असोज ७, २०७९
नागरिकता विधेयक प्रकरणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेशी चढेको छ । अधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहलगायतले दायर गरेको रिट शुक्रवार न्यायाध...
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी दायर भएको रिट फुँयालको इजलासमा
असोज ९, २०७९
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेशको माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासमा परेको छ । शुक्रवार पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको ...
असोज ७, २०७९
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि आज (शुक्रवार) सुनुवाइ हुँदै छ । राष्ट्रपति कार्यालयले दोस्रो...
असोज ५, २०७९
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले टुकुचा उत्खननका सन्दर्भमा उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उच्च अदालतले बुधबार टुकुचा खोलामाथि बनेका संरचना भत्काउने महानगरको योजना...
असोज ५, २०७९
गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको उजुरी मधेश प्रदेशबाट आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । बुधवार वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जनाएका छ...
असोज २, २०७९
संविधान दिवसको अवसरमा ६ सय ८१ जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी सजाय माफी मिनाहा भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज ३ गतेदेखि लागु हुने गरी आइतवार उनीहरूको कैद सजाय माफी मिनाहा गरेको राष्ट्रपत...
असोज २, २०७९
उच्च अदालत पाटनले टुकुचाको भूमिगत सुरूङमाथि बनेका घरहरू नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ उच्च अदालतका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलका अनुसार न्यायाधीश न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले आइतवार उक्त आदे...
असोज २, २०७९
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूलाई सरकारले नजरबन्दमा राखेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि आफूविरुद्धको महाभियोग स्वत: निष्क्रिय भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने त...
असोज २, २०७९
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बन फुकुवाको पत्र लिएर आएमा स्वागतका लागि आफू नै सर्वोच्चको गेटमा जाने बताएका छन् । सर्वोच्च प्रशासन र सुरक्षाकर्मीलाई उनले निलम्बन फुकुवाको पत्र ...
असोज २, २०७९
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूलाई सरकारले नजरबन्दमा राखेको आरोप लगाएका छन् । आइतवार लोकान्तरलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै जबराले बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवासको गेटमै सुरक्षाकर्मी ख...
असोज २, २०७९
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निलम्बन फुकुवाको पत्र नआउँदासम्म चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अदालत प्रवेश गर्न नदिन सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिएको छ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुखको आदेश उल्लेख गरी संसद् सचिवालयले च...
असोज २, २०७९
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने तयारी गरेका छन् । आइतवार नै उनी सर्वोच्च फर्कने तयारी गरेपछि सर्वोच्च परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । अदालत परिसर...
असोज २, २०७९
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने तयारी गरेका छन् । आइतवार नै उनले नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने तयारी गरेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ । जबराले सर्वोच्च...
भदौ ३१, २०७९
प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिश समितिले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले दिएको १ सय ७४ पेज लामो बयान पढेर सुनाउने क्रम जारी छ । दिउँसो १ बजेर १० मिनेटदेखि बयान पढ्ने...
भदौ ३१, २०७९
सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग पुरक प्रश्न सोध्ने तयारी स्थगित भएको छ । समय अभावका कारण जबरासँग समितिले पुरक प्रश्न नसोध्ने भएको हो । यसअघि समितिमा दिएको बयानमा हस्त...
भदौ ३१, २०७९
महाअभियोग सिफारिस समितिले पूरक प्रश्नका लागि आज (शुक्रवार) निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई बोलाएको छ । समितिको बैठक बिहान ९ बजे बस्दैछ । बिहीवार समितिले बयानका क्रममा जबराले नाम ल...
भदौ ३०, २०७९
संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिनका लागि नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन पदाधिकारीदेखि वरिष्ठ अधिवक्तासम्म संसद सचिवालय पुगेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लिला...
भदौ २९, २०७९
संसदीय समितिमा बयानको क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मुछेका व्यक्तिहरूलाई सोधपुछका लागि बिहीवारबाट बोलाउने महाअभियोग छानबिन तथा सिफारिस समितिले निर्णय गरेको छ । बयानका क्रममा जबराले...
भदौ २९, २०७९
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित नहुने भएका छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बसेको फूल कोर्ट बैठकबाट न्यायाधीशहरूले समितिमा उपस्थित हुनु संविधान सम्मत, उचित ...