मंसिर २६, २०८०
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
साउन १५, २०७५
काठमाडौं – केही दिनअघि कञ्चनपुरमा एक किशोरीको सामूहिक बलात्कारपछि गरिएको हत्याले नेपालमा मृत्युदण्डको बहस निम्त्याएको छ ।
संसदमा एक कांग्रेस नेत्रीले नेपालमा कानून संशोधन गरेर भएपनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने माग राखेकी छन् ।
उता छिमेकी मुलुक भारतमा सोमवार तल्लो सदन लोकसभामा फौजदारी कानून संशोधन विधेयकमाथि चर्चा गरेर त्यसलाई पारित गरिएको छ । संशोधन गरिएको विधेयकमा १२ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई बलात्कार गरेको अपराधको मुद्दामा दोषीहरूलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिइन सकिने भएको छ ।
यसअघि सन् २०१२ मा दिल्लीमा गुडिरहेको एक बसमा कलेज पढ्ने छात्रा निर्भयालाई सामूहिक बलात्कारपश्चात् हत्या गरिएपछि कानूनमा संशोधन गरेर बलात्कारका लागि अधिकतम मृत्युदण्डको सजायको प्रावधान राखिएको थियो ।
पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानपछि भारत बलात्कारको अपराधमा मृत्युदण्ड दिने चौथो दक्षिण एसियाली देश बनेको छ ।
तर मृत्युदण्डको प्रावधानले बलात्कार घटाउन सफलता पाएको विषयमा एकमत छैन । बीबीसी हिन्दीले मृत्युदण्डको सजाय दिने तीनै दक्षिण एसियाली देशहरूको अध्ययन गरेर यसको विश्लेषण गरेको छ ।
पाकिस्तान
यौन हिंसाका मुद्दामा मृत्युदण्ड दिने पहिलो दक्षिण एसियाली देश पाकिस्तान थियो ।
सन् १९७९ मा जनरल जिया उल हकको सैनिक शासनले हुदूद अध्यादेशमार्फत बलात्का र विवाहेतर सम्बन्धमा दोषीलाई ढुंगा हानेर मार्ने सजाय दिन सकिने प्रावधान ल्याएको थियो ।
तर यसका प्रावधानलाई महिला र बालबालिकाको विरुद्ध मानियो । बलात्कार साबित गर्नका लागि प्रमाणका रूपमा चार पुरुष प्रत्यक्षदर्शी आवश्यक हुन्छ । पुरुष प्रत्यक्षदर्शी नभएमा बलात्कारलाई विवाहेतर सम्बन्ध मानिन्थ्यो र महिलालाई पनि सजाय दिइन्थ्यो ।
पछि २००६ मा हुदूद अध्यादेशलाई संशोधन गरियो र नयाँ कानून महिला संरक्षण ऐन ल्याइयो ।
यसअन्तर्गत बलात्कारलाई विवाहेतर सम्बन्धभन्दा फरक अपराध मानियो र बलात्कार, सामूहिक बलात्कार र १६ वर्षभन्दा मुनिका बालिकाको बलात्कारका अभियुक्तलाई अधिकतम मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्था राखियो ।
मृत्युदण्डको प्रावधान ल्याइएको १२ वर्षमा पाकिस्तानमा बलात्कारका घटना १० गुणा बढेका छन् । त्यतिखेरदेखि पाकिस्तानमा नियमित रूपमा फाँसी दिइने गरेको छ ।
पाकिस्तानको मानवअधिकार आयोगका अनुसार, सन् २००६ देखि २०१७ सम्म २५ व्यक्तिलाई बलात्कार वा सामूहिक बलात्कारको अपराधमा फाँसीको सजाय दिइयो ।
अफगानिस्तान
सन् २००९ मा अफगानिस्तानमा महिलाविरुद्धको हिंसा उन्मूलन कानून पारित गरियो । त्यसभन्दा अघि त्यहाँ कानूनको नजरमा बलात्कार अपराध नै थिएन ।
पहिलोपटक अफगानिस्तानमा बलात्कार, कुटपिट, बालविवाह, जबर्जस्ती विवाह र आत्महत्या गराउने प्रयास लगायत महिलाविरुद्धका २२ अपराधका लागि सजाय निर्धारण गरियो ।
बलात्कारपछि महिला वा बच्चीको मृत्यु भएमा दोषीलाई मृत्युदण्ड दिइने प्रावधान ल्याइयो । मृत्युदण्ड ल्याइएपछि पनि अफगानिस्तानमा बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् ।
मृत्युदण्डका विषयमा संसारभरिबाट तथ्यांक संकलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार, सन् २००९ देखि अहिलेसम्म ३६ मुद्दामा मृत्युदण्ड दिइएको छ तर त्यसमा बलात्कारको अपराध कति थिए भन्ने तथ्यांक छैन ।
बंगलादेश
बंगलादेश सरकारले सन् १९९५ मा एक ऐन ल्याएर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, एसिड आक्रमण र बालबालिका तस्करी जस्ता अपराधका लागि मृत्युदण्डको कडा प्रावधान बनायो ।
तर यही कडा सजाय आलोचनाको कारण बन्यो । अनेकौं अभियुक्तहरू प्रमाण नपुगेको भन्दै रिहा भए ।
त्यसको ठाउँमा अर्को कानून ल्याएर मृत्युदण्ड कायम राखियो । त्यसका साथै जन्मकैद र जरिवाना पनि राखिए । मृत्युदण्डको प्रावधान ल्याएको २४ वर्षपछि पनि बलात्कारका घटनामा कमी आएको छैन ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार, बंगलादेशमा विगत १० वर्षमा ५० भन्दा बढी मृत्युदण्डको सजाय दिइयो । तर त्यसमध्ये कतिवटा सजाय बलात्कारको अपराधमा थिए भन्ने तथ्यांक छैन । तर हालै त्यहाँ मृत्युदण्डविरुद्धको आवाज चर्किएको छ ।
सन् २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले एक फैसलामा बलात्कारको मुद्दामा मृत्युदण्डलाई अनिवार्य सम्झिनु असंवैधानिक हुने र सजाय विचार गरेर मात्र दिनुपर्ने बतायो ।
बंगलादेशमा सञ्चारमाध्यमका आउने बलात्कार घटनाको लेखाजोखा राख्ने संस्था अधिकार फाउन्डेसनका आदिलुर रेहमान खान भन्छन्, ‘देशमा भ्रष्टाचार धेर भएकाले मृत्युदण्डको कुनै असर छैन । प्रभावशाली व्यक्ति न्यायप्रणालीलाई बेवास्ता गरेर जमानत पनि पाउँछन्, रिहा पनि हुन्छन् । उनीहरूलाई सजाय दिनमा कसैले रुचि देखाएको छैन ।’
नेपालमा पनि भ्रष्टाचार व्यापक रहेको र प्रभावशाली व्यक्तिले कानूनलाई मिच्न सकेको स्थिति रहेकाले मृत्युदण्डको कडा प्रावधान ल्याएपनि उजुरी दिनेहरूले पनि न्याय पाउने बाटोमा बाधा आउने देखिन्छ ।
कानून एक्लैले अपराधको दरलाई कम गर्न सक्दैन । प्रहरी, न्याय व्यवस्था, सरकारी अधिकारी र समाजको दृष्टिकोणमा परिवर्तन अत्यन्त आवश्यक छ ।
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...