काठमाडौं– सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेका छन् । हालका मन्त्रीहरूबाट सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धि र सुशासनको मार्गचित्रअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै उनले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको गृहकार्यलाई तीव्रता दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही समयदेखि मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्दै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मूल्यांकनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव, खानेपानीमन्त्री विना मगर, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनाललगायत कमजोर देखिएको स्रोतको दाबी छ । 

यसैगरी, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पदमुक्त गर्न नेकपाभित्र चर्को दबाब बढेको छ । तर, खतिवडालाई प्रधानमन्त्री आफैंले ल्याएकाले उनी पदमुक्त हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । यस्तै, खानेपानीमन्त्री मगर अध्यक्ष दाहालको बुहारी भएकाले उनलाई पनि हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सकस छ । 

यसैगरी, उद्योगमन्त्री यादवले समेत मन्त्री नरहने संकेत दिइसकेका छन् । दुई दिनअघि काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री यादवले मन्त्री हेरफेर हुन लागेको संकेत गर्दै जनताको सेवामा सधैं लागि रहने बताए। पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि सो मन्त्रालय खाली छ । नेकपा स्रोतका अनुसार रिक्त भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा योगेश भट्टराईलाई लैजानेबारे अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचमा छलफल भएको छ ।

तर, त्योभन्दा अगाडि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा लैजाने र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई विष्टको ठाउँमा लैजाने विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेठ र उद्योगमन्त्री यादवलाई भने हटाउने निष्कर्षमा ओली पुगेको बताइएको छ ।

तर यस विषयमा अन्तिम निर्णय भने ओलीले लिइसकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रभु साहलाई लैजाने ओली र दाहालबीच छलफल भएको बताइएको छ । तर नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वमन्त्री साहलाई नै लैजाने विषयमा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न बाँकी नै रहेको छ । यसअघि कानुन, सहरी विकासमन्त्री भइसकेका साहलाई सामान्य प्रशासनमा ल्याउँदा काम प्रभावकारी हुने निष्कर्ष अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको छ ।, राजधानीमा खबर छ ।

नेपाल समाचारपत्रका अनुसार मन्त्री फेरिने छलफलसँगै नेकपाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको निवासमा मन्त्रीहरुले पद जोगाउन दौडधुप बढाएका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार फेरिने मन्त्री र नयाँ मन्त्रीको लिष्टमा प्रधानमन्त्री ओलीले तयारी गरिसक्नुभएको छ । लगानी सम्मेलनलगत्तै अध्यक्ष प्रचण्डको सहमति लिएर फेरबदल गर्ने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ ।  

विप्लवसँग वार्ता गर्न सरकारलाई कांग्रेसको आग्रह
नेपाली कांग्रेसले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई संविधानभित्रैबाट विश्वासमा लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कांग्रेसले दुवै कम्युनिस्ट पार्टीलाई लामो हिंसाबाट जर्जर भएर भर्खरै शान्तिको सास फेरिरहेको मुलुकमा फेरि नागरिक जीवनमाथि खेलवाड नगर्न सचेतसमेत गराएको छ । कांग्रेसले सत्तारुढ दलको नेतृत्वलाई आवेगमुक्त भएर पहल गर्न अपिल गरेको छ । 

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति निकालेर नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई हत्या, हिंसा र चन्दा आतङ्कको बाटो परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सार्वजनिक अपिल गरेका हुन् । कांग्रेसले संविधानविपरीत निषेधको मार्ग अख्तियार गरेर समाधानमा पुग्न नसकिने भन्दै वार्ताको माध्यमबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्ने सक्षम शासकीय सुयोग्यता प्रस्तुत गर्न सरकारलाई भनेको छ । 

यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई वार्ता र सहमतिबाट समस्याको निकास खोज्न आग्रह गरेको छ । राप्रपाको केन्द्रीय कार्य समितिको शनिबार बसेको विस्तारित बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा सरकारलाई पनि प्रतिबन्ध वा दमनबाट नभइ वार्ता र सहमतिबाट समस्याको निकास खोज्न भनिएको छ । 

राप्रपाले सरकार र सिके राउत बिच भएको सम्झौताले अनेक प्रश्नहरु खडा गरेको भन्दै सम्झौताबाट हाल देखिएका भ्रम र चिन्ताबाट राष्ट्रलाई तत्काल मुक्त बनाउन माग गरेको छ । भरखरै राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा सकाएको राप्रपाले हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना लगायतका मागहरु राखेर चैत्र १५ गतेबाट जनसंघर्ष शुरु गर्ने भएको छ । तीन चरणमा हुने जनसंघर्षमा पहिलो चरणमा स्थानीय तहमा, दोश्रो चरणमा जिल्ला सदरमुकाममा र अन्तिम चरणमा राजधानी केन्द्रीत हुने राप्रपाले जनाएको छ । 

दश वर्षमा नौ लाख विद्यार्थी गायब
वितेको १० वर्षमा नौ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी विद्यालयबाट हराएका छन् । विसं २०६६ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीले यस वर्ष एसईई परीक्षा दिँदैछन् । २०६६ सालमा कक्षा १ मा १३ लाख ६२ हजार ९२० विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । 

दश वर्षमा अर्थात् २०७५ सालमा कक्षा १० मा आइपुग्दा ती विद्यार्थीको सङ्ख्या चार लाख ५६ हजार ४७६ भएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० का अनुसार यस वर्ष चार लाख ५० हजार १८६ परीक्षार्थी एसईई परीक्षामा सम्मिलित हुँदैछन् । कक्षा १० मा पुगेका विद्यार्थीभन्दा एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थी करिव छ हजार कम छन्  भन्ने खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

दश वर्षमा नौ लाख विद्यार्थी हराउनुको वास्तविक कारणबारे सरोकार निकायले खोजी गरेको छैन । बीचैमा पढाइ छाड्ने र कक्षा दोर्होयाउने कारण नै यतिका विद्यार्थी हराएको हुनसक्ने ‘तयारी भनाइ’ शिक्षा निकायका पदाधिकारीले दिने गरेका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक दीपक शर्माले भने , ‘किन बीचैमा कक्षा छाड्नु र्पयो र किन दोर्होयाउनु र्पयो भन्नेबारे भित्र गएर अनुसन्धान गर्न सकेका छैनौँ तर भर्ना भएकामध्ये आधाभन्दा बढी विद्यार्थी घट्नुको कारण कक्षा छाड्ने र दोर्होयाउने नै हो।’

विसं २०६६ मा छ लाख ८० हजार ४८२ बालिका र छ लाख ८२ हजार ४३८ बालक विद्यालयमा भर्ना भएका थिए । केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार उनीहरू कक्षा १० मा आइपुग्दा दुई लाख ३६ हजार ३१३ छात्रा र दुई लाख २० हजार १६३ छात्र विद्यालयमा टिकेको देखिन्छ । सुरुमा भर्ना हुँदा छात्र बढी थिए भने कक्षा १० पूरा गर्दा छात्रा बढी टिकेको देखिन्छ ।  कक्षा १ मा २०६६ सालमा भर्ना भएकाहरू २०६७ सालमा कक्षा २ मा पुग्दा नौ लाख ९३ हजार ९१६ मात्र टिकेका थिए । सुरुमै झण्डै तीन लाख ७० हजार विद्यार्थी घटिसकेका थिए । केन्द्रका उपमहानिर्देशक शर्माले बीचैमा कक्षा छाड्नेहरुको बढी भीड प्राथमिक तहमै भएको बताए । 
दश वर्षमा सबैभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विगत दश वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट भएको छ । दश वर्षको तुलनामा आव २०७४/७५ मा सरकार वादी मुद्दा, रिट र निवेदनमा ७२.२८ प्रतिशत सफलता प्राप्त गर्दै दश वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । 

कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कूल ८० हजार ७७ मुद्दामध्ये ४४ हजार ४५५ मुद्दा फछ्र्याेट गर्न सफल भएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आव २०७०/७१ मा ६८.५७ प्रतिशत, आव २०७१/७२ मा ६४.४७ प्रतिशत, आव २०७२÷७३ मा ७०.०९ प्रतिशत, आव २०७३/७४ मा ६८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । 

जनजातीको असन्तुष्टि
सरकारले २०७६ सालमा दिने सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा विदाको निर्णयमा आदिवासी जनजाती संगठनहरुले असहमति जनाएका छन् । शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले खसआर्य समुदाय र हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित पर्वहरुलाई राष्ट्रिय र आदिवासी जनजातीलगायत सिमान्कृत समुदायका पर्वलाई सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषको मात्रै भनेर राज्यले विभेद गरेको आरोप लगाएका छन् । विदा कटौतीको निर्णय फिर्ता नलिए सडक संघर्षमा उत्रने चेतावनी उनीहरुको छ ।  

कर्णालीमा आवधिक योजनाका लागि सुझाव सङ्कलन 
कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगले प्रथम आवधिक योजनाको आधारपत्र तर्जुमाका लागि सुझाव सङ्कलन शुरु गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका जिल्लास्तरीय कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रथम आवधिक योजनाको आधारपत्र तर्जुमा गर्न सुझाव सङ्कलन गरिएको हो । 

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको सुझाव सङ्कलनमा सुर्खेतका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहले गर्न नसक्ने योजना तथा कार्यक्रम मात्रै प्रदेश र सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तीनवटै सरकारबाट उही प्रकृतिका योजना छनोट हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न योजनाको सीमा तोक्नुपर्ने चिंगाड गाउँपालिका सुर्खेतका अध्यक्ष देवबहादुर चन्दले बताए ।

डेढ महीनापछि गण्डकी मेडिकल कलेजको ताला खुल्यो
विभिन्न चार सूत्रीय माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीले गण्डकी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा लगाएको ताला खोलेका छन् । कलेजले बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीले गएको माघ १७ देखि कलेज प्रशासन र अस्पतालको बहिरङ्ग विभागमा तालाबन्दी गरेकामा आज प्रहरीको रोहवरमा ताला खोलेका हुन् ।

कानूनी प्रक्रियामा आफ्ना मागहरु प्रवेश गरेको र नियमनकारी निकायको प्रतिवेदन नआउञ्जेलसम्म आन्दोलन स्थगित भएको उनीहरुले बताएका छन् । शैक्षिक एवम् अस्पतालको सेवा सञ्चालनमा कुनै पनि अवरोध नरहेको विद्यार्थी अनित सिन्हाले बताए । एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीको परीक्षा यही चैत २१ गतेदेखि शुरु हुने भएकाले पनि परीक्षामा सहभागी हुनका लागि उनीहरु ताला खुलाउन सहमत भएका हुन् । 

बङ्गलादेशलाई हराउँदै नेपाल समूह विजेता
पाँचाैं साफ महिला फुटबलअन्तर्गत शनिबार भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई ३–० ले पराजित गरेको छ । विराटनगरको शहीद रङ्गशाला भएको समूह ‘ए’ अन्तर्गतको खेलमा नेपाल विजयी भई समूह प्रथम भएको छ । 

यो विजयसँगै नेपालले आगामी बुधबार हुने सेमिफाइन खेलमा समूह ‘बी’ अन्तर्गतको आइतबार हुने खेलको उपविजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । आज समूह ‘बी’ अन्तर्गतको भारत र श्रीलङ्का बीचको अन्तिम खेलपछि समूह विजेता र उपविजेताको निर्णय हुनेछ ।