नेपालको सर्वोच्च अदालत स्थापनाको ६ दशकपछि २०७८ मंसिर २ गते नेपालको न्यायिक इतिहासका एउटा ठूलै क्रान्ति भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशले पेशी तोक्दा गोलाप्रथा लागू गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरेका छन् । गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने नियमावली संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । यससँगै प्रधानन्यायाधीशमा रहेको पेशी तोक्ने तजबिजी अधिकार खोसिएको छ ।

असल या खराब जे सुकै नियत राखेर गरेको भएपनि अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशले नै तजबिजी ढंगले न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने परम्परा थियो । विगतका सबै प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्दा खराब नियत राखेका भनेर भन्न मिल्दैन । तर पछिल्ला वर्षहरूमा मुद्दा सेटिङका लागि ‘बेञ्च सपिङ’ हुने गरेको आरोपका प्रश्न स्वयं प्रधानन्यायाधीश बन्नेले संसदीय सुनुवाई समितिमा फेस गर्नुपरेको थियो ।

न्यायालयको विकृति यति चरमचुलीमा पुगेको थियो कि, कुन मुद्दा कसको इजलासमा पर्दा कस्तो फैसला आउँछ भनेर बाहिरबाट पूर्वानुमान हुने गरेको थियो ।

चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि अदालतमा मुद्दाको खुलेआम किनबेच हुने गरेको आरोप अरूले होइन कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बारले लगाएको हो । बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले चोलेन्द्रले पैसा खाएर गरेका फैसलाको सूचना दिन सार्वजनिक रूपमै आह्वान गरेका छन् ।

अदालतमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको नाइके र मुख्य संरक्षक प्रधानन्यायाधीश जबरा रहेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले झण्डै दुई हप्तादेखि सर्वोच्च अदालतको गेटमा धर्ना दिइरहेको छ ।

न्यायालयको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नाराबाजी दुर्लभै भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू एकजुट भएको र निकास दिन आग्रह गरेको पनि यो दुर्लभ परिघटना हो ।

नेपाल बारको आन्दोलन र सर्वोच्चका न्यायाधीशको भद्र अवज्ञाका कारण न्यायालयमा गोला प्रथाद्वारा पेशी तोक्ने निर्णय हुनु न्यायालय सुधारमा एउटा अग्रगामी छलाङ हो ।

यसले न्यायालयको भ्रष्टाचार पूरै अन्त्य भएको भनेर ठोकुवा गर्न नसकिए पनि सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कडी अवश्य मान्न सकिन्छ ।

न्यायालय सुधारमा गर्नुपर्ने अन्य धेरै काम छन् । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले न्यायालयलाई अझ पारदर्शी बनाउने छ र जनविश्वास बढाउने छ । गोलाप्रथाद्वारा पेशी तोक्ने र अटोमेसनमा जाने कुरालाई सुधारको पक्षमा भएको उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

२०६३ सालमा सम्पन्न जनआन्दोलनले राजाका अधिकार कटौती गरेर प्रतिनिधि सभा घोषणापत्र जारी गरेको थियो, त्यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा भनेर सम्बोधन गरिएको थियो ।

सन् १२१५ मा बेलायतमा नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा गरिएको घोषणालाई ‘म्याग्नाकार्टा’ नाम दिइएको थियो ।

न्यायालयको सुधारका लागि न्यायाधीश र बारले गरेको यो प्रयास प्रशंसनीय छ । अहिले भएको सुधारबाट कुनै प्रधानन्यायाधीश पछि हट्न सक्ने छैनन् ।

अदालतप्रति गुमेको जनआस्था र भरोसा पुनः फर्काउनका लागि भविष्यमा आउने प्रधानन्यायाधीशले थप सुधारका प्रयासलाई अगाडि बढाऊन् ।