आज माघ ५ गते मधेश आन्दोलनको १२ वर्ष पूरा भएको छ । मधेश आन्दोलनको जगमा निर्मित राजनीतिक दलहरू आजको दिनलाई बलिदानी दिवसका रूपमा मनाउने गर्छन् । मधेश आन्दोलनपश्चात् देशमा अर्थपूर्ण समानता आउला भनी सपनाको सोपान चढेका राजनीति इतरका नेपाली नागरिकले पनि ५ गतेलाई स्वाभिमानका साथ बलिदानी दिवस मनाउने गरेका छन् । पंक्तिकारले पनि प्रत्येक वर्ष मधेश आन्दोलनलाई सम्झिँदै आलेख लेख्ने प्रयास गर्दै आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको अनुभूति गर्ने गरेको छ । 

आजको मितिमा मधेश आन्दोलनलाई सम्झिँदा शहीदको सपनामाथि भएको बज्रपात भएको पाउँछु । आखिर किन शहादत दिए सयांै मधेशीले भनी गम्न मन लाग्छ । अहिलेको अवस्थामा न त मधेशवादी नै देखा परिरहेका छन्, न त तिनले मधेश आन्दोलनका शहीदका सपना पूरा गरेको अनुभूति नै भइरहेको छ । समग्र मधेश दुई प्रदेश सहितको संघीयताको मागको उठान गरेर थालिएको मधेश आन्दोलन छोटा मधेश मागमा गएर समेटिएको छ । छोटा मधेश अर्थात् आठ जिल्ला नै समग्र मधेश हो भनी शासकीय कथ्य अहिले गएर सत्यप्रायः साबित हुँदै गरेको छ । भावना र वास्तविक आक्रोशको थलोमा शुरूआत भएको समग्र मधेश दुई प्रदेशको मुद्दा शासकीय धरापमा परेको छ । 

राजनीतिक हिसाबले पूर्व पश्चिम मधेशको तार त चुँडियो नै । केही अदूरदर्शी नेताका कारण पूर्व पश्चिमका मधेशी र थारू जनताको भावनात्मक सम्बन्ध पनि फितलो भएको छ । संविधान निर्माणताका भएको १६ बुँदे सम्झौताको उपज संविधानले निर्मित प्रदेश २ को खाका स्वीकारेका कारण पूर्वी र पश्चिम मधेशका जनताले कथित मधेशवादी नेतालाई पत्याउन छाडे । यी नेताहरू पनि मानौं कति न महान् उपलब्धि हासिल गरे जस्तो गरी प्रस्तुत हुन थाले र प्रदेश २ इतरका मधेशवादी आवाज र पीडालाई चटक्कै बिर्से । उनीहरू प्रदेश २ मै विना अधिकारको मालिक बनेर रोमाञ्चित अनुभव गर्दै आइरहेका छन् । 

संविधानमै अधिकार खोज्नेहरू मधेश आन्दोलनको बेला अधिकारविनाको संविधानलाई टेकेर सत्तामा जानु कत्तिको उचित थियो, सोच्नु पर्दैन ? यस्ता प्रश्नको सहज जवाफ दिन्छन उनीहरू– पाएको उपलब्धि पनि गुम्ने डर थियो । कस्ता उपलब्धि भनी प्रतिप्रश्न गर्दा संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको कुरा झिक्छन् उनीहरू । तर देशमा न सार्थक संघीयताको अनुभूति छ, न त धर्मनिरपेक्षताको नै । मधेश आन्दोलनले सामाजिक न्यायसँग सरोकार राख्ने विभिन्न मुद्दालाई आमजनमा स्थापित गरेको छ । साथै मधेशवादी भनाउँदा दलद्वारा यी मुद्दालाई संवैधानिक आवरण प्रदान गर्न सकिँदैन भन्ने कुराको पनि चेत खुलेको छ । 

रमेश महतो र रोहन चौधरीहरूले पनि मधेश आन्दोलनको नेतृत्ववर्गको मूल्यांकन गर्छन् होला । र भन्छन् होला, ‘आन्दोलनमा होमिनुभन्दा पहिला तिमीहरू यसरी नालायकीको पराकाष्ठा नाघ्छौ भन्ने कुराको पूर्वजानकारी भएको भए आफ्नो अमूल्य जीवन तिम्रो सत्तामोहको लागि अर्पण गर्ने थिएनौं’ । 

भनिन्छ, शासितलाई शासकको बराबरीमा पुग्न निकै समय लाग्ने गर्छ । त्यो असम्भवप्रायः नै हुन्छ । तर पहिचान सहितको सामाजिक न्यायको लडाइँमा जनमानसको बुझाइ र सक्रिय सहभागिताले ठूलो अर्थ राख्ने गर्छ । मधेश र मधेशीको अर्थमा जनमानसको स्तर अनि सहभागिता र बुझाइको स्तरमा कुनै कमी छैन भनी ढुक्क भए हुन्छ । तर नेतृत्व गर्ने वर्गबाट नै सदाबहार धोका पाइरह्यो मधेशले । शासितवर्गको मनोविज्ञान के पनि हुन्छ भने यस्ता वर्गमा एकजुटताको कमी हुन्छ । र डर हुन्छ कोअप्टेसनको । अर्थात् आन्दोलनलाई मत्थर र बदनाम गर्न शासकले फाल्ने सत्ता र पदको बल्छीको शिकार हुनु । मधेश आन्दोलनले दुनियाँमा सम्पन्न विभिन्न आन्दोलनको रेकर्ड तोड्न सफल भएको थियो, मुद्दाको ओज र सडकमा देखाएको उपस्थितिको हिसाबले । तर निर्दोष र इमान्दार जनताको भावनालाई किनारा लगाउँदै सत्ताको वरिपरि परिक्रमा गर्नलाई आफ्नो परमधर्म ठाने केही नेताहरूले । अनि नागरिक समाज भनाउँदाहरू प्रदेश २ मा कुनै नियुक्ति पाइहालिन्छ कि भने ध्येयका साथ राजनीतिक दलका झोला बोक्न थाले । 

फर्केर हेर्दा मधेशका मुद्दा जीवित लावारिस शिशुसरह छटपटाइरहेका छन् । मधेश राजनीति र भूगोल दुवै हिसाबले खण्डित भएको छ । नागरिक समाज भनाउँदाहरू विभाजित भएका छन् । शोकेसको रूपमा जुन प्रदेशलाई संघीयताको उपलब्धि मानिदैछ त्यहाँ जनताले अधिकार पाउने भन्दा पनि भ्रष्टाचार, अपराध, दण्डहीनता मौलाउँदै गइरहेको छ । यी कारणहरूले गर्दा आज चारैतर्फबाट संघीयताविरोधी आवाजहरू बुलन्द हुन खोज्दैछन् । त्यस्ता आवाज मुखरित हुने आधार किन र कसरी तयार भयो त ? जवाफदेहिता कसको ?

मधेशको मुद्दा मधेशको भूमिबाट टेकअफ भए पनि यसको ल्यान्डिङले नेपालको समग्र उत्पीडित जनताको सफल र सुखद अवतरण गराउनेमा पंक्तिकार विश्वस्त छ । नेतृत्व पंगु भए पनि मुद्दाको ओजले आन्दोलनको सम्भावनाको हत्या किमार्थ गर्न सक्दैन । धेरै अबेला भइसकेको छैन । इमान्दारीपूर्वक मधेश मुद्दा स्थापित गराउन लाग्ने हो भने जनताको अपार सहयोग र सहकार्य प्राप्तिको पूरापूर सम्भावना जीवित नै छ ।