सरकारी कामकाजको भाषालाई लिएर २ नम्बर प्रदेशमा बहसले स्थान पाएको छ । पछिल्लो पटक त केही मैथिल भाषी आन्दोलनकारीले प्रदेश सरकारको पुत्ला दहन गर्दै आन्दोलन समेत गरेका थिए ।

विवाद भाषालाई लिएर मात्र छैन । यद्यपि, प्रदेशको नामाकरण पनि अहिलेको बहसमा स्थान पाएको छ, स्वभाविक रुपले । तर, प्रदेश सरकारले यसमा कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन । सरकारसामु कुनै दूरगामी योजना र नवसंघीयता आएको अवस्थामा अहिले जनतामा संघीयताको प्रत्याभूति गराइ नामाकरण तथा भाषा सम्बन्धी विषयमा प्रवेश गर्दा उचित होला ।

किनभने, संघीयता विरोधी तागतको अहिले बिगबिगी रहेको अवस्थामा उनीहरू चाहन्छन् कि २ नम्बर प्रदेशमा द्वन्दात्मक मामिलाको उठान होस् र प्रदेश विवादित बनुन् । खैर, यो आलेख २ नम्बर प्रदेशमा भाषाको मामिलामा टिप्पणी गर्न खोजिएको छ । नामाकरण उपर अगामी आलेखमा टिप्पणी गरिने छ ।

नेपाल भाषिक हिसाबले बहुलभाषीको बासस्थल हो । विद्यमान जनगणना अनुसार नेपालमा १ सय २३ भाषाले मातृभाषाको अस्तित्व रहेको छ । तीमध्ये मैथिली, अवधी, थारु, भोजपुरी जस्ता भाषाको प्रयोग मधेशमा अधिक छ । नेपाल सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार ११ दशमलव ५७ प्रतिशत मैथिल भाषी छन्, जुन नेपालीपछि  अधिक बोलिने भाषा हो । त्यसैगरी, ५ दशमलव ९८ भोजपुरी, ५ दशमलव ७७ थारु, २ दशमलव ९९ बज्जिका र १ दशमलव ८९ प्रतिशतले अवधि भाषा बोल्दै आइरहेका छन् मधेशमा । २ नम्बर प्रदेशमा पनि यी सबै भाषाको आफ्नै अस्तित्व रहेको छ ।

यस्तो भाषिक विविधता (लिङ्गुइस्टिक डाइभर्सिटी) रहेको भूभागमा भाषाको मामिलालाई गम्भीरताका साथ लिइएन भने भाषिक द्वन्द्वको सम्भावनाको आयतन बढेर जान्छ । विदितै छ कि भाषा भनेको भावना र संस्कृतिसँग जोडिएको कुरा हो । अहिले पहिचानको लडाइ काठमाडौंसँग जारी रहेको अवस्थामा आन्तरिक भाषिक कलहमा होमिनु भनेको संघीयतालाई धरापमा पार्नु हो । 

पछिल्लो महिना २ नम्बर प्रदेशको अस्थाई राजधानी जनकपुरधाममा प्रदेशको नामाकरण र भाषा विषयमा एउटा अमुक संस्थाको तर्फबाट गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । भाषाविद्लाई पनि बोलाइएको थियो त्यसमा । तर, ती भाषाविद् सबै मैथिली भाषी थिए । अचम्म न मानौ । तर, त्यस गोष्ठीमा प्रायः सबैले मैथिलीले प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउनुपर्छ भने उद्घोष नै गरे ।

कन्जुस्याइँपूर्वक उनीहरूले भोजपुरीलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ पनि भने । हुन त भाषा भनेको सामान्यतः एकले अर्कालाई आफ्नो मनको कुरा बुझाउन सक्ने माध्यमलाई नै भाषा भनिन्छ । तर, जुन ठाउँ भाषिक विविधताले भरिएको हुन्छ, त्यस ठाउँमा सम्पर्क भाषा अर्थात् लिंग्वा फ्रांकाको आवश्यकता पर्छ । तर, उक्त गोष्ठीमा  लिंग्वा फ्रांका सम्बन्धी खासै चर्चा भएन, जुन दुःखद् हो । 

सर्लाहीका बजिका भाषीले मैथिली भाषीसँग संवाद गर्दा कुन भाषालाई प्रयोग गर्ने ? हुन त व्यक्तिले संवाद गर्दा आफ्नो सहजता अनुसार गरिहाल्छन् । तर, यो प्रश्नको उठान गर्नुको पछाडि कारण छ । त्यो हो हिन्दी । नेपालको जनगणना अनुसार ० दशमलव ४७ प्रतिशत नागरिकले आफ्नो मातृभाषा हिन्दी दर्ता गराएका छन् । यो भनी राख्दा प्रदेश सरकारले हिन्दीलाई मैथिली वा अन्य निहित भाषाकै दर्जा दिनुपर्छ भन्न खोजिएको छैन । तर, फगत हिन्दीले मात्र मधेशमा फरक भाषाभाषीसँग भाषाको माध्यले जोड्न सक्छ । नेपाली पनि हुन् । तर, मधेशको अशिक्षित जनता नेपालीभन्दा हिन्दी बोल्न सहजपना महसुस गर्छन् ।

प्रदेशमा अहिले देखिएको भाषिक विवाद अनौठो होइन । तर, यसको विस्फोटन हुनबाट रोक्न अहिलेका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले गहनताका साथ लिनुपर्छ । भाषिक अभियन्ताले के बिर्सनुहुन्न कि अहिलेको उत्तरआधुनिक युगमा कसैले कसैमाथि पनि कुनै कुरा लाद्न सक्दैन । भाषा झनै होइन । भाषा भनेको प्रत्येक व्यक्तिको पहिचानसँग जोडिएको हुन्छ ।

अहिलेको विश्वभरि नै पहिचानजस्ता मामिलालाई गहनताका साथ लिइरहेका छन् । २ नम्बर प्रदेश सरकारले अहिलेको विद्यमान समस्याको सुक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरी भाषा सम्बन्धी अवधारणा अघि ल्याउनुपर्छ । नेपालको संविधानले देशभित्रका सबै भाषाको अस्तित्व सुरक्षा तथा प्रवद्र्धनको निमित्त ढोका खोलिदिएको छ । अब प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी छ कि सबैभाषाको अस्तित्व जोगाउने हो, सम्मानजनक स्थान दिने हो । 

तुलनात्मक राजनीतिका प्राध्यापक एड्रियन गुल्केले आफ्नो पुस्तक ‘पोलिटिक्स इन डिप्ली डिभाइडेड सोसाइटी’मा भनेका छन् कि युरोपमा सीमान्तकृतको भाषाको मामिलालाई गम्भीरताका साथ युरोपियन चार्टरमा लैजान नसकेको कारण युरोपभित्रै राष्ट्रिय एकतामाथि खलल परेको थियो । जसले गर्दा लामो समयसम्म भाषिक द्वन्द्वले स्थान पाइरह्यो त्यहाँ । त्यस्तो परिस्थित २ नम्बर प्रदेश र नेपालमा आउन दिनु हँदैन ।

अन्त्यमा, २ नम्बर प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी, थारु, अवधि बज्जिका सबै भाषाले स्थान पाउनुपर्छ । यो समस्यालाई समाधानको निमित्त प्रदेश सरकारले भाषा समस्या समाधानको निमित्त एउटा आयोग गठन गरी यो समस्याको सर्वमान्य समाधान निकाल्न सक्नुपर्छ । प्रदेशमा बोलिने हरेक भाषाभाषीबाट विज्ञलाई आयोगमा सम्मिलित गर्नुपर्छ ।