दशकौंदेखि काठमाडौंको मुटु भृकुटीमण्डप, नेपालका साना–ठूला राजनीतिक दलहरूको 'शक्ति प्रदर्शन' गर्ने मुख्य अखडा रहँदै आयो ।

तर अब, यो इतिहास बन्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक र साहसिक फैसला गर्दै भृकुटीमण्डप र प्रदर्शनी मार्गलाई सधैँका लागि 'राजनीतिक दलमुक्त' घोषणा गरिदिएको छ !

अर्थात्, त्यहाँ अब कुनै पनि राजनीतिक दलले सभा-सम्मेलन गर्न पाउने छैनन् । यो फैसलासम्म आइपुग्ने कथाको पृष्ठभूमि निकै रोचक छ ।

प्रदर्शनी मार्ग– जहाँ पद्मोदय स्कूल, वाल्मीकि विद्यापीठ, आर.आर. क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस र मोडेल अस्पताल जस्ता अत्यन्त संवेदनशील संस्थाहरू छन् । यहाँ हरेक दिन हजारौँ विद्यार्थी भविष्य बुन्दै हुन्छन्, र सयौं बिरामी जीवनको सकसपूर्ण सास फेरिरहेका हुन्छन् ।

२०८२ साल वैशाख ११ गते, लोकतन्त्र दिवसको दिन यहाँको दृश्य उकुसमुकसपूर्ण थियो । एमाले निकट युवा संघले सडकमै चर्को हर्न र स्पिकर बजाएर 'युवा उत्सव' गर्‍यो ।

अत्यधिक भीड र गाडीको जामले एम्बुलेन्सहरू रोकिए, अस्पतालमा आकस्मिक उपचार प्रभावित भयो र परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीहरूको ध्यान भंग भयो ।

यही चरम अस्तव्यस्तता र ध्वनि प्रदूषणले एउटा विद्यार्थीको धैर्यको बाँध टुट्यो । नेपाल ल क्याम्पसमै बी.ए.एलएल.बी. छैटौँ सेमेष्टरमा कानून पढ्दै गरेका विद्यार्थी विवेक चौधरी न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । उनको दाबी स्पष्ट थियो– 'संविधानले दिएको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको मौलिक हक खोसियो, यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्छ !'

रिटमा प्रस्तुत गरिएका वैज्ञानिक तथ्यहरू कहालीलाग्दा थिए । विज्ञहरूका अनुसार, अस्पताल र संवेदनशील क्षेत्रमा ३५ देखि ५० डेसिबलभन्दा बढी ध्वनि हानिकारक मानिन्छ ।

तर, प्रदर्शनी मार्गको सडकमा १०० डेसिबलसम्मको ध्वनि प्रदूषण भइरहेको थियो ।

यसले मानिसमा डिप्रेसन बढाउने, बालबालिकाको कानको जाली बिग्रने र गम्भीर बिरामीको ज्यानमै खतरा हुने आधार अदालतसामु पेश गरियो ।

यही गम्भीर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै, न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८२ पुस २३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको छ ।

जसमा विपक्षी समाज कल्याण परिषददेखि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका नाममा मुख्य तीनवटा कडा परमादेश जारी गरिएको छ:

पहिलो: प्रदर्शनी मार्गको सार्वजनिक सडकमा यातायात र आवागमन अवरोध हुने गरी कुनै पनि राजनीतिक सभा, जुलुस वा प्रदर्शन गर्न पूर्ण रूपमा रोक ।

दोस्रो: समाज कल्याण परिषद्ले अब उप्रान्त भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी स्थललाई कुनै पनि राजनीतिक दलका आमसभा वा भीडभाडयुक्त कार्यक्रमका लागि भाडामा दिन पाउने छैन । त्यहाँ अब केवल व्यावसायिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक मेला मात्र हुनेछन् ।

तेस्रो: देशका अन्य कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा कार्यक्रम गर्दा विद्यालय र अस्पताल वरपर ध्वनि तथा वायु प्रदूषण नहुने गरी अनिवार्य सुरक्षा उपायहरू अपनाउनुपर्नेछ ।

मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी निकायहरूको जवाफ भने निकै गैरजिम्मेवारपूर्ण थियो । गृह, शिक्षा र वन मन्त्रालयले 'यो हाम्रो जिम्मेवारी होइन' भन्दै पन्छिन खोजे । नेपाल प्रहरीले 'अनुमति दिने काम सीडीओको हो' भन्यो, अनि समाज कल्याण परिषद्ले 'हल भाडामा लगाउनु हाम्रो आयस्रोत हो र कार्यक्रम सडकमा भएकाले हाम्रो सरोकार छैन' भन्दै आफ्नो बचाउ गर्‍यो ।

यद्यपि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले भने आगामी दिनमा यस्ता स्थानमा कार्यक्रमको अनुमति दिनुअघि संवेदनशीलता विचार गर्दै वैकल्पिक स्थान तोक्ने लिखित प्रतिबद्धता जनायो ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रालय, प्रहरी र समाजकल्याण सबैका बहानालाई ठाडै अस्वीकार गरिदियो । अदालतले प्रस्ट भन्यो– 'संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिए पनि, यो असीमित हुन सक्दैन । अरू नागरिकको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने र स्वास्थ्य–शिक्षाको मौलिक हकलाई असर पार्ने गरी कसैले आफ्नो स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्न पाउँदैन ।'

सर्वोच्चले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को हवाला दिँदै, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक नेपालको मात्र नभई 'विश्वव्यापी मानव अधिकार' भएको ऐतिहासिक व्याख्या गरेको छ ।

अदालतले 'मेरो काम होइन' भनेर पन्छिने वनदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म सबैलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अन्तर्गत जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ ।

यहाँनेर अदालतले एउटा विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ । २०७४ सालमै 'सुलभ खरेल' ले हालेको यस्तै मुद्दामा अदालतले ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न आदेश दिएको थियो । तर, सरकारी बेवास्ताका कारण आज फेरि उही विषय लिएर अदालत आउनुपर्‍यो ।

त्यसैले, यसपटक सर्वोच्च अदालत चुकेन । यो फैसला कागजमा मात्र सीमित नहोस् भनेर अदालतले फैसलाको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्तामार्फत सबै निकायमा पठाउँदै, आदेश पालना भए–नभएको कडा अनुगमन गर्न 'सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन महानिर्देशनालय' लाई विशेष आदेश गरिएको छ । यसले देखाउँछ— सर्वोच्च फैसला कार्यान्वयनलाई लिएर पनि अहिलेदेखि नै गम्भीर छ ।

दशकौंदेखि राजनीतिक नारा र कोलाहलले भरिएको भृकुटीमण्डपलाई अदालतले विशुद्ध शैक्षिक र व्यावसायिक क्षेत्र बनाउने ऐतिहासिक बाटो खोलेको छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो: