काठमाडौं– सरकारले नयाँ विषादी व्यवस्थापन ऐन ल्याउन लागेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालबाट प्रमाणित भएर संघीय संसदमा विधेयकका रुपमा दर्ता भएको छ । 

‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७५’ का नामले आउन लागेको उक्त ऐनअनुसार कसैले पनि विषादीको कारोबार गर्दा तोकिएको विभागमा सूचीकृत गरेर मात्रै आयात गर्न पाउने छ । ऐनको दफा ३ मा जीवनाशक विषादीको पञ्जीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले कुनै पनि जीवनाशक विषादी तथा त्यस्तो विषादीको सक्रिय तत्वसमेतको उत्पादन, संलेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकिङ वा पुनः प्याकिङ गर्नका लागि तोकिएको केन्द्रमा पञ्जीकरण गराउनु पर्नेछ’ ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । केन्द्र भन्नाले प्लान्ट क्वारेन्ट तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई तोकेको छ ।

जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७५ अनुसार विषादी आयात गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले सो केन्द्रमा विषादीको सूचीकृत गराएर मात्रै आयात, निर्यात तथा बिक्री वितरणलगायतका क्रियाकलाप गर्न पाउने छ ।

त्यस्तै दफा ३ अनुसार पञ्जीकरण नगरीकनै विषादीको आयात, निर्यात, बिक्री वितरण तथा प्रयोग, भण्डारण गरेमा ऐनअनुसार कसुर गरेको मानिने ऐनको दफा ३१ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

कसूर गरेको पाइएमा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै दफा ३२ को उपदफा ‘ङ’ मा प्रतिबन्धित जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यवसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री, वितरण तथा ओसारपसार गरेमा ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाबाहेक एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

क्वारेन्टाइन केन्द्रले मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था ऐनको दफा २१ मा गरिएको छ ।

विषादी ऐन २०४८मै गडबड

विषादी व्यवस्था ऐन २०४८ मै गडबड रहेको पाइएको छ ।

कानून आयोगका अनुसार विषादी व्यवस्थापन ऐन २०४८ को दफा ११ मा सूचित गरेको विषादीबाहेक अन्य विषादी आयात, निर्यात, उत्पादन, प्रयोग वा किनबेच गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै दफा १२ मा सूचीकृत विषादीको संश्लेषण, बिक्री, वितरण वा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर तिरी इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त ऐनको दफा १५ मा दफा ११ र १२को उल्लंघन गरी प्रतिबन्धित विषादीको कारोबार गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद वा पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख गरिएको छ ।

कानून आयोगका अनुसार नयाँ ऐन २०७५ मा कैदको समय घटाइएको छ ।

विषादीको नियमन गर्दै आएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले कैदको समय नघटाएको दावी गरेको छ ।

केन्द्रका प्रमुख डिल्लीराज शर्माले आफूहरूसँग उपलब्ध भएको ऐनमा पाँच वर्ष कैदको व्यवस्था नभएको र कानून आयोगको बारेमा थाहा नभएको बताए । ‘हामीसँग रहेको विषादी व्यवस्थापन ऐन २०४८ मा कैदको व्यवस्था नै छैन,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘अन्य तपाईंले कुन ऐन अध्ययन गर्नुभयो मलाई थाहा छैन ।’

क्वारेन्टाइन केन्द्रका अनुसार पञ्जीकरण नगरेर विषादीको कारोबार गरेमा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र विषादी जफतको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको दफा १५ मै सूचीकृत विषादीबाहेक अन्य विषादीको प्रयोग गरेमा र इजाजत नलिइकनै विषादीको कारोबार गरेमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना र विषादी जफतको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी एकै वर्षमा आएका ऐनमा एउटामा कैदको व्यवस्था हुनु र अर्कोमा नहुनुले कानूनमा नै गडबड रहेको देखिएको छ ।