काठमाडौं – बबरमहलस्थित वन तथा भू–संरक्षण विभागमा पुग्दा लाग्छ, विभाग नभएर कतै थोत्रा गाडी थन्क्याउने ग्यारेजमा त आइपुगिएन ?

नअल्मलिनुस्, विभाग नै हो, तर ग्यारेजभन्दा कम्ती भने छैन । साना ठूला गरी दर्जनौं गाडी कुहिएर बसेका छन् । झार पलाइरहेको जो कोहीले पनि सहजै देख्न सक्छन् ।

सरकारी सम्पत्तिमा यसरी खिया लागिराख्दा त्यसको संरक्षण वा लिलाममा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।

यसरी सरकारी गाडीहरूको बिजोग देखेपछि हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरी विभागसँग प्रयोगमा रहे/नरहेका सवारी साधनहरूको विवरण माग्यौं ।

विभागकै स्वामित्वमा रहेका गाडीहरूको विवरण प्राप्त भयो, जसमा विभाग परिसरमै रहेका विभिन्न मुद्दामा बरामद गाडीहरूको विवरण उल्लेख छैन ।

विभागमा रहेका ३३ वटा चारपांग्रे सवारीमध्ये २० र १ सय १ वटा दुईपांग्रे सवारीमध्ये ६० वटा बिग्रिएर थन्किएको पाइयो । जुन ६० प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

विभागले उपलब्ध गराएको विवरणमा ३३ वटा गाडीमध्ये १३ वटा मात्र चालु अवस्थामा रहेको उल्लेख छ । यस्तै १ सय १ मोटरसाइकल तथा स्कूटरमध्ये ४१ वटा मात्र चालु अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

विभागको स्वामित्वमा रहेका बाहेक विभिन्न स्थानबाट बरामद भएका सवारी साधनहरू पनि विभागमा कुहिएर बसेका छन् । 

किन भएन लिलाम ?

विभागका सूचना अधिकारी जीवनाथ पौडेल विभिन्न कठिनाइका कारण सवारी साधनहरू लिलाम हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘ठूला गाडीको कुरा गर्नुहुन्छ भने विभिन्न मुद्दामा बरामद भएका गाडी छन्, मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म ती गाडी लिलाम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन,’ उपसचिव पौडेलले भने ।

विभागमा आएको केही महिना मात्र भएको भन्दै सूचना अधिकारी पौडेलले शुरूमा आफूले पनि यसबारे जिज्ञासा राखेको सुनाए । ‘शुरूमा मलाई पनि अचम्म लागेको थियो । मैले पनि जिज्ञासा राखेँ,’ पौडेलले भने, ‘विदेशी दातृ निकायले दिएका नीलो प्लेटका गाडी पनि लिलाम गर्न समस्या रहेछ ।’

पौडेलले आफू गोरखामा डीएफओ हुँदा लिलामीका क्रममा झेलेको अप्ठ्यारो पनि सुनाए । ‘३९ सालमा खरिद गरिएको एउटा मोटरसाइकल रहेछ, त्यसलाई लिलाम गर्न खोज्दा पहिले त्यसयताको नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्दो रहेछ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसमा त एक लाखभन्दा बढी नवीकरण शुल्क नै बुझाउनुपर्ने देखियो ।’

विभागकै स्वामित्वमा रहेका र प्रयोग गर्न नमिल्ने गाडीहरू लिलामीको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।

प्रयोगमा रहेका गाडी महानिर्देशकदेखि उपसचिवसम्मलाई

विभागमा जम्मा १३ वटा गाडी चालु अवस्थामा रहेको देखिन्छ । ती गाडीहरू महानिर्देशक रामप्रसाद लम्सालदेखि उपसचिवहरूसम्मले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । लम्सालका अलावा उपमहानिर्देशकद्वय राजेन्द्र केसी र खुश्चेव श्रेष्ठ तथा उपसचिवहरू प्रेमप्रसाद खनाल, राजेन्द्र न्यौपाने, राकेश कर्ण, माधुरी कार्की, वसन्तराज पुरी, रविलाल शर्मा, प्रकाशसिंह थापा र प्रेमप्रसाद पौडेलले गाडीको सुविधा लिएका छन् ।

हेर्नुहोस्, चारपांग्रे सवारीको अवस्था 

उपमहानिर्देशकदेखि हलुका सवारी चालकसम्मलाई दुईपांग्रे

उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद वाग्लेदेखि उपसचिव, नासु, खरिदार तथा हलुका सवारी चालकसम्मले मोटरसाइकल चढ्ने गरेका छन् ।

हेर्नुहोस्, विवरण :

एक सयदेखि १० लिटरसम्म इन्धन

सहसचिव वा सो सरहका गाडी प्रयोगकर्ताले मासिक एक सय लिटर इन्धन विभागबाट प्राप्त गर्ने गरेका छन् । यस्तै उपसचिवले मासिक ८० र दुईपांग्रे सवारी प्रयोगकर्ताले मासिक १० लिटर इन्धन पाउने गरेका छन् ।

हेर्नुहोस् शृंखलाका ११ भाग :-

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]