चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
काठमाडाैं | साउन २१, २०८०
लामो समयपछि बसेको माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक सरकारको लोकप्रियताको बलमा जनतासँग तीन महिने अभियान र विभागीय जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै सकिएको छ ।
काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सहभागी ८ सयमध्ये २ सय हाराहारी सदस्यले बोलेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक समापन घोषणा गरेका हुन् । अझै डेढ सय बढी सदस्यले बोल्न नाम लेखाएका थिए । तर विषयवस्तु दोहरिन लागेको भन्दै लिखित सुझाव दिन आग्रह गर्दै बैठकको बिट मारेका हुन् ।
आफ्नै निर्देशनमा उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले तयार पारेको सांगठनिक र राजनीतिक प्रस्तावलाई मौखिक रुपमा पेश गर्दै बुधवार माओवादीको बैठक शुरू भएको थियो । प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि वितरण गर्ने भन्दाभन्दै बैठक नै सकाइएको हो ।
अध्यक्षले मौखिक रुपमा पेश गरेको प्रस्तावमा आधारित भएर सदस्यले आफ्नो मत राखे । तर उनीहरूले बैठकमा यो ‘डकुमेन्ट’ भने हात पार्न सकेनन् । यही प्रस्तावको वरिपरी रहेर सुझाव दिने काम सदस्यले गरे । तर प्रस्ताव र सदस्यका सुझावलाई आधार मान्दै बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले मुख्य निर्णयलाई टुंग्याएको हो ।
‘सोचेको भन्दा सफल भयौं । नयाँ संवाद र निष्कर्षमा सफलतासाथ आइपुगेका छौं । बेथितिलाई अन्त्य गर्ने जनतालाई सुशासन दिने लक्ष्यमा दृढ हुँदै समृद्धितिर देशलाई जाने र जनतामा विश्वास जगाउने काम गरेका छौं’ बैठकको समापन भाषणमा प्रचण्डले भने, ‘पार्टी भित्र प्रश्न, अन्योल, आशंका थिए । यसमा खुलेर छलफल गर्यौं । हामी जनवादको थलोमा ५ दिन बस्दा एकढिक्का भयौं ।’
भावनानात्मक रुपमा एकजुट भएको भन्दै प्रचण्डले माओवादी फेरि जाग्ने र देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्ने पनि दाबी गरे । ‘माओवादी केन्द्र भावनात्मक रुपले एकजुट भएको छ’ प्रचण्डले भने, ‘अब माओवादी केन्द्र फेरि जाग्नेछ र देशको नेतृत्व गर्नेछ ।’
बीचमा केही अन्योल भए पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकले उज्यालो दिएको दाबी पनि प्रचण्डले गरे । ‘बीचमा केही अन्योल थिए तर नयाँ उज्यालो यो बैठकले दिएको छ । बैठकबाट निस्कँदै गर्दा हामी एकढिक्का भएका छौं’ प्रचण्डले भने, ‘विधि र पद्धति बाहिर जानेछैनौं । मुख्य नेतृत्वमा गोलबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौं । सरकारले थालेका कामलाई परिवर्तनको स्वामित्वका रुपमा लिएर जनतामाझ जान एकमत भएका छौं ।’
नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास र सुनतस्करीविरुद्ध सरकारले चालेका प्रभावकारी कदमलाई जनतामाझ लैजाने गरी माओवादीले चलाखीपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने ठगी प्रकरणमा प्रचण्ड सरकारले कुनै पनि दल नभनी निर्ममतापूर्वक छानबिनको प्रक्रिया अघि बढायो । लगत्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरण र भन्सार छलेर ल्याएको एक सय केजी सुन तस्करीमा पनि प्रभावकारी कदम चालेपछिको सकारात्मक छविलाई देशभर प्रचार गर्ने नीति माओवादीले लिएको छ ।
एकातिर नागरिकसँग खस्कँदो शाख जोगाउने र नवीकरण गर्ने र अर्कोतिर सरकारले गर्न खोजेका सकारात्मक कामलाई नागरिक तहसम्म पर्याउने गरी माओवादीले ३ महिने अभियान घोषणा पनि गरेको छ । यसलाई ‘जनतासँग माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियान’ नाम दिएको छ । जुन भदौ १६ मा शुरू भएर तीन महिनासम्म चल्नेछ । यो अभियानमा केन्द्रीय पदाधिकारीमा मात्रै होइन अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सातवटै प्रदेशका कम्तीमा सातवटा वडामा जाने निर्णय माओवादीको छ ।
‘सातवटा प्रदेशका सातवटा वडामा म आफैं र वरिष्ठ नेता अभियानका क्रममा जानेछौं । ओ अभियानमा एउटा पनि जनताको घरमा जान छुटाउँदैनौं’ प्रचण्डले भने, ‘अरू दलसँग आस्था राख्नेको घरमा पनि हामीले गरेको सुशासनको प्रयासबारे बुझाउने र जनताको गुनासा, आलोचना, भावना बुझ्नेछौं ।’
एकातिर सरकारले सकारात्मक काम गरिरहेको सन्देश दिने र अर्कोतिर नागरिक, जनता र कायर्कर्तासँग टुटेको पार्टीको सम्बन्धलाई जोड्ने प्रयासस्वरुप माओवादीले चलाखीपूर्ण रुपमा यो अभियानलाई अगाडि सारेको देखिन्छ । जसमा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला सबै तहका नेता जोडिने घोषणा माओवादीको छ । तीन महिने अभियान समापन भएपछि विधान सम्मेलनमा जुट्ने माओवादीको भनाइ छ । प्रतिस्पर्धी एमाले, कांग्रेस, राप्रपासहित जुनसुकै दलमा आबद्ध नेताको घर नछुटाउन प्रचण्डले पटक–पटक निर्देशन नै दिएका छन् ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताले पार्टी निर्माणको आधारशिला नै सुशासनविरुद्धको अभियान हो भन्दै नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम हुन सुझाएका थिए । यो नै माओवादी बैठकमा नेतृत्वले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो नैतिक बल थियो । यसैले अध्यक्ष प्रचण्डले यसै बललाई मुख्य आधार मान्दै सुशासनप्रति सरकारको लगावको विषयलाई अभियानको रुपमा देशव्यापी लाने निर्णय गराएका हुन् ।
पाँच दिनसम्म चलेको बैठकमा पार्टी विधि, विधान र पद्धतिमा नहिँडेको भन्दै तीव्र आलोचनाको सामना शुरूका दुई दिन अध्यक्ष प्रचण्डले गरे । तर अर्कोतिर अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध आफैं नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छानबिन र अग्रसरताप्रति उत्तिकै प्रशंसा पनि पाए । आफ्नै दलका नेता पनि मुछिएको टिप्पणी आएपछि सुशासनका विषय देखाउँदै अभियान थाल्न र नेतालाई आफैंप्रति अनुग्रहीत बनाइराख्ने बहाना पनि प्रचण्डलाई मिलेको छ ।
पार्टीमा विधि, विधान, रुपान्तरणको मुद्दा उठाउन खोज्ने प्रभावशाली नेताद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलाईसमेत प्रचण्डले साइजमा राख्ने नीति धारण गरेका छन् । प्रचण्डको सचिवालयमा परिवारवाद हाबी गराएको भन्दै केही नेताले आलोचना गर्न थालेपछि प्रतिवाद गर्न पनि नेतासहितको टोली खटिएको थियो । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासनको पक्षमा गरिरहेको मुभ ठीक छ भन्दै एकातिर निरन्तर तारिफ भइरह्यो । तर अर्कोतिर कमजोर बन्दै गइरहेको पार्टीका निम्ति सुशासनप्रतिको अग्रसरता नै पार्टी निर्माणको आधार भएको केन्द्रीय सदस्यले निरन्तर जोड दिए ।
सुनकाण्ड, नक्कली शरणार्थी वा जुनसुकै घोटाला र अनियमिततामा पार्टीकै नेता संलग्न भए पनि नछोड्न सदस्यले निरन्तर आवाज उठाइरहे । जसले विभिन्न काण्डमा नाम मुछिएर आउने कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनसहितका नेतालाई थप रक्षात्मक बनाइदियो । यी नेतामाथि अनियमिततामा मुछिएको देखिने गरी कुनै आधार देखिएका छैनन् ।
तर यी नेतासँग जोडिएर आउने फोटो, अडियो संवाद र केही परिस्थितिजन्य घटनाले रक्षात्मक हुनुपर्ने ठाउँ भने दिएको छ । यसैले कतिपय विषयमा अध्यक्षका गतिविधिप्रति असहमति हुनुका बाबजुद विद्रोह गर्न नसक्ने अवस्थामा अन्य नेताहरू पुगे । प्रचण्डले यसैलाई देखाउँदै नेतृत्वमा आफ्नो विकल्प तत्काल नभएको सन्देश दिन सफल भइरहेका छन् ।
माओवादी युवा नेता लेखनाथ न्यौपाने छलफलमा देखिएको उत्साह र जनतामा जाने अभियान बैठकको सकारात्मक पाटो भएको बताउँछन् । ‘पाँच दिनसम्म छलफलका हिसाबले यो बैठक राम्रै मान्नुपर्छ । अधिकांश साथीहरूले सहभागी भएर खुलेर पनि विषय राख्ने काम गर्नुभयो । कमजोरी सच्याएर जानुपर्छ भन्ने विषयलाई नेतृत्वले पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ’ न्यौपाने भन्छन्, ‘विगतमा पनि बैठकमा उत्साह देखिने तर काममा कमजोरी हुने क्रम थियो । यसपटकको तीन महिने अभियान सुशासन लक्षित, नागरिकका गुनासा सुन्न अध्यक्ष, वरिष्ठ नेतासहितका सबै नेता वडातहसम्म जाने निर्णय सकारात्मक छ ।’
सबै कमिटीको निर्वाचनबाट गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनु पनि राम्रो भएको न्यौपाने बताउँछन् ।
‘निर्वाचनमार्फत सबै कमिटी निर्माण गर्ने विषय सकारात्मक छ । पहिलो चरणको अभियान सकिएपछि मंसिरमा विधान सम्मेलन गर्ने भन्ने छ’ न्यौपाने भन्छन्, ‘यसले विधानमा समेट्नुपर्ने विषय, कमिटीको संख्याको फाइनल गर्छ । यसपछि दोस्रो अभियान चलाएर विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्ने छ ।’
जनार्दनले गुटबन्दी गर्न खोजेको भन्दै आलोचना खेपेपछि उनले शनिवार प्रष्टीकरण नै दिनुपरेको थियो । वर्षमानले पनि आफू अध्यक्षलाई हरतरहले सहयोग गर्न तयार रहेको प्रष्टीकरण बैठकमा दिएका थिए । प्रभावशाली नेता नै रक्षात्मक बन्नुपरेको स्थितिमा प्रचण्डले केही विभागीय जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेका छन् । एउटै विभाग र जिम्मेवारीमा बस्दा गुटबन्दी मौलाउने र आफैंलाई पनि जोखिम हुन सक्ने देखेपछि उनले विभागीय जिम्मेवार हेरफेर गरेको बताइन्छ । ७ प्रदेशसहितका इन्चार्जको जिम्मेवारी प्रचण्डले हेरफेर गरेका हुन् । जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा विश्वासिलालाई महत्वपूर्ण विभाग र प्रदेशको इन्चार्ज दिइएको पनि बताइन्छ ।
माओवादी नेता न्यौपाने अध्यक्षलाई दबाब बढाएर पद प्राप्त गर्नेभन्दा निर्वाचन लडेर आउने विषयलाई नेताले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘प्रभावशाली छौं । अध्यक्ष निकट छौं । निरन्तर सहयोग गरिरहेका छौं भनेर मात्रै पद प्राप्त गर्ने मान्यता राख्नु हुन्न’ न्यौपाने भन्छन्, ‘अध्यक्षसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँको माग गर्नुपर्छ । निर्वाचनमा नै भिड्ने आँट गर्नुपर्छ । को उत्तराधिकारी भनेर मात्रै हुँदैन ।’
विधान सम्मेलनको सट्टा एकैपटक विशेष महाधिवेशनको माग बैठकमा अत्यधिक भएको थियो । तर प्रचण्डले तीन महिना अभियान चलाएर विधान सम्मेलन गर्ने र त्यसपछि मात्रै अरू संगठनमा लाग्ने निर्णय गराएका छन् ।
कुन जिम्मेवारीमा को आए ?
बागमती प्रदेश इन्चार्ज - जनार्दन शर्मा
उपत्यका विशेष प्रदेश - वर्षमान पुन
गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज - देवेन्द्र पौडेल
लुम्बिनी प्रदेश - हितमान शाक्य
सुदूरपश्चिम प्रदेश - डिलाराम आचार्य
कोशी प्रदेश - चक्रपाणी खनाल
मधेश प्रदेश - लिलामणि पोखरेल
कर्णाली प्रदेश - मातृका यादव
जनसंगठन विभाग प्रमुख - पम्फा भुसाल
प्रचार विभाग - अग्निप्रसाद सापकोटा
प्रवास - राम कार्की
बुद्धिजीवि - दिनानाथ शर्मा
विज्ञान तथा प्रविधि विभाग - गणेश साह
समाजवादी मोर्चा र पार्टी एकता संयोजन - कृष्णबहादुर महरा
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...