• जनार्दन शर्मा प्रभाकर

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटले स्टार्टअप (नवप्रवर्तन) लाई महत्त्वकासाथ स्थान दिएको छ । स्टार्टअपका लागि लगानीको वातावरण बनाउने, लगानी केन्द्र स्थापना गर्ने र विभिन्न तालिमको व्यवस्था गर्ने कुरा कार्यक्रममा राखिएको छ । 

बजेटको प्राथमिकता तय गर्दा नै तेस्रो बुँदामा ‘नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास’ अगाडि बढाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस कार्यक्रमलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमसँग पनि जोडिनेछ ।

त्यसैगरी बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५२ मा युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा शुरूआती पूँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै यस कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन गरी सुधार गर्दै लगिने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाम्रो देशमा स्रोत साधन र जनशक्तिको कमी होइन, इच्छाशक्ति, खोज, प्रतिबद्धता र इमान्दारिताको साथ काम गर्ने हो भने हामीसँग सबै कुरा उपलब्ध हुन्छन् ।

हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत साधन, सम्पत्ति र पूँजीको एकीकृत परिचालन गर्नु मात्रै हाम्रा लागि आजको आवश्यकता हो । युवा व्यवसायी तथा व्यवसायमा आउन चाहने युवाहरूले स्टार्टअपमा देखाएको चासो, ऊर्जा, मेहनत र प्रतिबद्धताले के देखाइरहेको छ भने हाम्रो स्रोत साधन र क्षमतालाई समग्रमा उपयोग गर्न सकिरहेका थिएनौं, तर अब ढिला नगरी हामी अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । 

औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीबाट प्राप्त सुझावकै आधारमा बजेटमा समावेश गरिएको छ । उत्पादन बढाइ निर्यात वृद्धि गर्ने र निर्यात गर्ने उद्योगीलाई सरकारले मद्दत गर्ने नीति बजेटमार्फत लिइएको छ । 

अहिले यही नीति अगाडि बढिरहेको छ, जुन देशमा उद्योगलाई प्राथमिकता दिने र निकासीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले व्यवसाय र उद्योगमैत्री नीति ल्याएको छ, त्यहाँ बजेटको विरोध हुनु दुःखद पक्ष हो । बजेटमार्फत हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी कृषि क्षेत्रको वृहत् उत्पादनमा ध्यान दिइएको छ । ३० प्रतिशतका दरले कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राख्दै कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर लाखौं पर्यटक भित्र्याउने अवधारणाका साथ कार्यक्रम राखिएको छ । नेपालमा मात्रै रहेको सगरमाथा जाने, हेर्ने र चढ्ने लाखौंको चाहना छ । त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो सजिलो बनाइदियो भने कति लाख मानिसहरू आउलान्, त्यतापट्टि बजेटमार्फत सोचिएको छ ।

बजेटमार्फत सेवा क्षेत्रको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । खासगरी आईटी क्षेत्रमा काम गरेर विदेशी मुद्रा आर्जनमा विशेष ध्यान दिइएको छ । आईटी क्षेत्रमा युवा वर्गले धेरै रुचि देखाएर काम गरिरहेको हुँदा उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर आईटी क्षेत्रमा कर मिनाहा गर्ने गरी १ प्रतिशत मात्रै कर लगाइएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले विश्वका ठू–ठूला आईटी कम्पनीहरू नेपाल आउने सम्भावना बढेको छ भने आईटी क्षेत्रमा नेपाली युवालाई पर्याप्त काम गर्ने अवसर दिलाउनेछ । बजेटले आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनासाथ भारतको हैदरावाद र मद्रासका दुई ठूला आईटीसम्बन्धी विश्वविद्यालयले नेपाल काम गर्ने गरी सहकार्य गर्न प्रारम्भिक समझदारी गरिसकेको अवस्था छ । 

आईटी क्षेत्रमा हजारौं, लाखौंले रोजगारी पाउने वातावरण बन्न थालेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रतर्फ विद्युत् खपतमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने, निकासी गर्दा ८ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन शुल्क दिने नीतिले स्वदेशमा भएका उद्योग फस्टाउने र थप नयाँ ठूला उद्योग आउने र रोजगारी बढ्ने स्थिति सिर्जना गरिएको छ । 

कृषि क्षेत्रमा बाँझो जमिनको उपयोग बढाउनेदेखि मल कारखाना बनाउनेसम्मका कार्यक्रमहरूबाट उत्पादन बढाउने भनिएको छ । बजेटमार्फत गरीबी अन्त्य गर्ने र रोजगारी सृष्‍टि गर्ने कुरा गरिरहँदा यो कुरा अगाडि बढेको देख्न नसक्नेहरूले गलत मनसायका साथ गरिरहेका तर्कहरू हेर्दा तिनीहरूको अभिव्यक्ति राष्ट्रको पक्षमा छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

कतिपयले गैरजिम्मेवार ढंगले देशलाई श्रीलंका बनाउने कुरा गर्दै हिँडेका छन्, के यो राष्ट्रको पक्षमा छ ? देशको अर्थतन्त्र सुदृढ र व्यवस्थित गर्नु अहिलेको खाँचो हो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखलाको प्रभाव हामीले पनि भोगिरहेका छौं । जसकारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको यथार्थ हो । तर, अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकिने होइन, हामी यो समस्यालाई समाधान गरेर सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको अभियानमा अगाडि बढ्छौं । 

‘आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फ’ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रस्थान गर्नेगरी सार्वजनिक भएको आगामी आवको बजेटले लिएको नीतिका कारण चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष व्यापार घाटा कम हुँदै जानेछ, निकासी वृद्धि हुँदै जानेछ, उद्योग थपिँदै जानेछन्, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि हुँदै जानेछन् भन्ने कुराको पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

देशभर स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा सबै उद्योगी व्यवसायी एकमत हुनुहुन्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको अभियानमा जुट्ने सबै उद्योगी, व्यवसायीलाई सरकारले सबै प्रकारका सहयोग गर्न तयार छ ।

यतिबेला आमनागरिक मूल्यवृद्धिको चापमा परेको कुरालाई सरकारले अत्यन्तै गम्भीरताका साथ हेरिरहेको छ ।

खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा समग्र अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिको बढ्दो ग्राफले चिन्ता थपेको छ । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै डिजेलमा १५ प्रतिशत र पेट्रोलमाा १० प्रतिशत मूल्य घटाइएको छ । 

हामीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएका मात्र छैनौं, यसको खपत विस्तारै कम गर्ने विषयहरूमा पनि निर्णय भएका छन् । नेपालमा रहेको सबै पेट्रोलियम सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा एउटा अनुसन्धान र खोजको आवश्यकता छ । शुरूआतमा हामीले सबै सरकारी गाडीलाई विद्युतीय बनाउने गरी काम शुरू गर्ने भनेका छौं ।

त्यस्तै काठमाडौंमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्णय भएको छ । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा इथानेल, सजिवन लगायतका पदार्थ मिसाउन सकिने देखिएकाले यस्ता विषयलाई पनि लागू गर्ने निर्णय भएको छ ।

(अर्थमन्त्री शर्माले ११ असारमा नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)