गाईलाई राष्ट्रिय जनावर राख्न मैले पहल गरेको हुँ : नेता कृष्ण सिटौला [अन्तर्वार्ता]

असोज ३, २०७६

काठमाडौं – १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने शान्तिप्रक्रियाको शुरूको चरणदेखि नै सक्रिय र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका एक जना पात्र हुन् कृष्णप्रसाद सिटौला ।

शान्तिप्रक्रियाको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि सिटौलाले उत्तरदायी भूमिका खेलिरहेका छन् ।


ADVERTISEMENT

नेपाली कांग्रेसभित्र शालिन तर विद्रोही स्वभावका नेताको छवि बनाएका सिटौलासँग लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले संविधान निर्माणको ४ वर्षको पुनरावलोकन कसरी गर्नुहुन्छ भनी सोधेका थिए । प्रस्तुत छ सिटौलासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

संविधान निर्माण भएको ४ वर्ष पूरा भइरहँदा कार्यान्वयनको स्थितिलाई कसरी पुनरावलोकन गर्नुहुन्छ ?

– ४ वर्ष भनेको पहिलो २ वर्ष त निर्वाचनमै गयो । त्यो संविधान सभाको कार्यकाल थियो । त्यो कार्यकाल सकिएपछि निर्वाचन भएको हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो २ वर्षलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको कुरामा महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्छ ।

संविधानको कार्यान्वयन भयो । निर्वाचनपछि बनेको सरकारको ३ वटै तहका सरकारको मूल्यांकन गर्दाखेरी संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम द्रूतगतिले काम हुन सकेको छैन । यो नै अन्तिम मूल्यांकन त होइन । सरकारको कार्यकाल ५ वर्षको छ । ५ वर्ष पुग्न लाग्दा यसको मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

तर बिहानीले दिउँसोलाई राम्रो संकेत गरेको छैन । सरकारको प्रारम्भिक वर्षले आगामी वर्षलाई राम्रो संकेत गरिरहेको छैन ।

त्यतिबेला संविधान नै नबन्ने हो कि भन्ने खतरा पनि थियो तर अन्ततः बन्यो । यहाँको विचारमा त्यस्तो प्रस्थान बिन्दू के थियो जसबाट संविधान सजिलै बन्न सम्भव भयो ?

– निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टी बन्यो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो पार्टी बन्यो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एमाले सहितको सरकार बन्नु नै महत्त्वपूर्ण घटना हो । ठूला दलहरू नमिलिकन संविधान आउँदैन्थ्यो । ठूला दलहरू मिलेर सरकार बन्नु नै संविधान आउने लक्षण देखिएको हो । संविधान बन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी नै त्यहीँ थियो । त्यसैको अन्तिम परिणति संविधान आयो ।

विधेयक बुझाइसकेपछि सबै चरण पार भएका हुन् । संविधान सभामा विधेयकमा दफावार छलफल भयो अनि पारित भएका हुन् ।

संविधान मस्यौदा समितिले विधेयक ल्याइसकेपछि केही दिन लगाएर संविधान सभाले संविधान घोषणा गरेको हो । 

राष्ट्रिय जनावर गाई नै राख्नुपर्छ भनेर तपाईंले ठूलो दबाब दिनुभएको थियो रे नि ! गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन अरू नेताहरू किन तयार थिएनन् ?

– राष्ट्रिय जनावर गाई राख्ने नराख्ने विषयमा ठूलो छलफल भएको थियो । यो संविधानको विधेयक मस्यौदा समितिले तयार पार्ने क्रममा गाईलाई राष्ट्रिय जनावरमा राख्ने नराख्ने भन्ने थियो । त्यो विषय चाहिँ मैले प्रचण्ड र केपी ओली समेतलाई र अन्य शीर्ष नेताहरूलाई औपचारिक अनौपचारिक बैठकमा पनि गाईलाई राष्ट्रिय जनावरका रूपमा राख्नुपर्छ भनेर टुंग्याएको हो । 

त्यो काम मैले नै गरेको हो । समितिले त्यसलाई टुंग्याउन सकेन । अन्ततः शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा त्यो काम भएको हो । मैले त्यतिबेला भूमिका खेलेको हुँ । 

तर गाई चाहिँ राष्ट्रिय जनावरका रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो पनि मान्यता थियो । किनकि अन्तरिम संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था थियो । 

गाईलाई राष्ट्रिय जनावरका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यतिबेलाका शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड र केपी ओलीसँग मैले कुरा गरेको हो । अन्ततः लामो ‘डिस्कसन’पछि उहाँहरूले सहमति जनाउनु भयो । उहाँहरूको सहमति नभएको भए हुने नै थिएन नि !

त्यतिबेला भारतीय दबाब ठूलो थियो भन्छन्, तपाईहरूले कस्तो दबाब अनुभव गर्नुभयो ?

– मलाई त कुनै दबाब आएन । माथिका शीर्ष नेताहरू, हाम्रो सभापति शुशील कोइराला, केपी ओली र प्रचण्डलाई दबाब आएको भन्ने थियो । कस्तो दबाब आयो भन्ने कुरा त उहाँहरूले जान्ने कुरा हो । मैले चाहिँ केही फील गरिनँ । मलाई संविधान जसरी पनि जारी गर्नुपर्छ भन्ने थियो । 

संविधान निर्माण र कार्यान्वयन बाहेकका शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने सन्दर्भमा तपाईंहरू उदासीन देखिनुभएको आरोप छ । बाँकी काम किन पूरा हुन सकिरहेका छैनन् ?

– बाँकी कामका सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग बनेको धेरै भइसक्यो । तिनीहरूमा पदाधिकारी पनि थिए र कतिपय कामहरू पनि भइसकेका छन् । अहिले दुर्भाग्यवश पदाधिकारीविहीन बनेका छन् ।

हामी त्यसलाई कसरी पूर्णता दिने भन्ने विषयमा लागिरहेका छौं । शीर्ष नेताहरूबीच पटक–पटक छलफल भएको छ । यो लगभग टुंगिसकेको छ । त्यतिबेलै टुंग्याउनुपर्ने विषय अलि लामो प्रक्रियामा गयो । 

यद्यपि यी कामहरू नटुंगिएसम्म शान्तिप्रक्रिया पूरा भएको मान्न सकिन्न । त्यो यथार्थ हो । आजको दिनमा मेरो भनाई के हो भने आयोगहरूमा छिट्टै पदाधिकारीको व्यवस्था होस् । द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको छानबिन निष्पक्ष ढंगबाट अघि बढोस् । 

यसमा तपाईले कस्तो व्यक्तिगत पहल गरिरहनुभएको छ ?

– मैले प्रचण्ड लगायत हाम्रै सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भनेको छु । यी कामहरू रोकिनु हुन्न । शीर्ष तहमा एउटा समझदारी हुनुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा मैले गर्न सक्ने भनेको शीर्ष नेताहरूलाई झक्झक्याउने नै हो, गरिरहेको छु । 

यो संविधानले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेको देखिएन । जनताले व्यवस्थाकै विकल्प खोज्न थालिसके । तपाईंको टिप्पणी के छ यसमा ?

– सरकारले सही ढंगले संविधानको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । संविधानले देखाएको दिशातर्फ सरकार अघि बढिरहेको छैन । यो तीनै तहको सरकारको कुरा हो । प्रदेश र केन्द्रमा त हाम्रो सहभागिता छैन तर स्थानीयमा हाम्रो पनि नेतृत्व छ, त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ ।

कुनै पनि सरकारले जनताको अपेक्षा बमोजिम काम गर्न सकेको देखिएन । सम्भवतः संघीयता नेपालको सन्दर्भमा नौलो भएकाले व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न कठीन भएको हुनुपर्छ तर संविधानको कार्यान्वयनका लागि सही दृष्टिकोण देखिएको छैन । 

सरकारहरूले द्रूतगतिमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यही कारणले व्यवस्थाप्रति नै जनताको असन्तुष्टि देखिएको छ । 

लोकतन्त्र भनेको विकल्प सहितको व्यवस्था हो । अहिलेको सरकारले काम गर्न सकेन भने अर्को सरकार आउला । लोकतन्त्र भनेको जनताको सम्पत्ति हो । अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था सहितको संविधान जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको दस्तावेज हो । 

जनताको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको मूल कानून हो । त्यसकारण यो मूल कानूनमाथि नै प्रश्न उठाउनु भनेको त आफैंमाथि प्रश्न उठाउनु हुन्छ ।

आजको दिनमा भन्दा सरकारले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्छ । उनीहरूले आफूलाई सच्याएर जनताको हीतमा बृहत् ढंगले काम गर्नुपर्छ । आफ्नो असक्षमताको कारणले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न दिने काम गर्नु हुँदैन । 

त्यतिबेला माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन कांग्रेसबाट तपाईंको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो भने एमालेबाट वामदेव गौतमको तर अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा आउँदा विभिन्न चलखेल गरेर दुवैलाई नियोजित रूपमा चुनाव हराइएको चर्चा छ । अहिलेको अवस्थालाई त्यतिबेलाको अवस्थासँग जोड्न मिल्छ ?

– निर्वाचनको परिणामलाई लिएर आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने मुडमा म छैन । निर्वाचन भयो, परिणाम आयो सकियो । यो आवधिक निर्वाचन हो । यस्ता निर्वाचनहरू फेरि हुन्छन् । यही कुराको सुनिश्चितताकै लागि हामीले पहल गरेका हौं । तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीले हामीलाई विश्वास गरेको थियो, त्यहीँ अनुसार वामदेव गौतम आफ्नो हिसाबले लाग्नु भयो, म पनि आफ्नो हिसाबले लागेको थिएँ ।

तर के कुरा सही हो भने मेरोविरुद्ध वाम गठबन्धनले राप्रपालाई सघायो । अब त्यो कुरालाई लिएर मैले कसैविरुद्ध कुनै नेता वा पार्टीविरुद्ध पनि गलत सोचाइ राख्नु उपयुक्त हुँदैन नि !

गणतन्त्र नै खतरामा पर्‍यो भन्ने चर्चा कांग्रेसभित्रै चलिरहेको छ । संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू जोगाउने काम प्रतिपक्षी दलको पनि हैन र ?

– यो व्यवस्था नै खतरामा परिसक्यो भन्ने अवस्थामा त म छैन तर यो व्यवस्थालाई सुदृढ गराउनका लागि सरकारले जसरी काम गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यसरी गर्न सकिरहेको छैन । 

संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकार र प्रतिपक्षी दुवैको हो तर यसको कार्यान्वयन गर्ने सरकारले हो । सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुईमत रहेन । 

संसदीय राजनीतिबाट प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्थातिर जानका लागि संविधान संशोधन गर्ने बहस नेकपाभित्र कहिले कहिले उठिरहन्छ । अहिलेको सरकारसँग दुईतिहाइ मत पनि छ । त्यतातर्फ तपाईंहरूले कुनै विचार पुर्‍याउनुभएको छैन ?

– त्यो सम्भावना नै छैन । अहिले संसदीय व्यवस्था छोडेर कोही पनि अन्त कतै जान सक्दैन । देशको सिस्टमलाई उल्ट्याउन खोज्दा यसको अग्रगामी धार नै उल्टिन सक्छ र पश्चगामी धार विकसित हुन सक्छ ।

प्रतिगामी धार आउन सक्छ । भर्खर २ वर्ष त भयो संविधान कार्यान्वयनको चरणमा आएको । एक कार्यकाल पनि सरकारले पूरा गरेको छैन । त्यसैले जेजति संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैको कार्यान्वयन र सुदृढीकरण गर्न्तिर लाग्नुपर्छ । सरकारले १ कार्यकाल पनि पूरा गर्न नपाएको यो अवस्थामा यति गहन पुनरावलोकन गर्न मैले आवश्यक देखेको छैन । 

तर समाज विकासको क्रममा अब संविधानका अन्तरवस्तुमा कुनै परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भने संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधानमै त्यो व्यवस्था छ । यसका मौलिक चरित्रबाहेक सबै व्यवस्था संशोधनीय छन् । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको वर्तमान सम्बन्ध कस्तो किसिमको छ ?

– शान्तिप्रक्रिया हुँदै संविधान निर्माणको चरणसम्म आइपुग्दा जुन विश्वास र सहकार्य थियो, त्यहीँ अनुपातमा अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीचमा विश्वासको सम्बन्ध छैन । विश्वासको संकट बढेको छ । स्वयम् नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट र म आफैंले व्यक्तिगत तवरमा पनि यो संकट समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा एकमत छौं तर यसका लागि सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ । 

सर्वदलीय बैठक गर्ने, यो संवैधानिक व्यवस्थाबाट सरकारलाई काम गर्न कति सजिलो र कति अप्ठ्यारो भएको छ, त्यसमा छलफल हुनुपर्ने हो । सबैको सुझाव सुन्नुपर्छ सरकारले तर अहिले सरकार एक्लै हिँड्न खोजेको छ । त्यो तरिकाले सरकारले न यो संविधानलाई सुदृढ गर्न सक्छ, न यो देशको आर्थिक प्रगति गर्न सक्छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :

असोज ३, २०७६ मा प्रकाशित

ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस