नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको नौ महिना पूरा भएको छ । नयाँ सरकार गठनपछि छिमेकीसँगको सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन आएको सरकारको दाबी छ । ओली सरकारले परराष्ट्र मामिलामा लिएको नीति तथा समसामयिक विषयमा सरकारका एक प्रभावशाली सदस्य परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग लोकान्तरका लागि  विमल गौतमरसुशील पन्तले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सार :

गठन भएको नौ महिना पुगिसक्दापनि सरकारले किन अपेक्षित गति लिन सकेन ? सरकारको कामसँग जनता किन सन्तुष्ट बन्न सकेनन् ?  

जनस्तरबाट उठेका टिप्पणीहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौं । मैले त्यसलाई सकारात्मक के अर्थमा लिन्छु किनकि दुईतिहाइ बहुमतको सरकारप्रति जनताको ठूलो भरोसा छ । त्यसबाट गहन अपेक्षा छ र जनतामा परिवर्तन तथा रूपान्तरणको तीव्र हुटहुटी छ । त्यहीअनुसार सरकार अगाडि बढोस् भन्ने चाहना त्यसमा प्रतिबिम्बित भएको छ । कहिलेकाहीँ त्यो गतिका साथ अगाडि बढ्न नसक्दा आउने आलोचनाहरूलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

तर गएको नौ महिना हामीले महत्त्वपूर्ण र उपलब्धिीमूलक काममै लगाएका छौं । कस्तो हुन्छ भने – घर बनाउनुभन्दा पहिले तपाईंले जग हाल्नुहुन्छ । जग बसाल्न तपाईंले जति समय, स्रोत र श्रम खर्चिनुहुन्छ, त्यो झट्ट बाहिर देखिँदैन । घर बन्न शुरू गरेको देखिने भनेको जग पुरेर पर्खाल उठाउन शुरू गरेपछि हो । नौ महिना हामीले घरको जग निर्माणमा लगाएका छौं । अब त्यो जगमाथि उभिएर हामीहरू हाम्रा कामलाई तीव्रता दिन्छाैं।  २०५१ सालको एमालेको नौमहिने सरकार र अहिलेको सरकार दुईवटा फरक परिस्थितिका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । त्यतिबेला साना कामहरूको पनि ठूलो सकारात्मक प्रभाव पर्थ्यो । अहिले मान्छेका अपेक्षा पनि ठूला छन्, त्यसो हुँदा अलिकति असन्तुष्टि देखिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ । 

तपाईंले संसद्को सम्बोधन तथा विभिन्न मञ्चमा सरकारले कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरेको बताउँदै आएनुभएको छ । तैपनि सरकार कहिले कता ढल्किएको, कहिले कता ढल्किएको भन्ने खालका टिप्पणी भइरहेका छन् नि !

यो बुझाइमा या हेराइमा रहेको समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले प्रारम्भदेखि नै भन्दै आएका छौं : हाम्रा नीतिहरू, खास गरी परराष्ट्रनीतिमा एउटा संगति छ । त्यसमा एउटा तादात्म्य छ, त्यो एकदम सही दिशातिर उन्मुख छ । अब हाम्रो कहिलेकाहीँ सार्वजनिक अवधारणा र मिडियाको विश्लेषण पनि एकदमै घटनामुखी हुनपुग्छ । म तपाईंलाई केही उदाहरण दिन चाहन्छु । 

प्रधानमन्त्री बन्नुअघि पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अर्थात् प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रसुवागढी पुग्नुभयो । ठूलो हल्ला मच्चियो – अब नयाँ सरकार एकातर्फ ढल्किने भयो भनेर । उहाँले पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्नुभयो, त्यसपछि फेरि अर्को हल्ला मच्चियो – यो सरकार त पूरै एकातर्फ ढल्कियो भनेर । त्यसलगत्तै चीन भ्रमण भयो, अर्को ढंगको हल्ला चल्यो । 

यी कूटनीतिमा आवश्यक पर्ने पहलकदमीहरू, सहभागिताहरू, संलग्नताहरूलाई नबुझेर गरिने सतही टिप्पणी हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालको सर्वोत्तम हित नेपाल तटस्थ हुनुमा, असंलग्न हुनुमा, स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अवलम्बन हुनुमा छ भन्ने कुरालाई यो सरकारले असाध्यै राम्रोसँग बुझेको छ । हाम्रो विकासका लागि हाम्रा दुवै छिमेकी चाहिन्छन्, क्षेत्रीय स्तरमा र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि । उहाँको एकातिर साझेदारी र अर्कोतिर प्रतिस्पर्धा पनि छ । उहाँहरूको साझेदारी बढ्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ । उहाँहरूको प्रतिस्पर्धाले हामीलाई कहिलेकाहीँ अप्ठेरो पार्छ । 

यो स्थितिभित्र हामीले कहिलेकाहीँ उहाँहरू दुवैसँग नजिकको र विश्वासिलो सम्बन्ध राखेर र दुवैको विकासबाट लाभान्वित हुने ढंगले हाम्रा नीतिहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । कहिलेकाहीँ प्रयासहरू हुन्छन् । आफ्ना क्षेत्रीय या विश्वव्यापी महत्त्वाकांक्षामा साक्षी बनाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास पनि हुन्छ । यी कुरा बुझेर नै नेपालले तदनुसार व्यवहार गर्छ । 

त्यसो भएर जे टिप्पणी हुने गर्छ – असन्तुलित भयो, कहिले कता कहिले कता भन्ने, यो अल्पबुझाइको या आग्रहयुक्त बुझाइको परिणाम हो भन्ने म ठान्छु । नेपाल, नेपालको परराष्ट्रनीति यो सरकारको परराष्ट्र सम्बन्ध कुनै केराको पात होइन जसलाई हावाको सानो झोक्काले पनि कहिले यता कहिले उता फर्काओस् । 

कूटनीतिक मामिलामा सन्तुलनको कुरा गरेपनि पछिल्ला केही वर्षमा दक्षिणको नेतृत्वले पटकपटक भ्रमण गर्दा उत्तरको उच्च नेतृत्व किन आएन ? 

यो कुराप्रति आम नेपालीको चासो छ र भ्रमणको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैलाई गम्भीरतापूर्वक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको शब्द उद्धृत गर्ने हो भने – स्थिरता र समृद्धिको यात्रामा आज नेपाल जाँदैछ । नेपाल भ्रमण गर्ने यो उपयुक्त समय हो । म उपयुक्त समय मिलाएर आउछु । उहाँले यसो भन्नुभएको छ । मलाई विश्वास छ, निकट भविष्यमै उपयुक्त समय मिलाएर चिनियाँ नेतृत्वले नेपालको भ्रमण गर्छ । चीनबाट उच्चस्तरको राजनीतिक नेतृत्वको भ्रमण हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । 

केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा लगभग मिति तय भइसकेको र ओली दोस्रोपटक चीन भ्रमण गर्दा गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउन किन सकिएन ? 

मलाई त्यसो लाग्दैन । स्वाभाविक रूपले तपाईंले जुन सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभयो, त्यो नेपालको अग्रगतिका निम्ति र नेपालको बाह्यसम्बन्ध विस्तारका लागि एकदमै प्रतिकूल र प्रत्युत्पादक घटना थियो । त्यसले एक ढंगले अगाडि बढिरहेको स्थितिमा अचानक ब्रेक मात्र होइन कि रिभर्स गीयर पनि लगाइदियो । त्यसबाट सम्हालिँदै हामी यो विन्दुसम्म आइपुगेका छौं । यसलाई विश्वको राजनीतिक नेतृत्वले निकै गम्भीरतापूर्वक र उत्सुकतापूर्वक नियालिरहेको छ । नेपालले लिएको राजनीतिक स्थायित्वको यात्रा र समृद्धिको लक्ष्यप्रति मैले चाहिँ विश्वका धेरै देशहरूको चासो, स्वागत र सकारात्मक सद्भाव पाएको छु । त्यो सद्भाव प्रकट हुने एउटा क्षण भनेको उच्चस्तरका राजनीतिक भ्रमण पनि हुन् । त्यसो भएर उपयुक्त समयमा भ्रमण हुन्छ । यसमा चाहिँ आश्वस्त रहन यहाँलाई आग्रह गर्छु । 

प्रधानमन्त्रीले चीन र भारतको भ्रमण गरेपछि नेपालमा मृगतृष्णा बनेको रेल ल्याउन चीन र भारतले सद्भावस्वरूप हो कि एकले अर्कोलाई रोक्ने रणनीतिले मात्र कुरा गरेका हुन् ? 

यसमा दुईवटै कुरा हुन्छ । सबभन्दा ठूलो त सद्भाव हो । पहिलो कुरा, चीन या भारतको आवश्यकता भन्दा पनि नेपालले अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रसँग, विश्वको तीव्र गतिसँग आफ्नो लय मिलाउनका लागि अगाडि सारिएका परियोजना हुन् । यो नेपालको प्रस्ताव हो । हामी खुशी छौं – दुईवटा छिमेकी सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले दुवै छिमेकीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । केरुङ– काठमाडौं, काठमाडौ–लुम्बिनी तथा रक्सौल–काठमाडौं रेल सन्दर्भमा । 

दुवैतिर सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ, चीनतिरको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ, भारततिरको जारी छ । सम्भाव्यता अध्ययन सकिनेबित्तिकै हामी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र फाइनान्सिङ मोडलमा जान्छौं र निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ । 

मलाई लाग्छ, डीपीआर सकिएको छैटौं, सातौं वर्षमा हामी संसारका ठूला, सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएका, तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका अर्थतन्त्रसँग एउटा यातायातको एउटा प्रभावशाली माध्यम रेल्वे सञ्जालसँग जोडिन्छौं र त्यसको निम्ति नेपाल एक किसिमले संसारसँग जोडिन्छ । भूपरिवेष्टितबाट भूजडित अवस्थामा जान्छ । 

यसमा उहाँहरूका स्वार्थ होलान्, भारतको ठूलो बजारमा जोडिन चीन चाहनु स्वाभाविक हो र चीनको विशाल बजारमा भारत जोडिन चाहनु स्वाभाविक हो । त्यसलाई नेपालले राम्रा एउटा ट्रान्जिट दिन सक्छ भन्ने लाग्छ । त्यस ढंगको भूमिका लागि हामी तयार नै छौं । म फेरि जोड दिएर भन्छु – यो मूलतः नेपालको विकासको परिकल्पनामा आधारित प्रस्ताव हो । नेपालले छिमेकी देशलाई मात्र महत्त्व दिँदा सरकार कूटनीतिक मामिलामा खुम्चिएको र नेपाललाई सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्र चिन्तित बनेको भन्ने पनि टिप्पणी भयो । 

पढ्नुहोस् यो पनि: परराष्ट्रका प्रारम्भिक पहल

विगतको हकमा त्यसमा आंशिक सत्यता छ । त्यसको एउटा कारण हो राजनीतिक अस्थिरता । सरकार छिटो छिटो बदलिरहने स्थितिले पनि काम गरेको होला । हामी यो कुरामा एकदमै गम्भीर छौं । 

मैले भन्दै आएको छु, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धका चारवटा आयाम छन् । पहिलो – छिमेक । उसले प्राथमिकता पाउँछ नै । दोस्रो – हाम्रो विकास साझेदार : युरोप, अमेरिका, जापान लगायत । तेस्रो – हाम्रो श्रम गन्तव्य, जहाँ नेपालका ३० लाख युवा छन् । उनीहरूको सुरक्षा र सम्मान हाम्रो सर्वोपरि चासो हो  । चौथो – संयुक्त राष्ट्रसंघ र बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठनहरू ।

यी चारवटै आयाममा हामीले समुचित ढंगले ध्यान दिइरहेका छौं । छिमेकको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्रीज्यू निकट भविष्यमै हाम्रा महत्त्वपूर्ण विकाससाझेदारहरूको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ  । केही अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भाग लिनुहुन्छ । उदाहरणका लागि, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम जस्ता फोरममा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ । 

म आफैंले यसबीचमा युरोपको दुईपटक र जापानको एकपटक भ्रमण गरेको छु । अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुनु मुख्य उद्देश्य थियो, त्यसको साइडलाइनमा अमेरिकाका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीसँग कुरा गरेको छु । हामी अमेरिकासँग परराष्ट्रमन्त्री लेवलको एउटा दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बैठकको तयारी गरेका छौं । त्यसकारण हामी छिमेकमा मात्र खुम्चिएका छैनौं, खुम्चिनुहुँदैन । हाम्रो सम्बन्धको दायरलाई फराकिलो पार्छाैं, सम्बन्धलाई बहुआयामिक बनाउछौं । र सबैको सहयोग लिएर हामी अगाडि बढ्छौं । 

संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न फोरममा पनि नेपालको भूमिका पहिलाभन्दा कमजोर या खुम्चिँदै भएको भन्ने सुनिन्छ नि !

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्रीको लेवलमा सहभागी भयौं । जुन उचाइबाट प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्तव्य दिनुभयो या विषय उठान गर्नुभयो । चाहे नेपालको शान्ति प्रक्रिया या नेपालले समावेशी र सामाजिक न्याययुक्त संविधान र राजनीतिक रूपान्तरण हासिल गरेका उपलब्धि सुनाउँदा होस् या नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेर बहुपक्षीयता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उसको आफ्नो दह्रो प्रतिबद्धताको कुरा होस् या जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभावको बारेमा गरेको संवेदनशील प्रस्तुति होस् सबैले चासो राखेर हेरे, सुने र त्यसको प्रशंसा पनि भयो । समापनका क्रममा महासभाकी सभापतिले उद्धृत गरेका तीनवटा भाषणमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भाषण पनि थियो । यो आफैंमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ । 

दोस्रो, यसबीचमा हामीले राष्ट्रसंघको विभिन्न संयन्त्रमा हाम्रो भूमिकालाइ बढाएका छौं । निकट भविष्यमै राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा नेपालको प्रोफाइल र जिम्मेवारी बढ्दैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना मिसनमा सुरक्षादस्ता उपलब्ध गराउने नेपाल पाँचौं ठूलो राष्ट्र हो । त्यसको पनि नेतृत्वदायी ठाउँमा नेपाल पुग्दैछ । हामीले जति योगदान गरिरहेका छौं । त्यही अनुसार भूमिका बढाएका छौं । नेपालको भूमिका खुम्चिएको जस्तो मलाई त्यस्तो लाग्दैन । 

भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको जोड अझै लगानी विस्तारमा थियो, तर ‘कम्युनिष्ट सरकार’लाई विश्वास गरेनन् कि ?

पहिलो कुरा त जे भ्रम छ नि – जुन संकथन स्थापना गर्न खोजिन्छ नि ‘कम्युनिस्ट सरकार भएको कारणले’ लगानी आउँदैन भन्ने कुरा । यो टिप्पणी आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ । संसारमा अहिले सबभन्दा धेरै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने ठाउँहरूमध्ये चीन र भियतनाम जस्ता देश हुन् । लगानीकर्ताले त्यो देशमा कस्तो सरकार छ, कुन विचारधारा या कुन रंगको सरकार छ भनेर हेर्दैन । लगानीको वातावरण कस्तो छ, मुनाफाको प्रतिफल कस्तो छ, प्रतिफल के पाइन्छ भनेर हेर्ने हुन् । वर्षांैदेखिको अस्थिरताले गर्दा नेपालमा थुप्रै संयन्त्रहरू बिग्रेका छन् । यो यथार्थ हो । लगानीको वातावरण सुधार्नुपर्नेछ । यो पनि यथार्थ हो । 

गुनासाहरू छन्, प्रशासनिक झन्झट छ, जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्याहरू छन् । अलि अगाडिसम्म श्रम र ट्रेड युनियनका विवाद र पर्याप्त मात्रामा विद्युत् आपूर्ति नहुने समस्या पनि थिए । ती कुरालाई हामीले सच्याउँदै लगेका छौं । त्यसैले यो विचारधारामा आधारित हो जस्तो लाग्दैन । 

दोस्रो, तपाईंले हेर्नुभयो भनेदेखि, विगत वर्षको तुलनामा लगानीको प्रतिबद्धता बढेको छ । लगानी भित्रिने क्रममा छ तर यतिले पुग्दैन । हामीले सन् २०२२ अगाडि अतिअल्पविकतिसबाट स्तरोन्नति र २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने भनेका छौं । त्यसका लागि हाम्रा लागि प्रत्येक वर्ष सरदर १५ अर्ब डलर पूँजीगत लगानी आवश्यकता पर्छ, अहिले मुश्किलले ६ अर्ब डलरको मात्र लगानी गरेका छौं । ठूलो रिसोर्स ग्याप छ, यो ग्यापलाई परिपूर्ति गर्नका लागि एकातिर हामीले आन्तरिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्न जरूरी छ, यसका लागि सरकारी खर्च घटाउने र पूँजीगत खर्च बढाउन जरूरी छ । 

तेस्रो चाहिँ वैदेशिक सहयोग ल्याउन जरूरी छ । अफिसिएल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स (ओडीए) सहयोगको क्रम संसारभरी घट्दो छ । त्यसमाथि मात्र निर्भर रहन सक्दैनौं । त्यस्तो स्थितिमा बढी ध्यान दिने भनेको सफ्ट लोन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सरकारको ध्यान छ । मेरो बाह्य भेटघाटको मुख्य एजेन्डा नै लगानी भित्र्याउनुमा केन्द्रित रहने गरेको छ र हामी छिट्टै लगानी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन पनि गर्दैछांै । यसले लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न र बढाउनमा मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । 

सार्कमा गतिरोध किन ? नेपालले पाकिस्तानलाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्न कसले भाँजो हाल्यो ? 

बडो दुर्भाग्यको कुरा हो । दक्षिण एसियाका झण्डै एक अर्ब ८० करोड जनसंख्याको साझा चौतारी हो – सार्क । यसलाई जुनसुकै मूल्यमा पनि अगाडि बढाइनुपर्छ । नेपाल जहिले पनि सक्रिय र प्रभावशालीे सार्कको पक्षमा अडिँदै आएको छ ।  हामीले भन्दै आएका छौं – देशहरूबीच विवाद हुन्छन् । देशभित्र पनि विवाद हुन्छन् र देशहरूको बीचमा पनि विवाद हुन सक्छन् । विवाद कुनै पनि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको बाधक या बाहनाबाजी बन्नु हुँदैन । तर दुर्भाग्य त्यसो भइरहेको छ । 

सार्कमा ठूला मुलुकको विवादको छायाँ पर्दैआएको छ, यो छायाँलाई हटाउन र विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि नेपालले अध्यक्षको हैसियतले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । हाम्रा प्रयास कति पर्याप्त हुन्छन् म भन्न सक्दिनँ । हाम्रो तर्फबाट निरन्तर घचघचाउने काम गरिरहेका छौं । अहिले नै एकदमै वातावरण बनिसक्यो भन्ने मलाई लाग्दैन तर सेप्टेम्बरमा हामीले न्युयोर्कमा सार्कका परराष्ट्रमन्त्रीको अनौपचारिक बैठक बसिरहँदा सबै मुलुकको साझा प्रतिबद्धता पाएको छु । हामी सार्कको विकल्प खोजिरहेका छैनौं । सार्क यत्तिकै हरायोस् भन्ने चाहेका छैनौं । शायद उपयुक्त समयको पर्खाइमा छ सार्क, त्यसका लागि समय अनुकूल बनाउनका लागि सबैको प्रयत्न जारी हुनुपर्छ । नेपालले प्रयास जारी राखेको छ । 

नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्नका लागि भारतीय पक्ष सहमत नभएको कुरा आयो, किन बुझाउन सकिएन ?

भारतले अहिलेसम्म दिएको आधिकारिक जवाफ भनेको प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता भन्ने छ, त्यो एउटा कारण हुन सक्ला । सँगसँगै प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन आइसकेपछि, दुवै सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेपछि र कार्यान्वयनमा गइसकेपछि नेपाल भारत सम्बन्धको परिभाषा बदलिन्छ । इतिहासले हामीलाई जे एकखालको लिगेसी दिएको छ, त्यो विरासतमा थुप्रै परिवर्तन आउँछन् । २१ औं शताब्दीको आवश्यकता अनुसार दुवै देश क्षेत्रफल र जनसंख्या अथवा अन्य हिसाबमा फरक भएपनि एउटा सार्वभौम समान हैसियतयुक्त मुलुकको रूपमा नयाँ सहकार्यका साथ अगाडि बढ्छन् । 

हुन सक्छ – कतिपयलाई यो मन नपरेको हुन्छ । मन नपराउनेहरू देशभित्र पनि छन् र देशबाहिर पनि हुन सक्छन् । सानो संख्या छ तिनीहरूको, तिनीहरू हावी हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन तर कहिलेकाहीँ साना कुरा बाधक बनिदिन्छन् । कहिलेकाहीँ अनावश्यक कुराहरू पनि सुनाइदिएका हुँदा रहेछन् । भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीसँगको भेटघाटमा उहाँलाई सुनाइएको विषय मलाई सुनाउनुभयो । हामीले बसेर क्लीयर गर्‍याैं । यस्ता कतिपय विषय छन् जसले सम्बन्धलाई एकदमै नयाँ हिसाबले अगाडि बढेको देख्न चाहँदैनन् । शायद त्यस्ता कुराको पनि प्रभाव परेको होला । तर म एकदमै आशावादी मात्र होइन विश्वस्त नै छु । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यसलाई इनिसिएट गर्नुभएको हो, पहल उहाँहरूले लिनुभएको हो । दुवैजना अहिले नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । आफैंले शुरू गरेको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन उहाँहरू दृढसंकल्पित हुनुहुन्छ । कहीँ कतै बीचमा साना अवरोधहरू आएका छन् भने पनि उहाँहरू छिचोल्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म आशावादी छु ।  म फेरि पनि दोहोर्‍याएर भन्छु – ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ ईपीजीको प्रतिवेदन र यसको कार्यान्वयनले । त्यसो हुँदा केही असन्तुष्टि र सकभर त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने भन्ने कुरालाई मैले अस्वाभाविक रूपमा लिएको छैन ।

केही देशमा राजदूत सिफारिश भए । ती राजदूतको भूमिका सन्तोषजनक नभएर हो कि के हो फेरिन्छन् ?

मैले शुरूदेखि भन्दै आएको छु – कुनै पनि राजदूतको बारेमा उहाँको पृष्ठभूमि के थियो ? कुन सरकारको पालामा नियुक्त हुनुभयो भन्ने हिसाबले हेर्दिनँ । एउटा सरकारले नियुक्त गरेपनि राजदूत भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्ति देशको प्रतिनिधि हो । हामीले त्यही रूपमा हेर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा कसैप्रति आग्रह राखिँदैन । अहिले हामी उहाँहरूको कार्यसम्पादनको एउटा विश्लेषणको क्रममै छौं । 

मैले भर्खर आठ महिना पूरा गरेको छु, मन्त्रालय आइसकेपछि । यो आठ महिना उहाँहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन या अवलोकनमा खर्चेको छु । हामी छिट्टै आवश्यक निष्कर्ष निकाल्छौं, जसको पर्फर्मेन्स राम्रो देखिएन भने तदनुरूपको निर्णय हुन सक्छ । जो राम्रो काम गर्नुभएको छ, जुनसुकै सरकारले नियुक्त गरेको भएपनि उहाँहरू निरन्तर रहनुहुन्छ । 

अन्तिममा तपाईंले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका आठ महिनाको बीचमा गरेको सन्तोषजनक काम के रह्यो र चाहँदा चाहँदै पनि गर्न नसकेको काम के रह्यो ? 

मलाई खुशी कहाँनेर छ भनेदेखि यो सरकार बन्ने समयमा, पृष्ठभूमिका हाम्रा बाह्य सम्बन्धहरू साह्रै नै असन्तुलित थिए । एक किसिमले नेपाल कहाँनेर उभिने हो, नेपाल कतातिर अगाडि बढ्ने हो भन्नेबारेमा नै एकखालको द्विविधाको स्थिति थियो । कतिसम्म भने नेपालका संविधानसँग सम्बन्धित विषयहरू अन्य देशको राजधानीमा एजेन्डा बन्ने गरेको अवस्था थियो । त्यो ठाउँबाट आज नेपाल आफ्ना मुद्दाको फैसला आफैं गर्न स्वतन्त्र छ, आफैंले गर्छ र नेपालका आन्तरिक मामिलामा अब बाह्य हस्तक्षेप हँुदैन भन्ने कुरालाई हामीले एक किसिमले सुनिश्चित गरेका छौं । विगतमा अलिकति बरालिएको या अलिकति शिथिल बनेको सम्बन्धलाई सक्रिय र सही दिशाउन्मुख बनाउन सकेका छौं । यो चाहिँ मैले सन्तोष लिएको छु । यो टीम स्पिरिट र मन्त्रिपरिषद्को साथका कारण अगाडि बढेको छ । 

समस्याको कुरा गर्दा, अझै पनि हामी परराष्ट्रनीति जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि कहिलेकाहीँ सर्वसम्मति देखिँदैन । अझै पनि कतिपय ठाउँमा दलीय आग्रह र त्यो झुकावहरू देखिन्छन् । हाम्रो बाह्य सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । हाम्रो आवश्यकता सुहाउँदो आवश्यक डिप्लोम्याट्स, ब्युरोक्रेसी, मिडियामा कुरा गर्दा परराष्ट्र सम्बन्ध हेर्ने बीटका साथीहरू, हाम्रो होल इन्टेलेक्चुअल डिस्कोर्स २१ औं शताब्दी अथवा नेपालको आवश्यकता सुहाउँदो अझै हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौं । त्यसले गर्दा क्षण क्षणमा बदलिरहेको विश्व सम्बन्धको बारेमा हामी अपडेटेड सूचनाहरू, त्यसको गहिरो विश्लेषण र त्यसको आधारमा ठ्याक्क कस्ता नीति लिनुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ तुरुन्तै मुभ बनाउने सम्बन्धमा समस्या देखिरहेका छौं । 

अर्थात्, हामी जस्तो भूराजनीतिमा बाचिरहेका छौं, जस्तो विश्व परिस्थितिमा बाँचिरहेका छौं, हामीले सर्भाइभ गर्ने भनेको असर कूटनीतिबाट मात्रै हो । हामी कुनै सैन्य श्रेष्ठतामा जान सक्दैनौं, हाम्रो आर्र्थिक श्रेष्ठता तत्काल हासिल हुँदैन । अरू कुनै कम्पेरेटिभ एड्भान्स छैन । गूडविल र असल कूटनीति मात्र हो, त्यसले माग गरेको जनशक्तिको विकास अझै भइसकेको अवस्था छैन । मैले देखेको समस्या त्यहीँनेरै हो । 

तेस्रो चाहिँ हामी कूटनीतिक आचारसंहिताको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं, ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । त्यही पनि त्यसको पहिलेको तुलनामा त धेरै राम्रो भएको छ, तैपनि बेलामौकामा त्यसको पालनामा समस्या देखिने, भेटघाटहरू अझ व्यवस्थित नहुने, विदेश भ्रमण व्यवस्थित नहुने, त्यहाँ के कुराकानी भए भन्नेबारेमा नियमित अपडेट नहुने यो समस्या छ । त्यहाँ मेरो ध्यान पुगेको छ ।