मधेशमा बाढीको कहर, कहिलेसम्म हुने राज्यको निकम्मापनको शिकार ?

असार ३१, २०७६

नेपाल बाढीको चपेटामा रुमल्लिएको अवस्था कसैसँग लुकेको छैन । मधेशका अधिकांश भूभाग जलमग्न भए । इन्द्रदेवको ताण्डबरुप बडो कष्टकरसिद्ध भएको छ मधेशको हकमा ।

परिस्थितिवश यसपालिको बाढीमा म आफू पनि गृहजिल्ला महोत्तरीमै छु । बाढी महोत्तरीको लागि पहिलो पटकको प्राकृतिक प्रकोप होइन । विगत केही दशकदेखि महोत्तरीमा बाढी नआएको वर्ष बिरलै याद गर्न सकिन्छ । 


ADVERTISEMENT

बाढी आएको २ दिनदेखि आफ्नै गाउँमा थुनिएर बसेको अवस्थामा थिएँ । बिजुलीबत्ती पनि २ दिन गायव नै रह्यो । २ दिनपश्चात् पानीको बहाब कम भएपछि सदरमुकाम जलेश्वर आउने साइत जुर्‍यो । यो आलेख तयार पार्दासम्म मेरो गाउँ लगायत जलेश्जरनाथ नगरपालिकाका अधिकांश वडा विद्युत्विहीन नै थिए । ल्यापटप बोकेर साथीको पसलमा इन्र्भटरमा स्टोर रहेको विद्युत्को सहयोगबाट ‘ल्यापटप अन’ गर्न भ्याएको छु । जलेश्वरमा केही भेटघाटमा सुनेका कुराकानीका आधारमा टिप्पणी तयार गरिएको छ ।

बाढी वा कुनै प्राकृतिक प्रकोप आउँदा जिल्लाका प्रशासक भनाउँदाहरू अचानक सक्रिय हुन्छन् । यसपालि पनि दर्जनौं पटक जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको रहेछ । एउटा बैठकमा म पनि सहभागी भए – एउटा साथीले जानकारी गराएको थियो । मसँगै १ जना स्थानीय व्यापारी राकेश राय (स्वामी जी) पनि बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनपथ प्रहरीका जिल्ला प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका प्रमुख लगायत जलेश्वरनाथ नगरपालिकाका मेयर, नेपाली कांग्रेसका नेता बजरंग नेपाली लगायत पत्रकारको उपस्थिति थियो बैठकमा । मसँगै गएका राकेश स्वामीले सीडीओलाई आफ्नो गुनासो सुनाएका थिए । स्वामीका अनुसार जलेश्वरस्थित जीरोमाइलमा हिजो केही महिला पानीको बेगलाई तर्ने यत्न गर्दै थिए । त्यहाँ नेपाली सेनाका टुकडी चुस्तदुरुस्त अवस्थामा खडा भएका थिए । पानीको भयावह स्थितिको सामना गरिरहेका ती महिलाले सुरक्षाकर्मीबाट कुनै सहयोग प्राप्त गर्न सकेनन् । 

स्वामीजीको गुनासो सुन्नासाथ सीडीओलाई कुरा मन नपरेको उनको हाउभावबाट प्रस्ट भएको थियो । उनले भने – ल अहिले अब के भयो भएन जस्ता कुरा नगरौं । अब के गर्ने त्यसबारे छलफल गरौं । कहीँकतै प्रशासनले काम गरेको छैन भने मलाई, एसपी र सेनालाई सिधै फोन गर्दा हुन्छ ।

मधेशमा प्रहरी प्रशासनलाई पोशाकमा देख्दा आमजनतालाई बोल्ने आँट हुँदैन । बन्दुकधारीलाई हेर्नासाथ लामो स्वास लिन बाध्य हुन्छन् निमुखा मधेशी जनता । महोत्तरीका प्रशासक आमजनतालाई सिधा फोन सम्पर्क गर्न उर्दी जारी गर्छन् । अहिले पनि जिल्लामा सीडीओ मातहत विपत् व्यवस्थापन समितिको अस्तित्व विद्यमान छ । करोडौंको बजेट सुरक्षित हुन्छ । प्रत्येक वर्ष त्यसमा बजेट बढ्दो हुन्छ तर आमजनता भने त्यसको सार्थक लाभ प्राप्तिबाट वञ्चित नै देखिने गरिन्छ । 

बाढी एकाएक आउने प्रकोप होइन । प्रि–मनसुनले सूचना दिने काम गर्छ । मनसुनले आफ्नो आकार देखाउँछ १–२ दिनको वर्षाबाट । यस्तो अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका प्रशासनिक निकायमाथि आमजनताले गरेको प्रश्न नाजायज मान्न सकिन्न । बाढी वा कुनै विपत् आइपरेमा दर्जनौं पटक समितिको बैठक बसालेर व्यस्तता प्रकट गर्ने निकायले बाढीजस्तो प्रकोपबाट जनताको कम नोक्सान गराउने चुस्त तयारी गर्नैपर्छ । 

सीडीओ मोडेलको संरचना नेपालमा दशकौंदेखि रहेको अवस्था छ तर महोत्तरीमा अहिलेसम्म एउटा प्लास्टिक डुंगा छैन । महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वर भनेको हरेक बर्षात्मा डुबानमा पर्ने मुकाम हो । आमजनता पनि बाढीकै बेला यस्ता प्रश्न उठाउने गर्छन् समुदायमा । सीडीओ वा सरोकारवालाको अगाडि प्रश्न गर्ने आँट अहिले पनि आइसकेको छैन ।

समितिको बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा जलेश्वरको एउटा चौकमा प्रदेश नम्बर २ का राज्यमन्त्री अभिराम शर्मासँग भेट भयो । उहाँसँग जिज्ञासा राखे । मन्त्रीजी प्रदेश सरकारको तर्फबाट के–कस्तो तयारी छ बाढी पीडितको सहयोगको लागि ? उहाँले भन्नुभयो – प्रदेश सरकारले सहयोगका प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ । यथाशीघ्र हामी सहयोगका प्याकेजसहित जनतामा जाने छौं र देखिने गरी सहयोग गर्ने छौं ।

मेरो अर्को प्रश्न थियो – प्रदेश सरकार रहेको अवस्थामा पनि आमजनता सीडीओमुखी हुनुपरेको अनुभूति गर्नु भइरहेको छैन ? मन्त्रीजीको जवाफ आयो – स्वाभाविक हो । अहिले सीडीओ मातहतमा बजेट छ, उहाँहरू प्रशासनिक हिसाबले अहिले जिल्लाको अहम् भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ तर ३ महिनाभित्र सीडीओको समानान्तरमा प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रादेशिक प्रशासक हुनेछ । त्यसपश्चात् सायद आमजनता पूर्णतः प्रदेश सरकार केन्द्रित अर्थात् संघीयताले समेत धेरै हदसम्म सार्थकताको अनुभूति गर्नेछ ।

मन्त्रीजीले यसो भनिराख्दा मैले संघीयता कार्यान्वयनमा अनेकौं उल्झन उत्पन्न हुने छनक महसूस गरिरहे तर संघले जसरी सीडीओको भरमा जिल्ला सञ्चालन गर्ने प्रपञ्च रच्दैछ त्यो गलत हो र यसको अन्त्य हुनु अतिआवश्यक छ । 

बाढीबाट विस्थापित पीडित जनताले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट यथोचित सहयोग प्राप्त गरुन् । महोत्तरीलाई बाढीको चपेटामा पार्ने बिग्घी र रातु नदीको व्यवस्थापन यथाशीघ्र गरिनुपर्छ ।

दशकौंदेखि चल्दै आएको नदीको अन्तहीन तटबन्ध निर्माण यथाशीघ्र समापन होस् । अहिलेको बाढीमा खासगरी स्थानीय सरकारले देखाएको पहलकदमी प्रसंसायोग्य छ । सीडीओ मातहतका समिति अग्रसर भएकोजस्तो देखाउन खोजेपनि प्राप्त स्रोतसाधन र क्षेत्राधिकारको तुलनामा कछुवा गतिमा हिँडेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

असार ३१, २०७६ मा प्रकाशित

रणधीर चौधरी

चौधरी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र मधेस मामलामा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस