काठमाडौं – २०७३ असारमा बल्खु तरकारी बजार अनुगमनमा गएको सरकारी अनुगमन टोलीमाथि स्थानीय व्यवसायीले तरकारीले हिर्काउँदै आक्रमण गरे ।

अनुगमनमा गएको टोलीले तरकारी व्यवसायीले नापतौलमा ठगी गरेको ठहर गर्दै तराजु जफत गरेपछि व्यवसायीले अनुमगन टोलीमाथि बन्दा र काक्रो हिर्काउँदै आक्रमण गरेका थिए ।

२०७५ भदौमा कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा गएको सरकारी अनुगमन टोलीलाई तरकारी व्यवसायीले नियन्त्रणमा लिँदै थुने । तरकारी बोकेर कालिमाटीमा भित्रिएका गाडीबाट अनुगमन टोलीले बिल र कागजात माग्यो तर गाडी चालकले दिएन । अनुगमन टोलीले कारवाही अगाडि बढायो ।

त्यसपछि तरकारी व्यवसायी एकजुट हुँदै आएर अनुगमन टोलीलाई घेरा हालेका थिए । पछि प्रहरीको सहयोगमा अनुगमन टोली छुटेको थियो ।

यी दुवै घटनापछि सरकारले अनुगमन अधिकारीलाई तत्काल जरिवाना गर्ने अधिकार सहितको कानून नभएकाले व्यवसायीले दादागिरी देखाउने गरेको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसपछि गत वर्षदेखि तत्काल जरिवाना गर्ने अधिकार सहितको नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा अनुगमनमा असहयोग गर्ने व्यापारीलाई समेत तत्काल जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर बिहीवार न्युरोडस्थित रञ्जना कम्प्लेक्समा भएको घटनाले सरकारी संयन्त्रको निरीहपन र व्यापारीको संस्कार झल्काएको छ ।

के भयो रञ्जना कम्प्लेक्समा ?

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोली बिहीवार न्युरोडस्थित रञ्जना कम्प्लेसमा अनुगमन गर्न गयो । अनुगमनको क्रममा व्यवसायीले कपडाको मूल्यसूची नराखेरै कारोबार गर्ने गरेको पाइयो । मूल्यसूची नराखेर वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्दा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढिरहेको भन्दै अनुगमन टोलीले मूल्यसूची नराख्नुको कारण सोधपुछ गर्‍यो ।

व्यवसायीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि टोलीले कारवाही अगाडि बढायो । कम्प्लेक्सका ५ वटा पसलमा अनुगमन गरिसक्दा ४ वटालाई ५०/५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको अनुगमन टोलीका संयोजक कपिल रेग्मीले जानकारी दिए ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कैफियत अनुसार अनुगमन अधिकृतलाई तत्काल जरिवाना गर्ने अधिकार छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २० (१) र (२) अनुसार व्यवसायीले प्रत्येक सामानको थोक वा खुद्रा बिक्री मूल्यसूची उपभोक्ताले स्पष्ट देख्ने गरी राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मूल्यसूची नराखेमा अनुगमन टोलीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३९(१) अनुसार तत्काल ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । ‘मूल्यसूची नराखेरै बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइयो,’ बिहीवार रञ्जना कम्प्लेक्समा गएको अनुगमन टोलीका संयोजक रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, ‘मूल्यसूची नराख्नुको अर्थ मनलाग्दी मूल्यमा बिक्री गर्छु भन्नु नै हो । त्यसो गरेको भेटिएपछि हामीले जरिवाना गर्न थाल्यौं ।’

‘जरिवाना गर्न थालेपछि व्यवसायी आक्रामक शैलीमा आए,’ रेग्मीले भने, ‘बोरामा बाँधेर झ्यालबाट फ्याँक्छौं भन्न थाले ।’ त्यसपछि माहौल बिग्रियो । अनुगमन टोलीले अनुगमनलाई अगाडि बढाउन सकेन । कम्प्लेक्सका अन्य व्यापारीले तत्कालका लागि उन्मुक्ति पाए ।

रञ्जनामै अनुगमन किन ?

यसअघि विभागले गत भदौ १८ गतेदेखि काठमाडौंका मैतीदेवी, बानेश्वर, डिल्लीबजार, लगनखेल लगायतका स्थानमा रहेका विभिन्न कपडा पसलमा अनुगमन गरेको थियो । व्यवसायीले कपडा खरिद बिक्रीको बिल देखाएनन् र मूल्यसूची पनि राखेका थिएनन् । सोधपुछका क्रममा व्यवसायीले न्युरोडस्थित रञ्जना कम्प्लेक्सबाट होलसेलमा कपडा खरिद गर्ने गरेको जानकारी दिए । त्यसपछि अनुगमन टोलीको नजर रञ्जनातिर सोझियो । विभागका कर्मचारीसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन शाखाका अधिकृत कपिल रेग्मी नेतृत्वको टोली न्यूरोडस्थित रञ्जना कम्प्लेक्समा पुगेको थियो ।

असहयोगमा कारवाहीको अधिकार कानूनमै सीमित

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले अनुगमनमा सहयोग नगर्ने व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने अधिकार अनुगमन टोलीलाई दिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ५४ (२) मा जाँचबुझ, अनुमगन वा निरीक्षण गर्ने क्रममा व्यवसायीले आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘त्यसको अर्थ व्यवसायीले अनुमगन टोलीलाई अनुगमनका क्रममा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘पहिलो पटक असहयोग गरेमा २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्छौं । त्यसपछि पटकैपिच्छे दोब्बर हुन्छ ।’

ऐनको दफा ३८ (१) अनुसार अनुगमनमा असहयोग गर्ने व्यवसायीलाई पहिलो पटक २० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि पटकैपिच्छे दोब्बरले जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । तर बिहीवार रञ्जना कम्प्लेक्सका व्यवसायीले असहयोग गर्दा पनि असहयोग कसूरमा व्यवसायीलाई विभागले कारवाही गरेन । अनुगमनलाई समेत निरन्तरता दिन सकेन ।

अनुगमन टोलीका संयोजक कपिल रेग्मीले व्यवसायीले माफी मागेको हुनाले व्यावहारिक रुपमा जरिवाना नगरिएको बताए । ‘व्यवसायी अञ्जन शाक्य लगायतले सार्वजनिक रुपमै पटक–पटक माफी मागेको हुनाले हामीले ल ठीकै छ नि ! यसलाई किन अगाडि बढाउने भनेर असहयोगवापत जरिवाना नगरेका हौं,’ उनले भने, ‘पछि डीएसपी र महानिर्देशकसँग पनि छलफल भएपछि व्यवसायीले सुधार गर्ने कुरा गरेका हुनाले असहयोगको कसूरमा जरिवाना नगरिएको हो ।’ व्यवसायीले बिहीवार नै विभागमा आएर अबका दिनमा मूल्यसूची राख्ने लगायत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले सरकारले जरिवाना नगरेको उनले बताए ।

डरायो दुईतिहाइमा ठडिएको सरकार ?

राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता र सुशासनको नारा दिएर जनताबाट दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सक्रिय हुनुपर्ने हो । तर त्यहीँ सरकारको अनुगमन टोली व्यापारीबाट डराएर अनुगमन नगरी भाग्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । व्यापारीले प्रतिवाद गरेपछि बिहीवार रञ्जना कम्प्लेक्सको अनुगमनलाई सरकारी टोलीले निरन्तरता दिन सकेन, सरकारले लुते र कमजोर शैली देखायो ।

अनुगमनमा असहयोग गर्ने व्यवसायीलाई ऐन अनुसार जरिवाना नभएपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीले जरिवाना गर्न सरकार डराएको बताएका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले व्यवसायी अनुशासनमा नबस्नुले संस्कार झल्किने र ऐन अनुसार सरकारले कारवाही नगर्दा सरकारको निरीहता देखिने बताए । ‘व्यवसायी अनुशासनमा छैनन्, यसले उनीहरूको संस्कार देखाउँछ,’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘व्यवसायी संस्कारविहीन हुँदै गएका देखिन्छन् तर सरकारले पनि कारवाही गर्न सक्नुपर्थ्यो । ऐन अनुसार कारवाही गर्न नसक्नु सरकारको निरीहता नै हो ।’

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बजारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफापिच्छे नै उल्लंघन भएको र ऐन कार्यान्वयनमा सरकार निरीह देखिएको बताए ।

‘मूल्यसूची नराख्नु आफैंमा ऐनको उल्लंघन हो । त्यसमाथि व्यवसायीले अनुगमनमा सहयोग गरेको देखिएन,’ उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘यसरी हेर्दा दफा–दफा उल्लंघन गरेको देखिन्छ तर सरकारले ऐन अनुसार जरिवाना नगरी आफ्नो निरीहता देखाएको छ ।’