राजनीतिको सपाट कुरा संगठनमा लचकता र विचारमा दृढता हो । लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तले पनि वैचारिक दृढता र व्यवहारिक लचकतालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । नेकपाभित्र अहिले जसरी विचारका बहसहरू सतहमा आएका छन्, यो स्वागतयोग्य कुरा हो । वैचारिक बहसको यो श्रृंखला सांगठनिक लचकतालाई ढाक्ने क्यामोफ्लाइज नबनोस् र पुरानो विरासतलाई केमेस्ट्री मेलको रूपमा अथ्र्याउने प्रयास नगरियोस् । केही बहसहरू सुन्दा तिनले निकै लामो समयपछि एक ठाउँमा उभिएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सहन गर्न सकेका छैनन् । ती बहसहरूको अन्तर्यमा सागर एउटै बनाऔं र पानीको कलर फरक–फरक बनाउँ भन्ने देखिन्छ । जस्तो अलास्का ओसियन (गल्फ अफ अलास्का) झैं । 

हिमालबाट झरेको कञ्चन पानी आफूलाई र समुन्द्रको नुनिलो पानी अरूतिर तेर्साउने गरी हुने छलफल र बहसहरूले न इतिहासको मूल्य बुझ्न सक्छन्, न वर्तमानलाई न्याय गर्न सक्छन् । भविष्य निर्माण त झन् टाढाकै कल्पना हो । जे होस्, यसबेला विचारहरूमा नविनता नभएपनि बहसहरू अलि सघन र प्रखर बन्दै आएका छन् । सम्भवतः यसले महाधिवेशनको माहोल तयार गर्दै लैजाने संकेत गरेको हुनुपर्छ । त्यसैको परिणामस्वरूप जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औं शताब्दीको जनवादबारे बहस शुरू भएका छन् । विचारको बहस शुरु गर्ने क्रममा एकथरीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई सुन्दर पेन्ट गर्दै मार्केटमा ल्याइरहेका छन् र २१ औं शताब्दीको जनवादवालाहरू पनि सम्भवतः यसैगरी मार्केटमा आउलान् । तर अध्यक्षद्वय प्रचण्ड–ओली र दोस्रो पुस्ताका अधिकांश नेताहरू यसलाई हुबहु मार्केटिङ गर्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरू त्यसको नयाँ भर्सन लञ्च गर्ने योजनामा छन् । जबजवाला मित्रहरूको पेन्ट राम्रो छ, पेन्टकै आधारमा जबज भन्ने वस्तुको सुन्दरताको व्याख्या गर्दै त्यसलाई मूल्यवान र उत्कृष्ट ब्राण्ड भएको साबित गर्ने योजनामा छन् । त्यस्तो मनसायका ती मित्रहरू २१ औं शताब्दीको जनवादमाथि कालोमसी पोत्नसमेत पछि परेका छैनन् । यो सरासर गलत छ । यो आफैँमा एक प्रकारको रेडिमेट पूर्वाग्रह हो । जबजमा पेन्ट गर्ने र २१ औं शताब्दीको जनवादमाथि निम्छरा कमेन्ट गर्ने मित्रहरू वास्तवमा सैद्धान्तिक चिन्तक होइनन्, बरु उनीहरू संगठनभित्र आफ्नो अस्तित्व र उपस्थितिका लागि आगामी दिनमा पनि विना कुनै योगदान पुरानो स्कूलिङ र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको ब्याज उठाएर राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने रणनीतिक ध्याउन्नमा छन् ।

वास्तवमा समय संसारकै लागि बलशाली छ । समयले २१ औं शताब्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद दुवैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन सहित बिदाइको हात हल्लाइसकेको छ । अब यसकारण २१ औं शताब्दीको जनवाद पुरानो भइसक्यो । पहिलो, यसले समाजमाथि जनताको जनवादी अधिनायकत्व लागू गर्न सकेन । दोस्रो, यसले वर्गीय अधिनायकत्व सहितको राजनीतिक व्यवस्था लागू गर्न सकेन । तेस्रो समानतामा आधारित अर्थप्रणाली लागू गर्न सकेन । त्यसकारण २१ औं शताब्दीको जनवादलाई एउटा निश्चित समयको मार्ग निर्देशनका लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा त्यसका सकरात्मक पक्षहरूलाई ग्रहण गर्दै हुबहु लागू गर्न नसक्ने अवस्थाको घोषणा गर्न हामी बाध्य भयौं । त्यसो भए जनताको बहुदलीय जनवाद अबको वाम आन्दोलनको वैचारिक ब्रह्मास्त्र हो त ? यो त्यस्तो अकाट्य,अनुलंघनीय र अपरिवर्तनीय सिद्धान्त हो त ? बिल्कुलै होइन । माक्र्सवादमा त्यस्तो कुनै दस्ताबेज जड हुन सक्दैन जो गीता, कुरान, बाइबल र त्रिपिटक जस्तो ईश्वरको वाणीका रूपमा मानवजाति रहेसम्म जस्ताको तस्तै रहने घोषणा गरिएको होस्  । जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीद्वारा सृजित एक राजनीतिक कार्यक्रम हो र पछि उनका केही उत्तराधिकारीहरूले त्यसलाई पथ प्रदर्शक सिद्धान्तको रूपमा व्याख्या गरे । राजनीतिक कार्यक्रम आम रूपमा सर्वस्विकार्य भएपछि त्यसले सिद्धान्तको रूप धारण गर्नपनि सक्छ । तर त्यो सफलताको त्यस विन्दुमा पुग्नुपर्‍यो जहाँ समाजले त्यसबाट विशाल र व्यापक परिवर्तनको अनुभूत गरोस् ।

जबज अबको नेकपाको नेतृत्व किन गर्न सक्दैन ?

पहिलो कुरा मदन भण्डारीले रिजर्भेसन सहित केही समयका लागि स्वीकार गरेको संवैधानिक राजतन्त्र यसमाथि स्थायी रूपमा झैं लादियो । दोस्रो कुरा आफ्नै प्रणेताको रहस्यमयी हत्याका सन्दर्भमा यसलाई सधैं मौन रहन बाध्य बनाइयो । तेस्रो कुरा यसलाई दरबार हत्यकाण्डको साक्षी बनाइयो । चौथो कुरा यसलाई सक्रिय राजतन्त्रविरुद्ध घोषित रूपमा विद्रोह गर्नबाट वञ्चित गर्दै शाही शासन शिरोपर गर्न बाध्य बनाइयो । पाँचौ कुरा गणतन्त्र प्राप्तिका लागि पैदा गरिएको दोस्रो जनआन्दोलनको पूर्व सन्ध्याका आँधीमय दिनहरूमा यसलाई सक्रिय बनाउनुको सट्टा कहीँ न कहीँ अलमल बनाइयो । छैंटौं कुरा यसका विरुद्धको नौलो जनवादको तर्क र यसको सार दक्ष प्रजापतिको टाउको जस्तै भयो भन्ने पार्टीभित्रैको अर्को वैचारिकधारमाथि यसले पूर्णतः विजय हाँसिल गर्न सकेन । अर्थात् पार्टीभित्रै पनि यो सर्वस्वीकार्य बन्न सकेन । 

झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायत एउटा पंक्ति संगठनमा जुनसुकै कित्तामा उभिएपनि जबज जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्न । स्वयं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि यसलाई जस्ताको तस्तै बोकेर अगाडि वढ्न सकिन्न भन्ने निष्कर्ष सहित अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंग सबै विचारहरूलाई बहसमा लैजाने सहमतिमा पुग्नु भएको हो । उपयुक्त भए जबज नै बोकौं आपत्ति भएन । अब हामी संवैधानिक राजतन्त्र, एकात्मक शासन व्यवस्था, संसदमा स्थायी प्रतिपक्षि वा अरू कसैले जे दियो त्यसैमा चित्त बुझाउने पोजिसनबाट मुक्त भइसकेका छौं र सिंगो नेपाली समाजको नेतृत्व हाम्रो हातमा छ । यस्तो अवस्थामा पुराना अनुभव, कार्यदिशा, कार्यनीति र कार्यक्रमले अहिलेको पार्टी, समाज र राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? निश्चित छ, राजनीतिक ढाँचा, सामाजिक संरचना र राजकीय प्रणाली नयाँ ठाउँमा गएपछि पुरानो मार्गनिर्देशक सिद्धान्तलाई हामी पूँजीका रूपमा संग्रह मात्र गर्नसक्छौं । यसको सोझो अर्थ हो जबजले अबको कम्युनिस्ट पार्टीलाई रुलिङ गर्ने आँट, साहस, अनुभव र सामथ्र्य राख्दैन ।

सहमति के हो ?

राजनीतिमा सहमति महत्त्वपूर्ण कुरा हो । सहमतिका पक्षधरहरूले इमान कायम राख्न नसक्दा कहिलेकाहीँ एकाध सहमतिहरू धोकामा परिणत हुन्छन्, अन्यथा सहमति लिखित हुन् वा मौखिक तिनले राजनीतिको केन्द्रभागलाई प्रतक्ष्य वा परोक्ष रुलिङ गर्छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन यता बनेका सबै वामपन्थी सरकारहरू र सबै प्रधानमन्त्रीहरू कुनै न कुनै प्रकारको गोप्य वा खुला सहमतिमै गठित/विघठित भए । तर ती कुनैपनि सहमतिहरू बाध्यकारी ‘कानून’ बनेनन् । बरु कतिपय सहमतिहरू अहिलेसम्म पार्टीको केन्द्रीय समिति र कार्यकर्ताहरूबाट शायद अनुमोदन पनि भएनन् । 

देश, जनता र पार्टीलाई निर्णायक बनाउन नेतृत्व सधैं खुला हुन्छ । आफूलाई मनपर्ने सहमति हुँदा कहीँ कतै नियमन र निगरानीको नियम लागू नहुने आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा आउँदा नेतृत्वको हात बाँधेर विधि प्रक्रियाको राग अलाप्ने प्रवृत्ति संगठनका लागि हानिकारक हुन्छ । जहाँसम्म सहमतिहरू बाध्यकारी बन्ने नबन्ने कुरा छ, यो आफैँमा गलत छ, किनकी विश्वको सर्वोत्कृष्ट भनिएको २०४७ सालको संविधानलाई राजनीतिक सहमतिले विस्थापन गरिदियो । सहमतिहरूले देशको मूल कानून पल्टाउँछन्, व्यवस्था फेर्छन्, पार्टीहरू मर्ज हुन्छन्, समीकरणहरू बन्छन् र भत्कन्छन्, त्यसैले सहमतिलाई कानूनी व्याख्या गर्न र निम्न कोटीको कपाली तमसुकको स्तरमा झार्ने मुर्खता गर्नु हुँदैन । हुन त यो मामिला दुई अध्यक्षबीचको हो । दुई अध्यक्षबीचको हुँदा स्वभाविक रूपमा पार्टीको भयो । 

खासगरी अहिलेको बहस पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वको विषयमा केन्द्रित भएकाले दुई अध्यक्ष बाहेक अरूले त्यति धेरै चासो नदिएका हुन सक्छन् । तर भोलि कुनै समय हाम्रा अघि पनि यसैगरी आउने छ, राजनीतिमा यो आइरहन्छ । सहमतिलाई दाउपेच वा कीर्तेको रूपमा अथ्र्याउन थालियो भने हाम्रो पुस्ताले सहमति गर्नुपर्दा नेपाली कागज राखेर ल फर्ममा जानुपर्ने भयो वा पार्टी विस्तारित बैठक, भेला र सम्मेलन विना कुनै निर्णयमा सहमति र समझदारी नबन्ने भयो यस्तो संशयको नजिरले हाम्रो पुस्तामा चरम अविश्वास सृजना गर्ने छ । त्यसकारण यसका बारेमा मुख खोल्न आम पार्टी कार्यकर्ता बाध्य छन् ।

अगाडि बढ्ने वा पछाडि फर्कने ?

यथास्थिति, परम्परा, सनातन र जे छ त्यही ठीक छ भन्ने धारणा जड र रुढ हो । त्यो घिसारिँदै परिवर्तनका लहरसँग तैरिएपनि यथार्थमा त्यो पछाडि फर्कर्ने प्रवृत्ति हो । जबज होस् वा २१ औं शताब्दीको जनवाद जसले यसको कट्टरतामा मात्रै आफ्नो जीवन देख्छ, त्यो जडसूत्र हो । कट्टरता असहिष्णु हुनु हो । कट्टरता अनुदारवादी प्रवृत्ति हो । कट्टरता हैकम र अधिनायकवादको पृष्ठपोषक हो । अधिनायकवाद माक्र्सवादी दर्शन र संगठित विचारधारा मात्रै होइन त्यो असंगठित, व्यक्तिवाद र आफू बाहेक कोही चौबीस क्यारेट होइन भन्ने साँघुरो चिन्तन पनि हो । त्यसैले हामी फेरि फर्केर कसैको चित्त बुझाउन मात्रै जनताको बहुदलीय जनवाद वा २१औं शताब्दीको जनवादलाई सञ्जिवनी बुटी पिलाउन सक्दैनौं । त्यो पछाडि फर्कने बाहाना हो, अब पछाडि फर्कर्ने छूट हामीलाई छैन । 

हामीले संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उल्लेख गरिसकेका छौं । हामीले निर्वाचनमा समाजवादी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने अपिल सहित भोट मागेका छौं । पार्टी पंक्तिभित्र समाजवादको यात्राको प्रयाप्त बहस गर्दै सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल भन्ने नारा तय गरिसकेका छौं । राष्ट्र, जनता, राज्य व्यवस्था र राजनीतिक प्रणाली हुँदै संविधानलाई समेत समाजवादको फ्रेममा हालेर आफ्नो पार्टीभित्र २१ औं शताब्दीको होस् वा जनताको बहुदलीय होस् हामीलाई जनवादको पक्ष र विपक्षमा पैरवी गर्ने नैतिक बल कसरी हुन्छ, त्यसैगरी अब अगाडि बढ्नुपर्छ । बरु समाजवाद कस्तो हुने ? त्यसको मोडालिटी के हुने ? त्यसको आधार, उपरिसंरचना आउटलेट कस्तो हुने ? बहस त्यतापट्टी शुरू गर्नुपर्छ । 

पुराना कार्यदिशामाथि बहस चलाउने जनताको बहुदलीय जनवादको झण्डामुनि पूर्व एमालेहरू एक ठाउँमा उभिने र २१ औं शताब्दीको जनवादका नाममा पूर्व माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा उभिने हो भने यस एकताको कुनै अर्थ र औचित्य रहन्न । यो एकता भाँड्ने, दुई अध्यक्ष लडाउने, गुटहरू सक्रिय बनाउने र पार्टी पंक्ति निराश र निष्क्रिय बनाउने मेलो हो । अलास्कामा मिसिएका दुई समुन्द्रको पानी झैं आ–आफ्ना कार्यकर्ताहरू डिमार्केशन गर्दै संगठन चलाउने हो भने त्यस्तो एकताले कहीँ पुर्‍याउँदैन । विचारको बहस गरौं, तर व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठेर गरौं । अनिमात्र गतिशील रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।