विकासशील मुलुकहरू के कारणले वैदेशिक सहायता लिन्छन् र कुन तत्त्वले तिनीहरूलाई सहायता लिनका लागि उत्प्रेरित गर्दछ भन्ने विषयमा त्यति अध्ययन भएको छैन । यस्ता मुलुकमा सहायताका सबै पक्षलाई विश्लेषण गरेर सोचिँदैन, सहायता लिन नै प्राथमिकता दिइन्छ । कतिपय अवस्थामा सहायता आवश्यकताभन्दा पनि चाहना र बाध्यताको उपज बन्ने गर्दछ ।

सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा कुनै पनि मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता स्वीकार्नुका पछाडि आर्थिक, राजनीतिक र नैतिक कारणहरू रहने गर्दछन् । आन्तरिक साधनको अभाव पूरा गरी विकास आधारशिला निर्माण गर्नु, लगानीको वातावरण बनाउनु, वैदेशिक विनिमयको अभावलाई पूरा गर्नु, प्रविधि ग्रहण गर्नु, संस्थागत क्षमता विकास गर्नु जस्ता आर्थिक कारण नै सहायता र विकास साझेदारीलाई निर्दिष्ट गर्ने पक्ष हुन् । त्यस्तै राजनीतिक तथा सामरिक सम्बन्ध, शक्ति सन्तुलन र आपसी सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्नु यसपछिका राजनीतिक कारण हुन् ।

तेस्रो कुरा, गरीब मुलुकको विपन्नता, अभाव र प्रगतिशून्यतालाई हटाउन विकसित मुलुकहरू नैतिक रूपमा जिम्मेवार छन् । राष्ट्रसंघीय मञ्च तथा अन्य क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चमा विकसित मुलुकहरूले कम विकसित मुलुकहरूको समस्याप्रति संवेदनशीलता जनाउँदै आएका छन् ।

कमजोरलाई सहयोग गर्नु सबलको  नैतिक दायित्व पनि हो भने एक ठाउँको विपन्नता र गरीबीले गोलार्द्धको अर्को कुनालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिनैरहेको हुन्छ । त्यसैले मानवीय आधारमा एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई सहयोग गर्नु नैतिक दायित्व पनि हो । जस्तो कि सन् २००० मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्न विपन्न मुलुकहरूको कार्ययोजनालाई विकसित मुलुकहरूले सहयोग गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता नै जनाएका थिए । अहिले दिगो विकासको लक्ष्यले विकास सहायताका लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र दिएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा यी तीन बाहेकका वैदेशिक सहायता परिचालनका अन्य कारण रहँदैनन् ।

नेपालमा परिचालित सहायता वा विकास साझेदारी पनि उल्लेखित तीन कारणभन्दा पर छैन । असीमित जनचाहना, साधनस्रोतको न्यूनता, कमजोर संस्थागत क्षमताका कारण नेपालमा विकास साझेदारको आर्थिक भूमिका रहँदै आएको छ भने विश्वव्यापीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धताका कारण क्षेत्रीय सङ्गठन एवं मञ्चहरू सामूहिक समस्याको साझा समाधान दिन खोज्ने थलो बनेका छन् ।

बाह्य विकास साझेदारहरू साधन अभाव पूरा गर्न, शासकीय मामिलालाई सम्बोधन गर्न, राष्ट्रिय क्षमताको विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेली विकास चुनौतीलाई सम्बोधन गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपाल सहायता रणनीति पनि बनाउँदै आएका छन्, जसले सहायतालाई पारदर्शी पार्न र नेपालको प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्न सघाएको छ ।

विकास व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नेपालमा बाह्य विकास साझेदारहरूले खेल्ने भूमिका भनेको (क) विकासका निम्ति थप वित्तीय साधन तथा प्रविधि उपलब्ध गराउनु, (ख) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा साधन प्रवाहित गरी आर्थिक वृद्धि उच्च पार्न सहायता पु–याउनु, (ग) वैदेशिक निजी लगानी आकर्षण गर्नका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग गर्नु, (घ) उपलब्ध साधनको प्रभावकारी उपयोग क्षमता वृद्धि गराउनु, (ङ) समष्टिगत आर्थिक नीति निर्माणमा सहयोग पु–याउनु, (च) संरचनागत सुधारका लागि मार्गनिर्देशन गर्नु र (छ) विकास व्यवस्थापनका नवीन मूल्य प्रणालीसँग अनुकूलन हुन सघाउनु हो । उनीहरूले तर्जुमा गरेको सहायता रणनीति र विभिन्न समयमा गरेका सहायता प्रतिबद्धताले पनि यिनै कुरालाई उल्लेख गरेको छ ।

उल्लिखित आधारमा आर्थिक तथा मानवीय विकासका चुनौती सम्बोधन गर्न वित्त नीति, क्षेत्रगत विकास नीति तथा प्रत्यक्ष सहयोग परिचालन गर्दै आएका छन् । सरकार वा गैरसरकारी क्षेत्रका निकाय नपुगेको स्थानमा सेवा प्रवाहमा पनि सहयोग पु–याइरहेका छन् ।

बाह्य विकास साझेदारहरू राष्ट्रिय तहमा गैरसरकारी संस्था र स्थानीय तहमा नागरिक समाजसँग पनि सहकार्य गरिरहेका छन् । द्वन्द्वका समयमा नागरिक सेवा प्रवाह र द्वन्द्वोत्तर समयमा विकास, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा साझेदारी गरिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, गरीबी उन्मूलन, सङ्गठित अपराध र आतंकवाद नियन्त्रण जस्ता पक्षमा सहकार्य गरिरहेका छन् ।

सहायता लिइरहेका कतिपय मुलुकको अनुभवबाट हेर्दा वैदेशिक सहयाता र विकास साझेदारी भनिएजस्तो उद्देश्यकेन्द्रित भने छैन । त्यति मात्र होइन, उनीहरू आफूले गरेको प्रतिबद्धतालाई पालन गर्न पनि लजाइरहेका छन् । सहायता परिचालन गरिरहँदा सहायताग्राही मुलुकको संस्थागत क्षमता विकास पनि भएको छैन, सरकारी संरचनाको आन्तरिक क्षमता विकासभन्दा पनि परामर्श संस्कृति विकास भएको छ ।

सहायताग्राही मुलुकहरूको विकासको अवस्था हेर्ने हो भने सहायताबाट केही मुलुकले विकासका आधारशिला बनाउन सक्षम भएपनि यसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र विकासमा खासै योगदान गर्न सकेको देखिँदैन । अफ्रिकी मुलुकहरूको उदाहरण लिने हो भने पनि विकास सहायताको उपयोग भ्रष्ट पदाधिकारीको हातबाट हुन्छ, जसबाट राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न र राष्ट्रिय प्रणालीलाई उपयोग गर्नभन्दा ससाना स्वार्थ र लुकेको कार्यसूचीमा साधन प्रवाह हुने गरेको छ ।

त्यस्तै अनुदान तथा कम ब्याजमा लिइने ऋणले बजारको ब्याज तथा वैदेशिक विनिमय दरलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्दछ । सहायता परिचालनमा स्वीकार गरिने शर्तहरूले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितलाई सम्बोधन गरेको पनि पाइएको छैन । त्यस्तै सहायतालाई दाताहरूले विपन्न मुलुकको लागि सहयोग भन्दा पनि स्वेच्छामा दिने गरेका छन्, सहायतामार्फत आउने प्रविधि, वस्तु तथा परामर्श कमसल र विपन्न मुलुकले ग्रहण गर्न नसक्ने खालको हुने गरेको छ । यसले सहायताग्राहीको क्षमता बढाउन भन्दा परनिर्भर बनाउन योगदान पु–याएको छ ।

नेपालको योजनाबद्ध विकासको शुरुदेखिनै विकास साझेदारको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । तिर्न बाँकी वैदेशिक ऋणमात्रको कुरा उल्लेख गर्दा पनि प्रतिव्यक्ति बीसहजार जति पुगेको छ । केही विकास आधारशिलाहरू जस्तो रणनीतिक सडक, पुल, अप्टिकल फाइबर, सिँचाइ जस्ता क्षेत्रमा सीमित उपलब्धि हासिल नभएको होइन ।

सामाजिक द्वन्द्वका समयमा विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमार्फत राज्यको उपस्थिति कायम राख्न र द्वन्द्वोत्तर व्यवस्थापनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र क्षेत्रीय संगठनहरूले उल्लेख्य सहयोग गरेका कुरा भुल्न सकिँदैन । वार्षिक विकास कार्यक्रममा २५ प्रतिशत जति बजेट प्रणालीमार्फत साधन प्रवाह हुने गरेको छ भने त्यत्तिकै बजेट बाहिर (अफबजेट) बाट पनि सहयोग परिचालित छ । शासकीय सुधार तथा क्षमता विकासका लागि विभिन्न प्रकारले सहयोग गरिरहेका छन् । यस अर्थमा विकास साझेदारहरू नेपालको विकासका महत्त्वपूर्ण साझेदार हुन् ।
 
तर विकास साझेदारहरूले गरेको सहयोगबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा धेरै सकारात्मक संकेत देखिएको छैन । सबैभन्दा बढी सहयोग प्रवाह हुने क्षेत्र शिक्षा हो । शिक्षामा हाम्रो उपलब्धि जोकसैले सहज रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सक्छ । धेरै महत्त्वको साथ नयाँ शिक्षाका लागि लिइएको सहयोग उपलिब्धविहीन मात्र भएन, शैक्षिक क्षेत्र नै तहसनहस बनाउने कारक बन्यो । त्यस्तै २०३०को दशकमा स्थानीय तहमा एकीकृत विकास गर्ने उद्देश्यबाट सञ्चालित ग्रामीण विकास परियोजनाहरूले पनि स्थानीय विकासको दिगो आधार बनाउन सकेको छैन । सीमित भवनहरूबाहेक कुनै पनि आयोजनाको अवशेष भेट्न सकिँदैन ।

तीसको दशकमा लिइएका कलकारखाना र ट्रलीबस सेवा पनि नामेट भइसकेको छ । चालीसको दशकका साना जलविद्युत् धेरैजसो सञ्चालनमा छैनन् । सहायतामार्फत सञ्चालित ठूला आयोजना उपलब्धिका दृष्टिमा मात्र पछि छैनन्, समयमा सम्पन्न हुन र आर्थिक व्यवस्थापनमा समेत कमजोर छन् । नब्बेको दशकबाट गैरसरकारी संस्थामार्फत प्रवाहित सहायताले जनस्तरमा काम गर्न भन्दा पनि भोक जगाउन मात्र सफल भएको छ ।

त्यति मात्र नेपालको विकास प्रयासमा संलग्न विकास साझेदारहरू राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्रतिबद्ध हुन र राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालित हुन, प्रतिबद्धताअनुरूप सहायता परिचालन गर्न र परिचालित सहायताको जवाफदेहिता निर्वाहमा भने पर्याप्त ध्यान दिइरहेका छैनन् । सबैजसो साझेदारहरूले नेपाल सहायता रणनीति तर्जुमा गरेपनि त्यसको वास्तविक कार्यान्वयन भने गरेका छ्रैनन् । सहायता प्रवाहको लागत बढ्दो छ तर प्रभावकारिता बढ्न सकको छैन । नरम राज्य प्रणालीको फाइदा साझेदारहरूले पनि लिएका हुन् कि भन्ने स्थिति देखिएको छ ।

अब बिस्तारै सहायता प्रवाह जलवायु वित्ततर्फ केन्द्रित हुँदैछ, यसको उपयोगमा झनै विकृति आउने सम्भावना प्रारम्भिक दिनमा नै देखिएको छ । यस परिवेशमा सहायता प्रवाह नेपालको दिगो आर्थिक विकासमा उत्प्रेरक भूमिका निर्वाह गर्नका लागि विद्यमान सहायता परिचालन विधि र कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटीमा पुनरवलोकन गर्नु आवश्यक छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको सहायता नीतिअनुरूप यी कमीकमजोरीलाई सम्बोधनका लागि छानिएको क्षेत्रमा मात्र सहायता परिचालन गरी प्रभावकारी नतिजा अनुगमन गर्ने परिपाटी बसाल्नु आवश्यक छ ।

---

---