सिन्धुपाल्चोक घर भएका २५ वर्षीय युवा अधिवक्ता विराज थापाले पूर्व माओवादीका ७ जना नेताको मन्त्री पद चट् गराइदिएका छन् । 

अधिवक्ता विराज थापा र कपिलदेव ढकालले सांसद नरहेका व्यक्तिको नियुक्ति तत्काल बदरको माग गर्दै बुधवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । 

रिटमाथि सुनुवाइपछि बिहीवार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले सांसद नभएका व्यक्ति पटक–पटक मन्त्री हुन नमिल्ने आदेश गरेको छ ।

मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

सांसद नरहेको व्यक्ति पटक–पटक मन्त्री बन्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ७ मन्त्रीको पद गएको हो । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्रीसँगै उनीहरूले पनि वैशाख ३१ गते शपथ लिएका थिए । 

वैशाख ३१ गते शपथ लिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभू साह र श्रम तथा रोजगार मन्त्री गौरी शंकर चौधरीको मन्त्री पद बिहीवार गुमेको हो । 

माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका उनीहरूको सांसद पद गुमेपछि यसअघि दोहोर्‍याएर मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । वैशाख ३१ गते उनीहरूले तेस्रो पटक शपथ लिएका थिए । सांसद नै नरहेका मणि थापा र दावा लामाको पद पनि खारेज भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै थापा र लामा मन्त्री बनेका थिए । 

अधिवक्ता विराज थापा अखिल क्रान्तिकारी भक्तपुर जिल्ला संयोजक समेत हुन् । उनले ल क्याम्पसबाट बीए एलएलबीको पढाइ पूरा गरेका छन् । उनी हाल भक्तपुर बस्दै आएका छन् ।