प्रमाणमा आधारित र इन्टलिजेन्सको माध्यमबाट अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीले २०७१/७२ मा अपराध कार्य योजना (क्याप) तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्यायो । 

खासगरी अपराध अनुसन्धानमा जनशक्ति विशिष्टीकरण र अनुसन्धानका लागि आवश्यक स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने मुख्य लक्ष्य क्यापको थियो ।

एक सय नौ वटा गतिविधि सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित शुरू गरिएको क्याप कार्ययोजनाको मुख्य लक्ष्य भने अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । 

जनशक्ति विशिष्टीकरणअन्तर्गत अपराध अनुसन्धान अधिकृतको संख्याको १० प्रतिशत पुर्‍याउने र अपराध अनुसन्धानलाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिने क्यापको मुख्य उद्देश्य थियो । 

कार्यक्रमका लागि शुरूको वर्ष १३ करोड बजेट छुट्याइएकोमा अहिले बर्सेनि घटेर ७ करोड पुर्‍याइएको छ । अपराध अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख एवं पूर्व एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाहको कार्यकालमा शुरू भएको क्याप अहिले पनि सुचारु छ । 

अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन अन्तर्गत डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम, विधि विज्ञान प्रयोगशाला क्यापअन्तर्गतकै योजना थियो । 

केन्द्रमा यी प्रयोगशाला रहे पनि प्रदेशमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रहरी मुख्यालयले गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । तर, बजेट अभाव भन्दै गृहले रोेकेको छ । 

अहिले प्रहरीमा जनशक्ति विशिष्टीकरणअन्तर्गत २ सय २१ वटा युनिटमा अनुसन्धान अधिकृतहरूले काम गर्छन् । कूल प्रहरीको ६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै अनुसन्धान अधिकृत छन् । तर, क्याप शुरू हुने बेलामा १० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य थियो । 

अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एआईजी टेकबहादुर तामाङका अनुसार जनशक्ति विशिष्टीकरणअन्तर्गत नायब महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । 

समितिले जनशक्ति विशिष्टीकरणको विषय भर्ना प्रक्रियामै मिलाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठायो । दरबन्दी थप गर्ने नीति सरकारको नरहेको भन्दै उक्त सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याएन । 

पुनः गत साउनमा प्रहरी मुख्यालयले प्रहरी नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, गृहले प्रहरी ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने भनेर जवाफ पठाएपछि मुख्यालयले गत माघमा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गर्‍यो । प्रहरीको उक्त प्रस्ताव संघीय प्रहरी ऐनमै समेटिने भन्दै गृहले अहिले केही कदम चालेको छैन । 

विभागका अनुसार क्यापले विधि विज्ञान प्रयोगशालामा प्रयोग हुने साधन, सबुत प्रमाण संरक्षण गर्ने ‘कोल्ड इन बक्स’ र यसका लागि आवश्यक पर्ने दराज, घटनास्थलमा प्रयोग हुने किट बक्स, फ्रिंगर प्रिन्ट स्क्यानर मशिन, डिजिटल फरेन्सिक ल्याबजस्ता सामग्री उपलब्ध गराउने योजनाअन्तर्गत केन्द्रमा राखिए पनि प्रदेशमा पनि आवश्यक पर्ने देखिन्छ । 

विभागका प्रमुख तामाङले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले भिसेरा टेस्ट गर्नुपर्‍यो भने केन्द्रमा रहेको प्रयोगशालामा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ, प्रत्येक प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न सकियो भने अपराध अनुसन्धानमा थप टेवा पुग्छ ।’ 

धरान र नेपालगञ्जमा विधिविज्ञान प्रयोगशाला भएपनि उपलब्ध स्रोतसाधनको अभावमा धेरैजसो टेस्टका लागि केन्द्रमै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी मुख्यालयको प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको बताए । 

उनले भने, ‘जनशक्ति विशिष्टीकरणअन्तर्गत अहिले तत्काल दरबन्दी बढाउने कुरा भएन, भएकै जनशक्तिलाई स्वदेश तथा विदेशमा तालिम दिएर बढाउनुपर्छ ।’ 

उनले विभिन्न प्रयोगशाला बनाउने र त्यसमा सामाग्री खरिदका विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति भएपनि आवश्यकताका आधारमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरी मुख्यालयलाई निर्देशन दिइने बताए । 

नाकामा 'भेइकल स्क्यानर' मशिन राख्ने योजना अलपत्र

प्रहरी प्रधान कार्यालयले नागढुंगामा 'भेइकल स्क्यानर' मशिन राख्ने भन्दै आफ्नो वार्षिक कार्ययोजनामै समेटेको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त योजना अगाडि बढेको छैन । बरु सडक विभागले नागढुंगामा सीसीटीभी जडान गरिरहेको छ । ठूला गाडीको फूल स्क्यानिङ हुने मशिन भने चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित गुर्जुधारा दूरसञ्चारमा सडक विभागले नै जडान गर्ने भएको छ ।

नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले अघिल्लो कार्यकालमै नागढुंगामा स्क्यानर मशिन राख्ने निर्णय गरेका थिए । तर, सुरुङ मार्ग निस्किने बाटो नागढुंगामा नपर्ने भएपछि उनले त्यस कामबाट हात झिकेका छन् । उनले भने, ‘पहिला हाम्रो नगरपालिकाले राख्ने निर्णय पनि गरेका थियौं, अहिले सडक विभागले सुरुङ मार्गको लिंक रोडमा राख्ने भनेपछि हामी ब्याक हटेका हौं । तर, प्रहरीलाई आवश्यक अन्य स्रोतसाधन जुटाउने विषयमा हामी छलफलमै छौं ।’