बुटवल – ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी डब्लु बेरीले बिहीवार भेटवार्ता गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटमा संघीयता कार्यान्वयनमा हालसम्म भएका काम, समृद्धिका लागि प्रदेशका प्राथमिकता, नेपालको विकासमा अमेरिकाले गरेको सहयोग र सहयोगका क्षेत्रबारे छलफल भएको छ । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले ३ तहको चुनावपछि राजनैतिक संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको, प्रशासनिक पुनःसंरचना र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन हुन बाँँकी रहेको जानकारी गराए ।

प्रशासनिक पुनःसंरचनाले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुने र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भएपछि संघीयताको पूर्णरुपमा व्यावहारिक अभ्यास र कार्यान्वयन हुने जानकारी मुख्यमन्त्रीले राजदूत बेरीलाई जानकारी गराए ।

भेटमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश मिनी नेपालको रुपमा रहेको भन्दै प्रदेशका  विशेषताबारे बताए । ‘यो प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराई रहेको र नेपालका अरु सबै प्रदेशका विशेषताहरू रहेका छन्,’ पोखरेलले राजदुतलाई भने ।

भेटमा राजदूत बेरीले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा अमेरिका सरकारले के सहयोग गर्न सक्छ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए । उनले अमेरिकाले २ सय ५० वर्षदेखि संघीयताको अभ्यास गर्दै आएको र अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको तथा संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

अमेरिकाले ३० वर्षअघि राप्ती एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेर पूर्वाधार विकासमा ठूलो टेवा पुर्याएको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्रीले अझै पूर्वाधार विकास विकासका लागि ठूलो स्रोतको आवश्यकता रहेको बताए । उनले प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वपूर्ण केन्द्र स्थापनाका लागि सघाउन आग्रह गरे । 

भेटमा राजदूत बेरीले समावेशी लोकतन्त्र, सुशासन र स्थायित्वका लागि सधैं मिलेर काम गर्ने जानकारी गराए । उनले आफूले लुम्बिनीको भ्रमण गरेको र यस्ता सम्पदा जोगाएर अघि बढ्न सके नेपालले लाभ लिन सक्ने बताए ।

बिहीवार नै मुख्यमन्त्रीलाई बेलायती सहयोग नियोग डीएफआईडी अन्तर्गतको रोजगारका लागि सीप कार्यक्रमका टीम लिडर बाल्जित भोराले भेट गरेका छन् । भेटमा रोजगार सिर्जना, सीप विकास र आर्थिक वृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारसँग मिलेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएको छ । ४ वर्षे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता भइरहेको छ । त्यस अनुरुप प्रदेशमा प्रदेशको आवश्यकता, सम्भावना र क्षमताका आधारमा कार्यक्रम पहिचान तथा सञ्चालन गर्नेबारे प्रारम्भिक छलफल भएको छ ।