चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) जस्तो महत्त्वाकांक्षी योजनामा नेपालको समेत उत्साहप्रद प्रवेशले नेपाल अब पहिला जस्तो कुनै एउटा देशमा मात्र निर्भर रहने स्थितिको अन्त्य हुँदै जाने दिशामा अघि बढेको छ । केही महिनाअघि चीनमा सम्पन्न बीआरईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पठाएको थियो । दक्षिण एसियामा पाकिस्तानपछि नेपाल नै यसमा सहभागी हुने अर्को देश हो ।

अन्य दुई घटनाले पनि भारतलाई नेपालका गतिविधिले बेचैन बनाएको देखिन्छ । एउटा हो– नेपालले व्यापार र पारबहन सन्धिसम्बन्धी प्रोटोकलमा चीनसँग हस्ताक्षर गर्नु । यस अन्तर्गत नेपालले तेस्रो देशसँग व्यापारका लागि चीनका कम्तिमा पनि सातवटा बन्दरगाह उपयोग गर्नसक्ने अनुमति प्राप्त गर्दछ । अहिलेसम्म यसका लागि नेपाल केवल भारतसँग मात्र निर्भर रहेको थियो ।

दोस्रो कुरा चीन र नेपालका बीच ‘नेपाल चीन ट्रान्स–हिमालयन मल्टी डायमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ भन्ने चीन–पाकिस्तान बीचको आर्थिक कोरिडर जस्तै सञ्जालमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । यस परियोजनाअन्तर्गत नै नेपाल र चीनका बीच रेल सेवा पनि पर्दछ । यद्यपि चीनसँग नेपालले गरेका यी सम्झौताहरूको निश्चय पनि तत्कालका लागि कुनै उल्लेखनीय आर्थिक मूल्य रहेको छैन भन्न सकिन्छ । त्यसैले गर्दा यी सम्झौताहरू प्रतीकात्मकजस्ता मात्र देखिन्छन् । किनकि विशेषगरी चीनका सामूद्रिक तटीय बन्दरगाहहरू नेपालबाट भूगोलको दूरी, दुर्गम क्षेत्र र रेलबाट माल ढुवानी गर्नमा लाग्ने उच्च लागतका करणले यो सम्झौताअन्तर्गत चीनले उपलब्ध गराएका बन्दरगाहहरूबाट नेपालाई भौतिक तथा आर्थिक दुवै दृष्टिले तत्कालका लागि व्यवहारिक देखिएका छैनन् ।

यसका अतिरिक्त नेपालको चीनसँग जोड्ने वर्षैभरी चालू हुने– ‘अल वेदर रोड’ मात्रै सीमासम्म जान्छ– सानो कोदारी राजमार्ग । त्यो पनि २०७२ को ठूलो भूकम्पका कारण पुगेको क्षतिका कारण सोचे जस्तो किसिमले सुचारू हुन सकेको छैन । यद्यपि त्यसलाई पुनरोद्धार गरेर चालू राख्न र मर्मत सम्भार गर्न चीनले अहिले मद्दत पनि गरिरहेको या गसिकेको छ । अनि काठमाडौंलाई चीनसँग रेल मार्गबाट जोड्ने दिशामा पनि काम शुरू भइरहेको छ । तर यो कार्य व्यवहारतः पूरा गर्न कम्तिमा एक दशक लाग्ने देखिन्छ ।

निश्चय नै यी तमाम समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि उत्तरी छिमेकी देशसँग अझ विकसित हुँदै गएको नेपालको सम्बन्धको दूरगामी महत्व रहेको छ र नेपालका लागि यसले सकारात्मक परिणति ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि चीनसँग नेपालको पहिलादेखि नै मूलतः विवादरहित सम्बन्ध रही आएको छ । बीआरआईको माध्यमबाट यो सम्बन्ध अझ विस्तृत, बहुआयामिक र उचाइको हुने अनुमान गर्न कठिन छैन ।

त्यसो त नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धमा ध्यान दिनाले भारतलाई जुन रणनीतिक लाभ हासिल हुन्छ, त्यो चीनसँग सम्बन्ध बढाउने सन्दर्भमा नेपालले चुकाउन पर्ने मूल्य धेरै नै बढी र महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने भारतको विश्लेषण छ । त्यसैले भारतका लागि के लाभप्रद हुने उल्लेख गरिँदैछ भने उसले नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्ध अझ बलियो बनाउनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा अब विशेष गरेर भारतले के गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ भने नयाँ दिल्लीले तीन क्षेत्रमा खास ध्यान दिनुपर्ने छ ।

पहिलो, भारतले के स्पष्ट गर्नु पर्दछ भने उसले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू चीनको भन्दा राम्रो नभए पनि कम्तिमा चीनकै जस्तो किसिमले समयमै पूरा गर्न सक्तछ । किनभने नेपालमा भारतका प्रायःजसो परियोजना धेरै विलम्ब गरेर मात्र पूरा हुने गरेका छन् । उदाहरणार्थ नयाँ दिल्ली एउटा विश्वसनीय साझेदारको रूपमा आफ्नो छवि बनाउन चाहन्छ भने उसले यस्तो विलम्बकारी बानी बेहोरा बदल्नै पर्दछ ।

दोस्रो, भारतले चीनद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ल्याउने अवधारणा ‘कम्युनिटी अफ शेयर्ड डेस्टिनी’ (साझा भाग्यको समुदाय)को आफ्नै संस्करण तयार गर्नु पर्दछ, किनभने नेपाल जस्तो छिमेकी देशले यही अपेक्षा गर्दछ कि भारतको आर्थिक उन्नतिबाट नेपाललाई पनि लाभ हुनेछ । जस्तो कोलकात्ता बन्दरगाहबाट माल सहितको ट्रकलाई नेपालको सीमा पार गर्नमा दुईदेखि सात दिनसम्म लाग्दछ । जसबाट नेपाली व्यापारीहरूको लागत निकै नै बढ्न जान्छ ।

भारतसँग नेपालको ठूलो व्यापार घाटा छ । यसबाट नेपालको आर्थिक स्थिरता प्रभावित हुन्छ । नेपाली कृषि निर्यातले पनि आमरूपमा ‘नन टेरिफ बेरियर’ जस्ता व्यापारिक गतिविधिहरूलाई व्यवधान पुर्‍याउने समस्यासँग जुध्नु परिरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त दुई देशका बीचको सीमाको मूलभूत ढाँचालाई पनि सुधार्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

तेस्रो, नेपाली नेतृत्वलाई भारत समर्थक या चीन समर्थकको रूपमा हेर्न नयाँ दिल्लीले बन्द गर्नु पर्दछ । नेपाल समृद्धि चाहन्छ र विदेशी लगानी समृद्ध बन्ने एउटा अहं बाटो हो । यस कारण बीआरआई अन्तर्गत लगानीको स्वागत गर्नु भारतको तुलनामा चीनलाई खडा गर्नु कत्ति पनि होइन भन्ने दिल्लीले बुझ्नुपर्दछ । 

नेपाललाई ‘तिमी हाम्रो साथमा छौ कि छैनौ ?’ भन्ने गलत दायरामा राख्न भारतले बन्द गर्नु पर्दछ । अनि नेपाल सरकारसँग मिलेर आफ्ना कनेक्टिभिटी पारियोजनाहरूमा तीव्र रूपले काम गर्नु पर्दछ । भौगोलिक निकटतालाई मद्देनजर राखेर भारतले नेपालमा आफ्नो लगानीबाट चीनको तुलनामा धेरै बढी प्रभावी काम गर्न सक्तछ भन्ने भारतीय नेतृत्वले औंल्याउन थालेको छ । 

चीनको बीआरआई परियोजनामा नेपालको प्रवेश पछिको नेपालको चीनसँगको बढ्दो सम्बन्धको लेखाजोखा नेपालले भन्दा भारतले बढी गरेको पाइन्छ । उसले त्यसबाट नेपाल कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने आंकलन गर्दै त्यसलाई भरसक रोक्ने, कम मात्रै प्रभावित हुन दिने र केही नलागे मात्र त्रिदेशीय साझेदारीको खोजी गर्नेतिर भारतले आफूलाई अहिलेदेखि नै केन्द्रित गर्न थालेको प्रतीत हुन्छ ।

नेपाल भने भूकम्पले भत्काएको तातोपानीको बाटो सुधार गरेर तत्कालाका लागि त्यो मार्ग सुचारू गर्न पनि अझै सकिरहेको छैन, जबकि चीनको तर्फबाट गरिने काम सम्पन्न भइसकेको छ । अनि नेपालका लागि चीनसँगका नयाँ परियोजना आउने कुरा त अझै टाढाकै कुरा छँदैछ ।