काठमाडौं –नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको कार्यकाल यसै साता पूरा गर्दैछ । आश्वासन धेरै बाँडेपनि बितेको एक वर्षमा जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

सहयोगीहरूका अनुसार ओलीले १८ घण्टासम्म काम गर्छन्, तर त्यसको नतिजा परिणाममा देखिएको छैन । सरकारका कामको प्रभावकारिता र मूल्यांकन मन्त्रीले गरेका कामबाट हुने गर्दछ । तर ओली सरकारका २४ सारथिमध्ये थोरैले मात्र आशा जगाउने काम गरेका छन् ।

जसले आशा जगाए

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‍मा २ उपप्रधानमन्त्री, १९ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री छन् । ओली सरकारका २५ खेलाडी मैदानमा उत्रिए पनि अधिकांश खेलाडीले कुशल प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् । सीमित मन्त्रीले मात्र सम्झनलायक काम गरेका छन । अधिकांश मन्त्रीले कामचलाउ र कर्मकाण्डी ढंगले काम गरिरहेका छन् । केही मन्त्रीको कामले भने सरकार नै बदनाम हुनुपरेको छ ।

गोकर्ण विष्ट

बितेको एक वर्षमा सरकारप्रति आशा जगाउनेमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्ट अग्रस्थानमा देखिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि हुने ठगी नियन्त्रणका लागि गोकर्णले निर्मम् कदम चाले । उनी मन्त्री बनेलगत्तै श्रम स्वीकृतिमा हुने चलखेल धेरै हदसम्म नियन्त्रण भयो भने बिचौलियाहरू कानूनको फन्दामा परे । 

स्वच्छ र निश्कलंक छवि बनाएका मन्त्री विष्टले मलेसिया जाने कामदारको शुल्क फ्री हुने गरी मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरे । यद्यपि मलेसियामा कामदार जाने प्रक्रिया सुचारु हुन भने सकिरहेको छैन । अन्य केही मुलुकसँग श्रम सम्झौताको तयारी गरिरहेका छन् । 

सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आयो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कम्युनिस्ट सरकारले २०५१ सालमा शुरू गरेको वृद्धभत्ता पछिको लोकप्रिय कार्यक्रमको रूपमा व्याख्या गरियो । यद्यपि यसको पृष्ठभूमि भने पहिलेबाटै तयार भइरहेको थियो । यस सम्बन्धी ऐन समेत बनिसकेको अवस्थामा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएर क्रेडिट लिन गोकर्ण सफल भए ।

यसैसाता प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम समेत शुरू हुँदैछ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्याय वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी रोक्न गोकर्णले चालेको कदम प्रशंसायोग्य रहेको बताउँछन् ।

पढ्नुहोस्, यो पनि:
गोकर्णको छलाङ : सिन्डिकेट बाईबाई, श्रम कार्यालय स्थापना र सुरक्षा योजनाले हाईहाई !

यद्यपि लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । 

लालबाबु पण्डित

ओली सरकारमा राम्रो काम गरेका मन्त्रीको सूचीमा लालबाबु पण्डितको नाम पनि अग्रस्थानमा आउँछ । 

ओलीको प्रारम्भिक क्याबिनेटमा समेत अटाएका लालबाबुले शुरूमा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए । पछि उनको जिम्मेवारी हेरफेर भयो र संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बने ।

मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका लालबाबुले ‘स्थायी सरकार’ भनिने कर्मचारी समायोजनको काम फत्ते गर्दैछन् ।

शुरूमा भालुको कम्पट मानिएको समायोजनको जटिल विषयलाई लालबाबुले पार लगाए । करीब ८० हजार कर्मचारीले समायोजनाका लागि फारम भसिकेका छन् । फारम नभर्नेको पनि समायोजन हुने अवस्था बनेको छ ।

मातृका यादव

ओली सरकारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मातृका यादव बिचौलियाविरुद्ध खरो रूपमा उत्रिएका छन् । पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले इन्धन ढुवानीमा सरकारलाई घुँडा टेकाउन खोजेपछि सेनाका ड्राइभर लिएर ट्याङ्कर कब्जा गरी तेल ल्याउन अमलेखगञ्ज पुगेका थिए, जसको चौतर्फी प्रसंशा भयो ।

ऊखु किसानको पैसा नतिर्ने चिनी मिलका सञ्चालकलाई जेल हाल्ने चेतावनी दिएपछि चिनीमिल सञ्चालकहरू किसानलाई मूल्य तिर्न राजी भए ।

मातृकाले तरकारीका बिचौलिया अन्त्यका लागि कालीमाटी तरकारी बजार अनुगमन गर्न टोली खटाए । व्यापारीले वाणिज्य विभागका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि मन्त्री आफैं पुगेर व्यवसायीलाई तह लगाए ।

विगतमा वनमन्त्री रहेको समयमा कर्मचारीलाई शौचालयमा थुनेर विवादमा आएपनि यसपटक उनले त्यस्तो विवाद निम्त्याएका छैनन् ।

गोकुल बाँस्कोटा

सरकारको प्रवक्ताको रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राम्रो भूमिका निभाएका छन् । प्रधानमन्त्री र सरकारको बचाउको जिम्मेवारी पाएका बाँस्कोटा आफ्नो भूमिकामा प्रखर उत्रिएका छन्, जुन उनको मुख्य जिम्मेवारी नै हो ।

सरकारको ९० प्रतिशत लगानी रहेको नेपाल टेलिकमलाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न गरेको पहल र श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यन्वयन गरिछाड्ने अठोटलाई पनि सरहानीय रूपमा लिन सकिन्छ । 

पत्रकारिताको पृष्ठभूमिबाट आएका मन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय एक सातापछि सार्वजनिक गर्ने प्रचलन बसाएकोमा भने आलोचना खेपेका छन् ।

केही आशा, केही निराशा

ओली सरकारमा धेरै अपेक्षा गरिएका मन्त्रीहरूले भने मध्यमस्तरको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । शुरू–शुरूमा राम्रो काम गरेपनि पछिल्लो समय केही मन्त्रीहरू अल्मलिएका जस्ता लाग्छन् । केहीको भूमिका पहिले निराशाजनक भएपनि पछिल्लो समय सही दिशामा अघि बढेको जस्तो लाग्छ ।

वर्षमान पुन

वर्षमान पुन उर्जामन्त्री रहेको समयमा नेपाल भारत ऊर्जा बैंकिङसम्बन्धी सम्झौताका कारण चर्चामा छन् । भारतसँग भएको सम्झौताका कारण नेपालले वर्षायाममा आफूलाई धेरै भएको बिजुली बेच्न पाउने छ भने सुख्खा मौसममा भारतबाट विद्युत् खरिद गर्न सक्नेछ ।

मन्त्री पुनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् ।

मन्त्री पुनकै पालामा भारतले आफ्नो लगानी बाहेकको पनि विद्युत् खरिद गर्नेगरी कानून संशोधन गरेको छ । 

तर नेपालको लगानीमै बन्ने भनिएको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना चीनको विवादित कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णयका कारण मन्त्री पुन विवादमा परेका छन् । 

डा. युवराज खतिवडा

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहेको समयमा अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिएका तथा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री रहेको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा कुशल जिम्मेवारी बहन गरेका कारण ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए ।

खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाइएकोमा नेकपाभित्र विवाद भयो, बजेट आएपछि झन आलोचना भयो । खतिवडाको बजेटले राजनीतिक लय लिन नसकेको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूरक बजेट ल्याउने कुरा गरे ।

'क्रोनी क्यापिटलिजम' विरुद्ध खरो रूपमा उत्रिएपनि ओली सरकारले गरेका महत्वाकांक्षी कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् । वित्तीय सुशासनका कुरा गरेपनि खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू ओरालो लागेका छन् । शेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) घटेको छ । 

प्रदीप ज्ञवाली

छिमेकी दुई देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सन्तुलन कायम राख्नका लागि ओलीले प्रदीप ज्ञवालीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । ज्ञवालीले उत्तर र दक्षिणलाई नेपालको हितअनुकूल सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरे । 

ज्ञवालीको पालामै नेपाल अमेरिका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठक सम्पन्न भयो । तर पछिल्लो समय भेनेजुएला प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिका कारण नेपाल र अमेरिकाबीच सम्बन्धमा चिसोपना आएको भन्दै आलोचना शुरू भयो ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :
इपीजी प्रतिवेदनबारे भारतीय विदेशमन्त्रीलाई गलत ब्रिफिङ भएछ : परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली [अन्तर्वार्ता]

सरकारले भेनेजुएला प्रकरणमा बोलेर अमेरिकालाई चिड्याएको भन्दै प्रतिपक्षले सदनमा प्रधामनन्त्रीको जवाफ माग्यो । भेनेजुएला प्रकरण लम्बिँदै जाँदा सरकारले कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई गर्न लागेको ब्रिफिङमा अमेरिकी राजदूत उपस्थित भएनन् । 

रामबहादुर थापा 'बादल'

सरकारको गृह प्रशासनको जिम्मेवारी पाएका रामबहादुर थापाले शुरूमा केही आशालाग्दा काम गरेका थिए । संगठित रूपमा भइरहेको सुन तस्करीको जालो तोड्नका लागि उनले लिएको कमदको प्रसंशा भयो । ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्नलाई कारवाही गर्न भन्दै समिति बनाए । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :
सिंहदरबारमा ‘बादल’को चुपचाप क्रान्ति !

यातायात व्यवसायमा रहेको सिन्डिकेट तोड्ने अभियानमा उनी खरो उत्रिए । सिन्डिकेटको माग गर्दै यातायात हडताल गर्ने व्यवसायीलाई थुन्ने चेतावनी दिएर पनि उनले सिन्डिकेट भत्काए । बादलले शुरू गरेका दुवै काम अलपत्र परे । पछिल्लो समयमा उनी एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै आएका छन् । 

सबैभन्दा बढी आलोचना कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्यामा संलग्न दोषी पत्ता लगाउन नसक्दा भयो ।

निर्मला हत्याकाण्ड सडक, सदन हुँदै अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदा समेत यसका हत्यारा पत्ता लाग्न सकेका छैनन् । माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउने तथा वीर अस्पतलका चिकित्सकलाई अपहरण शैलीमा मन्त्रालयमा उपस्थित गराउने जस्ता कामका कारण उनी आलोचनाको भूमरीमा छन् ।

शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । 

ईश्वर पोखरेल

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय नभए पनि रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनाले गरिरहेका कामको अनुगमन गरिरहेका छन् ।

सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं-तराई द्रूतमार्गको कामलाई गति दिन मन्त्री पोखरेलले काम गरिरहेका छन् । सेनामा हुने बढुवामा चलखेलको आरोप विगतमा सुनिए पनि त्यो विवादमा पोखरेल परेका छैनन् । निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लागिसक्यो, पाँच दिनमा सार्वजनिक हुन्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिका कारण मन्त्री पोखरेल विवादमा परे ।

रक्षामन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षीले सदनमा गृहमन्त्रीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्‍यो ।

रवीन्द्र अधिकारी

विद्यार्थी राजनीतिबाट खारिएर तीनपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद बनेका रवीन्द्र अधिकारी पहिलोपटक ओली क्याबिनेटमा अटाएका हुन् ।

अधिकारी मन्त्री बनेपछि लामो समयदेखि सञ्चालनमा नआएका केही विमानस्थलमा उडान शुरू भयो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा साना ट्वीन अटर र कार्गो विमानले ठूला बोइङ विमानलाई होल्ड गर्ने गरेको भन्दै काभ्रेमा विमानस्थल निर्माणका लागि उनले पहलकदमी लिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने ढिलासुस्ती हटाउने तथा देशको एकमात्र विमानस्थलको सुधारमा उनले काम गरे । विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा पनि उनले सुधार गरे । कम जहाजबाट धेरै उडान भर्न अनुमति लिएर यात्रु कुराउने विमान सेवा प्रदायकलाई जवाफदेही बन्न दबाब सिर्जना गरे । 

पछिल्लो पटक वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका छन् । वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन चलिरहेको छ ।

पद्मा अर्याल

प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत् कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गोपालमान श्रेष्ठलाई हराएर संसद्‍मा पुगेकी पद्मा अर्यालले ओली सरकारमा राम्रो काम गरिरहेकी छिन् ।

शुरूमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकी अर्यालले उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्री बनेपछि भूमिसुधार मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी हुन् ।

उनले मालपोत कार्यालयमा सुधारको पहल गरेकी छिन् । मालपोतमा हुने बेथिति रोक्न उनले केही दिन पहिले सेवाग्राहीको भेषमा छड्के अनुगमन समेत गरेकी थिइन् ।

सरकारले बजेटमार्फत् जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएकोमा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णयका कारण भने मन्त्री अर्याल आलोचनामा तानिएकी छिन् । 

औसत भूमिका : जागिर पचाउने काम मात्र !

चक्रपाणि खनाल 'बलदेव'

कृषिप्रधान भनिएपनि नेपाल आयात प्रधान मुलुक बन्दै गइरहेको छ ।

एकातर्फ कोदो फापरजस्ता वस्तु र तरकारीमा समेत मुलुक परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ, अर्कोतर्फ किसानले तरकारीको मूल्य नपाएको भन्दै बारीमा डोजर चाइरहेका छन् ।

सामान्ती अर्थ व्यवस्थाले गाँजेको कृषि अर्थतन्त्रमा सामन्वतावादका अवशेष बाँकी छन् । तर कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाल सस्ता भाषण गर्दै हिँडेका छन् । उनको कामको मूल्याङ्कन स्वयं सत्तापक्षकै सांसदले संसदमा गरेका छन्– 'कृषि मन्त्रालय खारेज गरिदिए हुन्छ,' भनेर ।

केही दिन पहिले सत्तापक्षीय सांसद हृदयेश त्रिपाठीले संसदमा बोल्दै मन्त्रालय खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

गिरिराजमणि पोखरेल

गणतन्त्र स्थापनापछि पटक-पटक शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व लिने भाग्यमानी हुन्, गिरिराजमणि पोखरेल । 

पोखरेलको पालमा भर्खरै उच्चउस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । पोखरेलकै पालामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ ।

यद्यपि मेडिकल शिक्षामा कोशेढुङ्गा सावित हुने भनिएको विधेयकको विपक्षमा पनि विरोधका स्वरहरू उठेका छन् । 

शिक्षाका नाममा भइरहेको मनपरी रोक्नतर्फ भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ । 

शक्ति बस्नेत

वन पैदावारमार्फत् एक लाख नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेपनि वनमन्त्री शक्ति बस्नेतको मन्त्रालयले जनताको मन जित्नेगरी काम गर्न सकेको छैन ।

सवारी साधनको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रीसँग सडकमा आएर केही सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गरेपनि त्यो देखावटी काम बनेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो प्रदूषण घटाउन मन्त्रालयले केही काम गरेको देखिएको छैन ।  

भानुभक्त ढकाल

बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत छात्राको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि तत्कालीन कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिए ।

तामाङपछि कानून मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आएका ढकालको काँधका संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानून निर्माणको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । प्रदेशहरूले संघले कानून नबनाइदिँदा आफूहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बताइरहँदा ढकालको कार्यकुशलता देख्न पाइएको छैन ।

संसद्‍को पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्न सकेमा उनको कामको मूल्याङ्कन हुनेछ । 

जगतबहादुर विश्वकर्मा 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा पाएका जगतबहादुर विश्वकर्माले खेल क्षेत्रको विकासका लागि उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चिनाउने खेल क्रिकेट अझै पनि नेतृत्वविहीन छ । क्यानको विवाद सल्टिने प्रक्रियामा रहे पनि यसलाई छिटो सल्ट्याएर आईसीसीको निलम्बन फुकुवाका लागि खास पहल गर्न सकेका छैनन् ।

उनको दैनिकी पनि मन्त्रालयको झण्डा हल्लाउनेमै सीमित रहेको खेलकुद क्षेत्रका जानकारहरूको टिप्पणी छ । बरु उनी आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर पर्ने भैँसी गोठ उद्घाटनमा गएको भन्दै आलोचनाको भूमरीमा परे । 

थममाया थापा

सरकारलाई समावेशी बनाउन भन्दै शुरूमै महिला बालबालिका मन्त्रालयको भूमिकामा थममाया थापालाई नियुक्त गरिएपनि उनको काम मन्त्रीको झण्डा हल्लाउने र जागिर पचाउनेमा मात्र केन्द्रित रहेको जानकारहरू बताउँछन् । राम्रो काम गर्न नसकेपनि उनी विवादमा भने आएकी छैनन् ।

मोहम्मद इख्तियाक राई

संघीय समाजवादी फोरमको कोटामा शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका इख्तियाक राईपनि झण्डा हल्लाउने र भत्ता पचाउने बाहेक कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् ।  काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसक्नुमा मन्त्री राईको कमजोरी मुख्य कारण भएको आलोचकहरूको टिप्पणी छ । बजेटमा रहेको स्मार्ट सिटी निर्माणको काम अगाडि बढाउने भनेपनि त्यो काम अगाढि बढ्न सकेको छैन । 

उपेन्द्र यादव

जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपनि उपेन्द्र यादवले जनताको मन जित्ने काम गरेका छैनन् । विदेश शयर गर्ने मन्त्रीको उपमा पाएका यादवले कुनै उल्लेख्य काम नगरेको आरोप छ । डाक्टरहरूले अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

जसले निराश बनाए

बीना मगर

सगरमाथाको पानी विश्वबजारमा बिक्री गरेर डलर कमाउने भनी लोकप्रिय भाषण गर्दै हिँडेकी खानेपानी मन्त्री बीना मगरले जनताको मन जित्ने एउटै काम गर्न सकेकी छैनन् ।

दशैंअगाडि नै मेलाम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने आश्वासन दिएपनि उनी मन्त्री रहेकै समयमा मेलाम्चीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । 

मेलाम्चीको कार्यप्रगति लाई ‘चिल्लो सडकमा जापानको कार गुडेजस्तै’ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरेपनि त्यो चिल्लो कार दुर्घटनामा पर्दा काकाकुल बन्दै गइरहेको देशको राजधानीमा पानीको संकट गहिरिएको छ । 

ठेकेदार कम्पनी भाग्नुमा खानेपानी मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवको दोष रहेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ । 

रघुवीर महासेठ

राजधानी काठमाडौं उपत्यका लगायत अधिकांश ठाउँमा सडक, पुल लगायतका पूर्वाधार अलपत्र परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा निर्माणका काम अलपत्र छन्, मन्त्री भने बेसुर छन् ।

गृहमन्त्री यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि लाग्दा पनि मन्त्री महासेठले भने सिन्डिकेटको पक्षपोषण गरेको आरोप लाग्यो । राजधानी लगायत अधिकांश स्थानमा अस्तव्यस्त सडक, भौतिक पूर्वाधार जस्ता आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै मन्त्री महासेठको आलोचना भइरहेको छ ।

राज्यमन्त्रीहरू भने समीक्षामा सामेल गरिएका छैनन् ।