मंसिर ५, २०८०
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...
मंसिर २६, २०७५
बुटवल – ५ नम्बर प्रदेशमा निर्माणाधीन झण्डै डेढ सय सडक आयोजना प्रदेश मातहत हस्तान्तरण हुन नसक्दा निर्माण कार्य रोकिएको छ ।
संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले डिभिजन सडक कार्यालय बुटवललाई चालू आयोजना प्रदेशका सडक हेर्ने निकायलाई हस्तान्तरण गर्न परिपत्र गरेको छ ।
तर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग प्राविधिक, इन्जिनियर र सडकको स्रेस्ता हेर्ने कर्मचारी नहुँदा ती आयोजना हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् ।
जसले गर्दा गएको असोजदेखि १ सय ४३ वटा सडक आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएको हो । प्रदेशमा १२ जिल्ला छन् । तीमध्ये धेरै आयोजना रूपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, कपिलवस्तु र दाङका छन् ।
सडक विभागले गएको असोज २४ गतेको पत्र अनुसार सडक विभाग अन्तर्गत सबै आयोजना प्रदेशसँग समन्वय गरी हस्तान्तरण गर्न पत्राचार गरेको छ । जसले गर्दा आयोजनाको बजेट शीर्षकको ठेक्कापट्टाको कार्य नगराउन अनुरोध गरेको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका लेखा अधिकृत शिवनाथ सुवेदीले प्रदेश सरकारले स्रेस्ता माग्दा आफूहरू दिन तयार रहेको जानकारी दिए । ‘असोजदेखि सडक डिभिजनले हेर्दै आएका आयोजनाहरू प्रदेश मातहत हस्तान्तरण गर्न परिपत्र गरिएको छ । ती आयोजनाको काम पनि नगर्न नगराउन भनिएको छ । तर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय जनशक्ति र कार्यालय स्थापना गर्न नसक्दा स्रेस्ता लिन बोलाएको छैन ।’
सडक डिभिजन बुटवलबाट प्रदेश सरकार मातहत ३४ वटा आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छन् । विशेषगरी बेलवास–बेथरी सडक क्षेत्रका स्थानीयबासी सडक निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने आशामा रहेका सडक निर्माण कार्य अलपत्र परेपछि निराश बनेका छन् । घर आँगनबीच नहर सहितको सडक निर्माण बन्ने भएपनि भौतिक संरचना भत्काएका स्थानीयलाई लामो समय धुलो र सडकको समस्या झेल्नुपर्ने भएको छ । बेलबास बेथरी सडक प्रतिनिधिसभा सांसद विष्णु पौडेलको ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ हो ।
बेलवास–बेथरी सडक, मुर्गिया सुर्यपूरा लुम्बिनी सडक, त्रिवेणी सुनई गण्डक नहर सडक, बृहत् लुम्बिनी चक्रपथ, चिसापानी मझौनी महसपुर, बेलवास नुवाकोट सडक, सैनामैना चक्रपथ, रामापुर लुम्बिनी सडक, रेसुंगा मार्ग कफी कम्पनी बाह्रबिघ, बमघाट लेकालीमिलन ज्योतिनगर सडक, रामग्राम स्तुपा देरहवा, रामग्राम जर्घा, पिपरीचाका घनश्याम चोक, लगायत १ सय ४३ वटा सडक रहेका छन् । यी आयोजना ५ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ लागतका रहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका इन्जिनियर रामपुकार जैसवालले आयोजनाको अख्तियारी प्रदेशलाई गराउन अनुरोध गरिएपनि ३ महिनासम्म हस्तान्तरण हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘चालू अवस्थामा रहेका आयोजनाहरू जुन मातहतबाट काम गराएका थिए, सोहीबाटै सम्पन्न गराएको भए राम्रो हुने थियो । यसले गर्दा आयोजनाको म्याद लम्बिने भयो ।’
संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्रदेश मातहत हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन । लेखा अधिकृत सुवेदीले भने, ‘यस्तै अवस्था रहने हो भने यो वर्ष कुनै पनि आयोजनाको काम शुरू हुने देखिँदैन ।’
प्रदेश मातहत योजना हस्तान्तरण नहुँदासम्म काम नगर्न परिपत्र गरेपछि ठेकेदारले कामदारदेखि निर्माण सामग्री अन्य आयोजनाले लगिसकेका छन् । यी आयोजनको भौतिक प्रगति ३० देखि ४० प्रतिशत देखिएको छ भने वित्तीय प्रगति ६० प्रतिशत छ ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीका निमित्त सचिव सहजदेव भण्डारीले केन्द्रबाट ठेक्का सम्झौता गरिएका योजनाको नाम यस पटक प्रदेशलाई लिन परिपत्र गरेपनि बजेट कम आएको बताए । ती सबै प्रदेशका आयोजनाका लागि ५९ करोड रूपैयाँ दिएको छ ।
‘आयोजना मात्र लिएर के गर्ने, बजेट नदिने ? ठेकेदार पैसा माग्न आउँदा के दिने ? हामी पुनः पैसासहित आयोजना हस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेर विभागमा पत्राचार गरेका छौं हेरौ के हुन्छ ।’ निमित्त सचिव भण्डारीले थपे, ‘आयोजना धेरै बजेट थोरै कसरी गर्न सकिन्छ काम ठेकेदार पैसा चाहियो भनेर हामीलाई घेर्न आउँछन् ।’
संघीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्त्रण गर्न भनेको र प्रदेशले बजेट नछुट्याएका कारण सबै सडकको काम यस वर्ष अगाडि नबढ्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...