अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनको विषयलाई लिएर देशमा बहस चर्किएको छ । 

अनुमोदनका लागि एमसीसी प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएपछि सडकदेखि सदनसम्म यसबारे बहस भइरहेको छ ।

सबैभन्दा धेरै विवाद प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा चर्किएको देखिन्छ । 

गत मंसिर अन्तिम साता शुरू भई पुसको पहिलो साता सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसीको विषयलाई लिएर बहस भयो । 

अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम भएकाले एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने बहस चल्यो । 

स्थायी समितिले टुंगो लगाउन नसकेपछि यो विषय नेकपा सचिवालयमा पुगेको छ । सचिवालयले पनि निर्णय लिन सकिरहेको छैन ।

विकासउन्मुख देशको पूर्वाधार विकास र सुशासन अभिवृद्धिका लागि अमेरिकी परियोजना एमसीसीमार्फत् सहयोग लिनका लागि नेपाल आफैंले धेरै प्रयत्न गरेको थियो । 

एमसीसीको फण्ड लिनका लागि सन् २०१७ मा नेपाल लगायत ८२ देशले प्रस्ताव पेश गरेकोमा ३३ देशले यो सहयोग पाउने भएका छन् । 

प्रशारण लाइन, सडकलगायतका पूर्वाधार विकासका लागि नेपालले नै पहल गरेर यो चरणसम्म आइपुगेको हो ।

छिमेकी मुलुक चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को विकल्पमा आएको भनिएको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम हो कि एमसीसी भनेर धेरैले प्रश्न उठाउनु र जिज्ञासा राख्नु स्वभाविक थियो । 

स्वयं नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ यान्छीले नेपालले एमसीसीमार्फत सहयोग लिनु स्वागतयोग्य भनिसकेकी छिन् । 

एमसीसीमार्फत् आउन लागेको रकम नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि हो, पूर्वाधारमा पनि विद्युत्को प्रशारण लाइन निर्माणका लागि । 

जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ता समेत आकर्षित भएपनि प्रशारण लाइन निर्माणमा पर्याप्त लगानी भएको छैन ।

प्रशारण लाइन अभावमा नेपालमा उत्पादित बिजुली भविष्यमा खेर जाने अवस्था आउन सक्ने खतरा पनि कायम छ ।

अर्थतन्त्रको आकार र स्रोतको सीमितताका कारण नेपालले आफ्नै लगानीमा ठूला पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । तत्कालै वैदेशिक सहयोग अस्वीकार गर्ने अवस्था नेपालको छैन ।

नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भारी थप्न होइन पूर्वाधार विकासका लागि आउने सहयोग र सफ्ट लोन नेपालले नकार्न सक्दैन । 

कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको एमसीसीअन्तर्गतको आयोजना नेपालले रोक्न सक्दैन, कि त हामीले विदेशी सहयोग लिदैनौं भन्न सक्नु पर्‍यो । विदेशी सहयोग पूरै अस्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थासम्म नेपालको हितमा हुने सहयोग लिन हिच्किचाउनु हुँदैन । 

पूर्वाधार विकासका लागि नेपाललाई ठूलो मात्रामा धनराशिको आवश्यकता परेको समयमा एमसीसीबाट आउने ५० करोड डलर (झण्डै ५५ अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबरको रकम लिएर नेपालले दशकौंलाई हुने प्रशारण लाइन निर्माण गर्न सक्छ । 

जतिसुकै विवाद भएपनि एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन हुने सरकारका मन्त्रीहरूको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ । 

एमसीसीको रकमलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था छैन भने यो बहसलाई थप नगिजोलौं । निर्णय लिन विलम्ब नगरौं ।