पुस ११, २०८०
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
मधेशलाई नेपालबाट अलग गराउनुपर्छ भनि आन्दोलनरत स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नाइके डा. चन्द्रकान्त राउत उर्फ सिके राउतसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले ११ बुँदे सम्झौता गरेको छ । ११ बुँदे सम्झौतालगत्तै नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ ।
मधेश केन्द्रित दलसँग गरिएको २२ र ८ बुँदे सम्झौताले काठमाडौं र मधेशमा खुशी र दुःखी अर्थात् २ खाले मनोविज्ञान पैदा गरेको थियो ।
काठमाडौंलाई लागेको थियो सार्थक संघीयता नेपालमा स्थापित भइहाल्यो भने अभ्यासमा रहेको शक्ति क्षेत्रीय दलका नेता अथवा सीमान्तकृत समुदायमा बाँड्नुपर्नेछ । मधेशमा एक किसिमको खुशी थियो, संघीयता, समावेशी र समानुपातिकता स्थापित गराउन पाए आफूहरू शासित वर्गबाट माथि उठेर नेपालमा आफ्नो उज्ज्वल भविष्य हेर्न पाउने छौं । अर्थात् संघर्षको आयू कम हुनेछ ।
राउतसँग गरिएको ११ बुँदे सम्झौताबाट न राज्य पूर्ण खुश छ, न त राउत नै । ‘राष्ट्रवादी छविका नेता’को पदबी पाएका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देश टुक्र्याउने शक्तिसँग किन सम्झौता गर्यो ? प्रश्नको सामना यत्रतत्रबाट गर्न परिरहेको छ ।
सम्झौताको बुँदा नम्बर २ मा प्रयोग गरिएको वाक्यांश जनअभिमत (जो चर्चाको विषय बनेको छ) ले ओली सरकारको टाउको दुखाएकै हुनुपर्छ । नेकपाका प्रभावशाली नेता भीम रावल त सदनमै निस्सासिने प्रश्न गरे । सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै राउतका कार्यकर्ताले मधेश नेपालमा रहने नरहने विषयमा राज्यसँग सम्झौता भएको भनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्न थाले । हुन त अकलमंद कार्यकर्ताले राउतको समझौतावादी कदमको विरोध नै गरेको छ र निराशाको भुमरीमा फसेको महसुस गरिरहेको हुनुपर्छ । आउँदो चुनावमा पृथकतावादीसँगको माया प्रेमको राजनीतिकरण हुने नै छ । कांग्रेसले अवश्य गर्नेछ, अरु कसैले नगरे पनि ।
सम्झौताले राउत र उनका पुराना विचारसँग सहमति राख्ने समर्थक पनि खुशी छैनन् । मधेशलाई नेपालबाट अलग गर्नु सम्भव छैन भन्ने बुझाइले राउतको मानसपटलमा स्थान लिएकै हुनुपर्छ । पृथकतावादी आन्दोलन सफल पार्नको लागि धेरै किसिमको अनुकूलताको आवश्यकता पर्छ । जुन नेपालमा सम्भव छैन, हुनु पनि हुँदैन ।
राउतले जसरी सम्झौताको दिन गरेको भाषणमा जेल बसाइको पीडा बयान गरिरहँदा सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो कि उनी धेरै पहिलादेखि ‘सेफ लेन्डिङ’ खोजिरहेका थिए, जसमा उनी सफल पनि भए ।
अब चर्चा गरौं ‘पोस्ट एग्रीमेन्ट’ राजनीतिबारे । ११ बुँदे सम्झौता भयो । ओलीको रणनीति के होला त यो सम्झौतामा ? सीकेले मधेशमा आफ्नो अनुहार कसरी स्थापित गर्ने प्रयास गर्लान् त ?
प्रधानमन्त्री ओली संघीयतालाई मनपेटबाट नरुचाउने हुन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । ओलीले सम्झौताको दिन आफ्नो वक्तव्यमा भनेका थिए कि सिके राउतको नाम लिएर मधेशमा रोटी सेक्नेहरूको दिन गयो अब ... । यसरी उनले सतही रुपमा भन्न चाहन्थे कि अब जस्तो संघीयता दिइएको छ त्यसमै रमाउ । अधिकार दिएन भने अब पृथकतावादी आन्दोलन चर्किन्छ भन्ने धाक देखाउने आधार छैन । तर गहिराइमा बुझ्ने हो भने उनले सीके राउतलाई प्यादाको रुपमा प्रयोग गरी संघीयता तुहाउन उनलाई अझ सजिलो हुनेछ ।
पृथकतावादको घेरामा बसेर समुन्द्र पारीबाट आएका राउत राजा महेन्द्रका तबेलामा अवतरणको खाँचो थिएन सीकेसँग । ७ समुन्द्र पारीका करेन्सी बोकेर आएका राउतले अब मोहर पनि पाउने छन् संगठन निर्माणको लागि । राउतका भ्रमित केही थान कार्यकर्ताले ‘जनअभिमत’लाई मधेशलाई नेपालबाट छुट्याउनको निमित्त ‘जनमत संग्रह’ भनी प्रचारबाजी गर्दै मधेशका अशिक्षित वर्गलाई संगठनमा जोड्ने यत्न गर्ने नै छन् । राउत चाहिँ आफैंले देश टुक्र्याउने कुरा गर्ने छैनन् खुला रुपमा । ‘जनमत संग्रह’ बरु संघीयता चाहियो कि चाहिएन भन्ने विषयमा गराउने भाष्यको निर्माण नगरिएला भन्न सकिँदैन ।
जे भएपनि राउत र ओली सरकारले मधेशमा नयाँ नजिर स्थापना गरेको छ । त्यो के हो भने चर्को नारा उठाउ र राजनीतिमा स्थापित होउ । पहिलो मधेश आन्दोलनताका समग्र मधेश एक प्रदेशको नारा घन्काइएको थियो ।
आमजनता आन्दोलनमा लागे, बलिदानीसम्म दिए । पछि आन्दोलनका अगुवा चुनावी लोकतन्त्रको फाइदा उठाउँदै राजनीतिमा स्थापित गराए । आन्दोलनहरू भइरहे मधेशमा । संघीयता पनि आयो । तर आम जनतामा भने सन्तुष्टिको बिज अंकुरण हुन सकेन ।
डा. राउत ७ समुन्द्र पारीबाट रणनीतिक हिसाबमा नेपाल आए । मधेशलाई नेपाली औपनिवेशबाट छुटकारा दिलाउनको लागि । मधेश छुट्टै देश बन्नुपर्छ भनि आम मधेशीमा विचारको बिजारोपन गराउन, धेरै हदसम्म सफल पनि भए । हुन त योभन्दा पहिला जयकृष्ण गोइतहरूले यो मुद्दा नउठाएको होइन । फरक भने आन्दोलनको प्रक्रिया (मोडस ओप्रेन्डी) मा थियो र छ । उनीहरूले सशस्त्र आन्दोलनको बाटो रोजेका थिए र सुस्तरी आफैं अलगथलग हुन पुगे ।
राउतलाई भनी पश्चिमा देशको अनुभव र उनीहरू मानव अधिकारलाई कसरी औजारको रुपमा प्रयोग गर्छन् भन्ने कुराको जानकारी लिई पृथकतावादको आन्दोलनलाई अहिंसाको चादरमा अवतरण गराए । गान्धी र मण्डेलाका तस्विरलाई स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको ब्यानरमा दुरुपयोग गरे ।
पृथकतावादी आमसभा गर्दा प्रहरी प्रशासनको हस्तक्षेप वा उनी र कार्यकर्तालाई थुनामा राख्दा मानव अधिकारलाई आधार बनाएर वाक स्वतन्त्रता राउतलाई दिनुपर्छ भनी ७ समुन्द्र पारी देशका नेपालस्थित दुताबास एवं नियोगहरूबाट राउतको पक्षमा सबभन्दा पहिला विज्ञप्ति निकालिन्थ्यो ।
‘होली वाइन’ खाएका नेकपा सरकारलाई राउतजस्ता राजदूतसँगको अप्रत्याशित साइनो भित्र धेरै दुर्गन्ध रहेको भन्न कठिन छैन होला । कालान्तरमा यो ११ बुँदेको नेप्थ्यका कुराहरु स्वभाविक रुपले बाहिर आउने नै छ ।
अहिलेको अवस्थामा केही चुनौती अवश्य देखिन थालिएको छ मधेशमा । राउतले युवामा स्थापित गराएको स्वतन्त्र मधेशको मोहलाई कसरी भंग गर्लान् त ? स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनमा राउत पछिको ‘लेजिटिमेट’ अनुहार थिएन । अहिले सरकारले गरेको सम्झौता गठबन्धनसँग गरेकोजस्तो देखिएपनि यथार्थमा यो सम्झौता फगत एउटा पात्रसँग गरिएको छ, यो अपरिभाषित यथार्थ हो ।
नेपाली औपनिवेसबाट आजादी पाउनको लागि गिरफ्तारी दिने ती सोझासाझा मधेशी युवाको भावनाको अवतरण कसरी गराउँलान् त राज्य र राउतले ? २ नम्बर प्रदेशमा ठीकठाक समर्थक बनाउन सफल राउतले उनका कार्यकर्ताद्वारा राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्धको नाराबाजीको व्यवस्थापन कसले गर्ने, प्रदेश सरकार वा संघीय दूत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ? गम्भीर प्रश्न बनेको छ । विश्लेषणात्मक कोणबाट हेर्ने हो भने संघीय सुरक्षा निकायले राउतका क्रियकलापलाई ध्यान नदिएकोजस्तो गर्ने छनक छ । प्रदेश सरकारलाई बदनाम गर्ने आधारशीला तयार गरिने छ । जुन कि देश हितकै लागि घातकसिद्ध हुँदै जाने हो ।
यस्तो राजनैतिक विषम परिस्थितिलाई संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले कसरी लिएको छ ? उनै जानुन् । तर देशमा शान्ति स्थापित गराउन, संघीयताको भविष्य निर्धारण लगायत आम सीमान्तकृत वर्गको सामाजिक न्यायको लडाइ यिनै मधेशवादी दलको काँधमा आएको छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...