नेपालमा कोरोना संक्रमणको महामारी व्यापक रूपमा फैलिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना महामारी समुदायमा फैलिएको छ । परिक्षणको दायरा बढाउने हो भने संक्रमितको संख्या अहिले भनिएको भन्दा निकै गुणा बढी छ ।

महामारीको कारण आयआर्जन गर्न नसकेका अधिकांश नागरिकमा मनोसामाजिक असर देखा परेको छ । यो विषम परिस्थितिको समयमा सरकारले गर्ने हरेक निर्णयको ठूलो अर्थ हुन्छ ।

महामारी लम्ब्याएर गतिविधि सीमित गर्नुभन्दा रोकथामको अभियान सञ्चालन गरेर छिटो मुक्ति पाउनु निकै सजिलो र प्रभावकारी कदम हुनेछ । राज्यले तल उल्लेखित रणनीतिलाई कडाइका साथ लागु गर्ने हो भने ६ देखि १२ हप्तामा कोरोना महामारी ७० % घटेर सामान्य जनजीवन हुनेछ ।

यसको लागि राज्यका हरेक निकाय र आमनागरिकको प्रतिबद्धता, जिम्मेवारी तथा अनुशासन पालना निर्णायक हुन्छ ।

• मास्कलाई सर्वसुलभ, नि:शुल्क तथा हरेक नागरिकको पहुँचमा उपलब्ध गराउने । मास्क नलगाउने वा सही तरिकाले नलगाउनेलाई जरिवानाको व्यवस्था गर्ने । मास्क प्रयोगलाई ९० % भन्दा बढी पुर्‍याउने ।
• हरेक पसल, कार्यालय, टोल, वडा, पालिका तथा सार्वजनिक स्थानलाई ‘मास्क जोन' घोषणा गर्ने । मास्क कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि ब्रह्मास्त्र हो भन्ने तथ्य प्रचार-प्रसार गर्ने । उमेर र रुचि अनुसारका फेसनेबल मास्कको उत्पादन र वितरण गर्ने ।
• भीडभाड हुन नदिने । सम्भावित भीड हुने स्थान जस्तै तरकारी बजार, फूटपाथ पसल, व्यस्त बजार तथा सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षाकर्मीको निरन्तर निगरानी राखेर दूरी कायम गराउने ।
• हरेक टोल, बस्ती, गल्ली, चोक आदिमा प्रहरीको गस्ती, माइकिङ तथा निगरानी सघन गर्ने । गृहमन्त्रालयले आफ्नो भूमिकालाई बढाउने ।
• होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्ति घरबाहिर निस्किएमा संक्रामक ऐन २०२० अनुसार कारवाही गर्ने ।
• हट स्पट खोजेर सिल गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी बनाउने ।
• चाडपर्वमा हुने ओहोरदोहोर तथा आवतजावतलाई नियमन गर्ने ।
• पीसीआर परीक्षणलाई सरकारी अस्पताल र ल्याबमा नि:शुल्क बनाउने । यो नगरेमा धेरै जनताले लक्षण देखिएपनि टेस्ट नगर्ने जोखिम हुन्छ । परीक्षण नगरेमा उनीहरू आइसोलेसनमा नबस्ने तथा समुदायमा घुलमिल हुने र यसबाट महामारी झन् बढ्ने हुन्छ ।
• सरकारी अस्पतालमा उपचार सम्पूर्ण नि:शुल्क गर्ने । यसो नगरेमा विपन्न परिवारका संक्रमित सामान्य उपचार समेत नपाएर मृत्युवरण गर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
• होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन स्थानीय सुरक्षाकर्मीबाट गराउने । PPE नलगाई आफन्तले शव व्यवस्थापन गर्दा संक्रमण सर्ने जोखिम हुन्छ ।
• सार्वजनिक बसमा हरेक दिन स्यानिटाइज गरे/नगरेको, दुरी कायम भए/नभएको, सबै व्यक्तिले मास्क लगाए/नलगाएको अनुगमन र सो अनुसार कारवाही गर्ने ।
• अति विपन्न वर्गलाई स्थानीय निकायबाट ठोस राहतको व्यवस्था गर्ने ।
• सार्वजनिक व्यक्तिहरूले टेलिभिजनमा देखिँदा अनिवार्य रूपमा नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउने । भाषण, अन्तर्वार्ता आदिमा समेत दुरी कायम भए पनि सही तरिकाले मास्क लगाउने, यसले गर्दा आम नागरिकले अनुकरण गर्छन् ।
• भारतसँगको सीमानाका कडाइ गर्ने ।
• RT PCR, Pool method PCR, Direct PCR, Antigen Test, Antibody test, Chest X ray, CT scan आदि धेरै तरिका अपनाएर परिक्षणको दायरा निकै बढाउने तथा संक्रमितलाई आइसोलेट गर्ने ।
• होम आइसोलेसनको निगरानी, संस्थागत आइसोलेसनको गुणस्तर तथा संख्या वृद्धि गर्ने । प्राथमिक तथा लाक्षणिक उपचारको व्यवस्था त्यहीँ मिलाउने ।
• काठमाडौं उपत्यका हटस्पट बनेको सन्दर्भमा यहाँका ३ वटा ठूला मेडिकल कलेज, ३ वटा ठूला प्राइभेट अस्पताल तथा ३ वटा ठूला सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा रुपान्तरण गर्ने । अन्य अस्पताललाई नन् कोभिड अस्पताल बनाउने ।
• अस्पतालका हरेक बेडमा अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने । यसो भयो भने आईसीयूमा जानुपर्नेको संख्या घट्छ ।
• काठमाडौं उपत्यकामा एक हजार आईसीयू र उपत्यकाबाहिर ५०० आईसीयू बेड पुर्‍याउने । उपत्यकामा ५०० भेन्टिलेटर र उपत्यकाबाहिर ५०० भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्ने । आईसीयू तथा भेन्टिलेटर अपरेट गर्नको लागि चिकित्सक तथा नर्सलाई बेसिक तालिम दिने ।
• प्राइभेट अस्पतालले असुलेको चर्को शुल्कलाई सरकारले अनुगमन गर्ने, उजुरीको व्यवस्था गर्ने तथा सेवामुखी हुन सहजीकरण गर्ने ।
• हरेक अस्पतालमा खाली बेड संख्या, खाली आईसीयू बेड संख्या तथा खाली भेन्टिलेटर संख्या दैनिक रूपमा जनताले थाहा पाउने गरी अपडेट गर्ने । बेड लुकाउने अस्पताललाई कारवाही गर्ने ।
• हरेक पार्टी, गैह्रसरकारी संस्था, सामाजिक संस्था, क्लब, टोल सुधार समिति, महिला समूह, आमा समूह, नागरिक समाज, शैक्षिक संस्था आदिलाई जनचेतनाका लागि महाअभियानको रूपमा परिचालन गर्ने ।
• वीरगञ्ज, भुल्के र नरैनापुरको मोडेल उपत्यकामा लागू गर्ने ।
• सरकारी तथा निजी कार्यालय, सेवाप्रदायक संस्थाले (बैंक, मालपोत, बिल तिर्ने ठाउँ, कर तिर्ने ठाउँ, अस्पताल लगायत ) भीडभाड कम गर्नका लागि ‘डिजिटल सर्भिस' दिने तथा फोन वा इन्टरनेटबाट समय लिने, आफ्नो पालोमा मात्र जाने जस्ता नियम लगाउने ।
• नेपाली सेनालाई साधन स्रोत तथा स्थान दिएर काठमाडौंमा ५०० बेडको अस्थायी अस्पताल (प्रिफ्याबको) बनाउन लगाउने । रिटायर्ड चिकित्सक/नर्स, इन्टर्न डाक्टर, रेसिडेन्ट डाक्टर आदिबाट जनशक्तिको अभाव पूरा गर्ने ।
• उपत्यकामा विभिन्न ठाउँमा आइसोलेसन केन्द्रको प्रबन्ध गर्ने ।
• एम्बुलेन्सको चरम अभावलाई हेरेर माइक्रो बसलाई एम्बुलेन्सको रूपमा विकास गर्ने ।
• ५-६ जना गैह्रसरकारी विज्ञको समूह बनाएर संसारमा भएका महामारी नियन्त्रणको मोडेल अध्ययन, नयाँ तथ्यको जानकारी तथा साझा धारणाको प्रचारप्रसार गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने । उक्त समूहलाई अधिकार सम्पन्न गराउने जसले गर्दा हरेक निकायसँग छलफल गर्ने हैसियत होस् ।
• क्रिटिकल केयर विज्ञ, संक्रामक रोग विज्ञ, छातिरोग विज्ञ तथा नर्सको एउटा टीम बनाएर भिडियोमार्फत हरेक जिल्लाको अस्पतालमा भइरहेको उपचारलाई मार्गनिर्देश तथा छलफल गर्ने । यसले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढ्नुका साथै गुणस्तरीय उपचार हुन्छ ।
• स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउनका लागि पर्याप्त सुरक्षा सामग्री, जोखिम तथा ओभरटाइम भत्ता, परिवारको उपचारको ग्यारेन्टी, स्वास्थ्यकर्मीको गुणस्तरीय उपचारको प्रबन्ध, बिमा, पालो प्रणाली आदि अवलम्बन गर्ने ।
• आईसीयू, वार्ड तथा हरेक अस्पतालमा मनोपरामर्शको व्यवस्था गर्ने ।
• महामारीसम्बन्धी भ्रम फैलाउने, जनतालाई गलत सूचना दिने क्रियाकलाप बन्द गराउने ।
• विभिन्न मातृभाषामा प्रभावकारी पोस्टर, पम्प्लेट, विज्ञापन, टेलीफिल्म बनाउने ।
• अक्सिजन प्लान्ट, प्लाज्मा बैंक तथा उपचारमा प्रभावकारी औषधिको स्टक राख्ने ।
• खोप उत्पादक देश तथा गाभीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर अन्तिम चरणको क्लिनिकल ट्र्याल तथा प्रमाणित ३ करोड डोज सुनिश्चित गर्ने ।

आम नागरिकको मनोबल उत्थानकालागि :

– यो वर्षको आन्तरिक खर्चबाट गर्ने विकास निर्माणको काम स्थगित गरेर जनतालाई नि:शुल्क परीक्षण, उपचार तथा राहतको व्यवस्था गर्ने ।

– बेरोजगार, अन्य पेशाबाट विस्थापित तथा विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिलाई स्थानीय निकायमार्फत मल, बिउ, बजारीकरणको ग्यारेन्टी तथा बिमाको व्यवस्था गरेर उत्पादनको महाअभियान सञ्चालन गर्ने ।

– अन्न, फलफूल, तरकारी, नगदेबाली, अण्डा, कुखुरा, खसी, दूध, फूल आदि विदेशबाट आयात नगर्ने । कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनका लागि त्यो जनशक्तिलाई सहजीकरण तथा प्रेरित गर्ने ।

– पर्यटन आदि क्षेत्रबाट विस्थापित भएका व्यवसायीलाई सफ्ट लोन दिएर अन्य पेशामा स्थापित गर्ने ।​

–​ कार्पेटिन्टिङ, प्लम्बिङ, वायारिङ, सिलाइबुनाइ आदिको तालिम दिएर स्वरोजगारीको वातावरण तयार गर्ने ।

– टेलिमेडिसिनलाई प्राथमिकता दिएर बिरामीको उपचारलाई सहज गर्ने ।

– सामूहिक खेतीलाई प्राथमिकता दिने ।

– जनतामा छाएको निराशा, अन्योल र असुरक्षा बोधलाई हरेक मन्त्रालयले विभिन्न प्याकेजमार्फत सम्बोधन गर्ने ।

– जनताको विश्वास आर्जन गर्नका लागि अनियमितता छानबिन गरेर कारवाही गर्ने, राजनीतिको आडमा हुने भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, भागबण्डा तथा अप्रिय नियुक्ति खारेज गर्ने । राइट म्यान राइट प्लेसको सिद्धान्त लागू गर्ने ।

– महिला, जनजाति तथा अन्य पिछडिएको समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने संविधानको भावना पालना गर्ने ।

– उपचार नपाएर कुनै पनि नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्दैन भन्ने विश्वास जनतामा स्थापित गर्ने ।