जनकपुरधाम – प्रदेश सरकार गठन भएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले आशलाग्दो कुनै पनि काम गर्न सकेको देखिएको छैन ।

संविधानले दिएका अधिकार प्रदेशले नपाएको भन्दै संघ सरकारसँग कडा टक्कर गरिरहँदा प्रदेश सरकार चर्चामा रह्यो । संघले बनाइरहेका ऐन र प्रदेशले बनाएका कानूनका कारण विवाद हालसम्म पनि कायमै रहेको छ । समय–समयमा देखिने विवादका कारण प्रदेश सरकार वर्षभर नै चर्चामा रहेको थियो ।

२०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन भएर बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णयमध्ये मधेश आन्दोलनका घाइतेलाई राहत स्वरूप रकम उपलब्ध गराउने काम गरेको छ ।

शहीद परिवारलाई ‘एक घर एक रोजगार’ दिने निर्णय पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मधेश आन्दोलनका शहीद परिवार तथा अशक्त, घाइते परिवारलाई ‘एक परिवार एक रोजगार’ दिने निर्णय गरेको थियो ।

बाँडियो नमूना नियुक्तिपत्र, रोजगारी खै ?

रोजगारी दिने निर्णयको कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकारले गत माघ ५ गते बलिदानी दिवसको अवसरमा सिरहाको लहानमा शहीद परिवारलाई सम्मान गर्ने तथा रोजगारी दिने नमूना नियुक्तिपत्र बाँड्यो । नमूना नियुक्तिपत्र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नै वितरण गरे ।

‘मधेश आन्दोलनका शहीदको तथ्यांक संकलन गर्दा केही परिवारमा कोही पनि रोजगारी गर्ने हैसियतमा देखिनुभएन भने कतिपयले पहिलेदेखि नै रोजगारी पाइसक्नुभएको छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव हरि फुयालले भने, ‘४६ जना शहीद परिवारलाई उहाँहरूकै गाउँ ठाउँ पायक पर्ने कार्यालयमा रोजगारी दिने कामका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सम्पर्क गर्न भनेका छौं ।’

प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग सहमति लिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा आइसकेको हुनाले केही दिनमै नमूना नियुक्तिपत्र पाएकालाई करारमा रोजगारी दिइने सचिव फुयालले बताए ।

बैठकले आन्दोलनका घाइतेलाई उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउनुका साथै प्रदेशबाट उपलब्ध हुने स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सुविधामा शहीद तथा घाइतेका परिवारलाई सहुलियत दिन परिचयपत्र व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका ९५ जना मधेश आन्दोलनका घाइतेलाई ९० लाख रुपैयाँ राहत स्वरूप वितरण गरिसकेका छौं,’ सचिव फुयालले थपे, ‘यदि कोही छुट्नुभएको छ भने हाम्रो मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेर राहतको रकम लिन सक्नुहुन्छ ।’

शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा रोजगारी दिने भनेर फोरम र राजपाले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा प्रतिवद्धता गरेका थिए । तर मधेश आन्दोलनका क्रममा राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य समेत रहेका राजेन्द्र महतोले शहीद परिवारलाई प्रदेश सरकारले प्रतिशहीद परिवार ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनेर गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन ।

शहीदमाथि भेदभाव

‘प्रदेश सरकारले शहीद परिवारलाई पुरष्कृत गर्ने र सम्मानित गर्ने काम राम्रै हो, त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका प्रमुख सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘तर शहीदलाई भेदभाव त गर्नुभएन । जनयुद्धमा झन् मधेशी मुक्ति मोर्चाकै नाममा शहीद भएका परिवारदेखि लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक आन्दोलनमा भएका शहीदलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।’

शहीद भनेको कुनै जात र कुनै पार्टीको नभएर समग्र देशकै हुने हुनाले शहीदमा भेदभाव हुनु आपत्तिजनक रहेको विश्वकर्माले बताए ।

सरकारले शहीदसँग पनि भेदभाव गरिरहेको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवको आरोप छ । ‘यो सरकारले मात्र मधेश आन्दोलनको शहीद र घाइतेलाई चिनेको छ, त्यसलाई मात्र अवसर दिने गरेको छ,’ यादवले भने,

‘लोकतान्त्रिक आन्दोलनसहित विभिन्न आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइते परिवारलाई भने भेदभाव गरेको छ ।’ 

जनकपुरमा नै मिथिला राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा ५ जना शहीद भएका थिए, दर्जनौं घाइते भएका थिए । तर राउत सरकारले ती शहीद र जिउँदो शहीदलाई नचिनेर भेदभाव गरिरहेको यादवले आरोप लगाए ।

न बन्द उद्योग सञ्चालन, न भित्रियो लगानी

प्रथम ऐतिहासिक बैठकबाट २ प्रदेश प्रदेशभित्रका सरकारी तथा अर्धसरकारी, बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने, प्रदेशभित्र सुशासनका संयन्त्र निर्माणका साथै विकासलाई कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक तथा वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर १ वर्षमा हालसम्म कुनै पनि लगानी भित्रिएको छैन । न त त्यसका लागि कुनै वातावरण नै निर्माण गर्ने काम भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले भने, ‘हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै काम सरकारले गर्न सकेको छैन ।’ 

‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान’

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान’ र ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ नमूना कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव फुयालको दाबी छ । अभियान अन्तर्गत बेटीलाई शैक्षिकस्तर उकास्न तथा बाल विवाहसहित भ्रुण हत्या रोक्न ठूलो र नौलो कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।

सरकारले ‘बेटी बिमा’ कार्यक्रम समेत माघ १ गतेदेखि लागू गरिसकेको छ । प्रभू बैंकले प्रदेश सरकारसँग त्यसको सम्झौता समेत गरेको छ । टेन्डर आह्वान हुँदा बैंकले १७–२० देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म भरेका थिए । तर प्रभू बैंकले ११ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँमा नै १ लाख रुपैयाँ २० वर्षमा दिने सम्झौता गरिएको छ ।

बेटी जन्मिए प्रदेश सरकारले बिमा अन्तर्गत ११ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ खातामा राख्नेछ, त्यो पैसा २० वर्षमा १ लाख भएर बेटीलाई मिल्नेछ । प्रभू बैंकले बचत खातामा थप १ हजार रुपैयाँ राख्नेछ । त्यो पनि २० वर्षमा २० हजार रुपैयाँ हुनेछ । ‘यसरी २० वर्षपछि बेटीले १ लाख २० हजार रुपैयाँ पनि बिमाबापत पाउने छन्,’ सचिव फुयालले भने, ‘जसकारण बालविवाह पनि रोकिने भयो र नेपालको कानूनअनुसार २० वर्षपछि मात्रै बेटीको विवाह हुने भयो ।’

नक्कल गर्दा अक्कल पुगेन ?

कार्यक्रम प्रदेश सरकारको नौलो र मौलिक कार्यक्रम नभएर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नक्कल मात्र भएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवको आरोप छ । ‘सरकारले भारतको नक्कल त गर्यो । तर अक्कल चाहिँ पुर्याउन सकेन,’ यादवले भने, ‘त्यो बेटी बिमाको योजना गरीब, दलित, असहाय, पछाडि परेको वर्गलाई पो दिने हो ।’ 

हुनेखाने सम्पन्न परिवारलाई योजनामा समावेश गरिनु भनेको बजेट खर्च गर्नु मात्र रहेको उनले बताए । ‘फेरि अहिलेको ११ हजार २० वर्षपछि १ लाख हुने हुनाले २० वर्षमा १ लाखको मूल्यांकन पनि त १० हजार नै होला नि !’ यादवले भने, ‘सरकारले जनतालाई भ्रमित गर्न मात्र त्यो कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यो नौटंकी मात्र हो ।’

नेकपाका प्रमुख सचेतक विश्वकर्मा पनि कार्यक्रम भारततिरबाट आएकोजस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘कार्यक्रमको नारा राम्रो भएपनि कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘फोटो मात्रै टाँसेर त धेरै कुरा हुँदैन ।’

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत आगामी ५ वर्षभित्र प्रदेशको १ सय ३६ वटै स्थानीय तहमा एउटा एउटा पोखरी सौन्दर्यीकरण गरिने कार्यक्रम रहेको छ । ‘तत्काल एउटा–एउटा जिल्लामा पोखरीको सौन्दर्यीकरण गर्नका लागि टेन्डर पनि भइसकेको छ,’ सचिव फुयालले भने, ‘प्रदेशका हरेक सदरमुकाममा २ वटा सुविधासम्पन्न नुहाउने घर सहितको शौचालय निर्माण गर्ने कार्यक्रम लागू भइरहेको छ ।’

पूँजीगत खर्च ३ प्रतिशत मात्र 

चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक बित्नै लाग्दा प्रदेश सरकारले बजेटको ३ प्रतिशत मात्र खर्चेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघ ११ गतेसम्म ६ वटा मन्त्रालयको चालू र पूँजीगत गरी जम्मा वार्षिक बजेट १८ अर्ब ८ करोड ६७ लाख ८० हजार ९ सय ८३ मध्ये हालसम्म मात्र ५६ करोड ९७ लाख ७७ हजार ५ सय ३४ मात्रै खर्च भएको छ । यो रकम कूल बजेटको ३.१५ प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकारले खर्चेको ३ प्रतिशत बजेटमा पनि विकासभन्दा सेवासुविधा, सवारीसाधन खरिद र भौतिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भारमै लगानी गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्ममा ३० करोडभन्दा बढी रकम विभिन्न मन्त्रालयका लागि गाडी खरिद गर्न खर्चेको छ । 

खरिद गरिएका केही गाडीको रकम नतिरिएको हुनाले तिनको खर्च अहिले आउन बाँकी नै छ । मन्त्रालय  रहेका भवनको मर्मत सम्भार, रंगरोगन, फर्निचर खरिद, मेसिनरी उपकरणको खरिदमा केही पूँजीगत खर्च भएका छन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सञ्चित कोषमा हाल ५ अर्ब ८३ करोड रकम सञ्चित रहेको प्रमुख लेखा नियन्त्रक विनोद गेलालले बताए । प्रदेशमा हालसम्म पूँजीगततर्फ कुल बजेटको १.२५ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । कतिपय मन्त्रालयले ५ प्रतिशत बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

‘विकास निर्माणको काम जुन गतिमा हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । प्रदेशको जनताले अनुभूति नै गर्न सकेका छैनन्,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक विश्वकर्माले भने, ‘यो सरकार उद्घाटन र समापनको कार्यक्रममा नै अल्झिएको छ । विधेयकको हिसाबले पनि सरकारले सदनमा एउटा विधेयक ल्याउँछ, त्यसपछि महिनौं सुत्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार विकासको काम सरकारले केही गर्नै नसकेको र धेरै ढिलो गरिरहेको उनले बताए । ‘बजेट पनि एकदमै छरिएको हिसाबले आएकाले जनतालाई तत्काल राहत दिने कार्यक्रम नै ल्याउन सकेन,’ उनले भने । राज्यको स्रोत विस्तार गर्दै आम्दानी बढाउँदै सामाजिक न्याय दिने खालको बजेट समेत सरकारले ल्याउन नसकेको उनले बताए । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादव पनि सरकारले आफ्नो कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रम मात्र ल्याएको आरोप लगाउँछन् । ‘प्रदेशको गौरव हुने खालको ठूला–ठूला महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याउने भिजन नै यो सरकारसँग छैन,’ यादवले भने, ‘मात्र खुद्रा–खुद्रा योजनामा रकम खर्चेर भ्रष्टाचार गर्ने र कमिशन खाने दाउमा मात्र मन्त्रीहरू छन् ।’ 

सरकारले प्राथमिकता नै निर्धारण गर्न नसकेको उनले बताए । प्रदेश सरकारको १ वर्षको कामलाई १० पूर्णाङ्कमा १ अंक दिएपनि बढी नै हुने यादवले बताए ।