गत जनवरीमा युगान्डामा असंलग्न आन्दोलनको १९ औं बैठकमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र सचिवलगायतले नेपालको असंलग्नताप्रतिको प्रतिबद्धता र योगदानको चर्चा गर्दैगर्दा इजरायल–हमास युद्ध र रसिया युक्रेन युद्धमा नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धताको धज्जी उडाइसकेको थियो । साथै, वर्तमान, संविधानको धारा ५१ को (ड) ले व्यवस्था गरेको पञ्चशीलको सिद्धान्त निकम्मा र गलत साबित भैसकेकोे थियो । 

नेपालको असंलग्नता पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ, जसमा शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व, अहस्तक्षेप, सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अनाक्रमण र पारस्परिक लाभजस्ता विषय समेटिन्छन् । कुनै पनि दुई राष्ट्र वा समूहबीच भएको कुनै प्रकारको द्वन्द्व वा युद्धमा कुनै एकको पक्षमा र अर्कोको विपक्षमा मतदान, धारणा, विचार व्यक्त गरेपछि नेपाल कसरी असंलग्नताको सिद्धान्तमा अडिग छ भनेर पत्याउने वा यसले संविधानको पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको कसरी विश्वास गर्ने ?

नेपालसामु कूटनैतिक र परराष्ट्र सम्बन्धमा तत्कालै देखा परेका तीनवटा राष्ट्रिय चुनौती छन् । एक, हमासले बन्दी बनाएका नेपाली विपीन जोशीको रिहाइ, दुई रसियन सेनामा भर्ती भई हाल युक्रेनको कब्जामा रहेका नेपालीको रिहाइ र तीन रसियन सेनामा भर्ती भएका नेपालीको सकुशल फिर्ती । यत्तिका लामो समयसम्म यी चुनौतीलाई समाधानको दिशातर्फ उन्मुख गराउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, सरकारका कूटनैतिक सल्लाहकार र कुटनितिज्ञहरू आजको मितिसम्म असफल छन् । न त उनीहरूले कुनै प्रक्रिया, विधि, सुझाव र उपाय नै सुझाएका छन्, न मिडियाले परराष्ट्रविज्ञ घोषित गरिदिएका वा राजनैतिक नियुक्तिले विज्ञ, सल्लाहकार कहलिएका व्यक्तिहरूबाट यो विषय उठाइएको छ ।

नेपाल सरकारले आखिर के त्यस्तो त्रुटि र अपराध गर्‍यो ? किन नेपाल सरकारको विन्रमतापूर्वक अनुरोध र कूटनैतिक नोटलाई रसियाले अस्विकार गर्‍यो ? यहाँसम्म कि नेपालस्थित रसियन दूतावासले पीडितको निवेदन लिन समेत अस्वीकार गरिदिएको छ । राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्ष गत वैशाख २०८० मा रसिया भ्रमणमा रहेका बखत अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूमा नेपालीको रसियन सेनामा भर्ती सम्बन्धमा समाचार आउँदा समेत अन्तरदेशीय सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि भर्ती भएका नेपालीको कुरा किन उठेन ? किन युगान्डामा रुसी उपविदेशमन्त्रीले नेपालको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीको रसिया आउने चाँजोपाँजो मिलाइदिने कुरालाई सुनेकोनसुन्यै गरे ? गत फागुन २०८० को अन्तिम साता, वर्तमान परराष्ट्रमन्त्रीले रसियाका विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभसँग गरेको टेलिफोन संवादमा किन विदेशमन्त्रीले नेपालीको संख्या र अवस्थाबारे जानकारी दिन अस्विकार गरी क्षतिपूर्ति दिनेबाहेक अन्य थप कुरा गर्न मानेनन् ? किन हमास वा जोर्डन, कतार, साउदी अरेबिया, आईसीआरसी, यूएनआरडब्लूए, आईएफआरसीले विपिन जोशीको रिहाइको लागि काम गर्न सकेका छैनन् ?  यिनै अनुत्तरित प्रश्नहरूको सम्भाव्य उत्तर खोजौं ।

नेपालले रसिया–युक्रेन युद्धमा वा हमास इजरायलबीचको युद्धमा तटस्थ बसेर (राष्ट्रसंघको मतदानमा भाग नलिई) ‘हामी गौतम बुद्धको देश भएको र पञ्चशीलको सिद्धान्त आत्मसात एवं अवलम्बन गरेकाले हाम्रो उद्देश्य विश्व शान्ति मात्र हो । युद्धमा हामी कसैलाई गलत र सही वा कुनै निश्चित राष्ट्रको पक्ष वा विपक्षमा विश्वास नगरी आम विश्व समुदाय युद्धको विभिषिकाबाट मुक्त हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्छौं । हमेशा मानवता र मानव अधिकारको पक्षमा मात्र उभिन आह्वान गर्दै डिप्लोमेसी र डायलग (कूटनीति र संवाद) को माध्यमबाट समस्याको समाधान निकाल्न जोड दिन्छौं’ भन्न सक्नुपर्थ्यो । यस सरकारले यसो भन्न सक्यो, न त स्वघोषित कूटनीटिज्ञहरूले सरकारलाई यो सुझाव दिए ।

जसको फलस्वरूप नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा मतदान गरेर आफ्नो पक्षधरतालाई सार्वजनिक गरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको ध्रुवीकरणमा कित्ताकाट गर्‍यो । नेपालको मुख्य त्रुटि यही हो । नेपाल तटस्थ बसेको भए नेपाली नागरिकले इन्डियन सरकारसँग हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्थ्यो । नेपालले छाती पिटेर रसियासँग संवाद र उद्धारको पहल गर्ने बाटो बन्द गरिदियो । इजरायल हमास युद्धका सम्बन्धमा पनि नेपालले यस्तै खाले कूटनीतिक ब्लन्डर गरेको छ । अब कुन मुखले रसिया वा हमास विद्रोहीसँग संवाद गर्ने ? नीतिशास्त्रले कूटनीतिविनाको राजनीति अधुरो हुन्छ भन्छ । नेपाल कूटनीतिक विषयमा यसैगरी पटक–पटक चुक्दै आएको छ ।

नेपाल यस्तो राष्ट्र हो जसको विदेशनीति अफ्रिकाको सन्दर्भमा, युरोपको सम्बन्धमा, अमेरिकी र अन्य एसियाली राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धमा तथा राष्ट्रसंघ एवं नेपालमा रहेका कूटनैतिक नियोगहरूका सम्बन्धमा कस्तो छ भन्ने कुरा मन्त्री, सचिव र सल्लाहकारको विश्लेषणमा भर पर्दछ । अनि त्यही नै समाचार बन्दछ । आवधिक, दीर्घकालिक योजना, कार्यविधि, नीति आदि लिखित रूपमा केही पनि छैन । नेपालमा प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्रीको विचार, विश्लेषण, आदेश, निर्णय नै नेपालको परराष्ट्र नीति हो भन्ने कुरामा पंक्तिकार शंकारहित तबरमा प्रस्ट छ । कहिलेकाहीँ यस्ता निर्णय दबाबमा, अभावमा, प्रभावमा, बाध्यतामा, परिबन्धमा पनि लिइने गरेको पाइन्छ ।

माथिका सबै प्रश्नको एउटै उत्तर यही त्रुटि हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको मतदान प्रक्रियामा नेपालले भाग नै लिनु हुँदैनथ्यो । गत वर्ष फेब्रुअरीमा, एक सय त्रियानब्बे सदस्यीय महासभामा इन्डियालगायतका ३२ राष्ट्रले मतदानमा भाग लिएनन् । जसको फाइदा इन्डियाले रसियाबाट सस्तोमा तेल किनेर लिइरहेको छ । शायद इन्डियाले रसियाको विपक्षमा मतदान गरेको भए इन्डियालाई रसियाले तेल बेच्दैनथ्यो होला । कस्तो सन्तुलित परराष्ट्र नीति इन्डियाको ? आजको दिनसम्म पनि अमेरिका, इजरायल, रसिया र हमास सबैसँग समदूरीको सम्बन्ध राखेको इन्डियाले आफ्ना नागरिकहरूको सकुशल उद्धार र जीवन रक्षा गर्न सफल भइराखेको छ ।

राम्रो कुरा (वेस्ट प्राक्टिस)लाई अवलम्बन गर्ने कि नेपालीहरूलाई मृत्युको मुखमा नै छाडिरहने ? नेपालले मतदानबाट के फाइदा लिन सक्यो ? तात्कालिक सरकार र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीले यसको जवाफ दिन सक्ने छैनन् । भागवत गीताको सारअनुसार आफ्ना नागरिकलाई युद्धको दाउमा राखेर राजधर्मको पालना नगर्ने र कूटनीतिको दुरुपयोग गर्ने राजा पनि राजद्रोही हुन पुग्दछन् भने यहाँ हाम्रा नेतालाई हामीले के भन्ने ?

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा कुनै एकको पक्षमा मतदान मात्र गरेन, त्यसभन्दा अघि २४ फेब्रुअरी २०२२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबीच प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर समेत आफ्नो कूटनीतिक अक्षमता उजागर गर्‍यो । यदि ए र बी भन्ने राष्ट्रबीच युद्ध हुन्छ अनि सी भन्ने राज्यले एलाई सहयोग गर्छ भने बीले सीलाई पनि शत्रु करार गर्दछ । नेपालले कुन मुखले अब हमास र रसियालाई मेरो नागरिक छाडिदेऊ भन्ने । शत्रुको शत्रु मित्र हुन्छ, तर शत्रुको मित्र पनि शत्रु हुन्छ भन्ने कुरालाई चाणक्यले हजारौं वर्षअघि लेखिदिएका थिए । नेपालले गरेको त्रुटिपूर्ण कूटनैतिक अपराध यही नै थियो ।

कूटनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा भनेकै एक पक्षको साथ लिँदा वा दिँदा अर्को पक्षलाई बिच्क्याउनु हुँदैन । रसियाको विपक्षमा मतदान हुँदासम्म नेपालीहरू रसियन सेनामा भर्ती भएको समाचार थिएन भने पनि नेपालजस्तो राष्ट्रले भारत तथा चीनले जस्तै मौनता साँध्नु पर्दथ्यो । तटस्थ रहनुपर्दथ्यो ।

नेपाल अन्य विभिन्न विषयमा तटस्थ बसेका उदाहरण पनि छन् । जस्तो कि रसियालाई राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद् सदस्यबाट हटाउनुपर्ने प्रस्तावउपर मतदान हुँदा नेपाल अनुपस्थित रहेको थियो ।

सन् २०२२ को नोभेम्बरमा युक्रेनले ‘फरदरेन्स अफ रिमेडी एन्ड रिपारेसन फर एग्रेसन एगेन्स्ट युक्रेन’ नामक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघमा ल्यायो । यस प्रस्तावमा रसियालाई जवाफदेही ठहराई युक्रेनको क्षति भर्पाइ गराएर मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख थियो । सो प्रस्तावउपर मतदान हुँदा नेपाल, इन्डिया, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान लगायत ७३ राष्ट्र सहभागी भएनन् ।

यसको पक्षमा चौरानब्बे र विपक्षमा १४ मत परेको थियो । मतदान नगर्दा, मतदानमा उपस्थित नहुँदा कहिले पनि केही पनि बिग्रिँदैन । तर, मतदानमा भाग लिएर कित्ता क्लियर गर्दा यसले कूटनीति र आपसी सम्बन्धमा दूरगामी हिसाबले नकारात्मक असर पार्दछ । नेपालले २०१९ मा म्यानमारमा मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाको विरुद्धको खेद प्रस्ताव, २०१४ मा क्राइमियालाई रसियामा विलय गराएपछि युक्रेनको अखण्डतासम्बन्धी प्रस्ताव आदिको मतदानमा भाग लिएको थिएन । 

त्यसबेला मतदानमा भाग नलिएको नेपालले पछि आएर रसियाको विपक्षमा मतदान गर्दा नेपालको द्वैध चरित्र (डबल स्टान्डर्ड) देखियो । तसर्थ, मतदानमा भाग लिनुहुँदैन भन्ने अर्ती दिने ल्याकत र हैसियत न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी नियोगले र सरकारका सल्लाहकारले राख्न सकेन । डेस्क रिभ्यु गर्न, नोट टु फाइलको अध्ययन गर्न अल्छी कर्मचारीले यस्ता दस्तावेजको अर्काइभ गरेर राख्छन् भन्ने कुरामा पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।  

हालै पाचँजना नेपालीले इन्डियाको सरकारसँग आफूहरूलाई रसियन सेनाबाट उद्धार गरिदिन अनुरोध गरेको मार्मिक, हृदयस्पर्शी भिडियो सन्देश सञ्चारमाध्यममा आयो । संसद्मा समेत सरकार नभएको कुरा उठ्यो । सरकार शक्तिशाली वा कमजोर भएर उद्धार हुने विषय नै होइन । उद्धार त सम्बन्धित सरकारले गरिदिए पो नेपाल सरकारले लिएर आउने हो । यो विषय सिर्फ नेपाल सरकारले गरेको गल्तीको परिणाम हो, जसलाई अविलम्ब नसच्याइ यसको उद्धार प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था देखिँदैन ।

नेपालीहरूलाई फर्काउन नेपाल सरकारले यस्तो खालको गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता गोप्य टेबुल डायलगमार्फत गर्न सक्छ । अर्को असहयोग, असमझदारीको गाँठो समेत पहिल्याउन सक्नुपर्दछ । अब प्रश्न आउँछ, ‘हु वेल द क्याट’ । यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम र साधन नै सरकार हो । सरकार जति विश्वसनीय र नेटवर्किङ भएको अर्को संस्था वा व्यक्ति अरू कोही हुन सक्दैन ।

नेपाली दूतावासको संयन्त्र असफल सावित भैसकेको अवस्थामा ट्रयाक टु डिप्लोमेसी (दोस्रो कूटनैतिक बाटो) एउटा माध्यम बन्न सक्छ । ट्र्याक टु डिप्लोमेसीअन्तर्गत रहेर रसियामा रहेका रसियनहरू जो नेपालप्रति सद्भाव र माया राख्छन्, जसको प्रभाव राजनीति, कूटनीतिमा समेत रहन्छ, त्यस्तो यक्तिको खोज गरिनु पर्दछ । जसमा, कलाकार, प्राज्ञिक व्यक्ति, रसियाको नेपालस्थित राजदूतावासमा राजदूत भैसकेका, गैरसरकारी संघ–संस्थामा आबद्ध हरेक खालका व्यक्ति वा स्वयं नेपाली पनि हुन सक्दछन् ।

यस्तो व्यक्ति पाउन पनि सकिन्छ, नपाउन पनि सकिन्छ । रसियास्थित नेपाली राजदूतावासले यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सक्दछ । आईसीआरसी, आईएफआरसीजस्ता मानवीय तथा मानवतासम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहेका व्यक्तिबाट राजनैतिक पहुँच स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्ता व्यक्ति वा संयन्त्रले स्थापित गर्ने सञ्चार र सम्बन्धलाई अनअफिसियल डिप्लोमेसी डायलग (अनौपचारिक कूटनैतिक संवाद) भनिन्छ ।  

धेरै समय पहिले नेपाली सञ्चार माध्यममा राष्ट्रपति पुटिनसँग टेनिस खेल्ने, ब्रेकफास्ट सँगै खाने नेपालीहरूबारे समाचार आएका थिए । यदि समाचार सत्य हुन् भने त्यस्तो व्यक्तिको समेत खोजी गरिनुपर्दछ । नेपाली नागरिकको ज्यान बचाउन कुनै पनि उपलब्ध विकल्पहरूलाई हावादारी वा अविश्वसनीय ढगंले व्याख्या नगरी उपलब्ध सबै विकल्पहरू प्रयोग र प्रचलन सरकारबाट गरिनुपर्दछ । 

रसियासँग राम्रो सम्बन्ध भएका राष्ट्रसंग कूटनैतिक संवाद पनि विकल्प हुन सक्दछ । यस्ता विकल्पहरूलाई सरकारले जीवित राख्नुपर्दछ । यस विषयमा आज होइन, अहिले नै सरकार संवेदनशील हुनुपर्दछ । यस्ता दोस्रो राष्ट्रमार्फत संवाद गर्ने विकल्पहरूबारे शीघ्र सोचिएन भने नेपालीहरूको अवस्था झन् खराब हुने देखिन्छ । दोस्रो राष्ट्रको माध्यमबाट संवाद गर्न इन्डियालगायतका अन्य राष्ट्रहरू हुन सक्दछन् । 

ह्युमेनेट्रियन अर्गनाइजेसनहरूसँग (मानवताका लागि कार्य गर्ने संस्था) न्युयोर्क र जेनेभास्थित नेपालको नियोगले सक्रियताका साथ उच्च तहको इन्गेजमेन्टको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको छ । यसलाई एक्टिभिजमको रूपमा लिई कार्य गर्न आवश्यक छ । कूटनैतिक रूपमा आफ्नो उपस्थिति, कार्य, सोधखोज, अनुसन्धान, रिपोर्टिङ गर्न नसक्ने रसियास्थित नेपालका राजदूतलाई तत्काल फिर्ता बोलाउनु पर्दछ ।

उक्त स्थानमा परराष्ट्रसेवाकै व्यक्ति (करियर डिप्लोम्याट) वा स्वतन्त्र विज्ञलाई राजदूत बनाई पठाइएमा यसले कार्य र परिणाममा अवश्य नै फरक ल्याउनेछ ।  नेपालमा राजनैतिक नियुक्तिबाट राजदूत बनेकाहरूबाट भन्दा करियर डिप्लोम्याटको कार्य सम्पादन तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट रहने गरेको तथ्यहरू समेत विगतमा रहेको छ । वैदेशिक, संयुक्त राष्ट्र संघीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा हुने कूटनीति बुझेको स्वतन्त्र विज्ञहरूसँग वर्तमान परराष्ट्रमन्त्रीले तत्काल संवाद थालनी गरी हरेक उपलब्ध स्वतन्त्र उपायहरूउपर विचार विमर्श गर्नु आवश्यक छ । अझ उपयुक्त नेपालमा नै रसियन राजदूतसँग नै निरन्तर संवाद र निजको नै सल्लाहमा उद्धार विधि, प्रक्रिया पहिल्याउने सार्थक छलफल पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।