काठमाडौँ– सरकारले केन्द्र सरकारका लागि विभिन्न तहमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।  विभिन्न मन्त्रालयमा चालू परियोजनाको काममा तीव्रता दिने भन्दै सरकारले मन्त्रालयमा अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न दरवन्दी स्वीकृत गरेको हो । 

सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत विभिन्न मन्त्रालयका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए । 

कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यही कात्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय बिहीवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै सो बैठकले राजश्व न्यायाधीकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनाका साथै कर्मचारी समायोजन विषयका व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७५ मा लोकसेवा आयोगको परामर्श माग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको जानकारी दिए । 

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइको कार्यविधि एक वर्ष थप, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली स्वीकृत, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृत दिइएको तथा गरीबी निवारण कोषको पुनःसंरचनासम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरी कोषलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । 

सो दिनको बैठकले नेपाल ट्रष्टका नाममा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसहित परिवारका नाममा रहेका काठमाडाै‌ महानगरपालिका वडा नं १३ कमलादी र मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा रहेका ७१ रोपनी जग्गा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । 

इजरायलमा डा शाक्य राजदूत सिफारिश 
 

बैठकले प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा राजन भट्टराईलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । उनको मर्यादा र सुविधा मन्त्रिसरह कायम गरिएको छ । त्यस्तै इजरायलका लागि नेपालका आवासीय राजदूत तथा साइप्रसका लागि गैरआवासीय राजदूत निरञ्जनकुमार थापालाई तीन हप्ताको तयारी म्याद दिई फिर्ता बोलाई रिक्त पदमा काठमाडौँकी डा अञ्जना शाक्यलाई नियुक्त गर्न सिफारिश गरेको छ । 

बैठकले मलेसियाका लागि आवासीय तथा इण्डोनेसिया र ब्रुनाइ दारुसलामका लागि गैरआवासीय राजदूतमा पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे, गणतन्त्र भारतका लागि आवासीय तथा अफगानिस्तान र भूटानका लागि गैरआवासीय राजदूतमा पूर्वमन्त्री तथा पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य र संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि आवासीय राजदूतमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकाललाई नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अमृतबहादुर राईलाई पनि सात दिनको म्याद दिई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । 

राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्का सदस्यमा पीताम्बर तिमिल्सिना (काठमाडौँ), राजेश गुरुङ(कास्की) र इन्दिरा निरौला (ओखलढुङ्गा) लाई मनोनयन तथा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा डा दुर्गा थापालाई बढुवा नियुुक्ति गर्ने र नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा रमण नेपाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । 

बैठकले नेपालको पूर्वपश्चिम सडक राजमार्ग (कमला–कञ्चनपुर खण्ड) सुधारका लागि एशियाली विकास बैंकले उपलब्ध गराउने १८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने, एडिबीका तर्फबाट डिजास्टर रिजिलियन्स अफ स्कूल्स प्रोजेक्टका लागि १४८ मिलियन ऋण र १५ मिलियन अनुदान गरी कूल १६३.९ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए । 

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजना कार्यान्वयन गर्न ग्लोबल एग्रिकल्चर एण्ड फुड सेकुरेटी प्रोग्रामले विश्व बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने २२.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान तथा विश्व बैंकले नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालमा पर्ने विभिन्न पुलको निर्माण, मर्मत तथा सुधारका लागि प्र्रस्तावित १३३ अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । 

यही कात्तिक २९ र ३० गते कोलम्बो प्रोसेसको उच्च अधिकारीस्तरीय बैठक र मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठक काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । परामर्श बैठक काठमाडौँमा जारी छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही साताअघि सर्लाहीमा भएको घटनामा परी मृत्यु भएका रामविलास महतोको परिवारलाई रु १० लाख राहत उपलब्ध गराउने तथा घाइतेको निःशुल्क उपचार गराउने निर्णय गरेको छ । 

लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापन निर्धारण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।