आलेखको शीर्षक सर्लाही जिल्लामा बोलिने भाषा बजिकामा हो । जसको नेपाली अनुवाद हुन्छ – कपडा हेरेर थाहा हुँदैन र को धनी, को गरीब ?

सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका–१ का एक जना महिलाको प्रश्न हो यो । उनी बाढी पीडित हुन् र हालसम्म कुनै किसिमको राहत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

केही हप्ताअघि आएको विनाशकारी बाढीका कारण मधेशमा जनधनको ठूलो क्षति भएको कुरा विदितै छ । गत हप्ता म स्वयं केही राहत सामग्री लिएर सर्लाही पुगेको थिएँ । जिल्लाका ४ गाउँपालिकाका ८ वटा वडामा राहत बाँड्दै गर्दा रामनगरमा राहत वितरण गरेर फर्किंदै थिएँ । एक जना स्थानीय महिलाले मलाई बोलाएर भनिन्, ‘जमा से नाचिन्ही कौन धनी बा कौन गरीब बा ?’ 

बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा गरीब जनता पिल्सिने गरेको छ तर सरकारको तर्फबाट होस् वा कुनै संस्थाबाट राहत वा कुनै किसिमको सहयोग प्रायःजसो समाजमा बोल्न सक्ने ढाठाबाठा वा समाजका अगुवा भनाउनेका आसेपासेले पाइराखेको हुन्छ । गरीब जनता जहिले पनि आहतमै बाँच्न बाध्य हुन्छन् ।

समाजको बनाबटमा कुनै किसिमको परिवर्तन आइसकेको छैन जस्तो भान हुन्छ । समाजमा जमिन्दारी प्रथाको राप अहिले पनि महसूस गर्न सकिन्छ । समाजमा जसको बोलीको प्रभाव हुन्छ, उसको बोलीमा निमुखा जनताको बोली मिलेन भने जमिन्दारी मानसिकताबाट ओतप्रोत गरीब जनतालाई सामाजिक न्याय प्राप्तिबाट समेत वञ्चित गरिरहेको छ । यो अति नै खेदजनक आयाम हो, कुनै पनि समाजमा ।
बाढी आएलगतै विभिन्न संघसंस्था र विभिन्न हैसियतका मानिस बाढीपीडितको घरमा पुगेर राहत वितरण गर्न आतुर भएका थिए, अहिले पनि छन् तर पीडितका निमित्त समयमा सहयोग पुर्‍याउन नसेकर तथा वास्तविक पीडितको हातमा सहयोग पुग्न नसकेको कारण सहयोगी मनहरू निरुत्साहित समेत भइरहेका छन् ।

बाढीपीडितले लेखकलाई घेरेर आफ्ना गुनासा पोख्दै भनेका थिए कि सर्लाहीमा एक जना वडाध्यक्षले आफ्नो वडाका बाढीपीडितका लागि वितरण गर्न कुनै खास निकायबाट राहत सामग्री प्राप्त गरेका छन् तर ती सामग्री वडा कार्यालयमै थन्किरहेको अवस्था छ । बडो पीडादायी अवस्था हो यो । अहिलेका धेरैजसो निर्वाचित जनप्रतिनिधिको प्रस्तुतीकरण भत्र्सनायोग्य छ । विपत्को बेला दल र आफ्ना मतदाता छुट्याउने प्रतिनिधि ‘जनप्रतिनिधि’ हुनै सक्दैनन् । पीडितको अवस्थाको मूल्यांकन गरी भएको राहत सामग्री किन नबाँडेका होलान् ? विपत्ति आएको क्षेत्रमा तुरुन्त राहत बाँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । समयमा बाँडिएन भने राहतको कुनै अर्थ नै हुँदैन । राहत थन्क्याएर राख्नु भनेको जनप्रतिनिधिको नियतमाथि शंका गर्न छूट दिनु हो ।

मैले पीडितलाई सोधे, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खबर गर्नुभयो त ? पीडितको जवाफ थियो, ‘हाम्रो पहुँच नै छैन । फोन गर्दा उठ्दैन ।’ मैले तुरुन्त फोन लगाए जिल्लाका प्रशासनिक अधिकारीलाई तर उहाँहरूको फोन बन्द पाएँ । सायद शनिवार भएर होला ।

विपद्को बेला प्रशासनिक निकायको जवाफदेहिता यस्तै हुनुपर्छ ? बिदाको दिन फोन अफ गर्ने, जवाफदेही बन्नबाट पन्छिने ? यी अवस्था हेर्दा हाम्रो समाजमा नैतिकताको धरातल खस्किँदै गइरहेको भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।

सर्लाहीमा मात्र होइन, मधेशका विभिन्न बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पीडितको अवस्था दयनीय नै छ । सार्वजनिक स्थलमा जेनतेन जीवन चलाइरहेका छन् । मजदूरी गरेर जीविका चलाउनेले काम पाइरहेका छैनन् । किसानको सर्वस्व हरण भएको छ । लगाएको धान, बिउ, उखु बाढीले बगाएर लग्यो । खेतमा बालुवा र ढुंगा पुरिएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सबै कछुवा गतिमा छन् । देशको राजनीतिबारे सोच्न व्यस्त छन् । किसानको न कुनै बिमा छ, न सरकारबाट विशेष प्याकेज नै । 

अचम्म त के हो भने सरकारले यो विनाशकारी बाढीलाई राष्ट्रिय विपद् घोषणा गर्ने आवश्यकता ठानेन । कुनै किसिमको बाहिरी सहयोग नलिने भनी घोषणा गरिदियो । गरीब जनताको जीवनको रथ यो बाढीले भत्काएको सडकमा कसरी अगाडि बढ्ने हो थाहा छैन ।

जनप्रतिनिधिले चुनावको बेला लामो कुर्ता, महंगो साडी लगाएर सबभन्दा बढी गरीबकै घरआँगन दौडाहा गर्छन् । यसको अर्थ यो पनि हो कि समाजमा गरीबको संख्या बढी छ तर विपत्को बेला गरीबले पीडा महसूस नगर्ने गरी जनप्रतिनिधिको आचरण प्रकटीकरण हुनुपर्छ । भएको राहत सामग्री आफ्ना आसेपासेले कसरी पाओस्, त्यसका लागि मरिहत्ते गर्ने मानिस जनताका नेता हुन सक्दैन । चुनावको बेला गरिने मिठा भाषण गरीब जनताले सम्झँदा रुन मन लाग्छ होला । गरीबको आँशुले कसैको भलो गर्दैन भन्ने कुराको हेक्का जनप्रतिनिधि एवं सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायले राख्नुपर्छ । 

यसै सन्दर्भमा भारतका प्रख्यात ग्रामीण रिपोर्टर पी. साइनाथका अनुभव राख्न मन लाग्यो । उनले आफ्नो पुस्तक ‘एभरी बडी लभ्स ए गूड ड्राउट’मा भनेका छन् – सरोकारवालाले बाढी जस्ता प्रकोपलाई प्राकृतिक अनिश्चितताको संज्ञा दिने गर्छन् र विभिन्नदाताको ओइरो लाग्छ राहतको नाममा तर त्यस्ता समस्या आउनबाट रोक्नको लागि उनीहरूले योजना ल्याएको वा लगानी लगाएको बिरलै भेटिन्छ । वास्तविक हकदारले राहत र सहयोग पाइरहेका हुँदैनन् । भारतको सन्दर्भमा साइनाथले भनेका कुरा नेपालमा ठ्याक्कै लागू भएको देखिन्छ । 

अन्त्यमा, उपल्ब्ध राहत सामग्री यथाशीघ्र बाढीबाट प्रभावित वास्तविक पीडितलाई प्रदान गरियोस् । सरोकारवाला सबैको ध्यान यसमा केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन ।

(राजपा नेतृ चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।)