पुस ११, २०८०
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो र समाजवाद ल्याउने हो भनेर सामान्यतः एक दशकदेखि र विशेषतः संविधान लागू भएदेखि होहल्ला मच्चाइन थालेको पनि झण्डै चार वर्ष बित्न थालेको छ । संसदीय व्यवस्थाबाट संसारमा कहीँ पनि समाजवाद आएको अनुभव अहिलेसम्म कहीँ कतै छैन । अनि अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक स्थितिको डरलाग्दो कुचक्रबाट गुज्रिरहेको हाम्रो वर्तमान अर्धसामन्ती सत्ताको चरित्रमा आमूल परिवर्तन नगरी संसदबाट समाजवाद ल्याउने हावादारी कुरामा विश्वास गर्ने कुनै आधार पनि छैन ।
सत्ताको वर्गचरित्रलाई ढाकछोप गर्दै पुरानै सत्ता–प्रवृत्तिलाई काखी च्यापेर समाजवाद आउँदैन भन्ने कुरा लाटाले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो । तर सत्तामा खाईखेली गरिरहेका र गर्दै आएका कांग्रेस र कम्युनिस्ट लगायत अनेक नाम गरेका दलहरूले अहिले खासगरी २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको घोषणापछि जोडतोडले उठाइरहेको मूल कुरा नै यही हो । अब परिचित थोत्रा कुरा गरेर सत्तामा टिकिरहन र जनतामा बिकिरहन सकिँदैन भन्ने कुरा शायद यी दलहरूले राम्रैसँग महसूस गरेका छन् ।
नेपालको अर्थ–सामाजिक आधारमा राजनीतिको हिसाबकिताब गर्ने हो भने पनि यो अत्यन्तै प्रगतिशील सुधारको बाटोमा कथंकदाचित् इमानदारीपूर्वक लाग्न सकेमा अहिलेसम्मको चिन्तन, चरित्र र व्यवहार हेर्दा त त्यससम्म पनि ‘बीरबलको खिचडी’ नै देखापर्दछ भने न्यूनतम रूपमा लोककल्याणकारी राज्यको दिशासम्म यसले लिनसक्ने झिनो आशा गर्न सकिएला । तर अवसरवादी र संदिग्ध चरित्रको अपवित्र गठबन्धन गर्ने प्रवृत्तिको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले यो बाटो लिन सक्ने आशा पनि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्दा भिन्न हुन नजाने अहिलेसम्मको अनुभवले प्रस्ट पारेको छ ।
हिजो जुन कारणले देश र जनता कमजोर भएका थिए, राष्ट्रले विकासको सही दिशा र गति लिन र पक्रिन सकेको थिएन, मूलतः तिनै कारण आज पनि विद्यमान छन् । मूलभूत अन्तर्विरोधहरू हल भएका छैनन् । केवल जन्मजात गद्दीनसीन हुने वंश परम्परागत राजा मात्र पहिले जस्तो गद्दीमा छैनन् तर अरू प्रायः सबै कुरा उसैगरी राजतन्त्रमा जस्तै मुकुट नलगाएका निर्वाचित मानिएका नवराजाहरूले चलाइरहेका र चलेका छन् ।
देशका अधिकांश महत्त्वपूर्ण स्रोतसाधनहरूको स्वामित्व आज पनि मुठ्ठीभर सानो वर्गको हातमा नै केन्द्रित अर्थात् करीब २० प्रतिशतको हातमा नै रहेको छ । तर ८० प्रतिशत जनताले केवल २० प्रतिशत स्रोतसाधनबाटै मात्र गुजारा चलाउनुपर्ने र जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने दयनीय स्थिति विद्यमान छ । गरीबीको मूल कारण नै वास्तवमा यही हो । उच्च प्राथमिकता दिइएको भनिएको कृषि क्षेत्रले उन्नति गर्न नसकेको मूल कारण नै यही हो । यस स्थितिमा आमूल परिवर्तन नल्याइकन जतिसुकैपटक गरीबी निवारण दिवस मनाए पनि आम जनतालाई कुनै फरक पर्दैन र परेको छैन ।
मुलुकको श्रमभारको ठूलो हिस्सा अहिले पनि कृषि क्षेत्रमै केन्द्रित छ । गैर कृषि क्षेत्रको हिस्सा अझै पनि सानो र सीमित छ । यति मात्रै होइन कृषि क्षेत्र उपेक्षित र तिरस्कृत भएकोले यसको उत्पादकत्व र उत्पादन बढ्न सकेको छैन र कृषिप्रधान देश भएर पनि खर्बौैं रुपैयाँको अन्न लगायतका खाद्य वस्तुहरू बाहिरबाटै आपूर्ति गर्नुपर्ने स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर रोजगारीको अभावमा हाम्रो ठूलो युवाशक्ति रोजागारीका निमित्त दुबई, कतार, साउदी अरब, बहराइन लगायतका खाडीका विभिन्न देशहरू, मलेसिया, कोरिया र विश्वका अन्य देशहरूमा भौंतारिन बाध्य छ ।
अनेक अपमान र पीडा सहँदै उनीहरूले दुःखले श्रम गरेर पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पनि विभिन्न वस्तुको आयात गर्नका लागि देशबाट बाहिरिने नै अवस्था रहिरहेको छ । यसरी सहर्ष स्वीकारिएको र करीब २८ प्रतशित राष्ट्रिय आमदानी दिने कृषिपछिको सबैभन्दा ठूलो स्रोत मानिएको वैदेशिक रोजगारीले पनि ‘रातभरि करायो दक्षिणा हरायो’ कै स्थिति बेहोर्न परिरहेको स्थिति विद्यमान छ । नेपाल भारतका लागि विप्रेषण पठाउने या प्रदान गर्ने सातौं स्रोत भएको भारतको तथ्यांकले पनि धेरै कुरा स्पष्ट पार्दछ ।
भू–धरातलीय विविधताले गर्दा विश्वमै ठूलो जैविक विविधताले भरिपूर्ण, जलस्रोतको अत्यधिक धनी र नयाँ (यङ्गेस्ट माउन्टेनस) पर्वतीय धरातलका कारणले अनेक रत्नजन्य बहुमूल्य खनिज पदार्थहरूको पनि अत्यधिक ठूलो मात्रा रहेको र युरेनियम जस्तो बहुमूल्य धातुको समेत खानी रहेकोले गर्दा हाम्रो देश द्रुत गतिमा, किफायती ढंगले, चाँडोभन्दा चाँडो विकास हुनसक्ने अनेक सम्भावनाहरू विद्यमान छन् । तर तिनको खोजी, संवर्द्धन, संरक्षण र परिचालन गर्ने राज्यको नीति नै भएन र गरिएन । अहिलेसम्मका विकास प्रयासले तिनलाई छुनसम्म पनि सकेन या छुन नै चाहेन या पाएन । त्यसले गर्दा प्राकृतिक मौसमी खेतीपातीमा निर्भर रहेको हाम्रो देशअनुकूल मौसम हुँदा बढी उत्पादन हुने र खुशी हुने तथा प्रतिकूल मौसम हुँदा हाहाकार मच्चिने जस्तो स्थितिमा टाक्सिन बाध्य बन्दै आयो ।
अनि हिजो थोरै जनसंख्या भएको बेला अनुकूल मौसमका कारणले बढी उत्पादन वृद्धि हुँदा खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशले धेरै जनसंख्या वृद्धि भएर दोब्बर हुँदा निर्यातको साटो आयात गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा आवश्यक खाद्यान्न बालीनालीको उत्पादन हुन सकेन र सक्ने बनाउनेतिर आवश्यक ध्यान राज्य र सरकारहरूले दिएनन् ।
वास्तवमा कृषि, उद्योग, बन्द व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वन, वातावरण र यातायात लगायतका प्रायः सबै क्षेत्रको सन्तुलित, सुदृढ र दिगो विकासका निमित्त सबैभन्दा आवश्यक ऊर्जा – विद्युतको आवश्यकता छ । त्यसको निमित्त हाम्रो देशको जलस्रोत हाम्रो सबैभन्दा भरपर्दो, दिगो र विश्वसनीय स्रोत हो र छ । तर यसको राष्ट्रिय हितमा उपयोग गरेर नेपालको कायापलट गर्ने दिशा लिनुभन्दा पनि नदीनालाहरू भारत सरकार र त्यस देशका केही कम्पनीहरूलाई सुम्पिएर पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने अविश्वसनीय र थोत्रा गफ दिएको दशकौं बित्यो । तर त्यो खेर गइरहेको जलस्रोत नेपालको हितमा प्रयुक्त गर्ने कुनै ठोस, प्रभावकारी र परिणामदायी परियोजना परिचालन गर्नेतिर कुनै गम्भीर ध्यान दिइएन । बरू ती नदीनालाबाट कमिसनको जोहो गर्ने निहित उद्देश्यले नदीनालाहरूको अपारदर्शी, अविश्वनीय र अवाञ्छित सन्धि सम्झौताहरू गर्ने र किचलो निकाल्ने काम मात्रै गरिँदै आयो । त्यसको परिणाम नेपालमा जलविद्युतको उत्पादन एकातिर एक हजार मेगावाट पनि पुग्न सकेको छैन भने सिँचाइ पनि खेतीयोग्य जमीनको केवल २० प्रतिशतभन्दा माथि हुन सकिरहेको छैन ।
अहिलेसम्मको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्तामा आएका सबै रङ्गका सरकारहरूले पनि उही गलत पुरानै परम्परालाई जोडतोडले अघि बढाउने काम गरेपछि समस्या झन जटिल भएर गएको छ र नेपाली जनता तथा राष्ट्रको हितमा यी समस्याहरूको समाधान हुने कुरा झन् झन् टाढा हुँदै गएको छ । नेपाल निरन्तर दीनहीन रहिरहनु र राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि आम जनताको जीवनस्तर चौतर्फी रूपमा समृद्धिको मूलबाटोमा अघि बढ्न नसक्नुको मूल कारण नै यही यथास्थितिवादी चिन्तन र संदिग्ध चरित्र हो । अनि यस्तो स्थितिमा आमूल रूपमा सुधार ल्याउने, आम जनतालाई जगैदेखि उठाउन स्वशासनलाई व्यापक अभिवृद्धि गरी जनतालाई विकास निर्माणप्रति गाउँ गाउँदेखि सचेत, सक्रिय र संगठति किसिमले सञ्चालन हुनसक्ने संघीय संरचना नबनाउने हो भने विकास र समृद्धि तथा समाजवादको होहल्ला पनि राजा महेन्द्रले सामन्ती अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्थाबाटै ‘शोषणरहित समाजको सिर्जना’ अर्थात् ‘समाजवाद’ ल्याउने गुलियो कुरा गरेभन्दा केही फरक हुनेछ्रैन ।
यो पञ्चायती शैलीको प्रपञ्च चलाएर जनता र देशलाई फेरि पनि धोका दिने र जिल्याउने काम मात्रै हुन्छ । यसले न राष्ट्रिय एकता, न राष्ट्रियता, न राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र न त स्वाधीनता नै सबल तुल्याउन मद्दत गर्दछ । यस्तो स्थितिमा समाजवादको खोक्रो राग अलाप्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । अनि ‘अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई’ भन्ने उखान फेरि पनि चरितार्थ हुनेछ, वैज्ञानिक समाजवाद चाहने र समाजवादको होहल्ला चलाउने सबैलाई ज्ञात रहोस् !
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...