर्फ भने सायदै विवाद होला । 

राज्यले उसका जन्मसिद्ध नागरिकबाहेक अन्यलाई अंगीकरण गरी वा अन्य तरिकाले नागरिकता प्रदान गर्नु पूर्व विभिन्न शर्त र प्रक्रिया पूरा गराई नागरिक बनाउँछ । तर नेपालमा भने त्यस्ता शर्त, विधि र प्रक्रियालाई संविधानबाटै हटाएर नेपाली नागरिकताका लागि नेपाली हुनुपर्ने सामान्य मान्यता समेत लत्याइएको छ ।

नेपालको लामो संक्रमणकालमा सम्भवतः प्रायोजित रुपमा, नागरिकता वितरण प्रणालीमाथि समस्या देखाइयो । सस्तो लोकप्रियताका लागि विषयको गाम्भीर्यतातर्फ पटक्कै ध्यान नदिने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले जसले जे भन्छ, त्यसैलाई नारा बनाउँदै गयो । नागरिकता वितरणमा समस्या के हो गम्भीर अध्ययन पटक्कै भएन ।

प्रक्रियाको सरलीकरण तराई मधेशको आवाज थियो । निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरिसक्दा पनि नागरिकता प्रदान नगर्ने राज्यको रबैयामा सुधार आवश्यक थियो । तर नेपालको नयाँ संविधानले भने हालसम्म प्रचलनमा रहेका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्नुभन्दा पहिले गरिने अंगीकरणका सबै शर्त तथा प्रक्रियालाई समूल नष्ट गर्यो ।

संविधानले ३ प्रकारका व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान अगाडि सारेको छ । नेपालका रैथाने वा वंशजका आधारमा नेपाली ठहर्ने नेपाली, नेपाली भएपनि हाल अन्य देशको नागरिकता लिएर उतै बसोवास गर्ने गैरआवासीय नेपाली र नेपालसँग आजसम्म कुनै नाता नजोडिएका गैरनेपाली व्यक्ति । संविधानले माथिल्ला दुइटा प्रकारका व्यक्ति, जन्मसिद्ध नेपाली र नेपालमा नबस्ने नेपालीभन्दा गैरनेपालीलाई नागरिकता पाउने बाटो सहज र सरल बनाएको छ ।

विदेशीलाई यो संविधान अनुसार नेपाली नागरिकता पाउनका लागि पहिलेजस्तो नेपाली हुन वा विदेश त्यागेको प्रक्रिया पूरा गर्न वा अर्को देशभन्दा नेपालमा उसको अर्थ पूर्णसम्बन्ध भएको प्रमाणित गर्नु नपर्ने भएको छ । यस अगाडिका सबै संविधानमा विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न केही शर्त र योग्यता तोकिएका थिए । नयाँ संविधानले ती सबै प्रावधानलाई हटाएको छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९ को उपधारा ४ मा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नेपालको राष्ट्र भाषा बोल्न वा लेख्न जानेको, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, १५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशी नागरिकता त्यागेको वा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी विदेशी नागरिकता त्यागेकोजस्ता शर्त तोकिएको थियो । व्यक्तिलाई नेपालीको रुपमा अंगीकरण गर्ने यी प्रावधान नयाँ संविधानमा भने अटाएका छैनन् ।

नयाँ संविधानको धारा ११ को उपधारा ८ ले नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् संघीय कानून कस्तो हुनुपर्ने भन्ने सामान्य रुपरेखा विधायिकालाई प्रदान गर्न यो संविधान पूर्णरुपमा चुकेको छ ।

हुन त नागरिकता सम्बन्धी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनले माथि भनिएजस्तै शर्त तोक्न सक्छ र तोकिएको पनि छ । तर ती प्रावधान संवैधानिक संरक्षणको अभावमा सधै संकटमा रहनेछन् । कुनै पनि दिन संसदको सामान्य बहुमतले ऐन बनाएर मौजुदा कानूनी प्रावधान खारेज गर्न सकिने त भयो नै । संसदको अनुपस्थिति सिर्जना गरेर केवल प्रधानमन्त्री मात्रले अध्यादेशमार्फत् यस्तो ऐनमा जस्तोसुकै परिवर्तन गरेमा पनि रोक्न सकिने छैन । किनकि अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी संघीय कानून कस्तो हुनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा संविधान केही बोल्दैन । जुन ज्यादै नै खतरानाक हो । 

विचार गरौं – छिमेकी सरकारले समेत संकेत गरेको र अंगीकृत नागरिकले संवैधानिक प्रमुख हुन पाउनुपर्ने भन्ने माग उठिरहेको हाम्रो देशमा कुनै प्रधानमन्त्रीले जायज वा नाजायज प्रभावमा वा अन्य कारण र परिस्थितिले बाध्य भएर ‘नेपालको हिमाल हुँदै पहाड र तराईको माटो चुमेर बगेको कोशी नदीको पानीले सिञ्चित हुने क्षेत्रमा बसोवास गर्ने सबै व्यक्ति कोशीको पानीका प्रभावले नेपाली  भइसकेका हुने हुँदा ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिलाई विना शर्त नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ’ भन्ने नयाँ कानूनी प्रावधान ल्याएमा के हुन्छ ? यो कानून संविधानको मर्म विपरीत भयो भनेर अदालत जाने संवैधानिक आधार खै ?

अदालतमा संवैधानिकताको प्रश्न उठाइएमा प्रतिरक्षामा तर्क गरिने छ । नेपालका राष्ट्रभाषा बोल्ने, नेपालमा बस्ने, नेपालमा व्यवसाय गरेको हुनुपर्नेजस्ता पुरानो संविधानका प्रावधान सामन्ती, पुरातनपन्थी, एकात्मक रुढीवादी चिन्तनमा आधारित भएकाले जनताले सविधान सभामार्फत् हटाएका हुन् । नयाँ संविधानले यो विषयमा सरकार र संसदलाई विश्वास गरी अनियन्त्रित अधिकार दिएको हो । नेपालका पशुपतिनाथको पाउ छुँदै बगेको वाग्मती नदी वा हिमालका हिउँ छुँदै झरेको कोशी नदीको पानी खाएको व्यक्तिभन्दा बढी नेपाली अरु को हुन सक्छ ?

नेपालका पूर्ववर्ती संविधानमा भएका अंगीकृत नागरिकताका लागि तोकिएका शर्तहरू संघीय कानूनमा रहने छन् भनेर विश्वास गर्नु गलत हुनेछ । यदि संसारभर प्रचलनमा रहेका यस्ता शर्त नेपालमा अवलम्बन गर्नु नै थियो भने संविधानबाट किन हटाइयो ? कुरा प्रष्ट छ – हाम्रा राजनीतिक खेलाडी जाति ठूलो कि जनजाति ठूलो ? बुद्धमार्गी ठीक कि शिवमार्गी, टोपी लगाउने महान् कि धोती लगाउने ? रोधी राम्रो कि देउडा राम्रो ? जस्ता विवादमा वर्षौ बिताए । तर वानेश्वरको मैदानमा भने अरुले नै गोल हाने । 

फलस्वरुप नेपालीलाई नेपाली मामलामा नेपालभित्रै अल्पमतमा पार्ने गरी ‘नागरिकता कप’ अरुले जिते । संविधानको संशोधन नगर्दासम्म नेपालको भविष्यबारे जस्तोसुकै निर्णय लिन सक्ने सार्वभौम नागरिक अन्यत्रबाटै नियमित उत्पादन गरी नागरिकताको प्रमाणपत्रका लागि नेपालमा पठाउने राजमार्गमा सबैभन्दा बढी चलखेल हुने निश्चित छ ।

नेपालको संविधान २०४७ मा भएका नागरिकता सम्बन्धी शर्त संसारभर अभ्यासमा रहेको पाइन्छ । अन्यत्र त विवाह पनि अंगीकृत नागरिकताको लागि निरपेक्ष आधार हुन सक्दैन । बेलायतलाई नै हेरौं – बेलायती महारानीका छैठौं उत्तराधिकारी राजकुमार ह्यारीकी अमेरिकन पत्नी मेघन मार्केलले समेत विवाहको ६ वर्षसम्म बेलायती नागरिकता पाउने छैनन् । बेलायतमा विवाह वा अन्य बाटोबाट अंगीकृत नागरिक हुन कम्तिमा ६ वर्ष अध्यागमनको निगरानीमा रही बेलायतको समाज र अर्थतन्त्रमा उच्चतम् योगदान गरेको हुनुपर्छ । वार्षिक १८ हजार ६ सय पाउन्ड अर्थात् लगभग २७ लाख नेपाली रुपैयाँ कमाएर सरकारलाई कर बुझाउन नसक्ने बेलायती नागरिकको गैरयुरोपियन पति वा पत्नीले बेलायतको नागरिकता त के बेलायतमा बस्न वा प्रवेश गर्न भिसा समेत दिलाउन सक्दैन ।

तोकिएको शर्त र समयावधि पुगिसकेपछि पनि सरकारले तोकेको शैक्षिक निकायबाट लेभल ५ बराबरको बोल्ने र सुन्ने अंग्रेजी पास गरेको, बेलायतको इतिहास, संस्कृति, समाज, कानून वा अंग्रेजी जनजीवन समेटिएको ‘लाइफ इन दी यूके’को कठोर परीक्षामा ७५ प्रतिशत अंकसहित पास गरेको  हुनुपर्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि समेत उसको ‘इमिग्रेसन हिस्ट्री’, अन्य देशमा उसको गतिविधि वा सम्बन्ध तथा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका रेर्कडको खोजबिन गरिन्छ । 

सबै जाँचबुझ पास भएमा एउटा विशेष समारोहमा भगवानका नाममा वा बेलायती महारानीका नाममा बेलायतप्रति सधै बफादार हुनेछु भनेर सपथ लिनुपर्ने हुन्छ । राजकुमार ह्यारीकी पत्नी महारानी एलीजाबेथकी नातिनी बुहारीले समेत यी शर्तमा छुट पाउने छैनन् ।

के नेपाल बेलायतभन्दा सामरिक रुपमा बलियो छ ? के नेपालको अर्थतन्त्र बेलायतभन्दा बलियो छ ? के नेपालले विना शर्त जति पनि विदेशीलाई अंगीकृतको रुपमा स्वागत गर्न सक्छ ? के नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक स्वार्थबीच खुकुलो अंगीकृत नागरिकताको संवैधानिक व्यवस्थाबाट हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? यदि होइन भने नेपाललाई अंगीकृत नागरिकताको सवालमा बेलायतभन्दा पनि धेरै नरम संवैधानिक प्रावधान किन ?

नेपालमा अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा सधै नेपाल र भारतबीच सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा खुला सीमा, चलनचल्तीको भाषामा रोटीबेटीको सम्बन्धका कारण धेरै खुकुलो बनाउनुपर्ने तर्क गर्ने गरिन्छ । तर बेलायत र आयरल्यान्ड सीमा जोडिएका देश हुन् । दुवै देशबीच नेपालजस्तै खुला सिमाना र रोटीबेटीकै सम्बन्ध छ । अमेरिका र बेलायत पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सांस्कृतिक भाषिक आधारमा धेरै नजिक छन् । तर सीमा पार गर्दा नगर्दै नागरिकता दिन सकिने नेपालजस्तो प्रचलन यी देशमा छैन । नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो, जहाँ अंगीकृत नागरिकता सीमा पार चल्ने यात्रु बसको टिकटसँगै बाटोमै दिइनुपर्ने कागज वा विवाह गर्दा सिन्दूर वा स्वयंवरको औठीको साटो दिइने वस्तुजस्तो बनाइएको छ ।

अन्यथा एउटा देशले विदेशी नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहने नागरिक र उसले भित्र्याउन खोजेको विदेशी नागरिकलाई अंगीकृत गर्नका लागि समयसीमा वा शर्तहरू तोक्न किन नसक्ने ? विवाहको आधिकारिकता तथा सवसिस्टीङ रिलेसनशीप टेस्ट किन नगर्ने ? सीमामा बोलिने नेपालका मैथिली, भोजपुरी, थारु लगायतका राष्ट्रभाषाको ज्ञान हुनुपर्ने भन्ने शर्त कसरी अनावश्यक भए ?

नेपालको नयाँ संविधानको अर्को एक प्रावधानले झनै खतरनाक कुराको संकेत गरेको छ । एउटा परीक्षार्थी परीक्षामा लेख्ने उत्तर अरु कसैबाट लेखाएर लैजाँदो रहेछ । हरेक परीक्षा पास हुने परीक्षार्थी कतिसम्म असावधान थियो भने, अरुले उसका लागि लेखिदिएको भाषालाई आफ्नो भाषाजस्तो बनाएरसम्म लेख्दैन्थ्यो, जस्ताको तस्तै सार्ने उसको काम थियो । एक पटक उत्तर लेखिदिनेले व्यक्तिले मूल कागजमा स्थान अभाव भएकाले केही उत्तर चुरोटको बट्टामा पनि लेखिदिएछ । अनि मूल कागजको अन्तमा नोट लेखिदिएछ ‘चुरोटको बट्टामा प्रश्न नम्बर ५ को उत्तर लेखिएको छ’ । ताकि परीक्षार्थीले चुरोटको बट्टामा लेखिएको उत्तर आधिकारिक उत्तर पुस्तिकामा लेखोस् । यो तेस्रो पक्ष (उत्तर लेखिदिने) ले परीक्षार्थीका लागि कहाँ के गरिदिएको छ भनेर लेखेको नोट थियो । तर हुलमुलमा सोझो परीक्षार्थीले प्रश्न नम्बर ५ को उत्तरै यसैलाई बनायो । 

चुरोटको बट्टामा प्रश्न नम्बर ५ को उत्तर लेखिएको छ । सौभाग्यवश प्रश्न नम्बर ५ मा धुम्रपान गर्नु बेठीक हो, किन ? भन्ने प्रश्न रहेछ । जाँचकीले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दै चुरोटको बट्टामा हेर्यो । त्यहाँ लेखिएको थियो – ‘धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ’ । यसलाई परीक्षार्थीको सुझबुझ ठानेर मख्ख परेको जाँचकीले पूर्णाङ्क दिएर पठायो । 

हाम्रो संविधानको धारा १० को उपधारा २ लाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने हामीले चुनेर पठाएका संविधान सभाका सभासद्ले त्यहीँ ठग परीक्षार्थीले जस्तै तेस्रो पक्षबाट सेवा लिएको आशंका सिद्ध हुन्छ । अनि हामी मूर्ख जाँचकी ।
उपधारामा ‘नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ’ भनिएको छ । यो परोक्ष वचनमा लेखिएको छ, तेसैले तेस्रो पक्षकै भाषा हो । (प्रथम पक्ष) संविधान सभाले लेखेको भए ‘नेपालमा’ लेख्न जरुरी हुने थिएन । यो त कुनै बाहिरियाले नेपालका लागि गरिदिएको कार्य जनाउन मात्र लेख्ने भाषा हो । त्यसमाथि ‘व्यवस्था गरिएको छ’ भन्ने समेत शब्दले यो लेखाइ प्रथम पक्षको हुँदै होइन भन्न रत्तिभर कठिनाइ हुँदैन । नेपालको संविधान सभाले प्रथम पुरुषको रुपमा लेख्दा ‘नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ’ होइन ‘संघीय नागरिकता हुनेछ’ भनेर लेखिने थियो । 

यसको मर्म पनि विचित्रको छ । प्रादेशिक पहिचान सहितको भनेको के हो ? के अब नेपालमा दिइने नागरिकता प्रदेश अनुसार फरक–फरक हुने हो ? यदि बाग्लुङ र गुल्मीका केटाकेटीबीच विवाह भयो भने तिनीहरूको घरमा फरक–फरक प्रकारका नागरिकता हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो ? अर्थात् नेपालीबीचको विभाजन शयन कक्षसम्मै पुर्याउन खोजिएको हो ?

माथिको कथामा हुस्सु जाँचकीले परीक्षार्थीको बदमासी नबुझी पूर्णाङ्क दिएझैं हामीले पनि हाम्रा नेताको बदमासी बुझेनौं । संघीयतामा जे चाहिने हो, हाम्रा नेताले त्यही गरे भनेर हामी मख्ख पर्यौं । नेतालाई पूर्णाङ्कसहित धन्यवाद दियौं । आँखिरमा यो न हाम्राहरूले लेखेको जस्तो छ, न हाम्रा लागि लेखिएकोजस्तो छ ।